स्थानीय सरकारका बढ्दो विकृति तथा चुनौती
के. बी. बस्नेत २०७९, वैशाख १ १२:१५ 
काठमाडौं । कुनै पनि देशको समग्र विकासका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वास्तवमा संघीयताको प्रथम खुड्किला नै स्थानीय तह हो जुन आफैँ चुनौतीपूर्ण छ ।
वस्तुत लामो संघर्ष र बलिदानपछि नेपाल संघात्मक भएको छ । परन्तु यहाँ विध्यमान संघीयता आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । किनभने यहाँ संघीयता स्वीकार नगर्ने व्यक्तिहरू आजसम्म पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । यहाँ नयाँ संविधान लागू भए पनि यसको राम्ररी कार्यान्वयन हुन नदिन उनीहरू निरन्तर लागिपरेका छन् । त्यसैले संघीयताको सुरक्षा गर्नु स्थानीय सरकारको प्रथम चुनौती हो ।
जनप्रतिनिधिहरूमध्ये अधिकांश एकात्मक मानसिकताबाट ग्रसित छन् । यसमध्ये पनि संघीयतालाई आत्मसात् नगरेका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या धेरै छ । त्यसैले भविष्यमा यहाँको संघीयतामा आँच नआउला भन्न सकिँदैन ।
वर्तमान समयमा संघीयताविरोधी एकात्मक प्रणालीको अनुभव संगालेका र अनुभवहीन जनप्रतिनिधिहरूसामु संघीयताको मूल्य मान्यताको आधारमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेको छ । जुन निःसन्देह पनि निकै जटिल छ ।
देशचाहिँ संघीय हुने र देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलचाहिँ एकात्मक हुने अवस्थामा निवार्चित प्रतिनिधिहरूबीच अन्तरविरोध हुने धेरै सम्भावना छ । यसले स्थानीय सरकारलाई अर्को चुनौती थपेको छ ।
हाल पनि विभिन्न दलका राजनीतिक संरचना र ती दल सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरूको मानसिकता एकात्मक र केन्द्रीकृत छन् । त्यस्ता मानसिकता भएका व्याक्तिहरूबाट संघीयता कार्यन्वयन गर्न निकै कठिन छ ।
केही अपवादबाहेक हाल स्थानीय तहमा निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू छन् किनभने विगतमा कुनै पनि केन्द्रीय तहका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएनन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू पुरानो विचारको भएकाले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि उनीहरूको नक्कल गर्नेछन् । तसर्थ विभिन्न विकास कार्यहरूमा ठोस सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन ।
केन्द्रीयस्तरका नेताहरू स्थानीय तहमा सहभागी नभएकाले आफूले भनेका कुरा नमान्ने जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार कटौती गर्न कटिबद्ध हुनेछन् । जसको फलस्वरूप स्थानीय तह असफल हुने खतरा छ र यसमा विद्यमान अधिकार केन्द्रमै फर्काई एकात्मक शासन नै कायम गर्ने ठूलो षड्यन्त्र पनि हुनसक्ने सम्भावना छ ।
नेपालको संघीयता छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मिल्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले लामो समयदेखि केन्द्रीय सरकारसँगको सम्पर्कमा काम गरेका छिमेकी राष्ट्रहरूका लागि यो झन्झटको विषय हुन सक्छ ।
वैदेशिक मामिला संघको अधिकार हो । तर स्थानीय मामिला स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्ने हुनाले संघले स्थानीय तहको स्वीकृति लिने प्रक्रिया ढिलो भई काममा अवरोध हुने सम्भावना छ ।
छिमेकी राष्ट्रहरूका लागि संघीयता र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह आफूअनुकूल सम्भावना बढी हुनेछ । यस्तो अवस्थामा यी राष्ट्रहरूका सद्भाव संघीयताको पक्षधरलाई भन्दा संघीयताको विरोधीका पक्षमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।
वस्तुतः वैदेशिक शक्ति खुशी नभएमा स्थानीय सरकारको अधिकार विस्तारै कटौती गदै पुरानै अवस्थामा फर्काउने चलखेल नहोला भन्न सकिँदैन । यस्तो चुनौतीबारे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सतर्क हुन आवश्यक छ ।
हालका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउने काम गरे भने स्थानीय तहमा भष्ट्राचार व्याप्त हुनेछ । योबाहेक निर्वाचनमा बनाइएका गठबन्धन, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा नभई जसरी पनि जित्ने कुरामा केन्द्रित रहनेछ । उक्त गठबन्धनले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा भागबण्डाको राजनीतिक स्थानीयकरणबाहेक अरु केही हुने छैन । यो सर्वसाधारणका लागि सह्य हुने छैन र यस्तो चुनौती सामना गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कटिबद्ध हुनुपरेको छ ।
विगतमा संघीयताको वहस अधिकारको सूचीमा प्रवेश नगरी नाम, संख्या र सिमानामा केन्द्रित रह्यो । हालको स्थानीय तहलाई संविधानले नै अधिकार तोकिदिएको छ र सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आ–आफ्ना कार्यभार सम्हालेका छन् । यिनीहरूले निर्वाचनको समयमा आफ्ना अधिकारको वास्तै नगरी विभिन्न किसिमका वाचा गरेका थिए जुन परिपूर्ति गर्न वर्तमान संविधान, कानुन, स्रोतसाधन र आम्दानीले दिँदैन ।
संघीय राज्य प्रणालीमा स्थानीय तहहरू जनतासँग सबैभन्दा बढी निकट हुन्छन् । वास्तवमा विकेन्द्रित योजनाको विकासमा स्थानीय तह आफैँ एक सशक्त सरकार हो । जसको राम्ररी सञ्चालन गर्न सके मात्र संघीयता सफल हुन्छ । तर स्थानीय सरकार गठन गरिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सन्तोषजनक रूपबाट काम हुन सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यस सम्बन्धमा समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।
हाल निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना काम तथा कत्र्तव्यबारे अनभिज्ञ हुनाले उनीहरूबाट विकासका विभिन्न कामहरू सोचेअनुरूप हुन कठिन छ । त्यसैले सर्वप्रथम त उनीहरूलाई यस सम्बन्धमा चाँडै अवगत गराउन आवश्यक छ । यति मात्र होइन, उनीहरूलाई प्रशासन, कानुन र अन्य विभिन्न विषयका सामान्य कुराहरूको सम्बन्धमा यथाशीघ्र प्रशिक्षण दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
स्थानीय तह स्थानीय सरकार पनि भएकोले यसमा वित्तीय अनुशासनको धेरै महत्व छ । स्थानीय सरकार र वित्तीय अनुशासनमा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको बाँडफाड, यिनीहरूमाथिको अधिकार र यिनीहरूबाट हुने आम्दानी नै प्रमुख मानिन्छ ।
वास्तवमा हालसम्म पनि सोचेजस्तो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बन्न सकेको छैन । वित्त हस्तान्तरणको कानुन नबनेकोले वित्तीय संक्रमण कालमा वित्तीय अनुशासनको अभाव हुने निश्चित छ । तर वित्तीय अनुशासनविना जनता अन्यायमा पर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कानुनको जरुरी छ । तत्काल उपयुक्त कानुन निर्माण नगरिएमा वित्तीय अनुशासनबाट हुने क्षति जनताले बेहोर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहमा पुनर्संरचना गरी निर्माण गरिएको हालको स्थानीय सरकार विकास निर्माण, जनपक्षीय आवश्यकता र निष्ठावान् आर्थिक प्रणालीका लागि सक्षम र सबल हुन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक आयोग तथा कानुनको तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
यथार्थतः वित्तीय अनुशासनको पूर्णता नै सफल स्थानीय सरकार हो । त्यसैले सातै प्रदेशमा छरिएर रहेका स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु देशको आवश्यकता हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसालै गरेको एक अध्ययनअनुुसार धरैजसो स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । यी तहमा नीति निमार्णदेखि कार्यान्वयनसम्म भ्रष्टाचार हुनेगर्छ । खासगरी निर्माणका काममा जुनप्रतिनिधि, इन्जिनियर, ओभरसेर र लेखाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहमा उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी काम बढी भएको देखिन्छ । यसबाट स्थानीय तहमा ठोस विकास भएको देखिँदैन ।
सबैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी भएका छन् । उनीहरू स्थानीय विकास गर्नुभन्दा पनि नयाँ सवारीसाधनहरू खरिद गरी सरकारी धनको दुरूपयोग गर्न इच्छुक छन् । वास्तवमा स्थानीय विकासका लागि सथानीय स्रोतसाधनहरूको अधिकतम परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ । परन्तु धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न किसिमका स्थानीय कर उठाउन तल्लीन भएकाले सर्वसाधारणपीडित एवं आक्रोशित छन् । यसबाट भविष्यमा संघीय व्यवस्थामै खतरा हुन सक्ने भएकाले समयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू सतर्क हुन जरुरी छ ।
आज विश्व कोरोना भाइरसको आतंकबाट विश्व नै त्रसित छ । कमजोर आर्थिक अवस्था, कमजोर स्वास्थ्य र प्राविधिक क्षमता, भारतसँगको खुला सिमानाजस्ता कारणहरूले नेपाल कोरोना माहामारीको जोखिममा रहेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्वजनिक गरेको छ । उस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
वस्तुतः संविधानको पालना र संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई यो एउटा सुनौलो अवसर छ । उक्त महामारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई केही राहत लिएर स्थानीय जनताको घरदैलोमा पु¥याएको छ । यसले सरकार सर्वसाधारणको घरमा पुगेको आभाष मात्र नभई चुनौती पनि थपेको छ । आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता चुनौतीहरू धेरै नै आउन सक्छन् । तर यिनीहरूलाई स्थानीय सरकारले डटेर सामना गर्नुपरेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
- प्रमको चीन भ्रमणमा विशिष्टीकृत अस्पतालको एजेण्डा समावेश गर्न प्रस्ताव
- मङ्सिर १५ गते ‘टुर दी बाँके नेसनल पार्क’ को आयोजना
- ऐतिहासिक चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण थालियो
- नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलवायुका विषयमा सहकार्यकोे महत्व छ: मन्त्री शाही
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया