स्थानीय तहको निर्वाचन र सामाजिक सञ्जाल
रुपनारायण खतिवडा २०७९, वैशाख १ १२:३० 
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी वैशाख ३० गते देशभरका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै मुलुक बिस्तारै निर्वाचनको माहोलले तात्न थालेको छ । तोकिएको निर्वाचनको समयसीमा नजिकिएसँगै उम्मेदवार घोषणा गर्ने र चुनावलक्षित बैठक, भेलाहरू आयोजना गर्ने सिलसिला चल्नथालेको छ । निर्वाचन भन्नेबित्तिकै चुनावी प्रचारप्रसारको विषय पनि जोडिएर आउने गर्दछ । मौन समय सुरु नभएसम्म निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरू तामझामका साथ चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका हुन्छन् । यद्यपि, पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा प्रचारप्रसारको ढाँचा, शैली र माध्यममा भने निकै बदलाव आइसकेको छ । यसै मेसोमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा फेरिएको शैली खासगरी सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगका विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको फैलिएको पहुँच र यसको उपयोगमा भएको बढोत्तरीले वर्तमानमा नेपाली समाजलाई प्रभावित तुल्याएको छ । धान्नै नसक्ने गरी मौलाएको पहुँचसँगै सामाजिक सञ्जालले साक्षर मानिसहरूको दैनिक जनजीवनको अभिन्न अंगका रूपमा स्थान ग्रहण गरिसकेको छ । आजभन्दा १५ वर्षअघि ८ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा रहेको इन्टरनेटले हालसम्म आइपुग्दा ५६ प्रतिशत नागरिकहरूलाई जोडिसकेको छ । प्रविधिमा भएको दु्रत विकास र मोबाइल सेवाको विस्तारले पनि इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । कुनै समय एक कल फोन गर्न घटौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन भई आज नेपालको कुल जनसंख्याभन्दा बढी मोबाइलको सिम प्रयोग भइरहेको छ ।
अर्थात्, पछिल्लो तथ्यांकमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या तीन करोड ८२ लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ । इन्टरनेटको पहुँचमा भएको वृद्धिसँगै सामाजिक सञ्जालहरूमा मानिसहरूको तीव्र आकर्षण बढिरहेको छ । नेपालमा प्रचलनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब, इन्स्ट्राग्राम, ह्वाट्सएप, भाइबर, पिन्ट्रेस्ट, लिंकइन, स्न्यापच्याट आदि रहेका छन् । यीमध्ये फेसबुक र ट्वीटर प्रख्यात भइसकेका छन् भने पछिल्लो समयमा अन्य सञ्जालहरूका प्रयोगकर्ता पनि उल्लेख्य छन् । यस्ता सञ्जालहरूमा कति नेपालीहरू आबद्ध छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू एक करोड २० लाखको हाराहारीमा र ट्वीटर प्रयोगकर्ता करिब १५ लाख रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।
विश्वव्यापीकरणको प्रविधिमय आयाम र खुला संग्रहालयका रूपमा रहेका सामाजिक सञ्जालमार्फत पुनः विश्वका नागरिकहरू एक–आपसमा जोडिएका छन् जसमा, नेपालीहरूको समेत सहभागिता उल्लेख्य रहेको अवस्था छ । यो स्थितिमा नेपालमा हाल चलिरहेको निर्वाचनको वातावरणलाई तताउँदै चुनावी प्रचारप्रसारको गतिलो माध्यमका रूपमा समेत सामाजिक सञ्जालहरू देखिनथालेका छन् । तीव्रताका साथ विकास भएका सामाजिक सञ्जाल र प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो उपस्थितिले समाजका अन्य पक्षहरूसँगै निर्वाचनको प्रचारप्रसार संस्कृतिमा पनि बदलाव आइसकेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा देशका सबै भू–भाग एवं सबैखाले वर्गका नागरिकहरूसम्म अझै पनि इन्टरनेटको सहज पहुँच पुग्नसकेका कारण सबैलाई सामाजिक सञ्जालको जालोले जोड्न सकेको भने छैन । यद्यपि, निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवारदेखि लिएर निर्वाचनको समग्र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगसम्मले सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति जनाउनुपर्ने र ‘अपडेट’ रहनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना भएको छ । हरेकजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्ना छुट्टै ‘एकाउन्ट’ खोलेर चुनावी प्रचारप्रचारमा जुट्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । विगतको अभ्यास हेर्दा पनि पुराना र ठूला भनिएका दलहरूले भन्दा नयाँ दलहरूले निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग गर्नेगरेका छन् ।
हिजोसम्म टोल टोल र घर–घरमा घुमेर हात जोड्दै मतदाताहरूसमक्ष मत माग्ने उम्मेदवारहरूको जनसमक्ष दोहोरो संवाद र सञ्चार गर्ने सोझो माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालहरू दरिएका छन् । पहिले चुनाव नजिकिएसँगै चोक र गल्(लीहरूमा बाक्लै सुनिने गरेका चुनावी भाषण र प्रचारात्मक -यालीहरूको गुञ्जन पातलिएको छ । फलस्वरूप, निर्वाचनको घोषणा भएदेखि नै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका प्रचारात्मक सन्देश, भिडियो, लाइभ भिडियोदेखि उम्मेदवारहरूले हात जोडेर मत मागिरहेका याचनात्मक प्रचार सामग्रीहरूले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रंगिन थालेका छन् । खासगरी, नयाँ पुस्ता र देशबाहिर रहेको ठूलो जमातलाई चुनावका सन्दर्भमा आकर्षित गर्न सामाजिक सञ्जाल निकै प्रभावकारी देखिनेगरेको छ । एक हिसाबले हेर्दा, सिंगो निर्वाचन नै सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत छताछुल्ल भइरहेको अवस्था छ ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो उपयोगका थुप्रै सकारात्मक पाटाहरू रहेका छन् । संसदीय निर्वाचनदेखि स्थानीय तहका निर्वाचनसम्मका उम्मेदवारहरू र राजनीतिक दलहरूले दलीय प्रचारप्रसारको सशक्त माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूको उपयोग गर्नेगरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत एकैपटक धेरै मानिसहरूसम्म तुरुन्तै पुग्न सकिने भएकोले यसले राजनीतिक दलहरूलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेका ठूलो समुदायमा सहजरूपमा आफ्ना धारणाहरू राख्नसक्ने अवसर प्राप्त भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र उम्मेदवारहरू बिचमा सोझो अन्तरक्रिया गर्नसकिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसले राजनीतिक नेतृत्व र उम्मेदवारहरूलाई पारदर्शी एवं जनउत्तरदायी तुल्याउन मार्गप्रशस्त गरिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, निर्वाचनका होमिएका उम्मेदवारहरूलाई आफ्ना घोषणा, प्रतिबद्धता र नारालाई लक्षित वर्गसम्म सहजरूपमा पु-याउने तथा विचार, विमर्श गर्ने साधनका रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट, धेरै जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न राजनीतिक दलहरू जनतासँग नजिक हुने माध्यमका रूपमा पनि सामाजिक सञ्जालहरूले पुलको कार्य गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने प्रचारप्रसारको लागत समेत तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ । यसले निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलविशेषले परम्परागत रूपमा प्रचारप्रसारमा गर्नुपर्ने खर्चलाई मितव्ययी तुल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमा राखिने प्रचार सामग्रीहरू पटक पटक दोहो-याएर प्रयोग गर्नसकिने भएकोले यसले समय र श्रमको पनि बचत हुने अवस्था रहन्छ । निर्वाचनको प्रचारात्मक कार्यका लागि सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै चुनावी प्रचारप्रसारमा देखिनेगरेका पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानरजस्ता प्रचार सामग्रीहरूको प्रयोगलाई ह्वात्तै घटाएको छ । यसले कागजको अनियन्त्रित प्रयोगलाई घटाउनुका साथै वातावरण संरक्षण र फोहर व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगिरहेको छ ।
यी सकारात्मक पक्ष रहँदा रहँदै पनि नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच र सामाजिक सञ्जालको उपयोगमा भएको बढोत्तरीसँगै केही विकृत पक्षहरू पनि मौलाएका छन् । यस्ता पक्षहरूका कारण निर्वाचनको प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग पनि उत्तिकै भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धी दल, उम्मेदवार एवं व्यक्ति विशेषको मानमर्दन गर्ने, गालीगलौजयुक्त भाषाको प्रयोग गर्ने, धम्क्याउने, अपमानित गर्ने, भ्रामक समाचारहरू फैलाउनेजस्ता गलत प्रवृत्तिहरू सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत गरिने प्रचारप्रसारका चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
उम्मेदवार र दलविशेषका ‘फेक आईडी’ बनाएर बदनाम गर्ने, उम्मेदवारहरूका तस्बिर एवं भिडियोहरू तोडमोड गरी दुरूपयोग गर्ने, अनावश्यक टिप्पणी र कमेन्ट गर्ने, दलविशेष एवं उम्मेदवारविशेषलाई लक्षित गरी अफवाह फैलाउने र अर्नगल प्रचार गर्नेलगायतका अपराधजन्य समस्याहरू देखिनेगरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको तीव्र गतिका कारण यस्ता सञ्जालमा राखिएका भ्रामक समाचार र पोस्टहरू पुनः पुष्टि या खण्डन हुन नपाउँदै लाखौँ बीचमा भाइरल बनेर आतंक फैलिनेगरेका उदाहरणहरू पनि छन् ।
विभिन्नखाले अनलाइन मिडियाहरूले सामाजिक सञ्जाललाई भ्रमको खेती गर्ने र भ्रामक समाचारहरू फैलाउने माध्यमका रूपमा दुरूपयोग गरिरहेका पाइन्छन् । निर्वाचनअघिको मौन अवधिमा फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने प्रावधान निर्वाचन आचारसंहितामा रहेको छ । तथापि, आचारसंहिताको कार्यान्वयन पक्षमा भने थुप्रै जटिलताहरू देखिनेगरेका छन् । निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालहरूको समेत अनुगमन गर्नेगरेको भए पनि नेपालमा सामाजिक सञ्जालका गतिविधिहरूलाई नियमन गर्न छुट्टै विशिष्ट कानुन र नीतिनियम छैनन् । विद्युतीय कारोबार व्यवस्थित गर्ने ऐनले यसलाई केही मात्रामा समेटेको भए पनि निर्वाचनको प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा र अन्य अवस्थामा पनि सामाजिक सञ्जालजन्य अपराधहरू अपेक्षितरूपमा कानुनी दायरामा आउनसकेका छैनन् ।
विकासका अन्य आयामहरूमा पछाडि नै रहेको भए पनि नेपालले सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र बिस्तारमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । सूचना सञ्चार प्रविधिको ‘बाई प्रोडक्ट’का रूपमा रहेकासामाजिक सञ्जालहरूलाई निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि सकारात्मक सन्देश विनिमय गर्ने गतिलो ‘प्लेटफर्म’का रूपमा उपयोग गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको विगतका अभ्यासहरूले पनि देखाएका छन् । सँगसँगै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएका नकारात्मक पक्षहरूको न्यूनीकरण र प्रभावकारी नियमनमार्फत यसको सर्वव्यापी पहुँचलाई सदुपयोग गरिन आवश्यक छ ।
नेपालमा फस्टाउने क्रममा रहेको इन्टरनेट युग र सामाजिक सञ्जालमैत्री नीति एवं कानुनमार्फत यसलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी नियमन गरिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसो हुनसकेमा निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्र हैन, समग्रमा नै सामाजिक सञ्जालको सदुपयोगले विकासको यात्रा र सामाजिक सभ्यतालाई नयाँ उचाइमा पु-याउनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
- प्रमको चीन भ्रमणमा विशिष्टीकृत अस्पतालको एजेण्डा समावेश गर्न प्रस्ताव
- मङ्सिर १५ गते ‘टुर दी बाँके नेसनल पार्क’ को आयोजना
- ऐतिहासिक चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण थालियो
- नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलवायुका विषयमा सहकार्यकोे महत्व छ: मन्त्री शाही
- कांग्रेस आकस्मिक बैठक: शोक प्रस्ताव पारित, दुई दिन आधा झण्डा झुकाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति देउवाद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया