आर्थिक विकासमा जनताकेन्द्रित सिद्धान्तको आवश्यकता, समस्या र सुझाव
गम्भीर बहादुर हाडा २०७९, साउन ६ ११:४९ 
काठमाडौं । ग्रामीण विकास गर्दा विकासको केन्द्रविन्दुमा जनतालाई राख्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त नै जनताकेन्द्रित विकास सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई (विकासबाट टाढा रहेका, पिछडिएका, सुविधाविहीन, निम्न जाति, महिला, गरिब क्षेत्र, धर्म, भाषा आदि) विकासको केन्द्रविन्दुमा राखेर योजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ । विकासका योजना तथा आयोजनामा बाहिरीया (विकास कार्यकर्ता) वा सहज एवं समन्वयकर्ताको हावी भएमा त्यस्तो आयोजनाले जनताको भावना समेट्न सक्दैन । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा विकासका आयोजना तथा योजना कार्यक्रम तर्जुमा, सञ्चालन गर्ने जिम्मा ग्रामीण जनतामा हुनुपर्दछ । विकासबाट टाढा रहेका, सुविधाविहीन, पिछडिएका, उत्पीडित जनताहरूले नै आयोजना वा विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, सञ्चालन गर्न, निर्णय गर्ने र प्रतिफल पनि समान ढंगले वितरण गर्नुपर्दछ भन्ने भावना बोकेर नै जनताकेन्द्रित विकासको सिद्धान्त देखा परेको हो ।
सन् १९५० को दशकदेखि विकासका विभिन्न सिद्धान्तहरू देखा परे पनि ती सिद्धान्तहरूले ग्रामीण क्षेत्र विशेषगरी गरिब र पिछडिएका वर्गको स्थितिमा खासै सुधार ल्याउन सकेनन् । ग्रामीण यथार्थताको पहिचान गर्न सकेनन् । जनतालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन सकेनन् । स्थानीय स्रोत र साधनको अध्ययन अनुसन्धान गरी समुचित विकासको मार्ग पहिचान गर्न सकेनन् । किनकि कुनै पनि क्षेत्रको विकासमा त्यहाँको परिवेश एवं सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्था र भौगोलिक वातावरण अनि स्रोत र साधनले प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ ।
आर्थिक एवं प्राविधिक पक्षमा विश्वव्यापीकरणको लहर चले पनि त्यसको विकास एवं विस्तार कुन तहमा हुने भन्ने कुराको निर्धारण सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेशले पनि गर्दछ । भाषा, संस्कृति, प्रविधिमा विश्व गोलबद्ध बन्दै गए पनि विश्वका हरेक ठाउँमा विकासको एउटै नीति वा अवधारणा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । विश्वका हरेक क्षेत्रका मानिसहरूमा आ–आफ्नो स्थान र सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाअनुसार अनुभव, ज्ञान, मूल्य, मान्यता, आदर्श, चलनहरू छन् । ती आदेशहरू एवं ज्ञान र मान्यताहरूसँग मेल खाने विकासका कार्यक्रमहरू मात्र सञ्चालन हुन सक्दछन् । त्यसैले केन्द्रमा रहेर ग्रामीण क्षेत्रको योजना तर्जुमा गर्दा त्यसको सफलता शंकाको घेरामा रहन पुग्दछ । विगतका योजनाले जनताको विकास गर्न सकेन बरु सामाजिक स्तरीकरण (हुँदा खाने र हुने खाने वा धनी र गरिब वा विकसित र पिछडिएको वा सम्मानित र उत्पीडित वर्ग वा समूह)को दूरीलाई अझ बढी फराकिलो बनाउने काम ग-यो । यसो हुनुमा जनताको चाहना, स्तर, पहुँच, मूल्य–मान्यता, ज्ञान, प्रविधिलाई हेरेर विकासका योजना तर्जुमा नगर्नु र ग्रामीण जनतालाई विकास योजना सञ्चालन गर्दा सहभागी हुने अवसर नदिनु नै प्रमुख कारण रहेका थिए । एउटा स्थानका लागि बनाएका योजना अर्को ग्रामीण क्षेत्र वा स्थानमा प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । त्यसैले स्थानविशेषका जनताको मर्मलाई बुझेर उनीहरू स्वयंलाई जागृत बनाएर त्यहाँका स्रोत र साधनलाई परिचालन गरी विकासको मार्ग अगाडि लम्काउनुपर्दछ भन्ने ध्येय राखेर नै सन् १९८० को दशकमा जनता केन्द्रित विकास सिद्धान्त देखा प-यो ।
ग्रामीण सामाजिक क्षेत्र सरल वा जटिल नै किन नहोस्, त्यहाँ वर्गीय, जातीय विवाद विद्यमान हुन्छ । अझ स्रोत र साधनको पहुँच त स्थान विशेषअनुसार निकै फरक हुने गर्दछ । पिछडिएका वर्ग, जाति, समूह, उत्पीडित वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच पुग्न सकेको हुँदैन ।
विगतमा विकासका सिद्धान्तहरू केवल सतहमा नै केन्द्रित रहे । समाजका टाठाबाठा र शिक्षित तथा भलादमी हुँ भन्नेहरूको हातमा नै विकासको रस जम्न पुग्यो । तर जसको निम्ति योजना सञ्चालन गरिएको हो, उनीहरूको अवस्था अझ जर्जर बन्न पुगेको देखिन्छ । ग्रामीण तथा सहरी परिवेशको विकास गर्न कतै बजारकेन्द्रित त कतै राज्यकेन्द्रित विकासका रणनीति तथा सिद्धान्तहरू विगतमा सञ्चालन भएका थिए । अझै पनि यिनीहरूको अभ्यास गरिँदै छ तर ग्रामीण जनताको यथार्थतालाई जति जनता केन्द्रित विकासको सिद्धान्तले समेट्ने प्रयास ग¥यो अनि गर्दै छ त्यति अन्य सिद्धान्तहरू सफल भएको पाइँदैन ।
स्थानीय स्रोत र साधनहरूलाई अधिकतम प्रयोग गरी जनताको भावनाअनुसार स्वयम जनताहरूले समस्या पहिचान गरी, तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र यसको प्रतिफल पनि समानरूपले बाँड्नुपर्दछ भन्ने भावनालाई जनताकेन्द्रित विकासको सिद्धान्तले प्रकाश पार्दछ । आफ्नो मौलिक ज्ञान, प्रविधि र संगठनद्वारा छरिएर रहेका स्रोत साधनलाई परिचालन गर्न सकेमा त्यसको प्रतिफल दिगो र समतामूलक हुने गर्दछ । विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सधैँ स्थान विशेषको ज्ञानलाई जोड दिनुपर्दछ । बरु यही दृष्टि र ज्ञानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर माथिबाट तल जाने रणनीतिभन्दा तलबाट माथि जाने रणनीति अवलम्बन गरी लक्षित वर्ग वा निम्न वा तृण तहमा रहेका जनताको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने ध्येय जनताकेन्द्रित विकासको सिद्धान्तले राखेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका मौलिक संस्कृति संस्था, ज्ञान, दृष्टि, मान्यताहरू सबै अवैज्ञानिक हुँदैनन् बरु यिनीहरूले विकासका नयाँ योजना सञ्चालन गर्दा/विश्लेषण गर्दा सहयोग उपलब्ध गराउँछन् र पथप्रदर्शनको काम गर्दछन् किनभने संस्कृतिहरू, मूल्य, मान्यताहरू स्थानविशेषअनुसार फरक–फरक हुन्छन् । एउटा गाउँको संस्कृति अर्को गाउँमा मिल्दैन । एउटा गाउँका मानिसलाई त्यहींको स्रोत र साधनको थाहा हुन्छ । अन्य क्षेत्रको थाहा नहुन सक्दछ । एउटा गाउँमा दलित वा महिला पछाडि परेका हुन सक्दछन् भने अर्को गाउँमा दलित तथा उत्पीडित वर्ग र महिलाको हैसियत अन्य मानिसहरूसरह हुन सक्दछ । त्यसको यथार्थ ज्ञान त्यहीका ग्रामीण जनतालाई हुने हुँदा उनीहरूलाई विकासको योजनाकार सञ्चालक र उपभोक्ता बनाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा विकास आयोजना प्रभावकारी हुनुका साथै त्यहाँका जनतालाई अरु बढी साहस प्रदान गर्दछ र उनीहरू स्वावलम्बी बन्ने वातावरण बनाउँछ ।
सन् १९५० को दशकदेखि सुरु भएको आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरणको सिद्धान्त एवं अवधारणाले देशका हरेक समुदाय, वर्ग, जाति, भाषा, संस्कृति, लिंगको आश्रयलाई बुझेर विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेनन् । विकासका कार्यहरूमा जनसहभागितालाई जोड दिइएन । विकास कार्यकर्ता, निर्देशक एवं दातृराष्ट्र वा दाताहरू नै विकासको केन्द्रविन्दुमा रहेर योजना वा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए । ग्रामीण कृषि, उद्यमशीलताको विकास हुन सकेन । जनताहरू स्वावलम्बी हुनुको सट्टा अरु बढी परनिर्भर बन्न पुगे । स्थानीय स्रोत र साधन वा ज्ञानको परिचालन हुन नसकेकोले विभिन्न विद्वान्हरूले आधुनिकीकरणको सिद्धान्तलाई कडा आलोचना गरे । गरिबी बढ्यो, मौलिक संस्थाहरू निष्क्रिय बन्न पुगे । धनी र गरीबको सीमा फराकिलो बन्दै गएको सन्दर्भमा जनतालाई विकासको अग्रस्थानमा राख्नुपर्दछ, जनताको भावना सुन्नुपर्दछ, अन्तिम स्थानमा रहेकालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने मान्यताहरू देखा परे । पिछडिएका, अन्तिम तहमा रहेका, स्थानीय जनतालाई विकासको पहिलो तहमा नराखेमा ग्रामीण क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने कुरालाई माथिका विभिन्न विद्वानहरूले जोड दिएको हुँदा यो सिद्धान्त अझ बढी फराकिलो र लोकप्रिय बन्दै आएको छ ।
जनतालाई विकासको केन्द्रविन्दुमा राखिएको सिद्धान्त जनताकेन्द्रित विकास सिद्धान्त हो । संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषाअनुसार जनताको चाहनाअनुसार सञ्चालित दिगो समतामूलक विकासलाई जनता केन्द्रित विकास भनिन्छ । यूएनको परिभाषामा अगाडि उल्लेख गरिएअनुसार जनता केन्द्रित विकास त्यस्तो विकास हो जहाँ जनता र सरकारको साझेदारीमा कार्य गर्दा जनतालाई आफ्नो आवश्यकता, अधिकारको पहिचान गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्य क्षेत्रमा शक्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । ब्रमानका अनुसार मौलिक संस्कृति, ज्ञान, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संरचना आदिको सन्दर्भअनुसार परिभाषित विकासलाई जनता केन्द्रित विकासको संज्ञा दिएका छन् । र्कोतेनका अनुसार विभिन्न बाह्य बनावट एवं परनिर्भरताको अतिरिक्त स्वतन्त्ररूपमा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिइएको एवं जनताकै सहभागितामा दिगो र वातावरणअनुकूल मानव हितका लागि सञ्चालित विकासको सिद्धान्तलाई नै जनता केन्द्रित विकास सिद्धान्त भनिन्छ ।
जनता केन्द्रित विकासमा बढीभन्दा बढी स्वावलम्बन पक्षलाई जोड दिइएको हुन्छ । बाहिरी पक्षहरूको भूमिका केवल समन्वयकर्ता वा सहजकर्ता वा सल्लाहकारका रूपमा रहेको हुन्छ । जनतालाई विकासका योजना तर्जुमा गर्ने योजना सञ्चालन गर्ने, आफ्नो समस्या समाधान गर्ने, प्रगतिमापन एवं मूल्यांकन गर्ने अवसर एवं क्षमता प्रदान गरिएको हुन्छ । जनतामा आफ्नो विकास आफैँ गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जागृत हुन्छ । समाजका मौलिक संस्थाहरू वा इकाइहरू स्वावलम्बी संस्थाका रूपमा रहन्छन् । किनकि यस्ता संस्थाहरू विगतदेखि नै स्वयम निर्भर हुँदै आएको पाइन्छ ।
जनताकेन्द्रित विकासमा योजना तर्जुमा एवं नीति तर्जुमा गर्दा केन्द्रमा बसेर योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया प्रतिचित्र योजनाभन्दा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सिक्ने प्रक्रियाका माध्यमबाट योजना तर्जुमा गरिन्छ । समाजका सबै पक्षको प्रतिनिधित्वमा सामूहिक छलफल गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना सञ्चालन गरिन्छ । जनताको माझमा वा सामूहिकरूपमा विकासका कार्य गर्दै जाँदा सबैसँग भएको ज्ञान आदानप्रदान हुन्छ । यस्ता ज्ञानहरूलाई अनुशरण गरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदा त्यहाँ देखा परेका कमजोरीहरूलाई समयमै सच्याई नयाँ मार्ग अवलम्बन गरी विकासलाई प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्दछ ।
विकासका समस्याहरू दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै जान्छन् । नयाँ समस्यासँग चुनौती गर्न वा नयाँ समस्या समाधान गर्न सधैँ परम्परागत ज्ञान र प्रविधि सक्षम हुन नसक्ने हुँदा अस्तित्वमा रहेका संस्था, अनुभव, ज्ञान, सीप, प्रविधि र नयाँ स्रोत–साधन प्रविधि, विचार आदिको सम्मिश्रणबाट तयार गरिएको प्रगतिशील ज्ञान र प्रविधिबाट समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । जनताकेन्द्रित विकासको सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तहरूभन्दा निकै लचकदार र समयसापेक्ष र यथार्थतालाई प्रस्तुत गर्ने सिद्धान्त हो । किनकि यसले विकासबाट टाढा रहेका अर्थात् निम्न वा तृण तहमा रहेका जनतालाई जोड दिन्छ । दिगो विकासको अवधारणालाई जोड दिँदै जनताको भौगोलिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पद्धतिलाई निक्र्यौल गर्दै दीर्घकालीन उत्पादकत्वमा वृद्धि एवं जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्दछ भन्ने कुरालाई वकालत गर्दछ । यसले जनता विकासको वरिपरिभन्दा पनि विकास जनताको वरिपरि घुम्दछ र घुम्नुपर्दछ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउँछ र अपेक्षा गर्छ पनि ।
सांस्कृतिक सापेक्ष, पर्यावरणीयअनुकूल, जनताको हैसियत, सामाजिक प्रतिमान सुहाउँदो, स्रोत र साधनको क्षमता, सहभागितामूलक विकासलाई जनताकेन्द्रित विकासले जोड दिन्छ । ग्रामीण जनताको रुचि, चाहना, आवश्यकता, समस्या, स्रोत र सामाजिक धरोहरअनुसार विकासको केन्द्रविन्दुमा ग्रामीण जनतालाई राखी दिगो, स्वावलम्बी, सहभागितामूलक, गुणात्मक, लचकदार, समतामूलक विकास पद्धतितर्फ जनताकेन्द्रित विकास केन्द्रित रहेको पाइन्छ । कुनै पनि सिद्धान्तको निर्माण निश्चित मान्यताहरूलाई आधार मानेर हुन्छ । उक्त मान्यताहरू सिद्धान्तको मूल आधारका रूपमा रहेका हुन्छन् ।
जनता केन्द्रित विकास सिद्धान्तका निम्नलिखित मान्यताहरू रहेका छन् :
-समुदायका जनता एवं स्थानीय मानिसहरू विवेकहीन, क्षमताविहीन, अल्छी, असहभागी, चेतनाविमुख भन्ने विकासे कार्यकर्ताको भनाइ एवं मान्यताप्रति असहमति जनाउँदै तिनीहरू त्यस ठाउँका जानिफकार, विशेषज्ञ, निपुण, सक्रीय हुनुका साथै विकासप्रेमी हुन्छन् ।
-विकासको केन्द्रविन्दुमा जनता हुनुपर्दछ ।
-गैरसरकारी संस्था, राज्य, बजार आदिले जनताहरूको माझमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
-जनता विकासको उत्पादक, विश्लेषण, गुरु, कार्यकर्ता हुनुपर्दछ नकि विकासको उपभोक्ता, स्रोत वा विषयवस्तु ।
– जनता गरिब, अशिक्षित दमित भए पनि उनीहरू विवेकहीन, बुद्धु र मुर्खचाहिँ हुँदैनन् ।
उनीहरू आफ्नो विकासका लागि सधैँ चिन्तनशील छन् ।
– बाह्य सहयोगले जनतामा रहेको शक्ति अझ बलियो हुन्छ । जनतालाई विकासप्रति अझ बढी आत्मविश्वास बढ्छ र बाह्य सहयोग मुख्यरूपमा नलिई केवल सहायक सहयोगको रूपमा लिनुपर्दछ ।
– कुनै पनि विकासको कार्यक्रममा सामाजिक सांस्कृतिक पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । त्यसैले विकास योजना तथा नीति तर्जुमा गर्दा बाहिरीभन्दा भित्री दृष्टिलाई जोड दिनुपर्दछ ।
– यी दुवै दृष्टिको सम्मिश्रण दृष्टिका साथै जनताको कोग्नेटिभ नलेजलाई जोड
दिन सकेमा विकास सफलरूपमा अगाडि
बढ्न सक्दछ ।
– सबै स्थान, समुदाय, एवं सामाजिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा विकासको एउटै योजना, नीति एवं रणनीति उपयुक्त नहुने हुँदा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक पक्षअनुसार उपयुक्त विकासका योजना नीति एवं रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
– जनताको विकासका निम्ति स्वावलम्बन र सेवामूलक कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्दछ ।
– गरिबी निवारणको निम्ति जनताको सामाजिक, आर्थिक र गुणस्तरीय जीवनमा वृद्धि ल्याउनुपर्दछ ।
– जनताको कल्याण, मानव कल्याण, आत्मानुभूतिका साथै भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धिका लागि स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी उत्पादन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
– स्थानीय मौलिक एवं परम्परागत ज्ञान अनुभव, प्रविधि र नयाँ ज्ञान, अनुभव र प्रविधि सम्मिश्रण स्वरूपलाई व्यवस्थित तवरले परिचालन गर्न सके विकासले जनताको जीवनस्तरमा नयाँ गति दिन सक्दछ ।
रोबर्ट चेम्बरका अनुसार अन्तिम तहमा रहेका वा विकासबाट टाढा रहेका वा पिछडिएका, सुविधाविहीन, निम्नवर्ग वा जातिलाई विकासको पहिलो स्थानमा राख्नुपर्दछ । विकास गर्दा स्थानीय जनताको विचार ज्ञान र सीपलाई जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय स्रोत र साधन एवं प्रविधिको परिचालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय जनताको मौलिक ज्ञान स्थानीय तहका समस्याहरू समाधान गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय जनताले आफ्नो ज्ञान र स्रोत तथा साधनको परिचालन गर्न सकेमा मात्र दिगो एवं गुणात्मक विकास हुन सक्दछ । विकासका कार्यहरूमा अभिजात्य समूह एवं वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा नराखी वा लक्षित नगरी उत्पादित, दलित, कमजोर, पहुँचविहीन, महिला आदिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्दछ । जनता विकासको केन्द्रविन्दुमा हुँदा सर्वप्रथम उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न, मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न विकासको तलदेखि माथि जाने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ जसले स्थानीय जनताको विचार ज्ञान र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन्छ । च्याम्बरले विकासको क्रियाकलाप गरीबी निवारणमुखी सामाजिक–सांस्कृतिक अनि सहभागितामूलक गुणस्तरीय जीवन अपेक्षित हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छन् । सहभागितामूलक सिक्ने प्रक्रियाले जनताको ज्ञान, विचार र सिकाइलाई मात्र जोड दिँदैन बरु विकासका क्रियाकलापमा प्रजातान्त्रिक निर्णय गर्ने अधिकार, जनतालाई स्वावलम्बी बन्ने ज्ञान र अन्य समस्या समाधान गर्ने दृष्टि, ज्ञान एवं बल प्रदान गर्दछ ।
जनता केन्द्रित अवधारणाको पहिचानहरूमा : जनतालाई ज्ञान र सीपका स्रोतको रूपमा हेरिनु, जनता सक्रिय सहभागी हुन्छन्, सहभागितामूलक योजना प्रणाली, विकास जनताद्वारा गरिन्छ कि जनताका लागि । समूह परिचालन, सहयोग, पूर्ण सहभागिताको अवसर र समता । सस्तो तर प्रभावकारी, तलदेखि माथि जाने अवधारणा, दिगोपना, राज्यको भूमिका सहजकर्ताको रूपमा ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया