लक्ष्मण सिटौला
यातायात व्यवस्था विभाग एकान्तकुनामा छ । यो किन एकान्तकुनामा राखियो त्यहाँको माहोलसँग परिचित हुनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । घुस खाने घुस्याहाहरू प्रायः एकान्त चाहन्छन् । त्यसैले होला यो अफिसलार्ई अव्यवस्थितरूपमा एकान्त स्थानमा राखिएको । यसको नाम यातायात व्यवस्थापन नभनेर यातायात अव्यवस्थापन विभाग राखेको भए सुहाउँदो हुन्थ्यो । चक्रपथको चारलेन सडक पार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भवनमा पुग्न जहाँ कुनै जेब्राक्रसिङ छैन न आकासेपुल नै छ । वारिबाट पारी पुग्न सय स्पिडको गतिमा हुइकिँदै गुडिरहेका गाडीको लर्कोबाट बाँच्न सफल भैयो भने त्यहाँ पुगिन्छ नत्र भने भगवान भरोसा ।
दिनमा हजारौँ सेवाग्राहीले सेवा लिने कार्यलयमा एउटा पार्किङस्थल छैन । सबैभन्दा दुःखको कुराचाहिँ यो हो कि यो भवन यातायात व्यवस्थापन विभागको नामले चिनिन्छ जहाँ सवारी पार्क गर्ने स्थानसमेत राख्ने जमिन छैन । पोलुसन चेक गर्न आउने गाडीको जामले फुटपाथमा हिँड्ने यात्रीहरूलाई समेत व्यापक मर्का परेको छ तर यो कुरा बुझिदिने कसले ? सेवाग्राही जुन उद्देश्य लिएर त्यहाँ जान्छन्, मूल द्वारमा पुग्नासाथ दलालहरूले जिउँदै हलाल गर्न खोज्छन् । सेवाग्राही कर्मचारीको टेबुलमा सिधा जाने त चान्स नै हुँदैन । दलालको दलदले घेराउमा फसेको सोझा सादा नीजि कारका चालकलार्ई मज्जाले ठग्छन् दलबहादुरले । उनीहरूले तयार गरेको कागजपत्र सही हुन्छ अक्षर नै नबुझ्ने भए पनि ।
सेवाग्राहीले तयार पारेको कागजपत्र फिर्ता हुन्छ र दलबहादुरलार्ई नसमाती उपाय हुँदैन । त्यो दिन जम्माजम्मी ११ जना सेवाग्राहीसँग अन्तरवार्ता लिएँ मैले । ती सबै सेवाग्राही लाइसेन्स नवीकरण गरेकोले लाइसेन्स बनेर आयो कि भनी बुझ्न आएको भन्दै थिए । तीमध्ये सबैभन्दा पुराना थिए नवीन केसी जसको १४ महिना भयो लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिएको तर आजको मितिसम्म आएको छैन भन्दै थिए ।
एउटा निजी बोर्डिङ स्कुल आफ्ना विद्यार्थीलार्ई दुई दिनमा आईडी कार्ड दिन्छ । यो लाइसेन्स निजी स्कुलले दिने विद्यार्थी परिचयपत्रभन्दा माथिल्लो स्तरको पनि छैन तर दुई वर्ष कुर्नुपर्छ । यो के हो ? यसको कारण के हो ? आजसम्म न सरकारले यसको जवाफ दिएको छ न यातायात व्यवस्था विभागले यसको जिम्मेवारी लिन चाहन्छ । ४८ पेज भएको पासपोर्ट बढी रकम ति-यो भने एक दिनमा बन्छ वा छापिन्छ र सामान्य बनायो भने २० दिनमा दिन्छ । तर, लाइसेन्स एउटा सानो परिचयपत्र हो जो दिनमा चाह्यो भने एक लाखप्रति छाप्न सकिन्छ तर यो हालत छ । लाइसेन्स नयाँ लिन होस् वा नवीकरण प्रक्रियामा जाँदा होस् यति धेरै झन्झटिलो छ कि उस्तै मान्छेले हार खान्छ र बाटो नै बदल्छ ।
धेरै व्यथितिले व्याप्त छ यातायात व्यवस्थापनको अफिस जसको गेट नपुग्दै दर्जनौँ भोका दलालहरूको भीड देखिन्छ । जसरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा नयाँ आएका विदेशी पाहुनाहरूलाई ट्याक्सी चालकहरूले दुःख दिन्थेँ पहिले पहिले अहिले यसमा अपेक्षित सुधार आएको छ । अहिले सेवाग्राहीलार्ई त्यसैगरी छोप्छन् यातायात व्यवस्था विभागका दलालले । दलालविनाको यातायात व्यवस्था विभाग कस्तो होला एक पटक हेर्ने मन छ । लाइसेन्स बनाइदिन्छु, गाडी पास गर्ने हो भने छिटो गराइदिन्छु, गाडीको कर धेरै वर्षसम्म नतिरेको हो भने कम तिर्न कागज मिलाइदिन्छु जस्ता खासखुस कुराहरू सुन्न पाइन्छ त्यहाँ । अहिले नेपालीलार्ई मध्यस्तकर्ता जुनसुकै अफिसमा पनि चाहिने भएको छ किनभने तिनै मध्यस्तकर्ताका माध्यमबाट नै अफिसका कर्मचारीलार्ई घुसको रकम हस्तान्तरण हुन्छ ।
घुसविना फाइल चल्दैन । सेवाग्राहीसँग सिधै घुस माग्न मिल्दैन अनि तिनै दलालका माध्यमबाट कार्यलको समयपछि कुनै रेस्टुरेन्टमा रमाइलो गर्दै दिउँसोको आम्दानी बाँडफाँड हुन्छ । यस्तो प्रक्रिया सबैभन्दा धेरै मालपोत र यातायातमा हुन्छ । भ्रष्टाचारको चरमता देख्न पाइन्छ यी दुई कार्यालयमा । त्यसैले कर्मचारीहरू घुस ख्वाएर भए पनि मालपोत जान खोज्छन् वा यातायात जान खोज्छन् । लाइसेन्स वितरणमा धाँधली नहोस् सेवाग्राहीलार्ई सजिलो होस् भनेर यसमा नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नु जरुरी छ । पचास हजार तिरेपछि अहिले पनि लाइसेन्स घरमा आउँछ । यो कस्तो लाइसेन्स हो सक्कली हो वा नक्कली केही बुझ्न सकिएको छैन ।
अहिले सडकमा कुनै दुर्घटना भो भने ट्राफिकले लाइसेन्स माग्दैन ब्लु बुक माग्छन् पहिला किनभने लाइसेन्स वितरण प्रणाली अति अस्तव्यस्त र ढिलो छ । नवीकरणका लागि आवश्यक शुल्क तिरेको व्यक्ति पन्ध्रौँ महिनासम्म सवारी अनुमतिपत्रविना सडकमा गाडी गुडाउँछ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतको समेत काम हो । यातायात व्यवस्था विभाग हिजो जुनरूपमा चलेको थियो आजको दिनसम्म पनि त्यही थोत्रा फाइल र पुरानो नेपाली कागजको ढुङ्गा समातेर बसिरहेको अवस्था छ । जनताले फरक देख्न चाहेको थियो तर एउटा सामान्य लाइसन्स नवीकरणका लागि यसरी झुल्नु भनेको यो लज्जास्पद मात्रै होइन हास्यास्पद काम भैसकेको छ ।
१४ महिना भो लाइसेन्स नवीकरणका लागि विधिवतरूपमा आवेदन दिएको अझैसम्म अत्तोपत्तो छैन भन्ने सेवाग्राहीहरू धेरै देखिन्छन् । आजको यो व्यस्त जिन्दगीमा कसलाई रहर होला वा फुर्सद होला यातायात व्यवस्था विभागको ढोकामा १४ महिनासम्म ढुकिरहन ? यो सामान्य कामको यस्तो हालत किन ? अनि ठूलो–ठूलो राष्ट्र गौरवका आयोजनाहरू कसरी सप्पन्न हुनु ?
गाडी पास गर्न होस्, सवारी साधन नामसारी गर्न होस्, ब्लु बुक नवीकरण गर्न होस्, लाइसेन्स नयाँ लिन होस्, वा नवीकरण गर्न होस् अथवा सवारी कर तिर्न होस् । यी सबै काम बोझिलो झन्झटिलो अत्यन्तै अव्यवस्थित छन् । यो यातायात व्यवस्थापन विभाग भन्ने अफिस नेपालको सबैभन्दा झुर र अव्यवस्थित अफिस होला भनेर सेवाग्राही सबैलार्ई महसुस भएको हुनुपर्छ । जनताले दुख नपाउन । छिटोभन्दा छिटो कार्यालय आएका सेवाग्राहीले सेवा पाउन । जन गुनासो नआवोस । सकेसम्म कुनै पनि अफिसमा दलालको प्रवेश नहोस् । दलालहरूले बीचमा सेवाग्राहीबाट पैसा खान नपाउन भन्ने अभीष्टता नेपाल सरकारले राखे पनि जनताले त्यो अनुभूति अझैसम्म गर्न पाएका छैनन् । भूमिसुधार, मालपोत र यातायातका क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको समृद्ध नेपाल र सूखी नेपालीको नारालार्ई मालपोत कार्यलय र यातायात व्यवस्था विभागको काम गर्ने शैलीले भताभुङ्ग पारिरहेको अवस्था छ ।
भ्रष्टाचारका घटनाहरू अपेक्षितरूपमा कम हुनुको अलवा झन् बढिरहेका छन् । शिक्षा र स्वस्थमा समेत भ्रष्टाचार व्यापक छ । यी क्षेत्रमा त भ्रष्टाचार नहुन पर्ने हो तर कानुनको आँखामा पट्टी बाँधेर यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । कुनै पनि कार्यलयमा जादा मध्यस्तकर्ताविना काम नहुने वातावरण छ अहिले पनि । मध्यस्थतकर्ता समाउन पर्नु भनेको घुस लेनदेन चल्नु हो । विविध झन्झट बेहोर्नुभन्दा बरु दलाललार्ई समातेर काम गर्न सहज हुने भएकोले हामी नेपालीलार्ई दलाल अति नै प्यारो हुन लागेको छ । मन्त्रालय विभागमा वा हस्पिटलमा वा शिक्षा क्षेत्रमा जतासुकैको काम झन्झटिलो बनाइएको हुन्छ । कागजात पुगेर पनि यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर सेवाग्राहीलार्ई अनेक दुःख दिएर सताउने काम हुन्छ ।
बिचरो त्यो सेवाग्राही थाक्छ र दलाललार्ई बाध्य भएर समाउन । जान्छ अनि उसले पैसाको डिमान्ड गर्छ । यति पैसा दिनुस् काम तुरुन्तै हुन्छ भन्छ । त्यति रकम तिर्न तयार हुन्छन् सेवाग्राही र फाइल लिएर दलाल भित्र जान्छ र काम सप्पन्न गरेर आउँछ । अहिले सबै अफिसमा एउटा कोड शब्द चलेको छ ‘चिया खर्च’ चिया खर्च भनेको घुस हो । जो दलालका माध्यमबाट कर्मचारीको हातमा पुग्छ । यस्ता चिया खर्च नौ करोडसम्म उठेको कुरा सञ्चारका माध्यमबाट हामीले सुनिरहेका छौँ ।
यो देश चिया खर्च र चुनाव खर्चले बिगारेको छ । मन्त्रीहरूले कुनै अफिस वा संस्थामा जीयम नियुक्त गर्न प-यो भने चिया खर्च होइन चुनाव खर्च वा पार्टीलार्ई चन्दा माग्छन् । चिया खर्च त सानो कामका लागि हो । चुनाव खर्च ठूलो कामको लागि । ठूल्ठूला ठेक्कामा नेताहरू चुनाव खर्च माग्छन् । वृफकेसमा पैसा बोकेर नेता वा मन्त्रीको क्वाटर धाउने चलन आजको दिनसम्म पनि उस्तै छ । परिवर्तन खै त कहाँ आयो ? साना दलालले चिया खर्च माग्छन् नेताले चुनाव खर्च माग्छन् । अनि त्यो बिचरा यातायात व्यवस्था र मालपोतका बिचौलियालाई गाली पो किन गर्नु ? तिनले त कम्सेकम जनताको कामलार्ई सहज त बनाइरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया