सफा चुल्होको स्वास्थ्य र वातावरणीय लाभ
कृष्ण अधिकारी २०७९, जेठ ३ ११:५२ 
काठमाडौं । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । मानव जीवन र वातावरणमा यसको प्रभावबारे सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । वायु प्रदूषणका कारण जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई बढाएको र यसले पर्वतीय मुलुकहरुमा अझ बढी असर पु-याएकाले वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन घरभित्रको वायु प्रदूषणको समस्याको समाधान गर्नु आवश्यक छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताले ग्लोबल वार्मिङलाई २ सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, यस लक्ष्यका लागि सबै सहभागी देशहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई अनुकूलन गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका मुलुकहरुको सूचीमा रहेको नेपालको कमजोर भूगोल, जलवायुप्रति संवेदनशील जनजीविका र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण उच्च जोखिममा छ । यस प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न उपायहरुमध्ये खाना पकाउने ऊर्जाको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत ऊर्जाका स्रोतको प्रयोगलाई कम गर्न र एलपी ग्यासको खपत घटाउनु पनि एक हो ।
सहरी क्षेत्रमा यो समस्या त्यतिधेरै गम्भीर नभएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने झण्डै ७९.४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिले पनि खाना पकाउने ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेषहरु नै प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा स्रोत अझै पनि वन पैदावर र कृषि अवशेषहरुमा आधारित रहेको पाइन्छ । खाना पकाउनका लागि अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुने यस्ता परम्परागत स्रोतबाट निस्कने धूवाँले मानव स्वास्थ्य मात्रै नभई वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । सरकारी विवरणअनुसार नेपालमा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग हालसम्म पनि ६९ प्रतिशतबराबर हुने गरेको छ । व्यावसायिक ऊर्जाका रुपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोग गरिन्छ । त्यसको हिस्सा २८ प्रतिशत बराबर छ । यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र बायोग्याँस पर्छन् । त्यसको हिस्सा तीन प्रतिशतबराबर छ ।
दाउराको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वनजङ्गलको विनाश पनि उत्तिकै बढेको छ । वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । हिमालको हिउँ मात्रै पग्लिएको छैन, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण २२ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । घरभित्रको वायु प्रदूषण नेपालको स्वास्थ्य जोखिमको तेस्रो कारण रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सङ्गठनका अनुसार विश्वभरिमा करिब ३.८ करोड मानिसको मृत्युको कारण घरभित्रको वायु प्रदूषणले हुने गरेको छ । घरभित्रै हुने वायु प्रदूषणको लामो समयसम्म सम्पर्कमा हुँदा धेरै महिला तथा बालबालिका निमोनिया, मुटु तथा फोक्सोमा दीर्घकालीन समस्या, क्यान्सरजस्ता नसर्ने खालका दीर्घ रोगहरुको शिकार बनेका छन् ।
परम्परागत स्रोतको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पुग्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । एकातिर दाउरा तथा कृषि अवशेषहरुको प्रयोग गर्दा समय बढी लाग्ने साथ साथै कामको प्रभावकारितामा पनि कमी आउने, जनस्वास्थ्य र वातावरणमा असर पुग्ने हुन्छ भने एलपीजी ग्याससमेत विश्व बजारमा दैनिकजसो महङ्गिदै गएकाले आर्थिक हिसाबले पनि उपयुक्त छैन । खासगरेर भान्छामा लामो समय बसेर खाना पकाउने महिला र आमासँगै बस्ने बच्चाको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ । यस अवस्थाबाट मुक्त रहन विद्युत्, एलपिजी र वायोग्यासजस्ता आधुनिक ऊर्जा स्रोतको खपतलाई बढाउन आवश्यक छ ।
ऊर्जाको आधुनिक र प्रभावकारी उपयोग गर्नाले खाना पकाउने ऊर्जाको लागत घटाउँछ, समयको बचत गर्छ र घरभित्रको वातावरण सुधारमा सहयोग पु-याउँछ । सफा आधुनिक ऊर्र्जाको प्रयोगबाट खाना पकाउँदा विभिन्न लाभ प्राप्त हुन्छ । आधुनिक चुल्होको प्रयोगबाट स्वास्थ्य र वातावरणमा मात्र नभई आर्थिक हिसाबले पनि निकै सस्तो पर्ने विभिन्न अध्ययन र प्रयोगबाट पनि पुष्टि भएको छ । तैपनि उपभोक्तामा यससम्बन्धी ज्ञानको अभाव हुँदा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुमार्फत उनीहरुको व्यवहार र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय एलपी ग्यासको खपत सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ह्वात्तै बढेको छ । यसले घरभित्रको धूवाँको अवस्थालाई न्यूनीकरण गरे पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा भने नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । एलपीजी ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन र नेपालले विदेशबाट आयात गर्नुपर्दछ । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई त्यति सुरक्षित मानिँदैन । सहरी क्षेत्रमा एलपीजी ग्यास मुख्य खाना पकाउने ऊर्जाको रुपमा रही आएकामा पछिल्लो वर्षहरुमा विस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । आर्थिक रुपमा पनि एलपिजी ग्यास स्वदेशमा उत्पादन हुने आधुनिक स्रोतहरु जस्तैः विद्युत्, वायोग्यासभन्दा महङ्गो पर्दछ । एलपिजी ग्यासको खरिदमा वर्षेनी करिब ३४ अर्ब रकम भुक्तानी हुने गरेको छ । समय–समयमा खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा नागरिकको दैनिकी निकै कष्टकर हुने गर्दछ ।
नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअनुसार सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधूरीमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने, वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पु-याउने र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य र नेपालका आवधिक विकास योजना तथा ऊर्जा नीतिहरुले परिकल्पना गरेअनुसार सबै घर परिवारमा बत्ती बाल्न र खाना पकाउनका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जाको पूर्वाधार विकास, दिगोपना र ऊर्जामा अनुदान तथा छुटका लागि स्थानीय सरकारबाट विनियोजन गरिने बजेटमध्ये कम्तिमा वार्षिक २० प्रतिशत बजेट ऊर्जा क्षेत्रका लागि विनियोजन र सदुपयोग गरी पाँच वर्षभित्रमा स्थानीय तहमा रहेका सबै घरपरिवारलाई दाउरा/गुइँठामुक्त जीवन र धूवाँमुक्त स्वच्छ घर बनाइने प्रतिवद्धता प्रत्येक राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट साझा प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ ।
खाना पकाउने सफा ऊर्जाका विभिन्न किसिमका विकल्पहरुसहितका प्रविधिहरु बजारमा उपलब्ध भएको परिवेशमा आफ्नो स्थानीय आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा समुदायलाई सचेतना र सहजीकरण गर्नको लागि तीनै तहका सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । सबैका लागि सधैँका लागि स्वच्छ ऊर्जा भन्ने अवधारणासहित ऊर्जा न्यायको सुनिश्चित गराउन सकिएमा भविष्यमा खाना पकाउने ऊर्जाका लागि ठूलो धनराशि विदेश पठाउनुपर्ने र अनेक वातावरणीय चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्ने तथा धूवाँको कारण हजारौँले अकालमै मृत्यु हुनुपर्ने वा अनेक रोगबाट ग्रसित रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जानेछ ।
जनताको चुल्होदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वच्छ भान्छाको विषयलाई राजनीतिक पार्टीहरुले स्थानीय निर्वाचनमा विशेष महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन नितान्त स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय समुदायको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि यिनै सवालहरुलाई समावेश गरेका छन् । राजनीतिक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा हुँदै गर्दा भान्छामा काम गर्ने तिनै महिलाले खाना पकाउने क्रममा भोग्नुपरेका समस्यालाई सम्वोधन गर्ने राजनीतिक पार्टीले धेरै जनमत पाउने अवस्था भएकाले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाका लागि केही ठोस प्रतिवद्धताहरु व्यक्त भएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने नयाँ जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय प्रसारणबाट विद्युत्को पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमध्ये सम्भव भएसम्मका सबै वस्तीका घरपरिवारहरुमा एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रसारणबाट सामुदायिक विद्युतीकरण वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट विद्युतको पहुँच सुनिश्चित गराउन सम्भव छ । राष्ट्रिय प्रसारणबाट विद्युत्को पहुँच पुग्न सम्भव नहुने क्षेत्रमा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा वा पर्यावरणमैत्री जैविक ऊर्जा प्रविधि (बायोग्यास, बायोब्रिकेट, पिलेट, सुधारिएको वा आधुनिक चुल्हो) को विकास र विस्तार गरी खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सकेमा स्थानीयवासीको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ ।
नेपालले विद्युतीय ऊर्जाका क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै फड्को मार्न सकेको अवस्था छ । यद्यपि वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने अवस्थामा भएपनि हिउँदको समयमा केही अपुग नै छ । कूल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ भने चालू आवमा मात्रै प्रसारण लाइनलगायतका अन्य पूर्वाधारको विकास भएको खण्डमा एक हजार ३०० मेगावाटबराबरको बिजुली प्रणालीमा थप हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । यसै प्रक्षेपणका आधारमा सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली प्रयोग बढाऔँ’ भन्ने अभियान नै सुरु गरेको छ । विद्युत खपत बढाउन निकै चर्चामा ल्याइएको इ–कुकिङ अर्थात् भान्छामा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने रणनीतिक लक्ष्य तय गरेको छ । पछिल्ला दिनमा नागरिकमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा समेत वृद्धि भएका कारण दक्षिण एसियामा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग तथा विद्युतीय सामग्रीको उपयोगमा नेपालको अवस्था माथि रहेको छ । सरकारले हाल विद्युतीय चुल्हो आयातमा एक प्रतिशत भन्सार लिएको र १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । यसलाई शून्य भन्सारको व्यवस्था गरी भ्याट पनि घटाउन र विद्युतीय चुल्हो नेपालमै एसेम्बल गर्न सरकारले प्रोत्साहन गरेको अवस्थामा यसको लागत कम भई आम सर्वसाधारणले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्नेछन् र यसले स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
पछिल्लो समय युक्रेन–रसिया युद्धका कारण इन्धनको मूल्यमा आएको वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिण्डर ग्यासको मूल्य एक हजार छ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दा निगमलाई एक हजार ५० बराबरको घाटा परिरहेको छ । निगमले चालू आवको नौ महिनाको अवधिमा मात्रै दुई खर्ब बढीको इन्धन आयात गरेको छ । त्यसैले आयातित इन्धनको निर्भरतालाई कम गरी स्वदेशी ऊर्जा(विद्युत्)को खपतलाई नै प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । कृषि र वनमा आधारित परम्परागत ऊर्जालाई आधुनिक ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ । बायोग्यास, ठूला बायोग्यासबाट उत्पादन हुने इन्धन, विद्युत्बाट चल्ने विद्युतीय चुल्हो, पेलेटजस्ता ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्ने हो भने आयातित ऊर्र्जाको परिमाण कटौती हुनसक्छ । विद्युतीय चुल्होको प्रयोगले अन्य प्रविधिको तुलनामा कम खर्च लाग्ने भएकाले समग्र समयको बचत र लागत समेत कम हुन जानेछ । यसबाट स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जा स्रोत तथा विद्युत् शक्तिको प्रयोग बढ्ने र आयात घट्ने हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत सहयोग पुग्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया