आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र गठबन्धन सरकार
कृष्णमणि पराजुली २०७९, जेठ ११ १२:४१ 
काठमाडौं । ०७९ साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुँदै छ । यसको लागि गठबन्धन सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भनेर नेपाली जनताले बढो उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन् । भरखर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको नतिजा धमाधम आइरहेको छ । यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले बहुमतमा रहेकोमा अहिले भने दोस्रो दर्जामा दरिन पुगेको छ । यसरी खस्कनुमा विभिन्न कारण भए पनि मुख्यरूपमा जनताले हेर्ने भनेको पार्टी सरकारमा रहँदा के–कस्ता कार्यक्रम ल्यायो र कति उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्यो भन्ने नै हो । निर्वाचनमा विभिन्न कारक तत्वहरूले प्रभाव पार्ने हुँदा तिनीहरूको उजागर गर्नुभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्नेतर्फ नै यो आलेख केन्द्रित भएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन त्यस देशको बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । बजेटको माध्यमबाट नै भुइँमान्छेदेखि लिएर ठूला–ठूला घरानियाँलाई समेत प्रभाव पारेको हुन्छ ।
कुनै पनि देशको लागि बजेटको यति ठूलो भूमिका हुन्छ कि त्यसको असर अन्य मुलुकमा पनि परेको हुन्छ नै । भारतको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने नै हुँदा हामीले बजेट निर्माण गर्दा त्यसतर्फ ध्यान दिनै पर्दछ । त्यस्तै अन्य विकसित देशको बजेटले पनि केही न केही मात्रमा प्रभाव पारेकै हुन्छ । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दा आफ्नो देशको अवस्थालाई मात्र हेरेर पुग्दो रहेनछ । अन्य कतिपय बाह्य पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन आउँछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । अहिले कस्तो बजेट आउला भनेर सर्वत्र चासो बढ्न थालेको छ । बजेट पेस गर्ने समय जति जति घर्किँदै आउँछ उति–उति बजेटका कुरा बजारमा देखा परेका हुन्छन् । अहिले यही विषयले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।
बजेटको पूर्व इतिहास नियाल्दा त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । बजेट एउटा लिखित दस्ताबेज मात्र नभएर यो एउटा आर्थिक राजनीतिक दस्ताबेजको रूपमा स्वीकारिएको हुन्छ । बजेटमा नै सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने आर्थिक योजना तथा कार्यक्रम एवं दलगत पार्टीको राजनीति प्रतिविम्बित गरिएका हुन्छन् । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि दलले सरकारमा गएर बजेट पेस गर्ने जमर्को गरेका हुन्छन् । प्रतिपक्षले पनि उनीहरूको अनुकूलको बजेट नआएमा तीव्र प्रतिरोध गरेका हुन्छन् र संशोधनको प्रस्तावसमेत संसदमा दर्ता गरेका हुन्छन् । यो नै संसदीय प्रणालीको आधार हो ।
नेपालको बजेट इतिहास २००८ सालदेखि सुरु भएको हो । यति लामो अवधि बितिसक्दा पनि नेपालले निर्दिष्ट मार्ग लिन सकेको देखिँदैन । कुनै पनि आर्थिक वर्षका बजेटले पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका देखिँदैनन् । बजेटमा राम्रा–राम्रा कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन गरिन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने हुँदा विकासले वान्छित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको विद्यमान अवस्था देखिएकै छ । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको प्रक्रिया थालनी गरे पनि हामीले अझसम्म गरिबीको दुश्चक्रलाई तोड्न सकेका छैनौँ र यसैको सेरोफेरोमा रुमलिएका छौँ ।
अहिले देशको अर्थतन्त्र र राजनीति अवस्था दुवै कमजोर हुनपुगेका देखिन्छन् । वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खास गरेर अर्थतन्त्रलाई धान्नै नसक्ने गरी आयात बढ्नु, देशमा उद्योगधन्दा कलकारखानाको अवस्था कमजोर भएकोले निर्यात् घट्नु, शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल हुनु, विप्रेषणमा सुधार आउन नसक्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी हुनु, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुनु, करिब १० खर्ब रुपैयाँ बजारमा नआएर हराउनुजस्ता तत्वहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख अवस्थामा पु¥याएका छन् भन्ने कुरा बहसको विषय बन्न पुगेको छ । यी कुराहरूमा सुधार गर्न सकिएन भने श्रीलंकामा जस्तो आर्थिक संकट नआउला भन्न सकिँदैन । किनकि हाम्रा अधिकांश आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन् ।
देशको चौतर्फी विकासको लागि त्यस देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनु पर्दछ । राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने कार्य अर्थनीतिले गरेको हुन्छ । नीतिमध्ये सर्वश्रेष्ठ मानिएको राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने कार्य पनि यही अर्थ नीतिले गरेको हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्य, मौद्रिक, वित्तीय, वैदेशिक आदिजस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयनमा पनि अर्थनीतिले अधिकतम योगदान दिनसक्ने हुँदा विकसित एवं विकासोन्मुख मुलुकहरूले अर्थनीतिलाई विशेष महत्व दिएका हुन्छन् । एउटा नीतिले धेरै नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा यसको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा भिन्न रूपले हेरिनु पनि त्यतिकै महत्व छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मात्र कमजोर भएको होइन । केही वर्ष यतादेखि नै अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ । मूलतः २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको कारणबाट अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नगयो । यसको प्रभाव पछिल्ला वर्षहरूमा पनि पर्दै आयो । त्यसपछि पनि कोभिड–१९ को महामारीको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिन सकेन । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेकोले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै गयो । केही वर्षयता नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण ह्वात्तै बढेको छ । कुल ऋण १७ खर्ब २३ अर्ब पुगिसकेको छ । यसमा आन्तरिक ऋण करिब आठ खर्ब छ भने बाह्य ऋण नौ खर्ब छ र प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६४ हजार ऋण भार पुगेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र नै खस्कँदै गएको कारणले गर्दा अब नेपालले प्राप्त गर्ने भनेको ऋण नै हो, अनुदान होइन । यसरी लिएको ऋण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएन र चालुगत कार्यक्रममा नै खर्च गरियो भने अर्थतन्त्रमा संकट नआउला भन्न सकिँदैन । मुख्य कुरो भनेको प्राप्त ऋणलाई अधिकतम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नु प¥यो । अन्यथा लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको लागि अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने हुन्छ । अहिले हामी त्यस अवस्थामा पुगि सकेका छैनौँ । किनभने हाम्रो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा कम नै छ । हुन त अहिले हाम्रा आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिए पनि संकट निम्त्याइहाल्ने किसिमका देखिएका छैनन् । निश्चय नै संकटोन्मुख भने अवश्य नै छन् । डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नभए पनि चनाखो भने हुनै पर्दछ ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रलाई नराम्रोसँग थला पारेको छ । अहिले अलि अलि सुध्रँदै गएको भए पनि रुस युक्रेनको युद्धको कारणले त्यसको प्रभाव नेपाललाई पनि परेको देखिन्छ । युद्धकै कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा भारी मूल्यवृद्धि भएको छ । साधारण वस्तुमा पनि मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको छ । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणलाई दैनिक जीविका निर्वाह गर्न कठिन हुँदै गएको छ । अहिले मूल्यवृद्धि ज्यामितीयरूपले बढ्दै छ । सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन कठिन हुँदै गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाए पनि त्योभन्दा बढी मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई धक्का दिने नै छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मुख्यत : दुई कुरा देखा परेका छन् । एउटा भनेको गठबन्धन सरकार र अर्को भनेको खस्कँदो अर्थतन्त्र । एकल दलले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम त सफल हुन नसकेको अवस्थामा पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुन सक्नेछ त्यो विचारणीय छँदै छ । विभिन्न दलहरू जहाँ राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, धारणा, भावना मिल्न सक्दैनन् कसरी बजेटमा सामन्जस्यता आउला सबै दलहरूले सोच्न आवश्यक देखिन्छ । जसरी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले सफलता प्राप्त गरेको अवस्था छ त्यसरी नै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अन्यथा आ–आफ्नै तरिकाले अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुको सट्टा बिग्रह नआउला भन्न पनि सकिदैन ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न केही दिनअघि मात्र सरकारले केही सुधारका कार्यक्रम ल्याएको थियो । केन्द्रीय आर्थिक संगठनको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अति आवश्यक वस्तुबाहेक विलासिताका वस्तु र सवारीसाधनको आयातमा रोक लगाउन सुझाव दिएको थियो । इन्धनको मूल्य उच्चरूपमा वृद्धि भएकोले हप्तामा दुई दिन बिदा, इन्धनको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने, मार्जिनमा वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । यस्ता कुराहरूमा नियन्त्रण गर्न सकियो भने निश्चय नै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्नेछ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नको लागि मापदण्ड पनि तयार गरिसकेको छ । जसअनुसार बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डविपरीत कुनै पनि कार्यक्रमलाई स्रोतको सहमति नदिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी स्रोतको अधिकतम मितव्ययितापूर्वक सञ्चालन गर्न सरकारी कार्यालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने र पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमणमा जानेजस्ता कम महत्वका कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । यसअघि पनि सरकारले चाँदीमा भन्सार बढाएको थियो र सुन आयातमा सीमा तोकेको थियो । सवारीसाधन, विलासिताका बस्तुमा एलसी खोल्न हाल रोकेको भए पनि कति समयसम्म लागू हुने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि अपनाएका उपायहरू इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने निश्चय नै अर्थतन्त्रले निर्दिष्ट बाटो अवलम्बन गर्नेछ ।
गठबन्धन सरकार भए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निश्चय नै सकारात्मक सन्देश दिन सक्नेछ । हालै मात्र गठबन्धनका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा संसद्मा व्यक्त गरेका विषय सह्राहनीय देखिन्छन् । उनको सम्बोधनमा मुख्यतया आयातमा नियन्त्रण, कृषि, रोजगारी तथा गरिबीलाई एउटै स्थानमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वदेशी वस्तुको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई आयातमा नियन्त्रण गर्ने, ग्रामीण पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइनेजस्ता विषयहरू निश्चय नै राम्रा पक्ष हुन् ।
त्यसैगरी आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक हुने प्राविधिक जनशक्ति विकासको लागि पनि उपयुक्त जनशक्ति विकास गरिने कुराबाट योजना कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । साथै पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि केही संरचनात्मक सुधार गर्न कानुनमा सुधार समेत गरिने उल्लेख गर्नुभएबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई अहिले देखा परेको आर्थिक समस्याको समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ । जेठ १५ गते आउने बजेटले भुइँमान्छको लागि कस्ता कार्यक्रम आउँछन् ती भने हेर्न बाँकी नै छन् । (लेखक, नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया