आसन्न मौद्रिक नीति र आम अपेक्षा
रुपनारायण खतिवडा २०७९, असार २७ ११:३३ 
काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै बजेटले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आर्थिक नीतिका रूपमा रहेको मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अवधिभित्रै अर्थात् आगामी असार मसान्तअगावै मौद्रिक नीति ल्याइने नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक धारणा सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । हुन त, मौद्रिक नीतिले बजेटले जस्तो आम नागरिकहरूको ध्यानाकर्षण गर्दैन । यसले नागरिकका चासो र चिन्तालाई वार्षिक बजेटमा जसरी प्रत्यक्षरूपले सम्बोधन नगर्ने भएकोले आम सर्वसाधारणलाई मौद्रिक नीतिप्रति उति धेरै चासो रहन्न । तथापि, अहिलेको समयमा वित्तीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष उपभोक्ताका रूपमा रहेका आम नागरिकहरू पनि मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका भने हुन्छन् ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु-याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा र जारी गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । यो नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु-याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसका साथै, तरलता व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणहरूको परिचालन, विनिमय दर तथा विदेशी मुद्रा परिचालन, कर्जा नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सरकारी ऋणको व्यवस्थापनजस्ता अर्थतन्त्रका अति संवेदनशील विषयहरू मौद्रिक नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा रहने गर्दछन् ।
सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वार्षिक बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछ भने बजेटले तय गरेको आय र व्ययको सन्तुलन मिलाउने हतियारका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधानबमोजिम केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति हरेक वर्ष जारी गर्दै आइरहेको छ । मौद्रिक नीति सामान्यतया बजेट पारित भएको केही समयपछि सार्वजनिक गर्ने गरिएअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने तर्खरमा रहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक स्थितिमा रहेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू खस्किएको अवस्थामा रहेका छन् । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा, फराकिलो बन्दै गइरहेको व्यापारघाटा, उच्चदरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आयको घट्दो दरलगायतका कारण समकालीन अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता अभावको अझै समाधान हुनसकेको छैन । कर्जाको ब्याजदरमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ भने रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिको मार नेपाली बजारमा समेत परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धिदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण स्थितिमा मौद्रिक नीति जारी हुनलागेको छ ।
यसखालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जारी हुनलागेको आसन्न मौद्रिक नीतिले यी चुनौतीहरूबाट देशलाई मुक्त गर्नतर्फ ध्यान पु-याउनै पर्छ । व्यापार घाटाको बढ्दो मारलाई कम गर्न स्वदेशी उद्योगी, निर्यातमूलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशील क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ आसन्न मौद्रिक नीति परिलक्षित हुन जरुरी छ । यसैगरी, विश्वव्यापीकरणको सकारात्मक प्रभावको प्रतिफलका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित विप्रेषण आय नेपालजस्तो विकाशोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको छ ।
जीडीपीमा कृषि क्षेत्रकै हाराहारी दोस्रो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको विप्रेषण आय नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आयाम र स्रोतका रूपमा रहेको छ । तथापि, नेपाल भित्रने विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा हुण्डीजस्ता अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत देशमा भित्रिने गरेको र यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गरिरहेको तितो यथार्थ रहेको छ । यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी औपचारिक संयन्त्रबाट मात्रै यस्तो आयलाई देशमा भित्र्याउने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयलाई निकासीजन्य घरेलु उद्योगहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेजस्ता नीतिहरू मौद्रिक नीतिमार्फत कडारूपमा अवलम्बन गरिन जरुरी देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, नेपालजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तीव्रत्तररूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । तथापि, विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा वार्षिक औसतमा जीडीपीको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको देखिन्छ । यो स्थितिमा वैदेशिक लगानी तथा ऋण परिचालनमार्फत देशमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी वृद्धि गर्नतर्फ समेत आसन्न मौद्रिक नीतिको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा जारी गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले लगानीको प्रक्रियालाई केही मात्रामा सरलीकृत गरेको सन्दर्भमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी मौद्रिक नीतिमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । खासगरी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र लगानीको मुनाफा फिर्ता लैजाँदा लगानीकर्ताहरूले व्यहोर्नुपर्ने अनेकन उल्झनहरूलाई सुल्झाउनतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत व्यवस्था गरिन आवश्यक छ ।
यसैगरी, कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित संकट एवं महामारीको मारबाट पिल्सिएका उद्योगी, व्यावसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू अझै तंग्रिन सकेका छैनन् । हालको स्थिति तुलनात्मक रूपमा सामान्य रहे पनि महामारीको मारबाट पिल्सिएका व्यवसायीहरूको अवस्था पूर्णरूपमा सुधारोन्मुख बन्न सकेको छैन ।
कोभिड १९ का कारण प्रभावित क्षेत्र र उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमार्फत अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने सन्तुलित मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको छ । कोभिड महामारीको मारले थलिएका उद्योगी, व्यवसायीको पुनरुत्थान हुने तवरले विगतका मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारिएका प्रावधानहरूलाई थप व्यवस्थितरूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु-याउनु मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य हो । सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य प्राप्ति गर्नेतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीति परिलक्षित हुन जरुरी छ । बेरोजगारी समस्याले गाँजेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउँदै रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू पनि नीतिमा समेटिनुपर्छ । यसका लागि युवा उद्यमीहरूलाई सरल कर्जाको व्यवस्थालगायतका उपायहरू मौद्रिक नीतिमार्फत अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी, पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई सक्षम तुल्याउने अभीष्टका साथ नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरू एक–आपसमा गाभ्ने वा गाभिने अर्थात् मर्जर नीतिको कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ । अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै वित्तीय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने प्रभावकारी औजारका रूपमा रहेको मर्जर नीति नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि निकै सान्दर्भिक रहेको छ । त्यसैले आसन्न मौद्रिक नीतिले बैंकहरूबीच स्वेच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी उदार नीतिको व्यवस्था गर्न समेत एकदमै जरुरी छ ।
एकपछि अर्को चुनौतीहरूले मुलुकी अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाइरहेको सन्दर्भमा जारी हुनलागेको आसन्न मौद्रिक नीतिले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृतरूपमा निरन्तरता दिन आवश्यक छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा आउनसक्ने जोखिमको न्यूनीकरण हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । अर्कोतर्फ, देशको केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको परिपालना बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका सरोकारवालाहरूले दृढताका साथ पालना गर्नसक्नुमा नै नीतिको सार्थकता रहन्छ ।
पछिल्लो समयमा मौद्रिक नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशनहरूको कमजोर परिपालना हुनेगरेको चर्चा पनि चल्नेगरेको छ । यो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयतामा आँच आउन नदिनेतर्फ सजग रहँदै प्रभावकारी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र सोको बाध्यकारी पालना गराउनतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको यथेष्ट ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- थप १० दिन लामिछानेसहित चार जना हिरासतमा
- आमाको हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
- तिहारको लामो बिदा पछिको शेयरबजार
- निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार, ६ जना पक्राउ
- पञ्चेश्वर परियोजनाको ‘डिपिआर’ शीघ्र पूरा गर्न आग्रह
- घट्यो सुनको मुल्य
- एक हजार तीन सय किलो गाँजा बरामद
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चीन जाने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया