सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एक : सिकाइ र कमाइ अनेक
बाबुकाजी कार्की २०७९, असार २ १३:३१ 
काठमाडौं । लेखसार : सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । औपचारिक शिक्षाबाट निश्चित समयावधिमा हासिल गरेका ज्ञान र सीपले मात्र मानव जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्दैन । औपचारिक शिक्षापछिका दैनिकीलाई सहज बनाउन आवश्यक ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित गराउने उद्देश्यबाट अनौपचारिक शिक्षाअन्तर्गत सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको आवश्यकता भएको हो । शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका र गरिबीको चपेटामा परेका समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उकास्न समयको मागअनुसार आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम निर्माण र सञ्चालनको लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सासिके) स्थापना भएको हो। समुदायले विभिन्न योग्यता, क्षमता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधता समिश्रणको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
समुदायको सक्रियता र सहभागितामा स्थापना र सञ्चालन हुने सासिकेमार्फत त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहना र आवश्यकताअनुरूप कार्यक्रम निर्माण सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । सासिकेमा जीवनोपयोगी सीप सिकेर सानोतिनो व्यवसाय गर्न सक्षमता प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा विकास र विस्तार गरिनुपर्दछ। प्रस्तुत लेखमा सशक्तीरण र समृद्धिका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको महत्व, सञ्चालनको व्यवस्था र अवस्था, चुनौती एवं सुझावलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
विषय प्रवेश : आजको एक्काईसौँ सताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिमा क्षण–क्षणमा चामत्कारिक आविष्कार भइराखेका छन् । आविस्कारित नवीन ज्ञान र सीपलाई समयानुकूल आत्मसात् र सदुपयोग गर्न आफूलाई सूचना र प्रविधिबाट निरन्तर अद्यावधिक हुन निश्चित समयमा लिइएको औपचारिक शिक्षाले मात्र पर्याप्त हुँदैन । जसका लागि ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिमा भएका पछिल्ला आविष्कारबाट सुसूचित गराउने खालका साधनस्रोत सम्पन्न र सबैका लागि सहज पहुँच पुग्ने सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एक सशक्त माध्यम हुन सक्छ । विद्यालय कलेज नगएका निरक्षर वा औपचारिक शिक्षा हासिल गरिसकेका जो कोहीलाई निरन्तर ज्ञान र सीप आर्जन गर्न सहज पहुँचको खाँचो पर्दछ । यही वास्तविकतालाई मध्यनजर राखेर अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्दै जाने नीति लिइएको हो ।
समुदायका मानिसहरू मिलेर समुदायको विकासका लागि समुदायबाटै स्थापना र व्यवस्थापन गर्नेगरी अनौपचारिक प्रकृतिको स्वायत, स्वशासित बहुउद्देश्ययी स्थानीय शैक्षिक संस्था सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सासिके) हो। यहाँ समुदायका मानिसहरूको आवश्यकता र चाहनाअनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषण, परिवार नियोजन, वातावरण सन्तुलनलगायत पेसा र व्यवसायलाई सबलीकरण गर्ने खालका गुणस्तरीय जीवनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरू सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले प्रमुखताका साथ सञ्चालन गर्दछ । समुदायको सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एक निर्विकल्प संस्था हो । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले औपचारिक अनौपचारिक दुवै प्रकृतिका शिक्षण संस्थाका उद्देश्यहरू हासिल गर्न थप योगदान पु-याउने वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०१५ को महासभाले दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । सन् २०१६ देखि २०३० भित्र हासिल गर्नेगरी निर्धारण गरिएका लक्ष्यको समर्थनमा नेपालसहित एक सय ९३ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये चौथो लक्ष्य सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइ अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्नेछ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । पन्ध्रौँ योजना (२०७६।७७ – २०८०।८१)ले गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सिर्जनशील, दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०१६–२०२३)ले युवा तथा प्रौढहरूमा कार्यमूलक साक्षरताको अभिवृद्धि गर्नु र पढ्ने बानीको विकास गराउनु मुख्य लक्ष्यको रूपमा लिएको छ ।
नेपालमा सासिकेको व्यवस्था र अवस्था
नेपालको सन्दर्भमा विसं २०३४ सालमा सेती परियोजनाको ‘ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा’ कार्यक्रमअन्तर्गत भिलेज रिडिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यस परियोजनाले समुदायमा आधारित साक्षरोत्तर तथा निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक सय ५४ वटा यस्ता केन्द्रहरू स्थापना भएका थिए। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथम चरण (१९९२–१९९८) कार्यान्वयनको क्रममा भिलेज रिडिङ सेन्टर अवधारणालाई परिमार्जन र परिष्कृत गरी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा रूपान्तरण गरियो । नेपाल सरकारले दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५९–२०६४)को प्रमुख उद्देश्य गरिबी निवारण गर्ने राखिएको थियो । यस योजनाले तत्कालीन दुई सय पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिइएको थियो। गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षाका कार्यक्रममार्फत चेतना अभिवृद्धि गरी मानिसहरूको आवश्यकताअनुसारको प्राविधिक तथा व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गरिनु आवश्यक हुन्छ । जीवनोपयोगी ज्ञान र सीप सहज आर्जन गर्न कम्तीमा साक्षर हुनु आवश्यक छ ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५ दशमलव ९ छ । जसमध्ये पुरुष ७५ दशमलव १ र महिला ५७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको अझै पनि ३४ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर र ३८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छन् । यी व्यक्तिहरूको लागि साक्षरता, निरन्तर शिक्षा तथा कार्यमूलक शिक्षा प्रदान गर्न समुदायको विकासमा टेवा पु-याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले दशौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि (२०५९–२०६४)मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक वटाका दरले दुई सय पाँच सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २०६४ सालसम्ममा एक सय ६६ वटा साअ केन्द्रहरू स्थापना भएका थिए । अहिलेसम्म निजी र सरकारीस्तरमा खोलिएका समेत गरी दुई हजार एक सय ५१ भन्दा बढी सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई समावेश गरी विगतदेखि झेल्दै आएको कानुनी अस्पष्टताको अन्यौलतालाई निकास दिएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति (राशिनि)–२०७६ ले लिएको लक्ष्य सहज प्राप्तिको लागि सासिकेको अहम् भूमिका रहने वास्तविकता हो। नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक तुल्याई अनौपचारिक, वैकल्पिक, परम्परागत र खुला शिक्षाका माध्यमबाट आजीवन सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यलाई हासिल गर्न सासिकेको प्रमुख भूमिका रहन्छ। राशिनिको रणनीति ९.४ मा सान्दर्भिक एवं गुणस्तरीय आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चितता गर्न औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक र खुला प्रणालीको अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै रणनीति ९ दशमलव १४ र १५ मा साक्षरता अनौपचारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइलाई पेसा एवं व्यवसाय, सामाजिक जीवन र सहभागितासँग आबद्ध गर्ने, त्यस्तै परम्परागत शिक्षाको मूल प्रवाहीकरण एवं वैकल्पिक र खुला शिक्षाको अवसर विस्तार गरी विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने आदि नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन सासिकेको व्यवस्थापन र भूमिकालाई सुदृढीकरण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । सासिकेको व्यवस्थापन र रेखदेख विगतमा स्थानीय निकायको जिम्मा थियो ।
वर्तमानमा लागू गरिएको शिक्षा नीतिको बुँदा ११.३.३ र ४ ले अनौपचारिक, वैकल्पिक शिक्षा, तथा आजीवन सिकाइ, निरन्तर सिकाइ तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ। सासिकेको दायरा र जिम्मेवारी फराकिला छ ।
अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनको साझा संस्थाको रूपमा सासिकेको विकास र विस्तार हुनु जरुरी छ । सासिकेलाई साधानस्रोत सम्पन्न बनाउन स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भए पनि प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिकाको पनि उत्तिकै खाँचो रहन्छ। जीवनको सीमित कालखण्डका लागि मात्र औपचारिक शिक्षाका स्थायी प्रकृतिका शिक्षण संस्थाहरू ज्ञान र सीप हासिल गर्न प्रयोग हुन्छन् तर अनौपचारिक प्रकृतिको सासिके आजीवन जीवनोपयोगी शिक्षा आर्जन गर्न उपयोगी हुन्छ । त्यसकारण अनौपचारिक शिक्षाको एक मात्र शैक्षिक संस्था सासिकेको सबलीकरण गर्न सरकार र सरोकार पक्षले प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनु दूरदर्शिता हुन्छ ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि विगतमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले सामुदायिक अध्ययन (सिकाइ) केन्द्र सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६२ लागू गरेको थियो । सरकारबाट आर्थिक अनुदान पाउनेगरी स्थापना गर्ने सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत स्थापना हुँदै आएका छन् । कुनै विद्यालय वा संघसंस्थाले सरकारबाट आर्थिक अनुदान नपाउने गरी अनुमति माग गरेमा अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू खोल्दै जाने अबधारणाअनुसार गाविसमा एउटा र नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एउटाका दरले केन्द्रहरू स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।
साक्षर नेपाल अभियानमा सासिकेको भूमिका
साक्षरता शिक्षाको प्रस्थान विन्दु हो । साक्षरता ज्ञानको कुन्जी हो । आफ्नो अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गरेर अधिकाअधिक सक्षमता हासिल गरेर सशक्तीकरण गर्न साक्षरता हुँदै शिक्षित हुनु पहिलो सर्त हो । मानिस साक्षर औपचारिक तथा अनौपचारिक विधिबाट हुन्छ । अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थितरूपमा समुदायसम्म पु-याउन कम्तीमा एक स्थायी शैक्षिक संरचनाको खाँचो पर्दछ । यस वास्तविकतालाई मध्यनजर राखेर नेपाल सरकारले पनि अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीमार्फत सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई अनौपचारिकभन्दा अन्यथा नहोला । मानवले शिक्षा कोक्रोदेखि कात्रो अझ गर्भाधारणदेखि मृत्युपर्यन्त विभिन्न किसिमले हासिल गरेर आफ्नो अस्तित्व समाजमा कायम गरेको हुन्छ ।
सिक्नलाई उमेर समयले छेक्दैन । बालकको पहिलो शिक्षक आमा र पहिलो विद्यालय घर परिवार हो । पारिवारिक वातावरणले बालबालिकाको अध्ययन र जीवनमा दूरगामी असर पार्दछ । भनिन्छ आमा शिक्षित भए परिवारका पूरै सदस्य शिक्षित हुन्छन् तर बाबु शिक्षित भएमा ऊ आफू मात्रै शिक्षित नहोला भन्न सकिन्न । साक्षर नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरमा छुट्टै निकाय नभएको अवस्थामा सासिके नै सबैभन्दा उपयुक्त संस्था हुन्छ। अनौपचारिक प्रकृतिका कार्यक्रमको निर्माण र रेखदेख गर्ने केन्द्रीय निकाय अनौपचारिक केन्द्र विघटन भएकोले सासिकेको महत्व अझ बढेको छ ।
जीवनपर्यन्त सिकाइमा सासिकेको भूमिका
युनेस्कोले सामुदायिक सिकाइ केन्द्र भनेको जनताको लागि जनताद्वारा व्यवस्थापन गरिएको संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । समुदायमा भएका परम्परागत सीप र उद्यमलाई समयानुकूल परिष्कृत गर्दै प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने, खुला सिकाइको सहज अवसरको सुनिश्चित गर्नेजस्ता रचनात्मक काम सिकाइ केन्द्रको उद्देश्यमा पर्दछ ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास र विस्तारका साथै नवीनतम आविष्कार भएका ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित गर्दै सशक्तीकरण गर्न मदत गर्दछ । जसका लागि समयको माग र समुदायको आवश्यकताअनुसार विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्छ ।
— समुदायका मानिसहरूलाई आवश्यक ज्ञान सीप सिकाउन सहयोग गर्छ ।
— निरक्षर व्यक्तिहरूलाई अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा पाउने अवसर दिन्छ ।
— विद्यालयबाहिरका केटाकेटीहरूलाई अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट विद्यालयी शिक्षा (समस्तरीय शिक्षा) प्राप्त गर्ने अवसर दिन्छ ।
— समुदायका व्यक्तिहरूलाई साक्षरता, साक्षरोत्तर तथा निरन्तर शिक्षा÷जीवन पर्यन्त शिक्षा पाउने अवसर प्रदान गर्दछ ।
— समुदायको लागि आवश्यक ज्ञान सीप सूचना उपलब्ध गराउन पुस्तकालय÷श्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्दछ ।
— समुदायका मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्न पेसागत समुहहरू गठनगरी समूहगत क्रियाकलापबाट पेसागत दक्षता विकास गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गर्छ ।
— समुदायमा एक आपसमा मिलेर काम गर्ने बानीको विकास र अवसर प्रदान गर्छ ।
— समुदायमा रहेका समस्या पहिल्याई समाधान गर्न योजना÷कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्छ ।
— समुदायमा रहेका स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गरी विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ ।
— विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग मिलेर समुदायको विकास कार्यमा टेवा पु-याउँछ ।
— समुदायको मानिसहरू खासगरी पछाडि परेका वर्गहरूको सशक्तीकरण गर्नमा पहल गर्दछ ।
— समुदायको विकासको लागि मानवीय स्रोतको विकास गर्ने संघसंस्थाको रूपमा काम गर्छ ।
— समुदायका मानिसहरूको लागि सक्दो राय, सल्लाह, परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्दछ ।
— स्थानीय गाविस/नगरपालिककाको योजना कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा मदत पु-याउँछ ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा पढाइ र कमाइ
— सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा बालबालिकाको लागि प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय युवा प्रौढ, महिलाका गृहणी विद्यालयलगायत कोचिङ कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो सबै खाले शिक्षा हासिल गर्ने साझा थलोको रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
— सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा समुदायका व्यक्तिहरूको इच्छा र आवश्यकताअनुरूप पेसागत सीपलाई परिस्कृत र समसामयिक बनाउने तालिम पनि सञ्चालन गर्दछ । त्यस्तै विभिन्न पेसाका महिलाहरूको आयआर्जन समूह गठन गरी जीवनस्तर उकास्ने कामको व्यवस्थापन गरी आत्मनिर्भर बनाएको उदाहरण पनि छन् । अर्कोतर्फ समुदायका व्यक्तिहरूलाई व्यावसायिक रोजगारका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले नै जमिन, पोखरी आदि भाडामा लिँदा सामूहिक खेती गर्ने, उत्पादन किन्न बेच्नको लागि बजार व्यस्थापन गर्ने समेत काम गरेको उदाहरण चितवन, रूपन्देही, कपिलवस्तुमा प्रशस्त पाइन्छ । यसप्रकार केन्द्र साक्षर शिक्षित बनाएर सूचना प्रविधिमा सशक्तीकरण गर्ने तथा आयआर्जन वृद्धि गरेर जीवनस्तरलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावयसायिकमुखीमा रूपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भर नागरिक बनाउने एक सशक्त संस्था हुन सक्छ ।
— सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले समुदायको आवश्यकता र मागअनुसारको पेसाागत तालिम, भाषा शिक्षण समेत दिन सक्ने भएकोले वैदेशिक रोजगारमा जाने वा स्वदेशमै काम गर्नेहरूलाई आवश्यक सीपमूलक दक्षता बढाएर उनीहरूको रोजगारीको सुनिश्चितताको साथै पारिश्रमिक तथा आयआर्जनको स्तर बढाउन सकिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको लागि व्यावसायिक सीपको तालिम दिएर पठाउन सकेमा रेमिटेन्समा वृद्धि भई देशको अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक असर पर्ने यथार्थता हो ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका चुनौतीहरू
— शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्था गरे पनि थप स्पष्ट पार्न आवश्यक नियम निर्देशिकाको परिमार्जन नहुँदा अन्यौलता कायमै छ ।
— कतिपय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र झोलामा सीमित रहेका र सञ्चालकहरूले प्राप्त अनुदान दुरूपयोग गरेको गुनासोको पर्याप्त सम्बोधन हुन नसकेको ।
— राज्यबाट सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुनु ।
— समुदायबाट निरन्तर सहयोग जुटाउने सुनिश्चित गर्न नसक्नु ।
— साधनस्रोत सम्पन्न गर्दै संस्थागत विकास गर्न नसक्नु ।
— निरन्तर स्थानीय साधनस्रोतको तर्जुमा गर्न नसक्नु ।
— सञ्चालक र सहजकर्तालगायत संलग्न पदाधिकारीको क्षमता वृद्धि पर्याप्त गर्न नसक्नु ।
— राजनीतिक पार्टीहरूले दिगो प्रतिबद्धताको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु ।
— सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको सञ्जाल गठन गरी समन्वय गर्न नसक्नु ।
— राज्यले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको महत्व समाजको रूपान्तरण गरी देश विकास गर्न अहम् हुन्छ भन्ने कुराको महसुस गरी प्राथमिकता क्रममा राख्न चुक्नु ।
— सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको नीति, कार्यक्रम, महत्वबारे पर्याप्त प्रचार प्रसार हुन नसक्नु ।
— सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका नेतृत्व र पदाधिकारीहरूको क्षमता र इच्छाशक्ति आशातित रूपमा व्यवहारमा प्रकट नहुनु ।
— विद्यमान निर्देशिकालाई समयानुकूल अझ व्यावहारिक बनाउन परिमार्जनमा ढिलाइ हुनु ।
— सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, स्थानीय तहका सरकार तथा अन्य सामाजिक संघसंस्थासँग सहयोग, समन्वय, सहकार्य गर्ने स्पष्ट र व्यावहारिक एवं बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहनु ।
निष्कर्ष
देश संघीयतामा गइसकेकोले समाज रूपान्तरणको लागि अनौपचारिक शिक्षाअन्तर्गतका विविध कार्यक्रम सञ्चालनमा सासिकेको भूमिका अझ बढेको छ। संघीय संरचनाअनुसार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको छुट्टै अस्तित्व नभएकाले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई नै अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई सबलीकरण गर्न विगतको अनुभवबाट सिक्दै संघ, प्रदेश र स्थानीयतहले आवश्यक नीति नियम र साधानस्रोतको तर्जुमातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका लागि सञ्चालन खर्च वार्षिक एक लाख दिएर विविध कार्यक्रमको अपेक्षा गर्न व्यावहारिक होला त, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र निरक्षरहरूका लागि मात्र नभएर साक्षर शिक्षित तथा विभिन्न पेसामा लागेका व्यक्तिहरूका लागि समेत आफ्नो योग्यता क्षमता बढाएर सक्षमता हासिल गर्ने ऊर्जाशील संस्था बन्नुपर्दछ । त्यसको लागि सरकार, समुदाय, संस्था, सरोकार र सेवाग्राहीको सहकार्य तथा सहयोगबाट मात्र सामुदायिक सिकाइ केन्द्र फस्टाउन सक्छ । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा समुदायका सबैखाले जनसमुदायको जीवनस्तर उठाउन र सशक्तीकरण गरेर पेसागत दक्षता बढाएर व्यक्तिको सिकाइ र कमाइलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न पर्याप्त साधनस्रोतको तर्जुमा गर्न चुनौती भएको छ । स्थानीय तह र समुदायको उदासिनताको कारणबाट कतिपय केन्द्रहरू बेवारिसे बन्दै झोलामा सीमित हुन पुगेका छन् । तसर्थ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई अनौपचारिक विद्यालयकारूपमा स्थापना गर्दै दिगो विकास र विस्तार गर्न सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहले विशेष ध्यान दिनु सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । पूर्वउपसचिव, शिक्षा मन्त्रालय
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया