लोकतन्त्रमा आर्थिक विकास
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७९, असार २९ १२:३४ 
काठमाडौं । नागरिक आफैँले चुन्ने शासन प्रणाली र देशको समृद्धि खातिर आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट देश सञ्चालन गर्ने क्रममा लोकतन्त्रलाई संसारले सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक प्रणालीको रूपमा अंगीकार गरेको हो । विश्वका कैयन देशहरूले लोकतन्त्रको रसास्वादन पनि गरेका छन्, विकास भएको पनि छ, नागरिकहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । संसारमा केही दशकअघि मात्रै देखा परेका भनौँ नवोदित देशहरू पनि हाम्रो तुलनामा निकै समृद्ध भइसकेका छन्, तर हामीजस्ता गरिब देशका लागि लोकतन्त्र अभिशाप पनि भएको छ । सुशासनका नाउँमा लोकतन्त्रले आफ्नो नग्न चरित्र देखाएको छ ।
लोकतन्त्रको आधार भनेको विज्ञता, योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो । अर्को अर्थमा मेरिटोक्रेसी पनि हो, तर यहाँ विवादै विवाद छ, जता हे¥यो उतै खाल्डाखुल्डी छ, अधुरो छ, चुनावताका नौटङ्की नाटक देखाइन्छ, मेट्रोरेल, मोनोरेल, पानीजहाज, घर–घरमा ग्याँसका पाइपलाइन, धारा, बत्ती निःशुल्क, सबैलाई जग्गा, घर स्वास्थ्य, शिक्षा, भए नभएका सपना भनौँ समृद्धि बाँडिन्छ, पछि हात लाग्यो शून्य, दलाल र बिचौलिया अनि विदेशीहरूको रजगज र कृडास्थल बन्छ देश । जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिताको अभाव हुँदा बल्ल खुलेको संसद्मा सांसदहरूले प्रश्न राख्छन् तर कार्यकारी प्रमुख कुनै विषयमा यो के हो भन्ने जवाफ दिनुको साटो संसद्मा देखिँदैनन्, अन्य काममा व्यस्त भएका खबर बाहिर आउँछन् या त प्रतिनिधिसभा नामक त्यो संस्था एकाएक कोमामा जान्छ, एक पल्ट होइन पटक–पटक, अनि अदालती बाटोबाट यो ब्युँतिन्छ तर सही काम भने गर्नै सक्दैन ।
यसअघि लामो समय एमसीसी विवादमा थियो संसद्, अर्को उस्तै तीन अक्षरी शब्द एसपीपी अहिले विवादमा परेको छ । सरकारले यसमा थप कार्य नगर्ने, रद्द गर्ने भनेको छ, तर विगतको तनावलाई के भन्ने ? लोकतन्त्रका संवाहक भनिएकाहरूमा देश र जनताप्रति देखाउने योग्यता, दक्षता र क्षमता भएन भने देश विषम परिवेशमा जकडिन्छ, पाकिस्तान, श्रीलंका नै साक्षी छ । मेरिटोक्रेसीले देश सञ्चालन हुनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ कतै मन्त्रीहरू नै प्रेम कहानीमा फसेका हुन्छन् भने विद्यालय, कलेजमा ढुंगा हान्न सिपालुहरू नै मन्त्री बन्ने गर्छन् र त देशको समृद्धि खातिर बन्ने बजेटकै लागि रातारातै बाहिरका मानिसहरू बोलाउनु पर्छ, खेतालाका रूपमा ।
सरकारी संयन्त्रले गर्ने काम सरकार सञ्चालकहरू परिवर्तन भए पनि स्थायी संयन्त्र निजामती सेवाले निन्तर गरिरहनुपर्ने हो, तर यहाँ त्यसो नभई प्राइभेट कम्पनीले चलाएको जस्तो छ देश र त एसपीपी विषयमा पत्राचारै भएको छैन भन्छन् नेताहरू, यसो भनेको केही बेरमै पत्राचार भएको व्यहोरा खुल्छ, पत्र नै सार्वजनिक हुन्छ, केही बेरमै नेपाली सेनाले, त्यो पनि सेनापतिको हस्ताक्षर भई अमेरिकी राजदूतावासलाई सन् २०१५ अक्टोबर २७ मै लेखिएको पत्र बाहिर आउँछ । भाषा मिलाएर भनिन्छ अहिले, त्यो त अर्कै परिवेशमा लेखिएको हो, र त यसै विषयमा विगतको एमसीसीजस्तै अनेकानेक शंकाका पहाडहरू जन्मन्छन् यहाँ ।
राजनीतिबाट तटस्थ बस्ने भनिएको जिम्मेवार नेपाली सेनाका प्रमुखले दस्तखत गरेको पत्र सार्वजनिक हुँदा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भएको भन्ने व्यहोरा पढ्न पाइन्छ र रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो पत्रको बोधार्थ दिइएको हुन्छ अनि अमेरिकी दूतावास भन्छ नेपालले नचाहे एसपीपी रद्द गर्न सक्छ भनेर । यता गृहमन्त्री भन्छन्, ‘यसबारे केही भएकै छैन भविष्यमा पनि हुँदैन ।’ एमसीसीका विषयमा पनि भएको यस्तै थियो पहिले । जिम्मेवार देशका कार्यकारी प्रमुखहरूले सही गरेर उता पत्र पठाइसक्छन्, यता होइन र छैन पत्र पठाएको भन्छन्, यस्तो दोहोरो चरित्र लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन । ४ घण्टापहिलासम्म एमसीसीको विरोध गर्ने, बानेश्वर तताउनेहरूले उतिखेरै त्वम् शरणं भनेर एमसीसी पास गरेको भर्खरै त हो, आईपीएससँग सम्बद्ध होइन भन्दै एमसीसी व्याख्यात्मक टालो भिरेर संसद् छिरेको कति समय भयो ?
लोकतन्त्रका संवाहक भनिएका हाम्रा ओली प्रचण्डको रुट फरक पर्नाले अहिलेको मात्रै होइन विगतका केसहरू पनि छचल्किएका हुन् देशमा, ओलीले भने एक थरी, तर गरे अर्कै । समृद्धिका तानाबुना धेरै बुने, हातलाग्यो शून्य भयो । जनता वाक्कदिक्क भए स्थानीय चुनावमा बालेनहरूलाई जिताइदिए । विकल्प थिएन, दलहरूले पनि मत पाए त्यही मतले फेरि कुर्लँदैछन्, हाम्रो बल घटेको छैन भनेर । बालेनहरूले सिस्डोल र बन्चरेडाँडामा सकस पाइरहेका छन् र त राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू भन्दै छन्, ‘अहिलेकै व्यवस्थाले देशको समृद्धि देख्नु भनेको साँढेको टाँगमुनि रहेकोे बाल्टिन दुधले भरिनु हो ।’ यहाँ दुध भन्नाले समृद्धिको प्रतीक बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अनावश्यक संयन्त्रहरूले थिचिएको छ देश र त यहाँ चालू खर्चका लागि राखिएको बजेट पूरै खर्च हुन्छ मात्रै होइन रकमान्तर गरेर थपिनुपर्छ तर विकास खर्च भनौँ पुँजीगत खर्च आवको साउनदेखि जेठसम्म मुस्किलले ३६ प्रतिशत हुन सक्दैन । असार एक महिनामै त्यसको दोब्बर भयो भनिन्छ, असारे ठेकेदारी बजेट पुँजीगत खर्चलाई असार–साउनको ठूलो वर्षाले बढारेर लैजान्छ ।
अमेरिकामा उन्नत लोकतन्त्र छ भनेर नेपालमा पनि हुन्छ भन्ने होइन । ऊसँगको हाम्रो साइनो ७५ वर्ष पुरानो छ । तर छिमेकी उत्तरले गरेको प्रगति र आर्थिक वृद्धिदर डबल डिजिटको छ । दक्षिणको पनि ८ प्रतिशतमाथि छ । यहाँ चुहिएर पनि आएको छैन समृद्धि । आठ हजार माइल टाढाको अमेरिकी समृद्धि कुदेर यहाँ कसरी आउला । हो ऊ सैन्य रणनीतिमा छ, बरु यहाँ उसको दौडधुप धेरै छ । ऊ चीनको अध्ययन गर्न चाहन्छ यहाँ बसेर । कोमल, दुई ढुंगाको तरुलजस्तो देश नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति न चीनलाई मन पर्छ न भारतलाई । यहाँका लोकतन्त्र बोक्नेहरूले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन नगर्दा देशको हालत के होला ? संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीका विषयमा रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री नेपाली सेनालगायतका उच्च पदाधिकारीहरूलाई बोलायो तर उसले गर्छ के ? एमसीसी पनि त लत्रक्कै छिरेको हो त्यही संस्थामा ।
सन् १९९३ मा पहिलोपल्ट सुरु भएको यूएस सेना र अन्य देशका सेना आबद्ध यो अवधारणा हाल करिब एक सय देशहरूलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोेग्राम एसपीपीमा अमेरिकाले समाहित गराइसकेको अवस्था छ भने यसबाट अहिलेसम्ममा अलग हुने देश रहेछ केवल एकमात्र देश बेलारुस । प्रस्तुत कार्यक्रमसम्बन्धी छ पेज लामो साझेदारीपत्रको बुँदा नं १० मा यूएस र नेपालको रक्षा मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुने सार्वजनिक भएको छ । नेपालजस्तो देश, विदेशी कसैको सैन्य गठबन्धनमा सरिक हुनु कतिको सान्दर्भिक होला ? सम्बद्ध बुँदाहरू हेर्दा दुवै पक्षको सुरक्षा मजबुत हुने, थप क्षमता अभिवृद्धि हुने, कार्यकुशलतामा वृद्धि हुने, अनुभव आदानप्रदान हुने, सुरक्षा समन्वय हुनेजस्ता फूलबुट्टा भरिएका देखिन्छन् भने प्रकोप नियन्त्रण गर्न तयारी व्यवस्थापन, वायु सेवाको पूर्वाधार व्यवस्थापन, सेनाको व्यवसायीकरण, नेपालको उच्च भू–भागमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरिने र नेपाली सेनाको चाहना भन्ने शब्दावलीहरू देखिन्छन्, यताको यस्तो चाहना र उताको प्रयास, यो देशलाई अरुले आफ्नो फूलबारी बनाउने ठ्याक्कै मिलेको छ कुरो ।
देशमा अमेरिकनहरूको भ्रमण बढेको छ । जावलाखेलमा तिब्बती शरणार्थी भेट्ने क्रम बढेको छ । देशमा महँगी बढेजस्तै विदेशीहरूकोे दौडधुप बढेको छ तर नेपालीको जीवनस्तर बढेको छैन । हाल नेपाली सेनाले तत्काल एसपीपीमा हस्ताक्षर नगर्ने, मुलुकको हितमा आघात हुने, देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन आउने, भूपरिवेष्ठित देशको अवस्था, सामरिक संवेदनशीलतालाई विचार गर्नुपर्ने, नेपाली सेना आफ्नो विचारमा सधैँ स्पष्ट भएको बताउँदै गर्दा सात वर्षअघिको पत्राचारलाई के भन्ने ? देशको नेतृत्वको असावधानीका कारण हाल श्रीलंका संकटमा छ । हप्तामा तीन दिन बिदा, सरकारी कर्मचारीलाई पाँचवर्षे बेतलबी बिदा दिएर विदेशमा काम खोज्न जानू भन्नेजस्ता ऊर्दी जारी गरेको अवस्था छ । नजिकका देशले रासायनिक मल दिनुपर्ने, देश खाद्यसंकटको चपेटामा अल्झिएको छ ।
नेतामा हुनुपर्ने अर्को गुण हो, दूरदर्शिता । दूरदर्शिताको अभाव छ हामीकहाँ । ७४ को चुनावमा भएभरको समृद्धि खन्याइदिने नेपालीको टाउकोमा भनियो । रेल, पानीजहाज, धारा, पानी, मेट्रो, मोनोरेल सबै गफ हाँकियो तर अहिले ६३ हजारको ऋणको भारी टाउकामा बोकाइएको छ । जन्मनासाथको नेपालीलाई, व्यापारघाटा चुलिएको छ, विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ, आर्थिक वृद्धिको सपना पनि ठूलै देखाइयो तर खै के खै के भयो । जनताको दैलो बिर्सने नेताले मातृभूमिको संरक्षण कसरी गर्ला ? दैलोमा चुनाव त हारेका पनि छन् अहिले, आफ्नो दलको मान्छे स्वर्ग पुग्दैमा वा आफन्तको समृद्धि देख्दैमा देश समृद्ध हुँदैन । चीनका राष्ट्रपति खेतको बाली हेर्छन्, धानको बोट हेर्न किसानकोमा पुग्छन् । यहाँ विदेशी मिनरल वाटर मगाउने अनि उखुकिसान माइतीघरमा धर्ना दिने, हुम्लीलाई चामल आवश्यक पर्दा काठमाडौँ आउनुपर्ने ।
देशमा यस्तो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता कहिलेसम्म रहने हो ? संघीयताको अर्थ आफ्नै वरिपरिका आसेपासेहरूलाई काम दिने अनि यति सानो देशमा गन्नै नसकिने मन्त्रालय अनि एउटै घरमा पाँचवटा मन्त्रालय यो बेहोसीपना होइन र ? पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र अहिलेका पुराना भवन थिएनन् भने कहाँ बसेर रजाइँ हुन्थ्यो ? हालको गठबन्धनलाई धेरैले पश्चिमाहरूका लागि तय भएको शक्ति भनेका छन्, देश दूर्घटनामा परे जिम्मेवारी कसले लिने ? सत्ता परिवर्तन भइरहन्छ देशमा अहिले नै तेलको भाउले आम सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर भइसकेको छ । सरकारको आह्वान इम्बोस्ड नम्बरले थप ढाड सेक्न खोजिएको छ । मातृभाषाको अतिक्रमण भएको छ । सबै विदेशीमय हुँदा देश थप संकटमा पर्न सक्छ । लोकतन्त्रका संवाहक भनिएकाहरू राजसी शैलीमा छन् । देशमा आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति भएको छैन । रोजगारी त छँदैछैन, आयआर्जन नहुँदा सर्वसाधारणको चुलो जल नसक्ने अवस्था छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूको सुविधा बढेको छ । घटेको छैन । यसलाई नै समृद्धि भन्ने हो देशले ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया