‘गरिबी अन्त्य र रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरा देख्न नसक्नेले बजेटको विरोध गरे’
जनार्दन शर्मा प्रभाकर अर्थमन्त्री २०७९, असार २२ १२:०९ 
काडमाडौं । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हाम्रो क्षमता, स्रोत साधन, जनशक्ति र हामीसँग भएको पुँजीलाई प्रविधिसँग एकाकार गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसलाई परिचालन गरेर मात्र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ । यिनै उपकरणको अधिकतम प्रयोगबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छौँ भन्ने ध्येयका साथ आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट आएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ‘आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ, वञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फ’ प्रस्थान गर्नेगरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । मुख्यगरी देशको अर्थतन्त्रका बारे चिन्तित भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ र यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने बजेट आयो कि आएन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो छ । बजेटमा राखिएका विषयहरू स्पष्ट छन् । कतिपयले पूर्वाग्रह राखेर अर्थमन्त्रीको वर्गीय दृष्टिकोण नै विचलन भयो भन्ने आरोप पनि लगाएका छन्, ती प्रश्न उठानकर्तालाई धन्यवाद छ । जे–जस्ता प्रश्न उठेका छन्, त्यसले मेरो देशप्रेमको भावना घटेको छैन, कति पनि विचलन आएको छैन भन्ने कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।
हाम्रो देशमा स्रोत साधन र जनशक्तिको कमी होइन । इच्छाशक्ति, खोज, प्रतिबद्धता र इमान्दारिताको साथ काम गर्ने हो भने हामीसँग सबै कुरा उपलब्ध हुन्छन् । हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधन, सम्पत्ति र पुँजीको एकीकृत परिचालन गर्नु मात्रै हाम्रा लागि आजको आवश्यकता हो । युवा व्यवसायी तथा व्यवसायमा आउन चाहने युवाहरूले स्टार्टअपमा देखाएको चासो, ऊर्जा, मिहिनेत र प्रतिबद्धताले के देखाइरहेको छ भने हाम्रो स्रोत साधन र क्षमतालाई समग्रमा उपयोग गर्न सकिरहेका थिएनौं, तर, अब ढिला नगरी हामी अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावकै आधारमा बजेटमा समावेश गरिएको छ । उत्पादन बढाई निर्यात वृद्धि गर्ने र निर्यात गर्ने उद्योगीलाई सरकारले मदत गर्ने नीति बजेटमार्फत लिइएको छ र अहिले यही नीति अगाडि बढिरहेको छ । जुन देशमा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले व्यवसाय र उद्योगमैत्री नीति ल्याएको छ, त्यहाँ बजेटको विरोध हुनु दुःखद पक्ष हो । बजेटमार्फत हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि क्षेत्रको बृहत् उत्पादनमा ध्यान दिइएको छ । ३० प्रतिशतका दरले कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्दै कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर लाखौँ पर्यटन भित्र्याउने अवधारणाका साथ कार्यक्रम राखिएको छ । नेपालमा मात्रै रहेको सगरमाथा जाने, हेर्ने र चढ्ने लाखौँको चाहना छ । त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो सजिलो बनाइदियो भने कति लाख मानिसहरू आउलान्, त्यतापट्टि बजेटमार्फत सोचिएको छ । बजेटमार्फत सेवा क्षेत्रको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खासगरी आईटी क्षेत्रमा काम गरेर विदेशी मुद्रा आर्जनमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
आईएटी क्षेत्रमा युववर्गले धेरै रुचि देखाएर काम गरिरहेको हुँदा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर आईटी क्षेत्रमा कर मिनाहा गर्ने गरी १ प्रतिशत मात्रै कर लगाइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विश्वका ठूला–ठूला आईटी कम्पनीहरू नेपाल आउने संभावना बढेको छ भने आईटी क्षेत्रमा नेपाली युवालाई पर्याप्त काम गर्ने अवसर दिलाउनेछ । बजेटले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनासाथ भारतको हैदरावाद र मद्रासका दुई ठूला आईटीसम्बन्धी विश्वविद्यालयले नेपाल काम गर्नेगरी सहकार्य गर्न प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेको अवस्था छ । आईटी क्षेत्रमा हजारौँ, लाखौले रोजगारी पाउने वातावरण बन्न थाालेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ विद्युत् खपतमा दुर्ईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने, निकासी गर्दा ८ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन शुल्क दिने नीतिले स्वदेशमा भएका उद्योग फस्टाउने र थप नयाँ ठूला उद्योग आउने र रोजगारी बढ्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा बाँझो जमिनको उपयोग बढाउनेदेखि मल कारखाना बनाउनेसम्मका कार्यक्रमहरूबाट उत्पादन बढाउने भनिएको छ । बजेटमार्फत गरिबी अन्त्य गर्ने र रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरा गरिरहँदा यो कुरा अगाडि बढेको देख्न नसक्नेहरूले गलत मनसायका साथ गरिरहेका तर्कहरू हेर्दा तिनीहरूको अभिव्यक्ति राष्ट्रको पक्षमा छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । कतिपयहरूले गैरजिम्मेवार ढंगले देश श्रीलंका बनाउने कुरा गर्दै हिँडेका छन्, के यो राष्ट्रको पक्षमा छ ? देशको अर्थतन्त्र सुदृढ र व्यवस्थित गर्नुपर्ने अहिलेको खाँचो हो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलाको प्रभाव हामीले पनि भोगिरहेका छौँ । जसकारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको यथार्थ हो । तर, अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकिने होइन, हामी यो समस्यालाई समाधान गरेर सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको अभियानमा अगााडि बढ्छौँ ।
‘आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीतार्फ’ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रस्थान गर्नेगरी सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटले लिएको नीतिका कारण चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा कम हुँदै जानेछ, निकासी वृद्धि हुँदै जानेछ, उद्योग थपिदै जानेछन्, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुँदै जानेछन् भन्ने कुराको पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु । किनभने देशभर स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा सबै उद्योगी व्यवसायी एकमत हुनुहुन्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अभियानमा जुट्ने सबै उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले सबै प्रकारका सहयोग गर्न तयार छ ।
कृषि क्षेत्र : कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने बारेका कार्यक्रमहरू बजेटको बुँदा नम्बर २७ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका छन् । स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि सबै किसानहरूलाई उत्पादक समूह, कृषि समूहलगायतका समूहमा आबद्ध गर्दै उत्पादनमा जोड दिने कुरा बुँदा बजेट वक्तव्यको एक सय १२ देखि एक सय १६ बुँदासम्मा उल्लेख गरिएको छ । बाँझो एवम् उपभोगविहीन खेतीयोग्य जमिनको उपयोग गर्ने कुरा पनि बजेटमा गरिएको छ । त्यस्तै किसानहरूलाई आवश्यक तालिम, मल, बीउ उपलब्ध गराउने कुरा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादित कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने, कृषि उपजका सङ्कलन केन्द्र बनाउने, साना र ठूला कोल्ड स्टोर बनाउनेलगायतको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस किसिमको व्यवस्थापनबाट किसानहरूले अब आफ्ना उत्पादनको बजार नपाउने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र : औद्योगिक क्षेत्रको रूपान्तरण र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुरा बजेटमार्फत गरिएको छ । त्यसका लागि स्वदेशमा उपलब्ध कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै कृषिमा आधारित उद्योगहरूमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भनिएको छ । उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थमा छुट दिनुका साथै बिजुली उपयोगमा समेत छुट दिइएको छ । वर्षमा १० करोडसम्म बिजुली उपयोग गर्ने सयौँ उद्योगहरू छन् । त्यस्ता उद्योगहरूलाई महशुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि पक्कै गर्नेछ । अनि आयातलाई प्रतिस्थापन विस्तारै गर्दै लानेछ । यही व्यवस्थाका कारण निर्यातसमेत गर्न सकिने अवस्थामा पुग्नेछौँ ।
नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलताको विकास मार्फत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम (बुँदा नं. ५२) राखिएको छ । यसले नयाँ उद्योग स्थापना हुनेछन् भने हजारौँले रोजगारी समेत पाउनेछन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासको लागि कृषि र उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने सबै श्रमयोग्य युवाहरूलाई तालिम र भेन्चर क्यापिटलमार्फत बीउपुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
गरिबी निवारण कसरी गर्ने ? गरिबी नेपालको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो । यसको निवारण अपरिहार्य छ । त्यसका लागि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र तिनीहरूलाई सहुलियत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । यसका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सडक विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षातर्फ बजेट केन्द्रित भएको छ । किसान र साना तथा मझौला उद्यमीलाई बीउ पुँजी र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यसले ग्रामीण तथा साना कृषक एवम् व्यवसायीलाई राहत हुने विश्वास गरिएको छ ।
बेरोजगारहरूलाई व्यवसायिक र सीपमूलक तालिम दिएर सक्षम बनाउने साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कुराले गरिबीको दरलाई घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । एक लाख आवास घर निर्माण गरी पहिचान गरिएका गरिबहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, दलितहरूलाई आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सबल बनाउनेलगायतका योजना अघि सारिएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै किसिमका सामाजिक विभेदहरूलाई हटाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । हामीले विभेद गर्न हुन्न भनेर कानुन त निर्माण गरेका छौँ । विभेद गर्नु राम्रो होइन भनेर चेतना अभिवृद्धि भएको छैन । त्यसैले सांस्कृतिक रूपान्तरणले बलियो चेतना अभिवृद्धि गर्नेछ ।
शिक्षा क्षेत्र : मुलुकमा निजी र सरकारी गरी दुई थरीका शिक्षा प्रणाली विद्यमान छन् । अब निजी र सरकारीमा हुने विभेद हट्नेछ । त्यसका लागि प्रविधिले सहयोग गर्नेछ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेको धनी गरिबबीचको खाडल प्रविधिले पुरिदिनेछ । अब सरकारले शिक्षा क्षेत्रको भौतिक स्तरोन्नति, प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधारलगायतको व्यवस्था गर्नेछ ।
कक्षा १२ मै व्यावसायिक दक्षता हासिल गराउने कार्यक्रम यो बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कक्षा १२ बाट पासआउट हुने विद्यार्थी अब सीपविना बजारमा भौतारिनुपर्ने अवस्था कम हुँदै जानेछ । सैद्धान्तिक शिक्षा लिएर मात्र होइन अब प्राविधिक र प्रयोगात्मक शिक्षा लिनेछन् । विद्यार्थीहरू ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत् व्यवसायिक र सीपयुक्त भएर बजारमा निस्कनेछन् । यसैगरी ड्रपआउट भएका र अन्य सबै युवालाई तालिमको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ विषयहरू केन्द्रित गरिएको छ । विशेषगरी आइटी विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट आइसकेपछि भारतको हैदरावाद र मद्रासका दुई ठूला आइटी सम्बन्धी विश्वविद्यालयले नेपालमा आउनका लागि इच्छा देखाएर प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नै गरिसकेका छन् । अहिले नेपालबाट मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनका लागि हजारौँ विद्यार्थीहरू नेपालबाहिर गइरहेका छन् । यसले अरबौँ रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि यहीँ उच्च गुणस्तरीय मेडिकल तथा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर विस्तार गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया