चुलिँदै चुनावी चर्चा
बाबुकाजी कार्की २०७९, वैशाख २२ ११:४४ 
काठमाडौं । नेपालको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी, कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्तिमा उदासिनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्था स्थानीयतहमा देखिन्छ । सदाचारी र जवाफदेही स्थानीय जनप्रतिनिधी छान्न मतदाता विवेक पु-याउने बेला आएको छ ।
वर्तमान संविधानको भाग १७ स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु-याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका समेत काम गर्ने हैसियत राख्दछ । संघीय संरचनाअनुसार नेपालभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह, सात प्रदेश र केन्द्रमा एक संघीय सरकार व्यवस्था संविधानले गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँपालिका गठन तथा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । आवधिक चुनावका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारी हरूको कार्यकाल पाँचवर्षे हुने गर्दछ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । अब दोस्रो निर्वाचन यही २०७९ साल वैशाख ३० गते देशभर एकै पटक हुँदै छ ।
स्थानीय तहको कार्यकारी भूमिकामा विगतमा पुरुष जनप्रतिनिधिको बाहुल्यता छ । अहिले छ महानगर, ११ उपमहानगर, दुई सय ७६ नगरपालिका, चार सय ६० गाउँपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा कुल छ हजार सात सय ४३ वडा छन् । समग्रमा ३६ हजार छ सय ३९ जनप्रतिनिधिमध्ये सात मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडा अध्यक्ष मात्र महिला छन् । बाँकी उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य मात्र छन् । तर अनियमितता र भ्रष्टाचारमा पुरुषहरूको मात्र उजुरी र चर्चा हुनेगरेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २० हजारभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताका उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । वित्तीय अनुशासन पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रियाको पालना नहुँदा लक्षितवर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् । जिम्मेवार पदाधिकारीको स्वेच्छाचारीतालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्थापनको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।
स्थानीय तहलाई जनताको सुखदुःखमा सहयोग र सहकार्यका लागि अधिकार र कर्तव्य सम्पन्न बानाइएको छ । स्थानीय विकास र जनचाहनाअनुसार सामाजिक कार्यहरू गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । स्थानीय स्रोतसाधानको पहिचान र परिचालन गर्दै प्रगति गर्न स्थानीय तह सक्षम हुन जरुरी छ । जनहितकारी कानुन बनाउने, कायान्वयन गर्ने, मौलाउँदै गएका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित र नियमन गर्नका लागि पनि स्थानीय तह सक्षम र स्वच्छ हुन जरुरी छ । अन्याय र अत्याचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै जनताको घरदैलोमा सुशासन पु-याउनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हो ।
संविधानको अनुसूची ८ ले विविध विषयमा एकल निर्णय गर्नसक्ने गरी २२ वटा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारको विविध विषयमा स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । विकेन्द्रित अधिकारको अभ्यास र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम र भविष्यदर्शी जनप्रतिनिधिको अपरिहार्य हुन्छ । जनताको काम छिटो छरितो तरिकाबाट निष्पक्षरूपमा गर्ने, विकास निर्माणका योजनाको छनोट र कार्यान्वयन जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिने, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने आदि सुशासनका आधारभूत सर्त हुन ।
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि स्थानीय तहको पहिलो चुनाव २०७४ सालमा भएको थियो । त्यस चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता र निष्पक्षतामा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । अनियमितता भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा रहेको महालेखापरीक्षको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका गैरसरकारी संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालको अवस्था सन्तोषजनक पाइँदैन । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन सर्वेक्षणअनुसार नेपाल सन् २०१७ मा १२२औं, २०१८ मा १२४औँ, २०१९ मा ११३औँ, २०२० र २०२१ म ११७औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पहरेदार संस्था ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचांकले नेपाललाई एक भ्रष्टाचारपीडित देशको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार एक सय पूर्णांकमा ३३ अंक ल्याएर नेपाल १८० देशमध्ये ११७ भ्रष्ट देशको रूपमा रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारको बेरुजुको दलदलमा फस्दै गएको देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा सात सय ४७ स्थानीयतहको पाँच खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु अंक २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ४ दशमलव २१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५ दशमलव ७६ मा सात सय ४७ नै स्थानीय तहको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु अंक ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५ दशमलव १५ प्रतिशत बेरुजुले पनि वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारका तथ्यांक र घटनाहरूको ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा नै छ ।
अहिले चुनावको चर्चा र चटारो चुलिँदो अवस्थामा छ । जनप्रतिनिधहरूले भोट बटुल्न अनेक बहना र आश्वासना दिँदै हिँड्नु अनौठो होइन । विगतमा उनीहरूले जनता सामुन्ने गरेका वाचाहरू कतिको पूरा गरे लेखाजोखा गरेर मात्रै मतदाताले आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिने टुंग्गोमा पुग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । विभिन्न पार्टीले सदाझैँ चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । तिनीहरूले घोषणापत्रमा विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कतिको पूरा गरे गरेनन् विश्लेषण गरिनु पर्दछ । उम्मेदवारको झुटा र फोस्रा आश्वासन तथा क्षणिक लोभ र लाभको भरमा भोट दिँदा आगामी पाँच वर्ष पछुताउने गल्ती मतदाताले कहिले पनि गर्नु हुन्न ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ? घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जनाको नीति र रणनीति कतिका व्यावहारिक छन् ? राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाको पहुँचमा सबै जनतालाई समेट्न कस्ता योजना छन् ? सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू के–के ल्याइएका छन् ? जनप्रतिनिधिका उम्मेदवारहरूको विगतको पृष्ठभूमी कस्तो थियो ? घोषाणपत्रमा राखिएका नीति तथा योजना कसरी पूरा गर्ने भन्ने आधार उल्लेख छ कि छैन ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जिज्ञासा र जवाफको आधारमा मात्र आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्ने टुंगोमा पुग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । सुशासन र विकासका लागि हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रालाई छान्ने बेला आएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया