नेपालको आयात कृषिजन्य उत्पादनतर्फ मोड
निर्यातमा राष्ट्रको कम महत्व प्रदान
डा. सुमनकुमार रेग्मी २०७९, वैशाख ४ १२:५३ 
काठमाडौं । नेपालले परापूर्वकालदेखि भारत र तिब्बतसँग बाह्य व्यापार गर्दैै आएकामा २०२०–२१ सालदेखि चीनका अन्य प्रान्तहरू र समुद्रपारसम्म सुरु भयो जुन हालसम्म पनि कायम हुँदै आएको छ । त्यसपछि नेपालको बाह्य व्यापारमा परिवर्तन देखा परे । भारतसँगको सन् २००० अगाडि व्यापारमा परनिर्भरता घट्दै गई अर्थात् २५ प्रतिशत जति थियो भने सन् २००० पछि बाह्य व्यापार समुद्रपार देससँग परनिर्भरता घट्दै गयो । सन् २००० पछि र सन १९७० अघि भारतसँग नेपालको व्यापार परनिर्भरता अत्यधिक बढ्यो तर यसै अवधिमा नेपालको समुद्रपार देशहरूसँग नेपालको व्यापार वस्तुगत रूपमा नभई देशगत रूपमा संसारभर विविधीकरण भयो ।
राणाकालमा नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा धान, चामल, दाल, अलैँची, काठ, जुट, तेलहन, तेल आदि थिए । विसं २०२०–२१ तिर नेपालको भारतसँगको व्यापारमा व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो । यो आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतमा गरेको निर्यातबाट नेपालको पक्षमा व्यापार सनतुलन तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो । नेपालबाट भारतमा छ करोडको निर्यात थियो । भारतबाट आयात भने दुई करोड ८० लाखको भएको देखिन्छ । सन् १९७० को दशकसम्म नेपालबाट ठूलो परिमाणमा चामल भारतमा निर्यात गरिन्थ्यो ।
सन् १९८० को दशकसम्म पनि नेपालबाट धान–चामल निर्यात गरिन्थ्यो । त्यसबेला नेपालका तराईमा चौबीसै घण्टा ठूला चाामलमिलहरू चल्दथे । तर अहिले चामलमिल देख्न गाह्रो पर्दछ । २०७३–७४ सम्म आउँदा नेपालमा वार्षिक ३३ अर्बका चामल आयात भएको देखिन्छ । २०७६/७७ आउँदा पनि यतिकै हाराहारीमा चामल आयात भएको देखिन्छ, २०७७/७८ को मार्गसम्म १८ अर्बको चामल आयात भएको देखिन्छ ।
चिन सरकारले नेपाललाई कतिपय वस्तुमा भन्सार छुट र सुविधा दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएबाट नेपालले फाइदा उठाउन सकेको छैन र चीनतर्फ नेपालको निकासी पनि बढ्न सकेको देखिँदैन । त्यो लाभ लिएर नेपालले सूचीकृत ती वस्तुहरू निर्यात गर्न सकेको भए चीनतर्फ नेपालको व्यापारघाटा ठूलो हुने थिएन् कि?
कृषि क्षेत्रमा नेपालमा सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गर्नेगरेको भनिन्छ । छिमेकी देश भारत तथा चीनले कृषि क्षेत्रका व्यावसायिक विकासका लागि प्रविधि, मल, सिँचाइदेखि बिक्रीवितरणसम्म कृषकलाई ठूलो रकम अनुदान दिन्छन् तर नेपालमा हरक्षेत्रमा बिचौलियालाई अनुदान र सुविधा प्राप्त गर्दछन् । अनि नेपालमा कसरी कृषिको विकास हुन्छ । कृषि प्रधान देशमा चामलको आयात प्रतिवर्ष बढ्दै जानु राम्रो होइन् । जुन देशमा जे चिज उपलब्ध छ त्यो देशमा त्यही वस्तुलाई तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु हुन जाने भएकाले त्यस्ता वस्तुका उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै जानु पर्दछ ।
सन् १९९०–९१ देखि २०१६–१७ सम्म २६ वर्षमा १३ वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन न्यून र १३ वर्षमा खाद्यान्न जगेडा रहेको बताइन्छ तर खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन आयात हुने क्रम बढ्दो छ । देश विश्व व्यापार संगठनको सदस्यपश्चात् विदेशी वस्तु सहजरूपमा प्रवेश व्यवस्था हुँदा आयात बढेको देखिन्छ । अन्य देशको दाँजोमा नेपालका उत्पादन गुणस्तरीय नभएका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपालको निर्यात बढन सकेको देखिदैन् । सन् २०१६/१७ पछि २०७६/७७ सम्म आउँदा पनि कुनै वर्ष राम्रो भएको वर्ष उत्पादन राम्रो भएको देखिन्छ ।
२०७३–७४ र यसपछि पनि खाद्यान्न तथा मसला संसारभरिबाट आयात भएको देखिन्छ । नेपालले विभिन्न देशबाट मासुदेखि दुध–दहीसम्म, तरकारीदेखि महसम्म, आलुदेखि चियासम्म, खाने मसला र जीरादेखि हिरासम्म खुलेआम आयात भइराखेको छ । विश्वका कमै मुलुक छन् जहाँबाट नेपालमा खानेकुरा आयात भएको छैन् । नेपालमा आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्नुका कारण गुणस्तरीय नेपाली उत्पादन हुन नसक्नु भनि बताइन्छ तर बाह्य देशहरूबाट गुणस्तर नभएका र स्वास्थलाई हानी पुग्ने सामानहरू प्रशस्त आयात भइरहेको छ । नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि आयात असह्य रूपमा बढेको छ । तर उदारीकरण र सदस्यता भन्दैमा अन्धाधुन्ध मापदण्डविपरीतका आयात गर्न किमार्थ छुट दिएको होइन् ।
२०७७।७८ आइपुग्दा कृषिप्रधान देश नेपालमा मासिक पाँच अर्बभन्दा बढीको अन्न आयात हुने गरेको छ । नेपालका मुख्य बाली मानिने अन्नको आयात वृद्धि हुँदै गएको छ । यसको कारण छिमेकी मुलुक भारत र चीनसहित विभिन्न देशबाट अन्न अन्धाधुन्ध आयात भएकाले हो ।
भारतमा नेपालको निकासी घट्दै गएको कारणले भविष्यका वर्षमा नेपाल– भारत व्यापारघाटा बढ्दै जानेछ । आव २०७६/७७ मा देशको व्यापारघाटा एक हजार ९९ अर्ब नाघेको छ । आव २०७६/७७ मा नेपाल भारतबीचको व्यापारघाटा ६६५ दशमलव २ अर्ब भएको छ । व्यापारघाटाको यस्तो क्रम जारी भएमा नेपाल र भारतबीचको मात्र व्यापारघाटा एक हजार ९९ अर्ब नाघ्नेछ ।
वैदेशिक व्यापारको यथार्थ : केही वर्षपहिले निर्यात गरिरहेका वस्तुहरू पनि अचेल आयात नगरी बाँच्न नसक्ने अवस्थामा भएका छौँ । कृषि उत्पादनका कुरा गर्दा पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा विदेशबाट अर्बाैंको खाद्य पदार्थ आायात भइरहेको छ । विडम्बना यो छ कि कृषिप्रधान देश अर्बाैँको खाद्यान्न आयात गरेर नेपालको व्यापारघाटा बढेर गएको छ । विगतमा फर्केर हेर्दा सन् १९१३–१४ तिर अर्थात् राणाकालमा नेपालको भारतसँगको व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा रहेको थियो । त्यस बेलाको मूल्यमा नेपालबाट भारतमा चार करोडको भन्दा बढीको वस्तुहरू निर्यात भएको थियो भने भारतबाट दुई करोडभन्दा बढी मूल्यका वस्तुहरू नेपालमा आयात भएका थिए । नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने निकायहरूभन्दा खाद्यान्न विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरी आपूर्ति गर्ने सरकारी निकायहरू सक्रिय भएको देखिएको छ । नेपालमा भने जलवायु परिवर्तनभन्दा पनि जग्गाको खण्डीकरण र खेतीपाती नगरीकन अर्थात् बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले खाद्य संकट भइआएको देखिन्छ ।
अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले पनि कृषि उत्पादनमा कमी भई कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकको कमी हुँदा पर्याप्त उब्जनी नभएकाले अवश्यकता पूरा गर्न आयातमै भर पर्न पर्दा कृषिजन्य सामग्रीका आयात बढ्दै गएको छ । साथै कृषियोग्य जमिन प्लटिङ । गैरउपत्पादनमा जस्तैः अपार्टमेन्ट आदिमा प्रयोग भएकाले पनि कृषि समग्री उत्पादन बढ्न नसकेको हो । सुपारी उत्पादन, आयात र निर्यातको अवस्था हेर्दा असमान्य देखिन्छ । विभिन्न देशबाट आयात भएका सुपारी पुनः भारत निर्यात हुँदै आएको छ । वास्तवमा अरु वस्तुहरू पनि यस्तै भएका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यापारघाटा पक्कै बढ्दै जान्छ । न्यून उत्पादनसँगै आयातमुखी अर्थतन्त्र हुँदा आयात बढ्दै पक्का गएको हो । आयातित समग्रीमध्ये कृषि सामग्री पहिलो नम्बरमा पर्दै आएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियमका आयात पर्दथ्यो ।
देशमा रहेका करिब छ हजार खोलानालाहरूलाई थोरै मात्र व्यवस्थापन गरेमा खेतीयोग्य सिँचाइ जमिन बढ्न गई कृषि उत्पादन बढन जाने हुन्छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने धान, मकै, गहुँ र अरु विदेशबाट आायात हुनु कृषिप्रधान देशको लागि नालायकीपना हो । कुनै वर्ष वर्षा नभएका खाद्यान्नमा २५ प्रतिशत कम हुने अवस्थाबाट यस्तो सिँचाइले बचाउँछ । एकातिर नेपालमा धान, मकै, गहुँजस्ता कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने आधार विगतदेखि उपलब्ध भए पनि अर्बौँको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । अलिकति मात्र सजग हुने हो भने व्यापारघाटामा उल्लेखनीय सुधार आउने देखिन्छ ।
निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान प्रवर्द्धन र बजारीकरणको अभावले वर्षेनी र बजारीकरणको अभावले वर्षेनी व्यापारघाटा बढेको सरोकारहरूको भनाइ छ । त्यसर्थ व्यापारघाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुका उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन गर्न सख्त आवश्यकता रहेको छ । व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमूलक वस्तुका प्रोत्साहनका लागि करको दर घटाई निर्यात प्रवर्द्धनमा सघाउ गराउन बाम अघि बढाउन आवश्यक देखिएको छ ।
आयातोन्मुख वास्तविकता : देशलाई आवश्यक परेको वस्तुहरूका आयात कल्पनै गर्न नसकेर ह्वात्त बढेको र अन्धाधुन्ध ती आयात गरिएका वस्तुहरू नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मान्यताप्राप्त निकायको अभावमा त्यस्ता मानवहितविपरीतका वस्तुहरू सहजरूपमा आयात गर्नु नै हो भनेर ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ जुन उद्देश्यले नेपालमा विदेशबाट सामान आयात गरिन्छ त्यही उद्देश्यका लागि अर्थात् उद्योगका कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग नभई त्यस्ता वस्तुहरूका दुरूपयोग हुनु आयात बढ्दै गएको हो । आयात गरिएका वस्तुहरूका उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही पनि भएको देखिँदैन अनि त सहज रूपमा नेपालमा आयात दिन दुगुना रात चौगुना बढेर गएको गए छ । विगतमा बार्षिक रूपमा प्रत्येक नेपालीको भागमा २२ हजार एक सय ५९ रूपैयाँ ऋण थियो । तर २०७४–७५ मा यो बढेर २३ हजार नौ सय ६२ पुगेको छ । २०७६/७७ हुँ दा त यो ४३ हजार पुगेको छ । यो पनि आयात अत्यधिक भएको उपज हो ।
निर्यात प्रवर्द्धनको आवश्यकता र उपायहरू
नेपालको बढेर गएको व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवद्धि गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सबै लागेको देखिन्छ । ठाडो हुँदै गएको व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक व्यापार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र नियमन गर्ने कार्यमा सरकारी निकाय लागिपरेको बताइन्छ ।
नेपालको बाह्य व्यापार सहजीकरणका लागि सुक्खा बन्दरगाह विस्तार आवश्यक छ । निकासीजन्य वस्तुका उत्पादन प्रवद्र्धन तथा आन्तरिक बजारमा खपत हुने सामग्रीको आयात हुने वस्तु गुणस्तरीय मापदण्डका आधारमा आयात हुने बनाउन गुणस्तर पूर्वाधारको निर्माण र विकास हुन आवश्यक छ । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थामा सुधारका कार्यक्रम ल्याउन तथा अन्तरसरकारी निकायहरूबीच समन्वय गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको आक्रामक रणनीतिका साथ कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
तर गुणस्तरीय वस्तु मात्र टीबीटी–एसपीएस माध्यमबाट देशमा आयात ह्वात्त घटाउन सकिन्छ भन्ने यस पङक्तिकारको भनाइ छ तर सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरू यसमा किन पाइला चाल्दैनन् । अझ भन्ने हो भने सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन रणनीति बनाएर व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने भनाइ राखिन्छ । नेपालको निर्यात कुनै पनि वर्ष एक खर्ब पनि पुग्न सकेको देखिँदैन । जब कि आयात नौ खर्बमाथि गइसकेको छ । आव २०७०–७१ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९१ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँबराबरको निर्यात भएको थियो । नेपालको वार्षिक निर्यात वृद्धिदर यस अवधिमा सरदर छ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर आव २०७०–७१ मा १८ प्रतिशतको वार्षिक निर्यात वृद्धिदर रहेको थियो ।
सरकारले नेपालबाट ठूलो परिमाणमा निकासीको सम्भावना देखेर १२ वस्तुलाई निर्यातोन्मुख वस्तुका सूचीमा राखेर २०७३ देखि प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । सरकारले यी वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरणमा छुट्टै बजेट खर्च गर्दै आएको भए पनि निर्यात आशालाग्दो भएर गएको छैन ।
सिंगो अर्थतन्त्र माथि उकास्न नसकेको बेला सुनको आयात बढदै जानु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा मनसुन, ऊर्जाको समेत असर देखिएको भए पनि २८ वर्ष जतिमा २५ भन्दा बढी सरकार बनी अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०४७–४८ मा ६ दशमलव तीन प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । हालसम्मको अर्थात् २०७४ सम्म पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर रहेकामा आव २०५०–५१ मा ७ दशमलव ६ प्रतिशतको थियो । २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा आव सुरुमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर आशा गरिएकोमा हाल आएर चार दशमलवभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर आकलन गरिएको छ ।
चालू पन्ध्रौँ योजना २०७६७७ देखि २०८१/८२ सम्म कायम हुने भनिएको छ । यस योजनाको समग्र सोच, लक्ष्य र उद्देश्यमा निकासी परेको छैन । यस योजनाको रणनीतिमा पनि निकासी क्षेत्र महत्वका साथ समेटिएको छैन । तर वाणिज्य क्षेत्रको क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य र रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वाणिज्य क्षेत्रको सोचमा वाणिज्य क्षेत्रको विस्तार गरी निकासी प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक समृद्धि भनेर उल्लेख छ । त्यसैगरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यात व्यापार र निर्यातमा आधारित रोजगारी वृद्धि गर्दै लैजाने भनिएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक तथा बाह्य निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्रोत, साधन र सीप बढी प्रयोग हुने वस्तुका निकासी प्रवर्द्धनमार्फत प्राप्त हुने लाभलाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नु र तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारघाटा कम गर्नु रहेको छ ।
योजनाको लक्ष्यअनुसार पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिमसम्ममा देशको निकासी बढाएर एक खर्ब ८४ अर्ब पुगाउने अनुमान गरिएको छ । सो समयावधिमा आयातलाई १५ खर्ब ६७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । पाम आयलको निकासी क्षणिक प्रवृत्ति हुने देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा जबसम्म कृषि विकासको चौतर्फी विकास हुँदैन तबसम्म देशको निर्माण हुन सक्दैन । त्यसको लागि सरकार, सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज आदिले यस क्षेत्रमा युद्धस्तरमा संघर्ष गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । देशको अर्थव्यवस्था बलियो बनाउन तथ्यांकीय विश्लेषण निकै महत्व देखिन आउँछ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धनका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न विज्ञ समिति गठन ।
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया