अर्थतन्त्रको दुर्दशा, कता छ समाधानको उपाय ?

काठमाडौं । विसं २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीसँगै शिथिल बनेको अर्थतन्त्र थप धरासाही बन्दै गइरहेको छ । भूकम्पपछि बामे मात्र सर्न थालेको अर्थतन्त्र कोरोनाले बामे सर्न पनि रोकिदियो । ऋण र अनुदान उत्पादनहीन हुन पुग्दा आर्थिक सूचकहरु भड्किरहेका छन् । यिनले आफ्नो लय समाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्ला दिनमा श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको समाचारले नेपाललाई पनि सतर्क गराएको छ । सरकार आयात नियन्त्रण नीतितर्फ अग्रसर भइरहेको छ भने अर्थविद्हरु संकट आउनुमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले सात खर्ब ७८ अर्ब प्राप्ति गरेको छ । यो रकम सरकारले अनुदान राजस्व गैरराजस्व शीर्षकमा प्राप्ति गरेको हो ।

अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न आर्थिक विषयका सन्दर्भमा अर्थविद्हरूले नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा समेत सरकारले उपेक्षा गरेकोमा चिन्तित बन्दै गइरहेका हुन् । अर्थविद्हरुले नेपालमा अर्थतन्त्रका संकेतहरू राम्रो नभएको र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ गइरहेको बताएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा एकातिर अर्थतन्त्र ह्रासमूलक हुने, मन्दीतिर जाने हो कि भन्ने हुने, अर्कोतिर सधैँ आयात व्यापक रुपमा बढ्ने र मूल्यवृद्धि पनि व्यापक हुने किसिमको जटिल लक्षणहरु रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर रहेको कुरा बारम्बार भने पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले यसमा चासो नदिएकोमा दुःख लागेको अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी रहँदा सरकारले सात खर्ब ७८ अर्ब प्राप्ति गरेको छ । यो रकम सरकारले अनुदान राजस्व गैरराजस्व शीर्षकमा प्राप्ति गरेको हो । सरकारले सबैभन्दा धेरै राजस्व शीर्षकबाट छ खर्ब ६७ अर्ब संकलन गरेको छ । यसैगरी गैरकर शीर्षकबाट ५८ अर्ब ३४ करोड र अनुदानबाट १३ अर्ब ८८ करोड प्राप्ति गरेको छ ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा ढुकुटीमा ३७ अर्ब मात्रै बचतमा रहेको छ । यो बचत घट्दै गएमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाई खर्च गर्नेछ । खर्च शीर्षकमध्ये सबैभन्दा धेरै चालू शीर्षकमा खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा पाँच खर्ब ८२ अर्ब खर्च भएको छ । यस्तै विकास खर्चतर्फ ९४ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६५ अर्ब खर्च भएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदै गएको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट देखिँदै गएको छ । अहिले भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको छ ।

हिजोआज सरकारको रेमिट्यान्स कुन गतिमा गइरहेको छ भन्ने कुराको आकलन गर्न नै गाह्रो हुन थालेको अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालमा अहिले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभइरहेको भन्दै यी तीनै अंग एकै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।

नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरुमा परिवारवादलाई छोड्न नसकेकोले सानो भ्रष्टाचार मात्रै बाहिर आउने गरेको पाइएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ नहुँदा अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिज हुने र यसका पक्षधरहरु यसलाई रोक्नकै लागि लागिपर्ने वातावरण बनिरहेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदै गएको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट देखिँदै गएको छ । अहिले भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको छ । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै अनिश्चितता आइसकोले यसको अग्रपंक्तिमा सार्क रााष्ट्र श्रीलंका देखापरेको छ ।

अर्थविदहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरू मिलेर मौद्रिक नीतिबाट भएको नकारात्मक कुरालाई आर्थिक र वित्तीय नीतिबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विदेशबाट आउने विप्रेषण किन घट्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाई यसको समस्याको समाधान गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सञ्चालित अर्थतन्त्रलाई थप वृद्धि र चलायमान बनाउने स्रोतको खोजी विश्वका हरेक देशले गरिरहेका छन् । भएका स्रोतको उचित सदुपयोग तथा वैकल्पित स्रोतको उपयोगमार्फत हरेक देशले आफ्नो अर्थतन्त्र सबल बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । अर्थतन्त्रकै अवस्था(क्षेत्र) र सबलीकरणले दिगो विकासलाई इंगीत गरिरहेको हुन्छ ।

कृषि र जलस्रोतको उत्पादनमा मात्र पनि ध्यान दिन सकियो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्छ । नेपालमा आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरुमध्ये उत्तम विकल्प कृषि र जलस्रोत हुन् । कुल जनसंख्याको लगभग ६५ प्रतिशत कृषिमा निर्भर छन् जसको प्रमुख पेसा कृषि रहेको छ । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादनले देशलाई खाद्यान्न पुग्ने अवस्था छ तर उपलब्ध भू–भागको पूर्णतः उपयोग भएको छैन । कुल क्षेत्रफलमा १८ प्रतिशत कृृषियोग्य भूमि छ ।

जलस्रोतमा नेपाल विश्वकै दोस्रो ठूलो राष्ट्रमा पर्दछ । नेपालसँग सैद्धान्तिक रुपमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ जसमध्ये ४२ हजार मेगावाट आर्थिक÷प्राविधिक रुपमा सहज छ । नेपालले जलविद्युत्लाई नै पूर्ण ऊर्जाको रुपमा प्रयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्दछ ।

यी क्षेत्रको उत्पादन दिगो र निरन्तर हुने हुनाले आम्दानीमा पनि निरन्तरता हुन्छ । रोजगारी बढ्छ, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ । मानिसहरुले गुणस्तरीय जीवन व्यतित गर्न पाउँछन् । सकरात्मक सोचको विकास भई समाजमा हुने अपराधिक घट्नाको अन्त्य हुन्छ । देशमै रोजगारी सिर्जना भई विदेशिनेहरु अति न्यून हुन्छन् । नागरिकमा राष्ट्रप्रेम जागृत हुन्छ । नागरिक व्यक्तिगत स्वार्थमा भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने वातावरण बन्दै जान्छ ।

प्रशस्त खनिजजन्य स्रोतहरु छन् जुन उत्खननको पर्खाइमा बसिरहेका छन । यिनको समुचित उपयोग हुन नसक्दा दिनानुदिन खेर गइरहेका छन् । विश्वका हरेक देशले आफ्नो दिगो अर्थतन्त्रका लागि स्थायी प्रकृतिका स्रोत परिचालन गरिरहेका हुन्छन् । आफूसँग उपलब्ध स्रोत, उत्पादन क्षमता, वातावरण र रोजगारीलाई मध्यनजर गरी स्रोतको परिचालन गरिएको हुन्छ ।

वास्तवमा आफूसँग भएको स्रोतको उपयोगबाट आर्थिक वृद्धिको सम्भावना खोज्ने हो । प्रकृतिले हरेक देशलाई एउटा न एउटा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्राकृतिक स्रोत प्रदान गरेको हुन्छ । अन्य देशको तुलनामा त नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धेरै धनी छ । यिनको उचित सदुपयोग र प्रयोगको नीतिमार्फत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनले निरन्तर उत्पादन प्रदान गर्दछन् । अहिले नेपालमा कृषि र जलविद्युत्को उत्पादनमा लगानीको ठूलो धक्का दिन जरुरी छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments