विपद् प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्र
कृष्ण अधिकारी २०७९, जेठ २० १२:३६ 
काठमाडौं । नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, खडेरी, हिमपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् बारम्बार आइरहन्छन् । झाडापखाला, स्वाइन फ्लु, डेंगीजस्ता स्वास्थ्यजन्य विपद् पनि आइरहन्छन् । पछिल्लो समय विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले जनधनको ठूलो क्षति गरेको छ । यस्ता विपद्का घटना सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रका आधारहरूलाई पनि नकारात्मक असर गरेको छ । सरकारी आँकडाअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष औसतमा पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटना हुने गर्छन् । एक अध्ययनअनुसार सन् १९७१ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा विभिन्न किसिमका विपद्का कारण नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यो तथ्यले नेपालमा विपद्का कारण हरेक दिन औसतमा दुई जनाको ज्यान जाने गरेको देखाउँछ ।
पछिल्ला केही वर्षयता मनसुनजन्यसहित विपद्का घटना बढ्दो छ । एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा २०७२ सालसम्म विपद्का दुई हजारभन्दा कम घटना भएका थिए । विसं २०७३ पछि विपद्का घटना क्रमशः दुई हजारबाट उकालो लागेकामा पछिल्ला केही वर्ष (२०७५–२०७७)मा भने चार हजार बढी प्राकृतिक विपत्ति निम्तिएका छन् । जल प्रकोपका कारण हुने मृत्युका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उच्च जोखिम भएको मुलुकमा पर्छ । भूकम्प र जलप्रकोपबाट बढी क्षति पुग्ने देशमध्ये नेपाल विश्वमा क्रमशः ११औँ र ३०औँ स्थानमा छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले नेपाल चौथोमा पर्छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भू–भाग र कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिस सधैँ कुनै न कुनै विपद्को जोखिममा छन् । विपद्कै कारण गएको ४५ वर्षमा ७५ हजारभन्दा धेरै व्यक्ति घाइते भएका छन् भने ३० लाख व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । वर्ष २०७८ प्राकृतिक विपद्का हिसाबले अत्यन्त खराब स्थितिमा गुज्रियो । बाढी पहिराबाट मुलुकले नसोचेको मानवीय क्षति बेहोर्न पुग्यो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वर्ष २०७८ मा देशभरमा विभिन्न प्रकृतिका तीन हजार नौ सय चारवटा विपत्ति आइलागे । ती विपद्मा परेर कुल पाँच सय पाँच जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । अझै ७६ जना हराइरहेका छन् भने एक हजार सात सय ७७ जना घाइते भएका छन् । प्राप्त विवरणमा कुल छ हजार एक सय ३८ परिवार प्रभावित भएका जनाइएको छ । विपद्जन्य घटनाबाट दुई अर्ब ६१ करोड बढीको क्षति भएको छ ।
विपद्बाट यस किसिमका नोक्सानी बेला–बेलामा भइरहने हुनाले यस्ता क्षतिलाई न्यून गर्नका लागि राहत र उद्धार मात्र होइन, प्रतिकार्य क्षमता बढाउने र पूर्वतयारी सामर्थ्य विकासको अपरिहार्य छ । विपद्बाट भएका घटना र सिकाइका आधारमा पछिल्लो समयमा विपद् व्यवस्थापन र विपद् प्रतिकार्यमा सार्वजनिक एवं गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिताका साथसाथै निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि बढ्नुपर्छ भन्ने आवाज बाक्लिन थालेको छ । सरकारी नीति, संयन्त्र, योजनाले पनि निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई परिकल्पना गरेको छ । तर सोहीअनुसारको अभ्यास भने बढाउन आवश्यक देखिएको छ । निजी क्षेत्र पनि विपद्मा आफ्नो संलग्नता बढाउन सरकार, गैरसकारी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र लगायतसँग हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरेको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले हरेक विपद्मा राहत र उद्धारमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ । यस्तो योगदान विपद्को पूर्वतयारी तथा क्षमता विकासमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता कोरोना महामारीले औँल्याएको छ ।
विपद् प्रतिकार्यअन्तर्गत खासगरी पूर्वतयारी र क्षमता विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको आवश्यकता बढेकाले सरकारले नीतिगतरूपमै यो सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेन्दाई फ्रेमवर्कले पनि विपद् प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई औँल्याएको छ । नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धीको कार्यढाँचाले पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताको आवश्यकता उल्लेख गरेको छ । त्यसैले हाम्रोजस्तो बहुविपद्को जोखिमयुक्त देशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा बहुपक्षीय साझेदारी बहुतहगत प्रयास र सम्बद्ध पक्षहरूको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ ।
बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा प्रभावित जनतालाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न र उद्धार एवं पुनस्र्थापनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । नेपालको निजी क्षेत्रको हरेक विपद्मा राहत र उद्धारमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ । जोखिमको उपयुक्त विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी निजी क्षेत्रबाट क्षतिको पुनर्भरणको लागि जोखिम तथा क्षमताको आधारमा वित्तीय लगानी बढाउने उपयुक्त औजारको संयोजन गर्न सकिन्छ । विपद् प्रतिकार्यअन्तर्गत खासगरी पूर्वतयारी र क्षमता विकासमा निजी क्षेत्रको सम्बोधन गर्न सक्दछ ।
विपद्ले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै असर गर्छ भन्ने त कोभिड महामारी र २०७२ सालको भूकम्पले देखाएकै छ । विपद्कै कारण अहिले कतिपय उद्योगधन्दा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिपय बन्दै भए । खासगरी, साना तथा मझौला उद्योग बढी प्रभावित भएका छन् । विपद् पूर्वतयारीमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले यस्ता उद्योगहरूको निरन्तर सञ्चालन र यिनीहरूलाई पर्नसक्ने असर न्यून गर्न पनि सघाउनेछ । त्यसैले यस्तो सहकार्य सरकार र समुदायसँगसँगै निजी क्षेत्रको हितका लागि पनि प्रभावकारी र हितकारी छ । विपद् प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउनुपर्ने आवश्यकता र सम्भाव्य उपायको खोजी भइरहेको छ । यससम्बन्धी विभिन्न अभ्यासहरू पनि बढेका छन् ।
विपद्बाट समाजको अन्य पक्षजत्तिकै निजी क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको हुन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त निजी क्षेत्रले बढी नै असर भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता अवस्थामा व्यावसायिक क्रियाकलाप नै बन्द हुने स्थिति रहन्छ । त्यसलाई क्रमिकरुपमा चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ । विपद्को कठिन अवस्थामा व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती एकातिर रहन्छ भने अर्कोतिर समुदायलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने मानवीय कर्तव्य पनि रहेको हुन्छ । हरेक किसिमका विपद्को बेलामा सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको निजी क्षेत्र विपद् प्रतिकार्यमा आफ्नो योगदान र भूमिकालाई बढाउँदै लगेको छ । तर निजी क्षेत्रबाट भएको योगदानको व्यवस्थित योजना बनाउने र अभिलेख भने छैन । निजी क्षेत्रले विपद्को समयमा ठूलो योगदान पु-याउने गरेको कार्यलाई उचित मूल्यांकन तथा मान्यता सरकारी निकायले दिनसके आगामी दिनमा सम्भावित र आकस्मिक विपद्मा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन तथा अझ उत्साहका थप्नेछ ।
विपद् प्रतिकार्य संयुक्त प्रयासहरूबाट मात्र सफल हुन्छ तर यसलाई जति स्थानीयकरण गर्न सकियो त्यति नै प्रभावकारी र किफायती पनि हुन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले पनि अनुभूत गर्न थालेको छ । विपदविरुद्धको प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त पहल आवश्यक रहेको छ । कुनै पनि विपद्को अवस्थामा सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि राहत, उद्धार र प्रतिकार्यका लागि प्रभावित जनता र क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ । राहत वितरणमा कुनै एक व्यापारी वा व्यवसायीले मात्र नभई संगठित भई महासंघलगायत अन्य वस्तुगत संघहरूको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ । विपदबाट जनधनको क्षति हुने, भौतिक पूर्वाधारहरूको नोक्सान हुने सामना गर्नुपर्ने सम्भावित समस्या जस्तैः बेरोजगारी, राजस्वमा कमी आउने, पूर्वाधारहरू निर्माणमा बाधा पर्ने, सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारहरू बन्द हुनेजस्ता कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ठोस व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय पहलमा आधारित अभ्यासबाट प्राप्त भएका अनुभव, सिकाइ र उपलब्धिलाई प्रदेश र संघजस्ता माथिल्लो तहसम्म लैजाने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता सबै क्षेत्रबाट महसुस गरिएको छ । यो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई पनि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीयता तहसम्म नै जोड्न थप संयुक्त प्रयासको आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रबाट सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा भएको योगदानलाई सरकार तथा नियम कानुनले सहयोग गर्नेगरी नीति निर्माण भयो भने यस क्षेत्रमा काम गर्न निजी क्षेत्रलाई अझ बढी उत्साह र प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यढाँचाले गरेका हरेक किसिमका विपद् प्रतिकार्यका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहसम्म जोड्न सके विपद् प्रतिकार्यको सामूहिक प्रयासलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरोकारवाला एक्लैले मात्र सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । विपद्का समयमा निजी क्षेत्रले गरेको सहयोग तथा राहत वितरणका कार्यक्रम छरिएको भन्दै त्यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्न सकिए अझै प्रभावकारी नतिजा निस्कन सक्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया