गाउँदेखि गहुँसम्मका कुरा
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७९, असार १ १२:२० 
काठमाडौं । हाम्रो सिंहदरबार अहिले गाउँ पसेको छ, डोजर र कार्यकर्ता लिएर । गाउँका मानिस भने कि त खाडी पसे, कि सहर र केही त युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियातिर हान्निएका छन्, मीठो खाने र राम्रो लाउने रहरमा । छिमेकी भएर के गर्नु, ख्यालख्यालमै रसिया युक्रेन युद्धमा युक्रेनी एक लाख जनता सिद्धिए । लाखौँले देशै छोडे । संसारलाई पीर परेको छ । कारण रसिया र युक्रेनले खाने तेल, गहुँ निर्यात गरेको थियो, अब गरेन । युक्रेन, अर्जेन्टिना, अमेरिकाबाट मकै, गहुँ, खाने तेल ल्याउनेमा हामी पनि हौँ । चामलपछिको मुख्य खाने बस्तु मकै, गहुँ नै हो, कोदो पनि हो तर कम छ ।
खाद्यान्न आयात गर्दा व्यापारघाटा चरमचुली भयो भन्दै सरकारले यसपालिको बजेटमा खाद्यान्न आयात ३० प्रतिशतले घटाउने त भन्यो, उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना के हो त ? स्पष्ट भएन । हाम्रो आयातमा अब्बल रहेको भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगायो, हेर्दा साँपो नापो बराबर भयो होला तर हामी कृषि भनौँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनौँ, उताबाट निर्यातमा रोक लगाउँदा हाम्रो दैनिकीमा सिधै असर पर्छ ।
जुन ७ लाई संसारले विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइरहँदा हाम्रो खाद्य तथा गुणस्तर विभागले साताव्यापी दिवस मनायो तर देशमा न खाद्य सुरक्षा छ, न गुणस्तरीयता छ वा भनौँ न्यूनतम क्यालोरीको खाद्यान्न जोहो गर्नसक्ने सक्षम जनता नै छन् । सरकार शोषण गर्न उद्यत् छ, जनता त रैती हुँदै हुन्, संविधानमा दर्जनौँ मौलिक हकको व्यवस्था भए पनि नेपाली जनताको हविगत राम्रो छैन । सरकारको काम उर्दी जारी गर्ने हो, उर्दी जारी गरेको मसी सुक्न नपाउँदै आइतबारे बिदा हरायो, विनातयारी उर्दी जारी गरेको मसी सुक्न नपाउँदै इम्बोस्ड नम्बरमा एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो सरकार जनताको व्यापक विरोधपछि, कतिपय मिडिया हाउसहरूले त इम्बोस्ड नम्बरबारे विगतदेखि नै खोतल्न थाले, विषय रहस्यात्मक रहेछ, ठेकेदारी रहेछ, अति महँगो रहेछ र पनि सरकारले २५ हजार जति सवारीसाधनलाई यस्तो नम्बर वितरण गर्न भ्याइसकेछ । पाँच वर्षको सरकारी मूल्यवृद्धिलाई जोड्दा पनि इम्बोस्ड नम्बरमा लिइएको रकम भारतको भन्दा धेरै गुणाले बढी रहेछ । भारतमा आईसी चार सयले दिइने मोटर साइकलको इम्बोस्ड नम्बर यहाँ अढाइ हजार, हदै भयो नि, भारतको पनि सबैभन्दा महँगो सिक्किमको भन्दा पनि यहाँको धेरै गुणाले बढी । थाइलैण्ड, बंगलादेश, इजरायलमा इम्बोस्ड नम्बर मातृ भाषामा छ, चीन, ताइवानको कुरै भएन । यहाँ पनि यसमा मातृभाषाको धेरै चर्चा चलेको हो ।
छिमेकी भारतको जनसंख्या हेर्दा त्यहाँको उत्पादनले त्यहीँलाई पु¥याउन मुस्किल पर्नुपर्ने हो र त चार वर्षयतादेखि भनौँ सन् २०१८ मा मात्र उसले कृषि वस्तुको निर्यात नीति पहिलोपल्ट ल्यायो, अब त ऊ विश्वको २ दशमलव १ प्रतिशत अन्न बालि उब्जनीको देश भएको छ । क्लस्टर योजनाअन्तर्गत भारतको महाराष्ट्रले प्याजको प्रसिद्धि, साग सब्जीका लागि वाराणसी, केराको लागि गुजरात, आँपका लागि लखनउ, सुन्तलाको लागि नागपुर त्यस्तै अन्य क्षेत्रले प्रसिद्धि पाएका छन् ।
पंक्तिकार तीर्थाटनका सन्दर्भभमा भारतको हरियाणा पुग्यो, गाडीबाट आँखाले भ्याउन्जेल कृषि बाली र हरियाली हे¥यो, गाडी बिग्रियो, तीन घण्टा समय बिताउन बाटो नजिकै रहेको एउटा ठूलो गोदाममा छिरेको, गहुँको डिपो रहेछ । यहाँको खाद्य संस्थानजस्तै सम्झेर त्यहाँको सामान्य स्टाफसँग भलाकुसारी गर्न लाग्यो । सबै कुरा बुझ्दा विपन्न नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट गहुँ वितरण गरिँदो रहेछ । टाढासम्म निःशुल्क गहुँ ढुवानी हुँदोरहेछ ।
धरै वर्षअघिको कुरो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री कल्याण योजनाअन्तर्गत न्यून आय भएका ८० करोड जनतालाई प्रतिसाता पाँच किलो चामल, गहुँ निःशुल्क वितरण हुन्छ । यो वर्ष आशा गरिएभन्दा जम्मा ५ प्रतिशत गहुँ कम भनौँ एक हजार एक सय १० लाख टन मात्र उत्पादन भएकाले र रसिया, युक्रेनको समस्याले भन्दै उसले साबिकमा ४० लाख टनसम्म गहुँ निर्यात गर्दै आएकोमा केही समयदेखि निर्यातमा रोक लगाएको छ ।
सन् १९६० सम्म यूएसएबाट गहुँ आयात गर्ने देश भारतका प्रम शास्त्रीले हप्तामा एक दिन जनतालाई उपवासको आह्वान समेत गरेका थिए । लगत्तै इन्दिरा गान्धीको पालामा अमेरिकाले गहुँ नदिएर सोबराबर सार्वजनिक लोन दिन थाल्यो । यसो गर्दा कतिले भन्न थाले भारतीयहरू खेती गर्न जान्दैनन्, सक्तैनन् । नेतृत्वलाई यति नै काफी भयो कि अहिले भारत विश्वलाई खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्छ । यहाँको उत्पादन फलफूल, मकै, बदाम, अन्य मसलालगायतका सामान नेपालमा मात्रै होइन, यूएई, इरान, साउदी अरब, भियतनाम, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, अफ्रिकन मुलुक, मलेसिया, बंगलादेश सबैतिर जान्छ मात्रै होइन भारत विश्वकै अन्नदाता भएको छ ।
कुनै बेला हामीकहाँ कृषि वस्तु निर्यात गर्ने धान चामल कम्पनी नै थियो । मरिमरी पिठ्युँमा धान बोकेर थापाथलीमा बुझाएको पंक्तिकारको गर्धनको ठेला अहिलेसम्म छ, सबै दन्त्य कथा भयो अहिले र हामी खाद्य पोषण, स्वच्छताजस्ता विदेशी नारामा अलमस्त छौँ, पाँच किलोको आटा प्याकेट किनेर १० प्रतिशत कीरा चालेर, फालेर तावामा ओल्टाइ पल्टाइ गरेर खानुपरेको छ । राम्ररी पकाउन ग्यास पाउने कसरी ? सरकारले चुलो दिने रे, बिजुलीको भाउ बढाउन सरकार संसारमै एक नम्बर छ ।
स्वदेशी बिजुलीको भाउ इक्बोस्ड नम्बरजस्तै अचाक्ली भयो, गर्मीमा फाइन, जाडोमा हिटर प्रयोग गर्नै पाइएन । दिल्ली र पन्जावमा धारा बत्तीको महसुल किन छुुट ? यहाँ राजनीतिक प्राणीहरूलाई मात्र पोस्ने अन्य उपभोक्ता ठगिने भएको छ । यसै साता कसैलाई नभनी, वाणिज्य आपूर्ति विभागको सहमति स्वीकृति नभई जार पानीको मूल्य दोब्बर भएको छ । अनुगमन कहाँ भयो त, अघिल्लो पल्ट हल्ला गरेपछि वाणिज्य विभागले तिनलाई बोलाएर मूल्यमा अनुगमन गरेको थियो, यस पटक त खोइ चासो छैन । एक जना व्यापारीले सामान्य सही गरेको फोटोकपी पेपर देखाएर जार पानीमा मूल्य दोब्बर लिँदा कसैले देखेकै छैन यसपालि ।
कृषि उब्जनी हुने खेतबारीमा डोजर कुदाइयो भनेर सरकारले भर्खरै भू–उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । त्यसले आवासको हकमा चार आना कममा र उब्जाको हकमा एक रोपनी कम जग्गाको खण्डीकरण हुँदैन भनिएको छ, गाउँ सहरमा अब जथाभावी डोजर नकुद्लान् तर कित्ता मिलाउने क्रममा नजिकको प्लट थप घट गर्नेसम्बन्धी नीति स्थानीय तहले बनाउन सक्ने, फलोअप गर्नसक्ने भनिएको छ त्यसो गर्दा डोजरे वडा अध्यक्षहरूको बाहुल्यता र विगतमा पनि डोजरे विकास गर्न उद्यत् राजनीतिक खेलाडीहकरूले जग्गा मिसमास नगर्लान् भन्न सकिन्न, अहिले पनि मोही तल्सिङको भेटघाटविना नै जग्गा किनबेच भइरहेको तीतो अनुभव छ ।
भू–माफियाहरूले गरेको जग्गा प्लटिङका कारण भिरालो जग्गालाई सम्याएर डोजर कुदाएर पूरै डाँडो निलेका कैयन उदाहरण काठमाडौँ उपत्यका छेउछाउमै छन्, जसले बस्ती उठेको, बालीको संरक्षण नभएको अबस्था भई समग्रमा देश खाद्यान्नको संकटमा गुज्रिएको छ । नेतृत्वकै भिजन र मिसन नभईकन देश न आत्मनिर्भर हुनसक्छ, न देशवासीको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्छ । देशमा खाद्य ऐन २०२३, खाद्य नियमावली २०२७ कार्यान्वयनमा छ, उजुरी र गुनासो सुन्ने प्रवधान पनि छ र पनि खाद्य स्वच्छता, सुनिश्चितता नाममात्रको छ, कोरोनाकालमा गरिबलाई बाँडेको नाममात्रको चामलमा कीरा भेटिएको सार्वजनिक भएको थियो ।
खुला बजारमा किनेको खाद्यान्न अहिले पनि गुणस्तरीय छैन । बजारमा अभाव देखाइन्छ, मूल्य सोध्ने आँट गरिन्न । लाज हुन्छ । गुणस्तर, लेवल, उत्पादन मिति, एक्स्पायरी डेट, मिश्रित वस्तु उपभोक्ताले कसरी हेर्ने, प्रथमतः वस्तु नै सुलभ पाइन्न । सरकारी निकायले बाँडेको खानेपानीमा लेदो, पोलुसन आउँछ धारामा, जारमै कीरा भेटिएको छ । सरकारी दूरसञ्चारको सेवामै गुणस्तरीयता छैन । यो आलेख तयार गरिरहँदा खाद्य स्वच्छता दिवसका दिन ११ पल्ट बत्ती गयो र १५ सिटिङमा यो सानो आलेख तयार भएको हो । सरकारी विद्युत् आपूर्तिको उदाहरण हो यो । होटलमा बासी भात, झिँगा छिकेर खाइएका उदाहरण पनि छन्, विकाससँगै अब हुम्ला, जोमसोममा समेत लामखुट्टे र झिँगा पुगेका छन्, प्रकृति दोहन गर्दै असारे विकास गर्न सिपालु हाम्रो विकासे शैलीले हामीलाई गिज्याइरहेका छन् ।
गुणस्तरीय सिटामोल नपाइने देशमा विकास हेर्ने भ्युटावर ठेक्कामा उठेका छन् । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेकोे सानो आकारको देशमा २४ लाख रुख काटेर देशै उजाड गर्न पाइएन, ठेकेदार मोटाउन नपाउने भए भन्दै निजगड विमानस्थलका लागि रोइलो सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कहिले कुनचाहिँ उही लागतमा भनेकै समयमै पूरा भएका छन् यहाँ ? बल्लतल्ल आएको भनिएको मेलम्चीको फेरि चुनावताका उद्घाटन गरेर हिउँदे सर्वत पिल्याइने होला । देशको समग्र साँचो बुझेका दलहरूले यति ठूलो लापरबाही किन गरेका ?
काठमाडौंको फोहोर उठ्ने भयो भनी ढुक्क भएको फोहोरको गाडी जाँदा फेरि पुलिस नै लगाउनुपरेको अवस्थामा देश कहाँ छ, कसले चलाएको छ, पानी र फोहोरमा राजनीति भएको छैन भन्ने ठाउँ कहाँ छ ? हरदम चुनावकेन्द्रित सत्ता, अपरिपक्व निर्णय, निर्णय कार्यान्वयनको मसी सुक्न नपाई निर्णय फिर्ता, छ/छ महिनामा मन्त्री फेर्न पाइनँ भनेर रोइलो, उठेको कर जति नेता सुविधामा खर्च हुने, बाँकी विदेशी सहयोग र अनुदान पनि चालू खर्चतिर राजनीतिक संयन्त्र पोस्न, पाल्न नै खर्च गर्नुपर्ने यो अवस्था कहिलेसम्म देशले भोग्नुपर्ने हो । जीवन सहज किन भएन, शिक्षा, स्वास्थ्य किन सहज भएन, उर्लँदो बजारलाई किन सम्बोधन गरिएन, यहाँ अभिभावक कहाँ छ, करोडौँ खर्च गरिएर भद्दा संयन्त्र मात्रै नेपालीहरूले किन पाल्नु परेको, किन व्यापारघाटाले देश किचिएको, किन विदेशी ऋणमा देश डुबेको, जन्मदै नेपालीका थाप्लोमा किन ऋण ?
हाम्रो देश कृषि प्रधान सबै खाद्यान्न बाहिरबाट आउँछ, यस वर्षको बजेटले खाद्यान्न आयातमा ३० प्रतिशत घटाउने भनेको छ, कृषिप्रधान भनिएको हाम्रो देशमा खाद्यान्नको परनिर्भरता छ । हरेक वर्ष मुख्य खाद्यान्न चामल मात्रै होइन, दाल, गेडागुडी, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, मासु सबैजसो खाद्य सामग्रीहरू पैठारी गरिरहेका छौँ । खाद्य स्वच्छताका लागि विषादीको मात्रा समेत परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ । कृषिक्षेत्रमा करिव ६३ प्रतिशत जनता निर्भर रहँदा यसमा बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा गत वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा बल्ल पहिलेको भन्दा केही बढाएर ४५ अर्ब नौ करोड पु-याइयो ।
अहिलेको बजेटमा पनि कृषिमा प्राथमिकता त छ, १५ अर्ब मलका लागि अनुदान पनि छ, तर किसानले मल कहाँ पाउने हो, बीउ, बजार अत्तोपत्तो छैन, गरिव देशमा सडे गलेका, सस्ता, बिग्रेका, मिति नाघेका, पुराना, बासी, झिँगा भन्केका, नपाकेका, तेल, घिउले दोहोरो तारिएका भनौँ हानिकारक वस्तु सडेगलेका खान बाध्य छन्, मानिसहरू । निश्चित तापक्रममा व्यवस्थित हुन नसकेका खाना खान बाध्य छन् । पाए माछा, मासु, दूध र यसका परिकार पनि एकै ठाउँमा राखेर खाइदिने, स्टिकर, लेवल, मिति केही हेर्न नसक्ने पनि छौँ हामी । पसल, गोदाम परिक्षण गर्ने हो भने ढुसी लागेका, चिसोले सताइएका, कभर बिग्रेका, कीरा परेका, लागेका कैयन मिति सकिएका औषधि समेत खाइएको अवस्था छ । मूल्य त अचाक्ली छँदै छ । अनुगमन गर्ने निकाय मौन छ । दक्ष जनशक्ति छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया