भारतमा बिजुली निर्यात कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ
शंकरमान सिंह २०७९, वैशाख ६ १२:३१ 
काठमाडौं । दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र भएकाले यसमा संलग्न भएर ऊर्जा सुरक्षा बढाउने ठूलो अवसर छ । यो क्षेत्र तीव्र गतिमा बढिरहेको छ (प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा माथि) जुन ऊर्जामा बढेको र सुधारिएको पहुँचबाट मात्रै दिगो हुन सक्छ । दक्षिण एसियामा हालैका घटनाक्रमहरू जस्तै (ष्) सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा हस्ताक्षरित ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता, (ष्ष्) नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता र (ष्ष्ष्) भारत र बंगलादेशबीचको प्रसारण लिंक पाँच सय मेगावाटबाट एक हजार मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने सम्झौता क्रस बोर्डर बिजुली व्यापारको माध्यमबाट विस्तार आदि प्रमुख छन् । यो ऊर्जा सुरक्षातर्फको प्रगतिको बलियो संकेत हो।
भर्खरै नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिजुली बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार स्वीकृत गर्ने निकायले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो ।
यसैबीच प्राधिकरणले पहिलो चरणमा नुवाकोटको २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट पावर प्लान्टबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स)लाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको सार्वजनिक भएको छ । दुईवटा पावर प्लान्टबाट उत्पादित बिजुलीलाई स्रोतका रूपमा भारतीय बजारमा बिक्री गर्न दिइएको छ ।
प्राधिकरणले दिउँसो १२ बजेदेखि ढल्केबर–मुजफरपुर चार सय केभी अन्तरराज्यीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात सुरु गर्ने भएको छ । अहिले यो लाइनबाट बिजुली मात्र आयात हुँदै आएको छ । विद्युत् निकासी गर्न अनुमति पाएसँगै नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संयुक्त कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । कार्यदलमा दुवै देशका बढीमा तीन–तीन सदस्य रहनेछन् ।
भारतका तर्फबाट नेपालको कुनै एक ठूलो आयोजना संयुक्तरूपमा निर्माण गर्नेप्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि सरकारीस्तरमा संयुक्त लगानीका कम्पनी स्थापना हुनेछ । सोही कम्पनीले पहिलो चरणमा एउटा ठूलो क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेछ ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको हालै सम्पन्न नवौँ बैठकमा संयुक्तरूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कार्यदलमा सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ ।
भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज विद्युत् निगमले संखुवासभामा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सोआयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जीएमआर)ले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको भने हालसम्म कुनै प्रगति भएको देखिँदैन ।
हालै सम्पन्न बैठकमा दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अरुण तेस्रो जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातलगायतका विषयमा छलफल भएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफरपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहको बिजुलीको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
हाल सो प्रसारण लाइनबाट तीन सय ५० मेगावाटबराबरको बिजुली आयात भएको छ । सो क्षमता वृद्धि गरी छ सय मेगावाट पु-याइने भएको छ । यस्तै हेटौँडा–ढल्केबर इनरुवा चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सन् २०२३ मासम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युत्को क्षमतलाई थप बढाइनेछ ।
संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइननिर्माणका लागि अप्रिल २०२२ सम्म नेपाल र भारतको संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने समेत सहमति भएको छ । कुल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन एक सय ४० किलोमिटर लामो छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर र भारततर्फ एक सय २० किलोमिटर पर्छ । त्यसका लागि नेपालतर्फको लगानी नेपाल सरकार आफैँले व्यवस्था गर्ने र भारतीय भू–भागमा पर्ने संरचनाका लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारूपाका हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम स्थापना गरिने कुरा समेत भएको छ ।
बिजुली निर्यातः भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेस गरेको विभिन्न निवेदन आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले गरेको अनुरोधलाई भारतका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको बुझिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा आठ सय ५० मेगावाटबराबरको बिजुली बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको कुरा समेत सार्वजनिक भएका छन् । गत कात्तिकदेखि प्राधिकरणले कुल ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेको थियो । प्राधिकरणले गत वर्षदेखि नै बिजुली निर्यातका लागि पहल गर्दै आएको थियो ।
भारतको सहमतिपछि नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश भएको छ । निर्यातको अवसर नपाउँदा प्राधिकरणले गत मनसुनमा झण्डै पाँच अर्बबराबरको बिजुली खेर गएको थियो । त्यस्तै नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्रविधि टोलीले अध्ययन समेत गर्ने सहमति भएको छ ।
सन् २०१४ मा भएको नेपाल भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार भएको यो सचिवस्तरीय समितिको नवौं बैठक हो । उक्तसम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण र यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न यस्तो बैठक हुँदै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा बैठकमा भएको सहमति स्वागतयोग्य भएको बताएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश हो । नेपालले चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी विद्युत् आयोजना चाँडै भारतीय बजारमा बेच्न स्वीकृति पाउने आशा दुई देशबीचको ऊर्जा व्यापारको आधारशीला भएको कतिपयले बताउँछन् ।
भारतमा कोइलाको मूल्य बढ्दा विनिमय बजारमा विद्युत्को मूल्य २८ भारतीय रूपैयाँ (भारतीय रूपैयाँ) प्रतियुनिट पुगेको थियो। एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिङ कर्पोरेसन नेपालसँग विद्युत् व्यापारको लागि सम्पर्क निकाय हुनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले मनसुनमा ऊर्जा बचत हुने भएकाले नेपाललाई आफ्नो ऊर्जा बेच्न भारतीय बजार आवश्यक रहेको जनाएको छ । आयोजना वैशाख मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुनेछ आयोजनाले वैशाख मसान्तसम्ममा कम्तीमा एउटा टर्बाइनबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो भने थप पाँच टर्बाइनसहित पूरै आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो अतिरिक्त ऊर्जा बेच्ने चरणमा पुगेपछि काठमाडौंबाट लगातार लबिङपछि भारतले पहिलो पटक भारतको पावर एक्सचेन्ज बजारमा नेपाललाई आफ्नो बिजुली बेच्ने ढोका खोलेको छ ।
नयाँ दिल्लीले छिमेकी देशहरूलाई भारतीय विद्युत् विनिमय बजारमा आफ्नो बिजुलीको व्यापार गर्न अनुमति दिएपछि, नेपालले आफ्नो अतिरिक्त बिजुली भारतलाई प्रतिस्पर्धी दरमा बेच्ने सम्भावना रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब आफ्नो अतिरिक्त ऊर्जा बेच्ने अवस्थामा पुगेको छ । दक्षिण एसियाका देशहरू केही गरिब देशहरू हुन्, जसले आगामी वर्षहरूमा जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न उच्च आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा राख्छन् । तर, भरपर्दो र पर्याप्त बिजुलीको उपलब्धता उनीहरूको आर्थिक क्षमता हासिल गर्ने प्रमुख बाधकहरूमध्ये एक हो ।
यस क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम छ । नेपालको जलविद्युत्को उपलब्ध क्षमता स्थापित क्षमताको एक तिहाइमा झर्दा सुक्खायाममा नेपालले दैनिक १६ घण्टा लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको तथ्य थियो । भारतमा ३० करोड मानिसमा बिजुलीको पहुँच छैन । सम्भावित पावर–डिमांड वृद्धि दर क्षेत्रभरि ८–१० प्रतिशत प्रतिवर्ष जति उच्च छ र आउने धेरै वर्षहरूमा उही दरमा जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । यसले वर्तमान अभावलाई कम गर्न र भविष्यका मागहरू पूरा गर्न दुवै क्षेत्रहरूमा विद्युत् आपूर्ति प्रणालीको द्रुत विस्तारको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ, साथै यस क्षेत्रमा ऊर्जा स्रोतहरूको अधिकतम उपयोगको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ ।
ऊर्जा स्रोतको वितरण सबै देशहरूमा समान हुँदैन । नेपाल र भुटानमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ, जसलाई अझै सदुपयोग हुन सकेको छैन । यी जलस्रोतहरूको आर्थिक परिनियोजनका लागि उत्पादन हुने बिजुलीको लागि ठूला क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आवश्यक हुन्छ । कोइलामा भारतको बढ्दो निर्भरता प्रमुख चिन्ताको विषय हो किनभने यसले स्थानीय र विश्वव्यापी वातावरणलाई हानि पु-याउँछ। यी स्रोतहरूबीचको पूरकताको फाइदा उठाएर सबैलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउन, ऊर्जा सुरक्षामा सुधार गर्न र ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा पूर्वाधार र क्षमताको भण्डार छुट्याई यस क्षेत्रको पर्यावरणमैत्री सामाजिक–आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रव्यापी विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ ।
बिजुली व्यापार निम्न कारकहरूद्वारा सञ्चालित हुन सक्छः (ष्) मागको सापेक्ष ऊर्जा स्रोत अनुदान मा भिन्नता; (ष्ष्) अधिकतम भार र छुट्टी समयमा भिन्नता; (ष्ष्ष्) सीमापार जडानलाई समर्थन गर्ने स्थानीय कारकहरू; (ष्ख) ठूला पावर प्लान्ट वा अन्य सुविधाहरूको निर्माण र विद्युतीय पावर ग्रिडहरूको जडानको स्तरको अर्थतन्त्र; (ख) आपूर्तिको विविधीकरणमार्फत ऊर्जा सुरक्षा र विश्वसनीयता सुधार गर्ने; र (खष्) जलविद्युत् र थप कुशल ऊर्जा उत्पादन र उपयोग जस्ता स्वच्छ स्रोतहरूमा पहुँच बढाएर वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।
यी कारकहरूले कम ऊर्जा लागत र उच्च वृद्धि र अधिक भरपर्दो ऊर्जा आपूर्तिलाई नेतृत्व गर्नुपर्दछ जसले उत्पादकत्वको हिसाबले अर्थव्यवस्था र समाजलाई फाइदा पु-याउँछ, र यस क्षेत्रका सबै देशहरूको लागि ऊर्जा (ऊर्जा सुरक्षा)मा राम्रो पहुँच हुन्छ। एकै समयमा, अर्थतन्त्रहरूमा आय असमानता कम गर्न सकिन्छ र गरीब अर्थतन्त्रहरूले एकीकृत बजार र ज्ञान हस्तान्तरणमा लगानीमार्फत धनी देशहरूको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् ।
नेपालले आफ्नो मुख्य स्रोत जलविद्युत् क्षमताको विकास गरेर लाभ लिन सक्छ, जसको लागि बजार हुनेछ र निर्यात आम्दानीले आफ्नो अर्थतन्त्र र मानव कल्याणलाई बढावा दिन सक्छ ।
अर्कोतर्फ, भारतले सौर्य र वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय स्रोतहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छ, जसलाई नेपालको लचिलो जलविद्युत्बाट आयात गरेर अन्तरराज्यहरूलाई सन्तुलित बनाउन सकिन्छ। अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रीय ग्रिडका फाइदाहरू विश्वका धेरै भागहरूमा प्रयोग गरिएको छ । नेपालको जलविद्युत् सम्भाव्यता सन् २०२५ देखि भारतमा सम्भावित आर्थिक निर्यातको प्रमुख स्रोत बन्न सक्छ किनभने जलविद्युत्आयोजनाको विकासमा केही समय लाग्छ ।
जति चाँडो व्यापारिक पूर्वाधारको विकास हुन्छ, त्यति नै नेपालका लागि राम्रो हुने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा छोटो वा मध्यम अवधिमा भारतबाट अत्यावश्यक बिजुली आयात गर्न अनुमति दिनु, जसले नेपालको विकासमा सघाउ पुग्छ र निर्यातका लागि पनि त्यही पूर्वाधारको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न विज्ञ समिति गठन ।
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया