डा.माधव अधिकारी
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा रहेका छन् । नेपालको संविधानले यस किसिमका सङ्घ/संस्थाको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय प्रष्ट पारेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारको विकास प्रयासमा सहयोगीको रूपमा योगदान गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उनीहरूबाट पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गराउनेतर्फ जोड दिनु आवश्यक छ ।
नयाँ सहस्राब्दीको सुरुवातसँगै सरकारको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जताततै सरकारी क्षेत्रकै एकाधिकार कायम राख्नुपर्ने पुरानो मान्यता र परिपाटीमा अरु क्षेत्रहरूले पनि भूमिका खोज्ने र दाबेदार हुने संस्कृतिको निर्माण हुनथालेको छ । सेवा प्रवाहमा सरकार आफैं संलग्न रही कार्यसम्पादन गर्नेेभन्दा सहयोगी र सहजकर्ताको रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो महशुस गरिएको छ । त्यसैले अब सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कार्य भनेको झिनोमसिनो काममा अल्झिनुभन्दा नीतिनिर्माणमा अत्यधिक समय खर्चिनु हो ।
सरकारी निकायहरू सानोतिनो काममा आफैँ अल्मलिने होइन । बरु सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि खडा भएका स्थानीय संस्थाहरूलाई बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने क्षमता राख्नु हो । उनीहरूको सफलता वा असफलता यसैमा निर्भर गर्दछ । सरकारी निकायहरूको सफलता आफ्नो कार्यालयमा कर्मचारीको भीड थुपार्नुभन्दा सामुदायिक आवश्यकताअनुसार त्यहाँ कार्यरत सामुदायिक संस्थाहरूले सरकारी नीतिनियमअनुसार सेवा प्रवाह गरिएका छन् वा छैनन् भनी अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा चुस्तता र दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो ।
मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सरकारी क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रको पनि अहम भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन । जहाँ निजी व्यवसाय फष्टाउँछ, त्यहाँ बजार बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । त्यसैले बजार व्यवस्थालाई बलियो बनाउने प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । यस दिशातर्पm निजीकरणलाई एक सशक्त अभियानका रुपमा लिइएको छ ।
गैरसरकारी क्षेत्र भन्नाले निजी तवरबाट स्वामित्व देखिने र नियन्त्रण गर्ने गरी संगठित भएका सामाजिक संघ/संस्थाहरूलाई जनाउँछ । गैरसरकारी संस्थाहरू व्यक्तिहरू मिलेर सामाजिक र आर्थिक हितका लागि गठन गर्ने गरिन्छ । यी संस्थाहरू निजी लाभ हासिल गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेभन्दा सार्वजनिक भलाइ र सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले स्थापना भएका हुन् । यी संस्थाहरू वास्तवमा समाजमा स्वयंसेवालाई प्रोत्साहन दिन खडा भएका हुन् । समाजमा यिनीहरूले महत्वपूर्ण कार्य गरिरहेका हुन्छन् । तथापि यिनीहरूले अर्थतन्त्रलाई पु-याउने योगदानको कदर भने विरलै गरिन्छ ।
डाभिन कोर्टनले गैरसरकारी क्षेत्रका कार्य गर्ने केही संस्थाहरूको कार्यप्रकृतिलाई चौथो क्षेत्र पनि भनेका छन् । उनले दर्जा दिन खोजेका चौथो क्षेत्रका संस्थाहरू जनताका संगठनहरू हुन् । उनको भनाइमा चौथो क्षेत्रका गैरसरकारी संस्थाहरूको विशेषताहरू हुन् – १) सबै सदस्यहरूको पारस्परिक लाभका लागि संगठित भएका, २) प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार संरचनाको निर्माण भई नेतृत्वमाथि सदस्यहरूको अधिकार स्थापित भएको र ३) आत्मनिर्भरताका साथ निरन्तरता दिनसक्ने र अरुको दान सहयोगमा भर नपर्ने ।
यी संस्थाहरू पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्षेत्रका संस्थाहरूभन्दा भिन्न हुन्छन् । वास्तवमा विभिन्न मुलुकहरूमा केही संस्थाहरू जनताकै वलमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक परिपाटी कायम रहने गरी आत्मनिर्भरताका साथ सञ्चालनमा रहेका पनि देखिन्छन् । खासगरी जनताको आफ्नै पहलमा आवश्यकता पहिचान गरी स्वतःस्फूर्त रुपमा सहभागिता जनाई खोलिएका संस्थाहरू यो कोटीमा परेका छन् ।
कुनै पनि मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा गैरसरकारी संस्थाहरूको अर्थपूर्ण भूमिका रहने कुरा निर्विवाद छ । तर यो भूमिका सामाजिक संस्थाहरू कुन किसिमले गठन भई कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । गैरसरकारी संस्थाहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन् । मुख्यतया निम्न ४ प्रकारका गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ : १) स्वयंसेवी संस्थाहरु समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यताका आधारमा सामाजिक सेवा र भलाइका लागि कार्यरत रहने संस्थाहरू, २) सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि करार गरिएका संस्थाहरु, सामाजिक उद्देश्यका लागि बजारमुखी भई नाफारहित ढंगबाट व्यावसायिक सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने संस्थाहरू, ३) जनताका संस्थाहरु, सदस्यहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने, सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी रहने नेतृत्वको चयन हुने र आफैंमा मनग्यरुपमा आत्मनिर्भर रहनसक्ने संस्थाहरू, ४) सरकारी प्रयासमा स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरु, सरकारको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा सघाउ पु-याउन सरकारकै प्रयासमा गठन भएका संस्थाहरू ।
त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा समयको मागअनुसार विभिन्न उद्देश्यका साथ विभिन्न चरणमा गैरसरकारी संस्थाहरूको जन्म भएको छ । विद्वान् डेभिड कोर्टनले यसरी उत्पत्ति भएका गैरसरकारी संस्थाहरूको चार पुस्ता रहेको तर्क अघि सारेका छन् । उनको भनाइअनुसार पहिलो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरू उद्धार र कल्याणकारी कार्यमा संलग्न रहे । दोस्रो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले सानो आकारमा स्थानीयस्तरमा आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हात हाले । तेस्रो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले दिगो विकासका लागि केही पद्धति बसाल्ने जमर्को गरे भने चौथो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले सामाजिक आर्थिक विकासको अभियानलाई जनताकेन्द्रित भई अगाडि बढाउन आफ्नो प्रयासलाई जारी राख्दै आएका छन् ।
सन् १९७० को दशकदेखि नै गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारितामा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासको क्रियाकलापमा पहत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने यथार्थता महशुस गरियो । सन् १९७२ को स्टोकहोल्म कन्फेरेन्सलाई यस दिशामा एक परिवर्तन मोडको रुपमा लिइएको छ । त्यस बखतदेखि सरकारी प्रतिनिधिहरूसरह गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उचित व्यवहार गर्न थालियो ।
वास्तवमा गैरसरकारी संस्थाहरू विश्व विकासको परिवेशमा धेरै मूल्यवान् स्रोतहरू केन्द्रका रुपमा पहिचान कायम गर्दछन् । विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि यिनीहरू धनी मुलुक, संस्था र व्यक्तिहरूबाट रकम खोज्दै गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि स्रोत खोज्दै काम गर्छन् । त्यसरी काम गरेको अनुभवका आधारमा यिनीहरू विकसित मुलुकहरूका लागि सामाजिक सिकाइ प्रक्रियाका लागि सघाउँदै छन् ।
धेरै संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् कि तिनीहरूको सञ्जाल र सम्पर्क प्रणाली विश्वका विभिन्न शक्तिशाली निर्वाचन क्षेत्रहरूमा फैलिई काम गरी प्रभावशाली साबित भएका छन् । धेरै मुलुकहरूका लागि तिनीहरू आर्थिक सामाजिक विकासका लागि स्रोतकेन्द्रका रुपमा स्थापित भइसकेका छन् । तिनीहरूको पहिचानदाताका रुपमा खडा भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरी मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हाल २ सय ३० वटा छन् । वर्तमान विश्व परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेल्दै आएको भूमिकालाई कम आंकलन गर्न सकिन्न । यसबारे धेरैलाई अवगत भएको विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो वास्तविकतालाई धेरैले बुझेको पाइन्छ । तिनीहरू सेवा प्रवाहका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय निकाय, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा स्थानीयस्तरमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यमा जुटेका छन् ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षभन्दा आफूखुसी परिचालन भइरहेको छ भन्ने गुनासो व्यापक छ । अतः त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्नेबारे जानकारी राख्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रुपमा समाज कल्याण परिषद्लाई तोकेको छ । समाज कल्याण परिषद्ले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन जरुरी छ ।
समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा १६ अनुसार कुनै पनि सामाजिक संघ/संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघ/संस्था, नियोग समेतबाट कुनै किसिमको वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य सहयोग प्राप्त गर्न चाहेमा सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य वा परियोजनाको प्रस्ताव र अन्य विवरणसहित तोकिएबमोजिम समाज कल्याण परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले मुलुक र जनताको आवश्यकताभन्दा आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि लगानी गर्ने गरेको भन्ने केही भनाइहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद्मार्फत परिचालन हुनुपर्ने सम्बन्ध र सहयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको बुझिन्छ । प्रायः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सिधा सम्पर्क गरी सहयोग आदानप्रदान र बाँडफाँट गर्ने गरेको पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यहाँ हाल समाज कल्याण परिषद्माथि नै प्रश्न खडा भई विभिन्न आयोग बनी प्रतिवेदनहरु विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएका छन् ।
नेपाल सरकारले गैससहरूलाई कुनै पनि निकाय, संस्था वा नियोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा वस्तुगत अनुदानको सहयोग दुरुपयोग नहोस् भन्ने हेतुले समाज कल्याण परिषद्लाई नियमन र नियन्त्रणमुखी भूमिका निर्वाह गर्न अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । तर समाज कल्याण परिषद्को प्रभावकारितामा भने प्रश्न खडा भई विभिन्न आयोग बनी प्रतिवेदनहरु विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएका छन । गैससहरूमार्फत परिचालन हुने सहयोगमा समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो हुनुको अर्थ हो, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमा रहेको निहित स्वार्थले प्रश्रय पाउनु । यस प्रकार समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो र प्रभावहीन हुनुका कारणहरूमा राजनैतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेप हुनु, कार्यान्वयन फितलो हुनु, परिषद्का पदाधिकारी स्वयंको संघ/संस्था हुनु, परिषद्का कर्मचारीहरूबीच चलखेल हुनु, कानुन दरिलो नहुनु र बाह्य प्रभाव रहनु आदि हुन् ।
नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूमा सरोकारवाला सार्वजनिक निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नतालाई कानुनतः गम्भीर रुपमा लिने गरिएको छैन । अतः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिकारवाला पदाधिकारीहरू आफ्नो परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदार र मित्रहरूको मध्यमबाट गैससमा कुनै न कुनै रुपमा आबद्धता रहने गरेको छ । समाज कल्याण परिषद्का अधिकारी तथा अन्य कर्मचारीहरूको पनि गैससहरूमा संलग्नता रहने गरेको देखिन्छ । यसप्रकार नियमन गर्ने संस्थाकै पदाधिकारीहरूको सामाजिक संघ/संस्थामा सक्रिय संलग्नतालाई उचित भन्न सकिँदैन ।
राष्ट्रिय गैससले विदेशी सहयोग प्राप्त गर्न समाज कल्याण परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान प्रभावकारीरुपमा लागू नहुनाका कारणमा कर्मचारीको बेवास्ता र लापरबाही, परिषद्को खुकुलो नियन्त्रण प्रणाली, संघ/संस्थाको अटेरी आदि प्रमुख कारण हुन् । यस प्रकार नियमन गर्ने निकायमा कार्यपद्धतिको खुकुलोपनाकै कारण सम्बन्धित अधिकारवालाहरूमा बेवास्ता र लापरबाही बढ्ने र त्यसको फाइदा लिई अन्यले अटेरी देखाउने स्थितिको सिर्जना हुन्छ । वास्तवमा यसले निहित स्वार्थको द्वन्द्व फस्टाउने वातावरण निर्माण हुन्छ । यसको निराकरणका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्ना पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंंहिता निर्माण गरी प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्न गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।
विदेशी सामाजिक संघ/संस्थाबाट स्वदेशको सामाजिक संघ/संस्थालाई प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको सहयोगलाई दुरुपयोग हुनवाट बचाई राष्ट्रहितमा पारदर्शी ढंगबाट उपयोग गराउन निम्न उपायहरु अपनाउनुपर्ने देखिन्छ : समाज कल्याण परिषद्को पदाधिकारीहरु हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे हुनुपर्ने, कोषको पारदर्शिता हुनुपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने, समुदायको आवश्यकताअनुसार दातृनिकायले लगानी गर्नुपर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने, प्रभावकारी योजनाहरु हुनुपर्ने, समाज कल्याण परिषद्को प्रशासन प्रभावकारी र दरिलो हुनुपर्ने, दरिलो कानुन निर्माण हुनु पर्ने र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आर्थिक नीति स्पष्ट हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योजना प्रभावकारी र यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने, शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, निश्चित कार्यक्रमका लागि निश्चित बजेट हुनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट सहयोगको हस्तान्तरण तथा कडा निगरानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रभावकारी निरीक्षण एवं मूल्याङ्कन सम्बन्धित विज्ञले गर्नुपर्ने, सूचनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा पारदर्शिता, इमानदारिता र कार्यकुशलता हुनुपर्ने, उत्तरदायित्व लक्षित वर्गप्रति उन्मुख हुनुपर्ने, सबै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पहुँचवाला र आफ्नो मान्छेको संघ/संस्थालाई मात्र सहयोग गर्नुबाट रोकी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने, समाज कल्याण परिषद् पारदर्शी एवं सेवामुखी भई लक्षित वर्गसँग समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने । यी माथिका कुराहरु समाज कल्याण परिषद्ले कार्यान्वयन गरेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले देश निर्माणमा सहयोगको अहम् भूमिका खेल्न सक्ने थियो कि !
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया