कृषि गणनाको सार र कृषि योजनाको पूर्वाधार
विश्वनाथ खरेल २०७९, वैशाख २६ १२:१४ 
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर रहेको छ । जसले गर्दा कुल जनसंख्याको करिब दुईतिहाइभन्दा बढी जनशक्तिले जीविका र रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अँगालेको पाइन्छ । यसरी देशका अधिकांश जनसंख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भनिए पनि कहाँ, कति किसान, कुन अवस्थामा, कसरी अवस्थित छन् भन्ने जानकारी समयसापेक्ष अद्यावधिक हुनु आवश्यक हुन्छ । यही आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले हाम्रो मुलुकमा पनि राष्ट्रिय जनगणनाजस्तै कृषि गणना गर्ने प्रचलन छ । यसको साथसाथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
यसको साथै राज्यले कृषिप्रधान देश भने पनि भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना फागुन मसान्तसम्म कुल आयातको करिब एक तिहाइ अंश प्रत्यक्ष कृषिजन्य उत्पादनको रहेको छ । यसर्थ सरसर्ती हेर्ने हो भने देशको ६६ प्रतिशत किसानको मुख्य आयस्रोत कृषि नै रहेको देखिए पनि ६० प्रतिशत किसानले आफ्नो उत्पादन वर्षभरि खान अपुग भएको बताएका छन् । यसर्थ सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणनामा २५ लाख घरपरिवारलाई समेटिने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ ।
यो गणना गत वैशाख ६ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म चल्ने कृषि गणनाका लागि पाँच हजार एक सय ५० गणक, एक हजार तीन सय ५० सुपरिवेक्षक तथा ७७ जना कृषि गणना अधिकृतसहित सात हजार दुई सय कर्मचारी खटाइएको विभागले जनाएको छ । यो कार्यक्रम देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका तीन लाख ५० हजार किसानसँग प्रश्न सोधेर जानकारी संकलन गर्न ८० वटा प्रश्न तयार गरिएको छ । कृषि परिवार सूचीकरण, कृषि परिवार प्रश्नावली र वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली तयार गरेको छ । तथ्यांक संकलनमा कागजी प्रश्नावलीको नै प्रयोग गरिनेछ भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लामा ट्याबलेट प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ । यस कृषि गणनाको लागि ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ ।
यस पटकको राष्ट्रिय कृषि गणनाको नारा कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार रहेको छ । यसरी यो कार्यक्रम अनुसार ७७ जिल्लाका सात सय ५३ पालिकाका तीन लाख ५० हजार किसानका घर–घरमा पुगेर कृषि गणना सुरु गरिने भएको छ । तसर्थ देशमा पहिलो कृषि गणना विक्रम सम्बत् २०१८ सालमा भएको थियो । यसअघि विक्रम सम्बत् २०२८ मा दोस्रो, २०३८ मा तेस्रो, २०४८ मा चौथो, २०५८ मा पाँचौँ र २०६८ सालमा छैटौँ कृषि गणना भएको थियो । यसरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रत्येक १०/१० वर्षको अन्तरालमा कृषि गणना सुरु गर्दै आएको छ । यो विसं २०७८ को सातौँ कृषि गणना हो । फलतः विश्वव्यापी कोरोनाको कारणले गर्दा अलिक ढिला हुनगएको हो । यसर्थ राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको ६ महिनापछि हुन लागेको यस कृषि गणनामा कृषकलाई २४ प्रश्न सोधिन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
यसको साथसाथै यस पटकको कृषि गणनामा वैज्ञानिक विधिले छनोट गरिएका कुल तीन लाख ५० हजार कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तवार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलापसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गरिने भएको छ । फलतः कृषि गणना गर्दा पहाडमा चार आना र तराईमा आठ धुर जमिन हुनेलाई किसान मान्ने मापदण्ड बनाइएको छ । एउटा गाई वा भैँसी अथवा पाँचवटा भेडाबाख्रा चौपाया अथवा २० वटा घरपालुवा पन्छी हुनेलाई पनि किसान मानिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । यसै क्रममा सातौँ कृषि गणनामा गणकले किसानको संख्या, पशुपन्छीको गणना, कृषि ऋण, कृषि मजदुर, कृषिमा महिलाको सहभागिता, सिँचाइ, अनुदान लिने किसानको संख्या, कृषि औजारको प्रयोग, कृषिमा यान्त्रीकीकरण, कृषि बीमा, रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजनको प्रयोग आदिका बारेमा तथ्यांक बाहिर आउने भएको छ । यसको साथै कृषि क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ ।
यसरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ दशमलव ८३ प्रतिशत योगदान पु-याएको छ । यसर्थ राष्ट्रबाट निर्यात हुने वस्तुमा अधिकांश हिस्सा कृषि क्षेत्रले नै ओगटेको छ । हालैका दिनमा निर्यात व्यापारमा आएको उत्साहजनक वृद्धिको मुख्य कारण कृषि उत्पादनलाई लिने गरिन्छ । व्यावसायिक कृषि उत्पादन प्रणालीको सुरुवात भएको छोटो समयमै वैदेशिक व्यापारमा आशा जगाउन थालेको यो क्षेत्रको विकासले देशको वैदेशिक व्यापारमा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने हरेक क्षेत्रजस्तै उत्पादन, उपभोग, आय, रोजगारी, जीवनस्तर आदिमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
समग्रमा हेर्ने हो भने विश्वका प्रमुख कृषिउत्पादक देश संयुक्तराज्य अमेरिका, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, इजरायल आदिले पुष्टि गरेका छन् । यी मुलुकले जस्तै कृषिबाट अपेक्षित लाभ पाउन यो क्षेत्रमा पनि उचित लक्ष्य तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वसनीयरूपमा संकलन गरिएका तथ्यांक नै परिणाममुखी योजना र नीति तर्जुमाका ठोस आधार हुन् । कृषि र यस क्षेत्रको विकासमा आवश्यक पर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालनका लागि कृषि गणना अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय कृषि गणनाको महत्व बहुआयामिक छ । यसले संस्थागत रूपमा तीनै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उपयोगी भूमिका खेलेको छ । यसले कृषि क्षेत्रको समस्या त्यसको पहिचान अनि सोहीअनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोगी भूमिका रहन्छ । यसर्थ तीनै तहका सरकारलाई योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन गर्न यसले सहयोग पुग्छ ।
अतः कृषि परियोजना सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था, यस क्षेत्रको नीति निर्माणकार्य संलग्न व्यक्ति र संस्था, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र सञ्चारजगत सबैका लागि उत्तिकै महत्व रहनेछ । यसका साथै तथ्यांक विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरूमा मोरङ, झापा, सर्लाही, सिरहा र सुनसरी रहेका छन् भने कम क्षेत्रफल भएका जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला रहेका छन् । त्यसैगरी तरकारी बालीको धेरै क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरूमा इलाम, झापा, चितवन, धादिङ र मोरङ रहेका छन् । देशमा कुल ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार रहेकोमा एक लाख १६ हजार परिवारले भने खेती नै नगरेको पाइएको छ । तर, विगत दश वर्षको तुलनामा कृषक परिवारको संख्या चार लाख ६७ हजारले वृद्धि भएको उल्लेख छ । त्यस्तै कृषक परिवारको चलनचल्तीमा २५ लाख २५ हजार हेक्टर जग्गा रहेको अनुमान छ जुन दश वर्षअघिको तुलनामा एक लाख २९ हेक्टरले कमी हो ।
देशमा कृषि पेसा रुपान्तरण हुनुका साथै पछिल्लो समयमा भएको जग्गा प्लटिङ र गाउँ–गाउँमा विस्तार हुँदै गएको बाटोघाटोले गर्दा अस्थायी बालीहरूको क्षेत्रफल घट्दै गएको देखिएको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको छ । यसर्थ किसानहरूलाई बढी फाइदा हुने खेतीतर्फ लाग्नु, सदरमुकाम तथा खेतीयोग्य जमिनहरूमा घरजग्गा प्लटिङले स्थान लिनुलगायतका कारणहरूले यी बालीको क्षेत्रफलमा कमी आएको हो । विभागद्वारा सावर्जनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार अन्न बाली नौ प्रतिशतले घटेको छ भने धान, गहुँ, मकै, कोषे/दाल, जौ, फापर, तोरी बालीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सर्वप्रथम विसं २०१८ सालबाट सुरु भएको कृषि गणना प्रत्येक दश वर्षमा हुने गरेका भए पनि यस पटकको सातौँ कृषि गणना बढी वैज्ञानिक भएको सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी रहेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
तपाईको प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
[…] : https://www.aarthikdainik.com/view/62242/ […]