काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको त्रास
केशव आचार्य २०७९, वैशाख ९ १०:५४ 
काठमाडौं । हाल नेपालमा ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत क्षेत्रफल वनजंगलले ओगटेको छ । यो नेपालको भूगोल र जनसंख्याको आधारमा उपयुक्त वनजंगल हो अहिले नेपालमा वातावरणीय व्यवस्थापनको लागि कम्तीमा ४३ प्रतिशत क्षेत्रफल वनजंगल हुनुपर्छ । जुन पूरा भइसकेको छ । यसरी वनजंगलको क्षेत्रफल बढ्दै जाँदा वातावरणमा स्वस्थता आउनुका साथै कार्बन व्यापारमार्फत नेपाल सरकारलाई राम्रो आम्दानी पनि भइरहेको पाइन्छ । तर मुलुककै राजधानी अव्यवस्थित सहरीकरणको कारण प्रदूषित बन्दै गइरहेको छ ।
देशको राजधानी काठमाडौं विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषणयुक्त सहर बनेको छ । चैत्र १४ को साँझसम्म काठमाडौंको प्रदूषण एक सय ५५ एक्यूआई देखाएसँगै विश्वको प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा काठमाडौं देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदूषणका कारण मुलुकमा पर्ने वित्तीय भारको विषयमा अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आज दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अध्ययन नै सुरु भएको छैन । आधिकारिक रूपमा वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा पछिल्लो समय परेको वित्तीय भारको विषयमा अध्ययन हुन नसके पनि वायु प्रदूषणका कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी नेपालमा एक सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब ३० अर्ब) नोक्सानी भएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
वनजंगलमा लाग्ने डढेलो, कृषकले खेतीबारीमा जलाउने कसिंगर, धुलोधुँवा र पश्चिमी तथा पूर्वीय वायु सक्रिय हुन नसक्दा काठमाडौंमा प्रदूषण बढ्दै गइरहेको नास्टले जनाएको छ । यसै अवस्थालाई आधार लिएर भन्नुपर्दा आगामी सन् २०३० सम्ममा नेपालको वायु प्रदूषणको वित्तीय भार दुई सय ५६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब) पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बढ्दै गएको वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा सेवा प्रभावित हुँदा आर्थिक क्षति बढ्छ ।
निरन्तर बढ्दो प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्ने, कामकाजमा असर गर्ने, भिजिबिलिटी कम हुँदा विमान उडानमा समेत प्रभाव पर्नाले आर्थिक क्षति पनि बढाइरहेको छ । प्रदूषणका कारण नेपालको आर्थिक भार बढ्दै जाने कुरालाई नकार्न नमिल्ले देखिन्छ । प्रदूषण न्यूनीकरणमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउँदै आइरहेका छन् ।
सवारीसाधनले फ्याँक्ने धुवा, वनमा डढेलो, जथाभावी बालिने फोहोर, उद्योगको धुवाँ आदिका कारण वातावरणीय प्रदूषण भइरहेको छ । प्रदूषणका कारण आज मानव स्वास्थ्यमा मात्रै नभई आर्थिकरूपमा पनि क्षति पुगेको छ । यसले मुलुकको आर्थिक भार बढाउँदै लैजान्छ । वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणको क्रियाकलापलाई समयमा नै अपनाई राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
चैत्र १४ गतेसम्म विश्वकै पहिलो प्रदूषित सहरको रूपमा काठमाडौं देखिए पनि खतराको तहसम्म भने नपुगेको बताएको छ । वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्रयास भए पनि डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म प्रदूषण नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने विज्ञहरू बताउँछन् । डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण पनि
हुन सक्दैन ।
१ देखि २७ मार्चसम्म देशभर तीन सय नौवटा आगलागीका घटना भएको भन्दै यसको धुवाँले प्रदूषण बढाउने डढेलोविद् सुन्दर शर्माले बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् १०१६ को तथ्यांकअनुसार वायु प्रदूषणका कारण विभिन्न रोगबाट नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब १० हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यसैगरी विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार वायु प्रदूषणकै कारण नेपालमा वर्षेनी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ दशमलव ७ प्रतिशत नोक्सान भइरहेको छ ।
उपत्यकामा करिब ७२ प्रतिशत मुटुको समस्या वायु प्रदूषणकै कारण हुनेगरेको पाइएको छ । प्रदूषणका कारण दमका रोगी, फोक्सोको क्यान्सर १४ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । वायु प्रदूषणले दमखोकीका बिरामीको अस्पताल भर्ना हुने दरमा १ दशमलव ३ प्रतिशत, निमोनियाबाट भर्ना हुनेमा ३ दशमलव ४ प्रतिशत बढेको छ भने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट मृत्यु हुने दर ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क शीर्षकमा आव २०६५/६६ देखि आव २०७६/७७ सम्म कुल रकम ११ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख कर उठाएको छ । तर यसको सदुपयोग कहाँ गरियो ? हामी सबै बेखबर छौँ । वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कोष सञ्चालन भएको ११ वर्ष नाघिसक्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव, प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यक्रमको खाका तयार गर्न नसक्दा लामो समयसम्म कोषमा नै रकम अलपत्र परेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाको दरले वायुप्रदूषण कर उठाइएको छ । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा वायु प्रदूषण आपतकालसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ माघ २०७६ मा पारित गरेको यो कार्ययोजनामा तीन सय एक्यूआई नाघेपछि विपत्काल घोषणा गर्ने भनिएको छ ।
आव २०७६/०७७ मा वन तथा वातावरणलाई १५ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा खर्च गर्न नसकेपछि घटाएर चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख पु-याइएको थियो । खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएपछि वनको बजेट सिलिङ घटाएर छ वर्षयताकै कम बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर ११ अर्ब ४१ करोड बनाइएको हो ।
नेपालले वर्षेनी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपतका घटनाहरूको सामना गरिरहनु परेको छ । यसता घट्नाहरूलाई सामाजिक सचेतना, कानुन, र सदुपयोगमार्फत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न विज्ञ समिति गठन ।
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया