विगतमा कस्ता थिए नेपालका आर्थिक सूचकहरू ?
डा. सुमनकुमार रेग्मी २०७९, वैशाख २९ १२:२३ 
काठमाडौं । सन् २०११ मा नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति जीडीपी यूएस ७३५ डलर पुगेको थियो तर २०७६/०७७ मा प्रवेश गर्दा नै उक्त स्तर एक हजार डलरभन्दा माथि पुगेको छ । नेपालको पूरा जनसंख्याको २२/२५ प्रतिशत मात्र गरिबी रेखाभन्दा तल रहेको छ। देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन बिग्रिरहेको छ। देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न निर्यात व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा ल्याउनुपर्छ । निर्यात व्यापारले रोजगारीमा समेत योगदान दिएर गरिबी निवारणमा समेत योगदान दिनसक्छ भन्ने तत्थलाई बिर्सिन हुँदैन। देशमा रहेका सम्भावित निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान गरेर विश्वमाझ पु-याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
देशमा विगतमा भएको दश वर्षे द्वन्द्वबाट सिर्जित अवस्था अव शान्तिमा परिणत भई देश अगाडि बढेको छ । तर सत्यनिरुपण अवस्था नभइसकेको अवस्थामा बिट मारिएको छ । त्यसर्थ निर्यात व्यापार बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सबै पक्षले तदारुकता देखाउनुपर्छ । विगतमा द्वन्द्वले मात्र होइन उद्योगी/व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति/नियम सरकारले ल्याउन ढिला गर्दा निर्यात व्यापारले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको हो । अव निर्यातलाई देशको आधारस्तभ्भ बनाएर देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन व्यवसायी र सरकारको सहकार्य आवश्यक छ । कहिले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र कहिले दुई प्रतिशतको नकारात्मक हुने अवस्था आएकोले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न कठिन भएको छ ।
१. अर्थतन्त्र : सरकारले २०७४/०७५, २०७५/०७६ र २०७६/०७७ भित्र सवा २४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि पु-याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ चौधौँ योजना २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्म रहेको थियो। पन्ध्रौँ योजना आव २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म कायम रहन्छ । हालको आव २०७८/०७९ पन्ध्रौँ योजनाको चौथो वर्ष हो ।
चौधौँ योजनाले तीन वर्षमा २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रत्येक नेपालीको आम्दानी बढेर आठ सय ६२ अमेरिकी डलर भएको थियो । यसबाट ठोस निकाल्दा प्रत्येक नेपालीले एक वर्षमा ८६ हजार दुई सय रुपैयाँ कमाउने गरेको देखिन्छ। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २१ हजार सात सय ४९ रुपैयाँ ऋण रहेको देखिन्छ। आव २०७२/०७३ सम्म नेपालको कुल आन्तरिक र बाह्यसमेत गरी ऋण छ खर्ब २७ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । तर २०७६/०७७ आउँदा प्रत्येक नेपालीको जन्मदै ४० हजार रुपैयाँको ऋण टाउकोमा बज्रिएको छ ।
पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात एक खर्ब ८४ अर्ब र आयात १५ खर्ब ६७ अर्ब पु-याउने लक्ष्य रहेको छ। वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७३ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ रहेका छन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्नता भए पनि चाहिएजति निर्यात बजार पहुँच हुनसकेको छैन । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवर्द्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
देशमा आयात अन्धाधुन्ध बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढ्दै गइरहेको छैन । आव २०७५/०७६ को देशको बजेट बराबरको व्यापारघाटा भएको छ । निर्यात बढाउनका लागि सरकारले निर्यातयोग्य २८ वटा वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा देशको अर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा औसतमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तर विश्व बैंकले २०७३/०७४ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेको भनिएको थियो । २०७३/०७४ मा अनुकूल मौसम, बीउबीजनको उपलब्धता, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, सहज आपूर्तिलगायत कारणले समग्र आर्थिक स्थिति बलियो भएको हो । आव २०७७/०७८ मा एक दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिए पनि त्योभन्दा निकै कम रहने आकलन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा आर्थिक वृद्धि ०.७७ अनुमान भए पनि ०.०१ प्रतिशतले भएको बताइन्छ । विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको वृद्धि पाँच प्रतिशतका दरले र सन् २०१९ मा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ देखि २०७३/०७४ सम्म १४ वर्षको अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.४, ३.२, ३.७, २.७५, ५.८, ३.९, ४.२६, ३.८५, ४.६१, ३.७६, ५.७२, २.९७, ०.०१ र ६.९४ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ यताकै उच्च थियो । २०५०/०५१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.६ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि २०६७/०६८ सम्म आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य क्रमशः ५, ५, ७, ५.५ र ५ राखिएकोमा उक्त वर्षहरुमा क्रमशः २.५, ५.५६, ३.९, ३.५ र ३.५ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २ दशमलव ३२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। २०७०/७१ मा आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ७ प्रतिशत भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो। उक्त वर्ष निर्वाचन भएको र कांग्रेसले बहुमत पाएकोले द्वन्द्वमा पनि उत्साह देखिएको थियो । तर माओवादी द्वन्द्व चरममा पुगेर आर्थिक वर्ष २०५८/९ मा ०.१२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो । २०६४/२०७० मा वृद्धिदर ५ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । अन्य वर्षमा औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आर्थिक गतिविधि बढेर जीडीपी बढेर बजार मूल्यमा २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। २०७२/७३ मा यो २२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो।
आव २०७२/७३ मा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार जीडीपीको ९४.७४ प्रतिशत अन्तिम उपभोग हुने गरेको देखिन्छ। यो २०७४/७५ सम्मको उच्च बताइन्छ । तर २०७१/७२ मा यो ९१.२१ प्रतिशतमात्र देखिन्छ । आव २०६७/६८ मा जीडीपीको झण्डै १४ प्रतिशत राष्ट्रिय बचत हुने गरेकोमा २०७२/०७३ मा ५.२६ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०७३/७४ अघि नै २०७३/७४ पछिका वर्षमा औसतमा ७ प्रतिशतका दरले कायम रहन सक्ने देखाइएको थियो तर नभन्दै आव २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा हरवर्ष ७ प्रतिशतजति आर्थिक वृद्धिदर भए । दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुख्य चुनौती स्रोत र लगानीको अभाव हो । नयाँ संघीयताका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा विद्यमान रहेको छ। संरचनाको कार्यान्वयनका लागि थप २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो । अहिलेका राजस्व स्रोत सीमित रहेको छ । अब कम्तीमा १३ देखि १५ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ तर व्यापारघाटाको दायरा घटाउँदै जानु उचित देखिन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले विकासोन्मुख देशमा रुपान्तरण गर्दै सन् २०३० सम्म सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गरी सन् २०४३ सम्म समाजवाद उन्मुख कल्याणकारी राज्यका रुपमा स्थापित गर्ने भनिएको छ ।
२. वैदेशिक व्यापार : सन् १९९६ पछि भारतमा निकासी भएका वनस्पति घ्यू, जिन्क अक्साइड, चाउचाउ, डाबरका वस्तुहरु र अरु वस्तुहरु र समुद्रपारमा निकासी भइरहेका गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, दालका निकासीमा निकै कमी आएको छ भने कुनै बेला नेपालको समुद्रपार निकासीमा तेस्रो स्थान राख्न सफल भएको झुसेतिलको निकासी शून्य भएको छ । २०७८ आइपुग्दा गलैँचा र तयारी पोशाकको निकासी स्थान चौथो स्थानभन्दा तल पुगेको छ। कुनै बेला गलैँचा र तयारी पोशाकले वार्षिक १२ देखि १० अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरको अवस्थाबाट अब ती वस्तुहरुका निकासी वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल छन् ।
अब त २०७६/७७ देखि २०७८/७९ आइपुग्दा पाम तेल, भटमासको तेल र धागोको निकासी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान ओगट्नेजस्तो देखिन्छ। २०७०/७१ मा फलाम तथा स्टिलले पहिलो स्थान निकासीमा ओगटेको थियो। आव २०७८/७९ को पाँच महिनामा देशको व्यापारघाटा ७ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ। २०७८/७९ कै पाँच महिनामा नेपालको आयात ८ खर्ब पुगेको छ। यही वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिनामा देशको निकासी एक खर्ब २ अर्ब भएको छ । यही पाँच महिनाको अवधिमा नेपालको कृषिजन्य वस्तु १ खर्ब ८६ अर्बको विदेशबाट आयात भएको छ ।
निर्यात व्यापारमा आएको गिरावटले व्यापार असन्तुलन बढदै गएको छ । तै पनि आब. २०७७/७८ मा नेपालको निकासी एक खर्बभन्दा बढी नाघेको अवस्था छ। नेपालको निकासी व्यापारको व्यवस्थापन पक्षमा केन्द्रित गरी निकासी क्षेत्रले भोगेका समस्या पहिचान गर्नु निकासीको दिशा पहिचान गर्नु हो । नेपालको निकासी व्यवस्थापन गर्दा भारततर्फको नेपालको निकासी समेटिनुपर्दछ ।
विगतका दशकमा नेपालको निकासी व्यापार मूल्य र परिमाणमा लक्ष्यअनुरुप बढ्नसकेको छैन । तर पन्ध्रौँ योजनामा राखिएको एक खर्बभन्दा बढीको निकासी प्राप्त भएको छ। निकासीको आयतन बढाउन निकासी आधारभूत व्यवस्थाको र निकासी वस्तु विकास गर्ने आवश्यक व्यवस्थाको जरुरत पर्दछ ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । नेपालको भौगोलिक अवस्था/स्थिति एकल परिस्थिति हुनाको कारण अरु देशमा पारवहन सुविधाका लागि तिनीहरुको समुद्रपार व्यापारका लागि दुई वा तीन देशहरुका पारवहन मार्ग प्रयोग गर्न सक्दछन् । तर नेपाललाई पारवहन मार्ग प्रदान गर्ने भारतले मात्र नेपाललाई पारवहन मार्ग उपलब्ध गराएको छ ।
चीनको ग्वानजाउ वा क्यानटन बन्दरगाह नेपालबाट अठ्ठाईस सय किलोमिटर टाढा थियो तर अब यो २५ दिनबाट छोट्याई १५ घण्टामा चीनको बन्दरगाहदेखि सिगात्सेसम्म चिनियाँ रेल आइपुगेको छ । २०२१ सम्म सिगात्से रेल केरुङ आउने कुरा पछि सरे जस्तो छ । चीनलगायत अन्य नेपालको समुद्रपार बजारमा पारवहन खर्च घटाउन नेपालले बाध्यतावश भारतको कोलकाता बन्दरगाहको प्रयोगमा प्राकृतिक बाध्यता छ। नेपालको भूपरिवेष्ठित स्थिति नै समुद्रपार देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न कठिनाइ रहेको छ ।
अब त रेलबाट नै चीनको बन्दरगाह हुँदै सिगात्सेबाट र भारतको विशाखापटनमबाट परीक्षण र अभ्यासका रुपमा नेपालमा सामान ढुवानी भएको छ । तर योे नियमित हुनसकेको देखिँदैन । चीनसँग पनि अब यातायात र पारवहन सन्धि भइसकेको अवस्था छ । तै पनि नेपालको लागि कोलकाता बन्दरगाह नेपालको व्यापारका लागि वरदान सिद्ध भएको छ। नेपालको २०६७/६८ देखिको २०७९।८० सम्मको तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका विन्दुमा पु-याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएको जति विगतमा हुनसकेको देखिँदैन । तर पन्ध्रौँ योजनाले यो सफलता हासिल हुनपुगेको छ। यस्तै गरी ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । ती योजनाको अन्तिमसम्ममा व्यापारघाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयातनिर्यातको अनुपात बढ्न नदिने भनिएको थियो । यी प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिको आधारमा उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तोकिएका थिए । यतिकै अवस्थामा २०७६/७७ देखि पन्ध्रौँ योजना अगाडि आइसकेको छ ।
कोरोना १९ को दोस्रो लहरले २०७८ वैशाख १६ पछि शिक्षा संस्थाबाहेकका अरु क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट केही २०७८ पुसपछि बन्दाबन्दी अलि खुकुलो भएबाट अर्थतन्त्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किँदै जाने अवस्थामा पुसपछि तेस्रो लहर केही महिना रही २०७८ फागुनपछि शिक्षण संस्थाहरु पनि खुल्दै गए । उक्त अवधिका बन्दाबन्दीका कारण देशमा खाद्यान्न, स्वास्थ्यसम्बन्धी, पानी एवम् हल्का कृषिबाहेकका ७० प्रतिशत उद्योगहरु ठप्प भएको २०७७/७८ मा जानकारी दिइएको छ ।
व्यापारघाटा उच्च, आयातनिर्यातमा ठूलो अन्तर रहँदै आएको छ । उद्योग क्षेत्र संकुचन हुँदै आएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा कमी हुँदै आएकोले चालू वर्ष र आउँदा वर्षमा यस्तो जारी नै हुने देखिएकोले आउँदा वर्षका बजेटले दिगोखालका निकासी वस्तु निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने प्रयास गरिँदै जान आवश्यक छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी बृहत् उत्पादन गर्न आवश्यक छ । तर सात सय ५३ नै स्थानीय तहमा पालीकास्तरीय औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी औद्योगिक उत्पादन बृहत् रुपमा गर्न खाँचो भइसकेको छ । चीनको सेज र जापानको ओभीओपी औद्योगीकरण गरेको प्रयास संसार प्रसिद्ध छ । दूरगामी सोँच नभएर उत्पादन र बाइन्डिङ गर्न नसकिएर दिगो निकासी प्रवर्द्धनका प्रयास विफल भए । ओभीओपीको धारणा देशमा २०६३/६४ मा सुरु भएको थियो। यसले ४३ जिल्ला ओगट्नसक्छ ।
बैंक तथा वितीय संस्थाले ध्यान दिने हो भने उत्पादन लागत कम गर्ने हो भने, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल तरिकाले सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गर्ने हो भने आन्तरिक बजेटको साथै निकासीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ ।
पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात १ खर्ब ८४ अर्ब र आयात १५ खर्ब ६७ अर्ब पु-याउने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७३ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ रहेका छन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्नता भए पनि चाहिएजति निर्यात बजार पहुँच हुनसकेको छैन । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवर्द्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । देशमा आयात अन्धाधुन्ध बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढदै गइरहेको छैन । आव २०७५/७६ मा पछि पनि देशको बजेटबराबरको व्यापारघाटा हुँदै आएको छ । निर्यात बढाउनका लागि सरकारले निर्यातयोग्य २८ वटा वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ ।
३. निष्कर्ष तथा सुझाव : नेपालमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा भारतलगायतका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पर्ने बताइन्छ । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक र विकासे साझेदार भएकाले नेपालको जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको साथ लिन आवश्यक छ ।
तर सन् २००० पछि सन् २०२१ सम्ममा नेपालको समुद्रपार निकासीमा स्टिल तथा फलाम, धागो, पाम तेल, भटमासको तेल, तयारी पोशाक, गलैँचा, जुस, पश्मिनाको समुद्रपार निकासीमा भूमिका खेली कमी आएकोले नेपालको निकासी संरचनामा परिवर्तन आएर माथि भनिएजस्तै नेपालको निकासीको कुल निकासीमा भारतको योगदान ६६ प्रतिशत जति छ । यसरी भारतको नेपालको निकासीमा बढी प्रतिशत ओगट्नुमा समुद्रपार निकासीमा घट्नु र भारतमा सन् २००० सम्म केही वस्तुका निकासी बढनु रहेको छ । वास्तवमा नेपालको निकासीले नयाँ वस्तुको यथेष्ट निकासीको वृद्धिको माग गरेको छ ।
नेपालको औद्योगीकरणको प्रयासलाई सफल पार्न उत्पादनलाई छिमेकी देशहरु र समुद्रपार बजारमा जाने मार्ग सुगम बनाउन वर्तमान व्यापार नीति/नियम अझ बढी उदारता बनाउन आवश्यक छ । दशकौँ बित्दा पनि नेपालको चार/पाँच वस्तुहरुबाहेक अरुका निकासी मूल्यमा बढ्नसकेको छैन । सन् १९९० को दशकका गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिनाका निकासीमा सन् २००० पछि कम हुँदै आएको अवस्थामा देशको कृषिजन्य पैदावरलगायतका उत्पादनमा उपलब्धि नहुनुको कारण निकासी प्रायः बढ्नसकेको छैन । निकासी परिमाण हरेक निकासी वस्तुको बढी हुने स्थिति सिर्जना गर्नसकेको खण्डमा नै देशको आर्थिक अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै जान सक्दछ। आयातित कच्चा पदार्थबाट निकासी सामान उत्पादन गरेर निकासी गरेका खण्डमा मात्र कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया