बजेट तर्जुमाको पूर्वसन्ध्यामा
रुपनारायण खतिवडा २०७९, वैशाख १५ ११:५२ 
काठमाडौं । यतिबेला नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमा गर्नमा जुटिरहेका छन् । नेपालको संबिधानले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले अबको करिब एक महिनापछि संसद्मा बजेट पेस गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण विषयगत मन्त्रालय र निकायहरू बजेट तयारीमा जुट्नुपरेको हो । यसबीचमा, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७८’ प्रस्तुत गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माणलाई मार्गनिर्देशन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष चालू आवधिक योजनाका रूपमा रहेको पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको चौथो वर्ष हो । पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको दीर्घकालीन सोच २१०० को मार्गचित्रमा निर्धारित दीर्घकालीन सोच एवं लक्ष्य र योजनाको उद्देश्य तथा राष्ट्रिय लक्ष्यको कार्यान्वयनमा आगामी बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०३० भित्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यी लक्ष्यहरूको आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरणसहित कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेगरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामातर्फ पनि आगामी बजेटको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने प्रकृतिका विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता नदिएसम्म देशले कोल्टो फेर्न नसक्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यसतर्फ केन्द्रित हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालको संविधान र यसले मार्गनिर्देश गरेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणलाई मार्गप्रशस्त गर्ने हैसियत समेत आगामी बजेटले राख्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै परिदृश्यहरूका बीच कोभिड १९ महामारीको मार निरन्तर जारी रहेको तथ्यलाई पनि बजेट निर्माणका क्रममा नजरअन्दाज गर्न सकिने स्थिति छैन । त्यसैले, विगतमा महामारीको मारका कारण प्रभावित क्षेत्र र उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा तीव्रता कायम हुनेगरी वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयद्वारा जारी गरिएको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचामा आगामी आवका लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा विभिन्न विषयहरूलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा, नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, पन्ध्रौँ योजना, नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, दिगो विकास लक्ष्यहरू, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्डलगायतका विषयहरूलाई बजेट तर्जुमाको आधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयद्वारा जारी गरिएको मार्गदर्शन तथा ढाँचामा आगामी आवका लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पन्ध्रौँ योजना, दिगो विकास लक्ष्यहरू र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने तीनवटा प्रमुख विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।
पन्ध्रौँ योजनाले निर्दिष्ट गरेको समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न विषय क्षेत्रबाट योगदान पुग्नेगरी विकास कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न मार्गनिर्देश गरिएको छ । यसैगरी, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई प्रस्ताव गर्न र लक्ष्यहरूको विषय क्षेत्रगत योजना, कार्यक्रम र बजेटमा आन्तरिकीकरण गर्नेगरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपश्चात् पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने तथा स्त्तरोन्नतिका सन्दर्भमा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नभएकोले आय वृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने किसिमका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूलाई मार्गनिर्देश गरेको छ । यसैगरी, बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७८ मा तहगत सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनासम्बन्धी मार्गदर्शन, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी मार्गदर्शन तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी मार्गदर्शन समेत छुट्टाटुट्टै रूपमा समावेश गरिएको छ ।
विकास कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको लागि उपलब्ध गराइएको बजेट सीमाभित्र रहेर प्रस्ताव गर्ने, क्रमागत वा बहुवर्षीय आयोजनाका हकमा हालसम्मको प्रगतिको समीक्षा गरी आगामी वर्ष र त्यसपछिका दुई वर्षमा सञ्चालन हुने क्रियाकलापका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एकभन्दा बढी संघीय मन्त्रालय वा निकायको सहयोग तथा समन्वयमा सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि सबै निकायसँग समन्वय गरेर मात्र प्रस्ताव गर्ने, तहगत सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम, आयोजनालाई प्राथमिकता दिई प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यसैगरी, संघीय निकायले बजेट प्रस्ताव गर्दा प्रदेश, स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, आयोजनासँग दोहोरो नपरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा कम लागतका टुक्रे कार्यक्रम र आयोजनाहरूका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था समेत मार्गदर्शनले गरेको छ । निर्माणसम्बन्धी आयोजना प्रस्ताव गर्दा पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, जग्गा, कच्चापदार्थ तथा जनशक्ति प्राप्ति, रेखांकन, नक्सांकन भइसकेका, कानुनी विवाद नभएका वा निरूपण हुनसक्ने अवस्थामा रहेका कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गर्न तथा २० करोडभन्दा न्यून लागत भएका आयोजना पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव गर्न समेत मार्गदर्शनमार्फत आयोगले जोड दिएको छ ।
पुँजीगत बजेटका हकमा लागत प्रभावकारिता र चालू बजेटका हकमा मितव्ययितालाई प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन र खर्चलाई नतिजासँग आबद्ध हुनेगरी बजेट प्रस्ताव गर्न उक्त मार्गदर्शनमा स्पष्ट पारिएको छ । गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक असमानता कम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन, प्रतिबद्धता गरिएका लागतहरू, वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा नै बजेट सुनिश्चितता गर्न, आयोजनागत रूपमा क्रियाकलाप खुल्नेगरी मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न तथा आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट प्रस्ताव गर्नसमेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसैगरी, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न, नयाँ आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको आयोजना अवधारणापत्रको विवरण बजेट छलफलका क्रममा पेस गर्न, क्रमागत आयोजनाको हकमा एक–आपसमा गाभ्ने, हटाउने वा स्तरोन्नति गर्नेगरी पुनर्वर्गीकरण गरी आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्नसमेत राष्ट्रिय योजना आयोगले मार्गदर्शनमार्फत सबै विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सुझाएको छ ।
बजेट तर्जुमा बजेट चक्रको सुरुवाती चरणभित्र पर्ने अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तर्जुमा गरिरहँदा विगत वर्षहरूका बजेट र तिनको प्रभावकारिता मूल्यांकन आवश्यक पर्दछ । विगतमा बजेटले समेटेका के–कति कार्यक्रम सफल भए, तिनले राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यमा के–कस्तो योगदान पु-याउन सके, कार्यान्वयन हुन नसकेको भए किन हुनसकेनजस्ता पक्षहरूमाथि गम्भीर समीक्षा गरी त्यसबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई ग्रहण गरिन आवश्यक छ । तर, विगत वर्षका बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा औपचारिकतामा नै पूरा गर्ने, गरिहाले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने प्रचलनले मुलुकलाई न्याय गर्न सकेको छैन । बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित यी गम्भीर पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गरिएकै कारण वर्षोदेखि सरकारी निकायहरू बजेट कार्यान्वयनमा अत्यन्त कमजोर साबित भइरहेका छन् ।
योजना आयोगको निर्देशन र बजेट तर्जुमालाई एउटा नियमित औपचारिकताका रूपमा मात्र लिई कर्मकाण्डी ढंगले तर्जुमा गरिने परिपाटीले यसको कार्यान्वयनलाई जटिल बनाइरहेको मात्र हैन, मुलुकलाई नै पछाडि धकेलिरहेको स्थिति समेत विद्यमान छ । हरेक वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक बजेट तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी गर्ने र निकायगत बजेट सीमा निर्धारण गर्ने तर, व्यवहारमा प्रायः सबै मन्त्रालय र निकायहरूले मार्गदर्शनको अक्षरंशः पालना नगर्ने एवं निर्धारित सीमामा नबस्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । बजेट छलफलका क्रममा विषयगत मन्त्रालयहरू र अर्थ मन्त्रालयबीच ठूलै रस्साकस्सी चल्नेगरे पनि अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा पुरानै हविगत दोहोरिने गर्दछ । तर्जुमा चरणमा देखिनेगरेका यस किसिमका यावत कमजोरीहरूलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध बजेट तर्जुमा गर्दे जाने हो भने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि ठूलो आशा गर्न सकिन्न । अतः बजेट तर्जुमाको कर्मकाण्डी अभ्यासलाई त्यागेर बदलिँदो परिस्थितिमा मुलुकी अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई चिर्दै राष्ट्रिय हितको उच्चतम सम्बर्द्धन हुनेगरी यथार्थपरक कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नसके कार्यान्वयनशील बजेट तर्जुमा भई देश बिकासको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न विज्ञ समिति गठन ।
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया