राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधारका आयामहरू
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, साउन ४ १२:०८ 
काठमाडौं । अर्थतन्त्र देशको मुटु हो, आर्थिक विकासको खम्बा हो, उत्पादनलाई गतिशीतलता प्रदान गर्ने साधन हो जुन अहिले धर्मराइरहेको छ । आर्थिक समृद्धिको खम्बाको रूपमा काम गर्ने, समष्टिगत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मानव संसाधनको उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ । आर्थिक आर्थिक अवस्थामा रूपान्तरण तथा सुधार ल्याउनु हरेक देशको सपना र दीर्घकालीन लक्ष्य हुन्छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कुरा, आर्थिक समृद्धिका निर्धारक तत्वहरूको सुधार गर्ने पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको उपलब्धता, राज्यको संस्कृति तथा सुरक्षा, उत्पादन तथा रोजगारीको अवस्थाजस्ता कुराहरूले आर्थिक समृद्धि निर्धारण गर्ने गर्दछन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि विभिन्न आयमहरू जस्तै : राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, वैज्ञानिक आर्थिक योजना, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, वैज्ञानिक कर प्रणाली, उपयुक्त आर्थिक संगठन, उद्यमशीलता, पुँजी निर्माण, प्राकृतिक साधनको उपयोगजस्ता आयामहरूमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष (आव)२०७८/२०७९ मा नेपालको अर्थतन्त्र ५ दशमलव ८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा यस्तो विस्तार ४ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २ दशमलव ३ प्रतिशत, ८ दशमलव १ प्रतिशत र ६ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २३ दशमलव ९ प्रतिशत, १४ दशमलव ३ प्रतिशत र ६१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७८/२०७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा)बाग्मती प्रदेशको सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम रहने अनुमान समेत गरिएको छ भने अर्कोतर्फ आव २०७७/२०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७८/ ७९ मा केही कमी आई ९० दशमलव ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । पछिल्ला दुई वर्षमा लगानी केही मात्रामा बढेको देखिए पनि आव २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल लगानीको अनुपात ३५ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो जसले लगानीको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । आव २०७८/७९ मा प्रचलित मूल्यको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर एक लाख ६४ हजार पाँच सय ९८ पुग्ने अनुमान छ तर आव २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय एक हजार छ सय ८३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि, खाद्य पदार्थ तथा आयातित कच्चा पदार्थलगायतका अन्य वस्तु तथा सेवाहरूमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फिीतिमा चाप परेको अवस्थामा संघीय सरकारको बजेटघाटा बढ्दै गएको छ । आव २०७८/७९को फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा २१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । वैदेशिक ऋण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । २०७८ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण आठ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण नौ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड गरी संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको छ जसमा आव २०७८/७९को फागुनसम्म ८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएको थियो । आव २०७८/७९ को फागुनसम्म अनुदान नौ अर्ब ४६ करोड र ऋण एक खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड गरी कुल एक खर्ब २६ अर्ब सात करोड वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो भने आव २०७८/२०७९ कै फागुनसम्म अनुदान र ऋण गरी ४७ अर्ब ९४ करोडबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको थियो । खुलाबजार कारोबारका विभिन्न उपकरणहरूमार्फत प्रशोचन हुने तरलता प्रशोचन समेत घट्दै गएको छ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप भने बढ्दै गएको देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बजार पुँजीकरणको अनुपात ७८ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । एकातिर सरकारी पक्ष अर्थतन्त्रको बचावट गरिरहेको छ भने सरकारी तथ्यांकले नै देशको अवस्था खस्किँदै गएको देखाएको छ ।
पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो, उनी गलैँचालगायतका वस्तुको निर्यात बढे पनि, अलैँची, चिया, जडीबुटी, तार, तामाको तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको अवस्था छ । पेटोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, सोयाबिन तेल र सुुनको आयात बढ्दै गर्दा आव २०७८/७९ को कुल वस्तु व्यापार/घाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ६० अर्व ९९ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षभन्दा करिब तीन खर्बले बढी हो । बढ्दो व्यापारघाटा, खुद सेवा आय र ट्रान्सफरमा आएको कमी, पुँजीगत खाता र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आप्रवाहमा आएको कमीका कारण सोधानान्तर स्थिति समेत घाटामा गएको अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विप्रेषण आप्रवाहमा समेत कमी आएको छ । आव २०७८/२०७९ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले संकुचन भई छ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड पुगेको छ तर खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति विस्तारै घट्दै गएको र यस्तो सञ्चिति ७ दशमलव ४ महिनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । कुल मूल्य अभिवृद्धिमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आव २०७८/२०७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको अनुपात क्रमशः ८ दशमलव २ प्रतिशत, ८० दशमलव ८ प्रतिशत र १ दशमलव ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आव २०७८/७९ मा कुल उपभोगमा सकारी र निजी क्षेत्रको उपभोगको अंश क्रमश ९ दशमलव ०८ प्रतिशत र ८९ दशमलव ०२ प्रतिशत रहँदा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको अंश भने १ दशमलव ८९ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । आव २०७८/२०७९ मा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २ दशमलव ४ प्रतिशत, १० दशमलव ३ प्रतिशत र ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ तर आव२०७७/२०७८ मा यस्तो वृद्धिदर क्रमशः ३ प्रतिशत, ४ दशमलव ४ प्रतिशत र ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी हेर्दा समग्र पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बन्नको लागि खासगरी राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा मात्र नीति, योजना तथा कार्यक्रमले दीर्घजीवन प्राप्त गर्न सक्छन् । जसले गर्दा राज्यको कार्यक्षमतामा समेत वृद्धि हुने बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू आर्कषित हुने गर्दछन् । नेपालको अर्थतन्त्र सबल नहुनुको एउटा कारण अस्थिर सरकार पनि हो, जसले अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुनुमा भष्ट्राचार तथा बेरूजु पनि एक महत्वपूर्ण तत्व हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार करको दायरा विस्तार हुन नसकेको, आयातमा निर्भर राजस्व संरचना रहेको, राजस्व परिचालन न्यून रहेको, मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट बढेको, डेबिट घटेको, राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी हुनु नसकेको, भन्सार विन्दुमा मालवस्तुको मूल्यांकन यथार्थपरक नभएको, राजस्व छुट अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको, राजस्व छुट अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको, प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त नभएको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न नसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सोही प्रतिवेदनले आयोजनाको प्राथमिकीकरण वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून रहेको, आयोजना बैंक प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नभएको, पूर्वतयारी वेगरका आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएको परामर्शतर्फ ठूलो धनराशि खर्च गरेको र परनिर्भरता बढे्को, योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा समय र लागतमा वृद्धि गरेको, आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन नतिजामुखी नभएको जस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षणको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने देशमा योजना, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटबीच तादम्यता हुन नसकेको, वर्षान्तमा रकमान्तर गर्दा बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाहिर बजेट कार्यान्वयन हुनेगरेको, वैदेशिक सहायता उपयोग पक्ष कमजोर रहेको, सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश नगरेको र लेखापरीक्षण नगराएको, बजेट अबण्डा राखी खर्च गरेको र विभिन्न समिति तथा कोषमा रहेको रकम उपयोग हुन नसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति, सेयर तथा ऋण लगानीको हिसाब अद्यावधिक र यथार्थपरक नरहेको, संस्थानको निर्णयमा पूर्ण स्वायत्तता नरहेको, सार्वजनिक संस्थानको संगठन संरचना छरितो नभएको, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको सेवा सुविद्यामा विविधता रहेको, संस्थान सञ्चालनमा व्यवसायिकता हुन नसकेको, निजीकरण गरिएका संस्थान, उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन नभएको अवस्था छ । मुद्रास्फिति वाञ्छित सीमाभित्र रहन नसकेको, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास हुँदै आएको, आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको, कुल लगानी र राष्ट्रिय बचत वृद्धि हुन नसकेको, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै गएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा अधिक रहेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण हुन नसकेको आदिजस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासन र नियमनको सम्बन्धमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, वित्तीय प्रतिवेदनले यथार्थ चित्रण गर्न नसकेको, प्रदाभावी आधारमा लेखा प्रणाली लागू गर्न पहल नगरेको, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान र नेपाल सार्वजनिक लेखामा पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको, समयमै लेखापरीक्षण नगराउने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको, बेरूजु बढ्दै गएको र फछर्यौटमा अपेक्षित तदारूकता नभएको, नियमक निकायको कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि नभएको, वित्तीय संस्थालगायतका निकायको नियमन प्रभावकारी नभएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षणको वाषिर्क प्रतिवेदनले यो वर्ष सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको बेरूजु एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने प्रतिशत २९दशमलव ३३, नियमित गर्नुपर्ने प्रतिशत ६१ दशमलव ५१ र पेस्की १० दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने ६० दशमलव ५१ प्रतिशतमध्ये अनियमित भएको १८ प्रतिशत, प्रमाण कागज पेस नभएको ४२ दशमलव २९ प्रतिशत, र शोधभर्ना नलिएको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत रहेको छ । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अध्यावधिक बेरूजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रहेको छ । अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षभन्दा १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी भष्टाचार र बेरूजु मौलाउँदै गएको कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनाको तथ्यांकअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ८ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको, आयात २७ दशमलव ५ प्रतिशतले, निर्यात ५३ दशमलव ३ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले बढेको, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रूपैंयामा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको र अमेरिकी डलरमा १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको, शोधानान्तर स्थिति दुई सय ६९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको देखाएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारको खर्च एक हजार ३५ अर्ब ६१ करोड र राजस्व परिचालन नौ सय ४२ अर्ब १३ करोड रहेको, विस्तृत मुद्राप्रदाय ३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको, वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय ९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ५ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको र निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११ दशमलव ३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर १५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
समग्रमा, कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनको लागि त्यस देशको उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने र आयात निर्यात सन्तुलन गर्नुपर्ने हुन्छ । जब देशभित्रको उत्पादनले देश आत्मनिर्भर बन्छ तब मात्र अर्थतन्त्र सक्षम र सबल बन्ने हो । राजनीतिकरूपमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिकरूपमा आर्थिक सबलता, प्रर्याप्त उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना, पर्यटन पवर्द्धन, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, पूर्वाधारहरूको विकास र लगानीको उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको खण्डमा मात्र अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । त्यसैगरी, पर्याप्त बचत, विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, उद्योग व्यवसायको तीव्र वृद्धिले पनि देशको अर्थतन्त्रमा सूधार गर्न मदत गर्दछ । सुशासन कायम गर्दै अनावश्यक खर्च कटौती गरी देशमा व्यक्त भष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार हुनेछ अन्यथा नेपालले श्रीलंङ्काको जस्तो नियती भोग्ने निश्चित छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
- आजको विदेशी मुद्रा विनिमयः अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो
- रुपन्देहीमा उद्योग खोल्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै, दुई महिनामा एक सय आठ उद्योग बन्द
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया