सडकपेटीको सुरक्षामा नागरिक समाजको भूमिका
प्रदीप उप्रेती २०७९, साउन ८ ११:५२ 
काठमाडौं । पैदलयात्रुको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सडक सुरक्षा संवेदनशीलताको विविध पक्षलाई ध्यानमा राखी सडकका दुवै किनारामा आवश्यकताअनुसार पेटीहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ । सम्बद्ध क्षेत्रमा रहने गरेका यस प्रकारका व्यवस्थाहरू दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि लक्ष्मणरेखा सिद्ध भएका छन् भन्दा फरक नपर्ला । यसका बाबजुद पनि कतिपय अवस्थामा सवारीज्ञानको अभाव अथवा लापरवाहीपूर्ण व्यवहारका कारण सडकपेटीमाथि नै अप्रत्यासितरूपमा सवारी साधन चलाउने प्रवृत्तिको विकासले केही हदसम्म छोटो समयमा नै गन्तव्यमा पुग्न त सकिएला तथापि दुर्घटनाको जोखिम कतिसम्म रहन्छ भन्ने तथ्यलाई सहजरूपमा अनुमान गर्न अत्यन्त कठिन रहन्छ ।
जुनसुकै तवरले पनि सडकपेटीको दुरूपयोग हुने गर्दछ भने कानुनत लाग्ने दण्ड जरिवानाको भागिदार बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत प्रवृत्तिको गलत प्रयोगबाट हुनगएको जनधनको क्षति कुन पक्षले व्यहोर्ने हो भन्ने बारेमा पनि आवश्यक निक्र्योल हुनु जरुरी छ । किनकि यथोचित सदुपयोगबाट नै सम्बद्ध क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहँदै आएका सवारीसाधनहरूले आफ्नो लेनअनुसारको सवारी अनुसाशनको गतिशीलतालाई हु–बहु पालना गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । परिणामत : पैदलयात्रु एवं सवारीसाधनमा हुने गरेको वर्तमान दुर्घटनाको दरहरूमा निश्चितरूपमा कमी आउने नै छ । यसबाहेक सडकपेटीविहीनका क्षेत्रमा सडकको दाँयाबाँया किनारा लागेर हिँड्ने प्रयासले मात्र पनि सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने सकिने तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ । साथै सम्भव भएसम्म जेब्रा क्रसिङ, ओभरहेड क्रसिङ वा भूमिगत क्रसिङको उच्चत्तम प्रयोगले सम्भावित दुर्घटनाको दर न्यून गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।
तसर्थः यी दुवै पक्षबीचमा रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नै यात्रु सुरक्षा संवेदनशीलताको महता समेत हो । प्रस्तुत तथ्यलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थित बजारीकरणको अभावमा आफ्नो दैनिक गुजाराको प्रबन्ध मिलाउनको लागि मानवमात्रले आफ्नो मातहतमा रहेको वस्तु तथा सेवालाई एकत्रितरूपमा व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि हाटबजारसम्बन्धी अवधारणाको विकास गरेको पाइन्छ । एक्काईसौँ शताब्दीको आधुनिक मानव सभ्यतामा समेत परम्परागत अवधारणाको झ–झल्को दिनेगरी सडकपेटी क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्नु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने तथ्यलाई बहसको विषय बनाउँदै उचित निराकरण गर्न सरोकारवाला पक्षको अविलम्ब ध्यान केन्द्रित रहनु जरुरी भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त महामारीको संक्रमणको वर्तमान वस्तुस्थितिको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा यस क्षेत्रमा हुनेगरेको अस्वस्थकर खाद्यान्न तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत बिक्रीवितरणबाट मानव स्वास्थ्य तथा गुणस्तरको मापन विन्दुमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरको बारेमा समयमा नै सचेत रहन सकेनौँ भने मितव्ययी रहने नाममा संक्रमणको अत्यधिकता तथा गुणस्तरहीनताको भयभियताले समस्या सिर्जना नगर्ला भन्न सकिँदैन ।
अत : कुनै पनि पक्षबाट हुन सक्ने सम्भावित असावधानीले अकल्पनीीय दुर्घटनाको समाचार निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत समाचारको विषयवस्तु बन्न नपरोस् भन्नाको खातिर सडकपेटीको सुरक्षा गर्नु आमनागरिक समाज, सम्बद्ध क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यावसायिक समूह, सुरक्षाका लागि खटिएका नगरप्रहरीगण, एवं प्रकारले संरचनागत अवधारणाअनुसार विद्यमान रहेका गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिहरूले सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जनउत्तरदायी रहँदै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो भएको हुँदा प्रस्तुत सन्दर्भमा कुनै पनि पक्षले कुनै पनि प्रकारको अनावश्यक बखेडाबाजी खडा गर्नु कसैको पनि हितकर रहने छैन । व्यावसायिक रोजीरोटीको नाममा अर्को पक्षको संवैधानिक अधिकारको दुरूपयोग गर्न किमार्थ मिल्दैन । किनकि आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अरुको हकको दुरूपयोग गर्ने संस्कृतिको विकासले निश्चिय पनि द्वन्द्वलाई नै प्रोत्साहन गर्नेबाहेक अन्य कुनै ठोस उपलब्धिमूलक कार्य हासिल हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । आज काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न सडकपेटी क्षेत्रमा हुनेगरेको व्यावसायिक क्रियाकलापका कारण नियमनकारी निकाय तथा व्यवसायी वर्गबीचमा असान्दर्भिक द्वन्द्व सिर्जना भएको खबरले नागरिक समाजलाई पक्कै पनि स्तब्ध तुल्याएको छ । यस प्रकारको जुहारी कुनै पनि पक्षको लागि त्यती शोभनीय कार्य भने पक्कै पनि होइन । निम्न आय भएका समूहबाट सानो आकारको पुँजीबाटै भए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु सम्बद्ध पक्षको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयवस्तु हो भन्ने तथ्यमा हामीहरू कसैको दुईमत हुन सक्दैन । तसर्थ : प्रस्तुत प्रवृत्तिको व्यवसाय विस्तारको लागि राज्यले निश्चित स्थान र समयमा व्यवसायको विस्तार गर्न सक्ने रणनीतिक कार्य योजनालाई व्यवहारतः लागू गर्नसक्ने हो भने समस्या समाधान नहुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।
यसका अतिरिक्त भवननिर्माणका सन्दर्भमा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्रीका कारण समेत सडक पेटीहरू असुरक्षित बन्दै गएको महसुस गर्न सकिन्छ । यस प्रकारका कार्यहरू निर्माण आचारसंहिताविपरीतका कार्यहरू हुन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा अवलम्बन गरिने द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय समन्वयात्मक भूमिका नै समस्या निराकरण तथा निकासको मार्गदर्शन बन्न सक्ने देखिन्छ । कुनै पनि पक्षबाट विपरीत अवस्था उत्पन्न गराई संयमित्त रहन नसकेकै कारण द्वन्द्वात्मक परिस्थिती उत्पन्न भएको मात्र हो । जसमा विशेषगरी व्यवसायीवर्गले पनि आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि सडकपेटीको अनधिकृत कब्जा जमाउने संस्कृतिलाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ । किनकि पैदलयात्रुको सुरक्षाको लागि बनाइएका हाम्रा अमूल्य निधिस्वरूप रहन आएका सडकपेटीहरू अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोगमा आउनु निकै नै दुःखलाग्दो पक्ष हो ।
एवं प्रकारले ठूला व्यावसायिक समूहको दाजोमा केही सस्तोमा सामान पाइने प्रलोभनमा सडकपेटीलाई व्यापार व्यवसायको लागि प्रोत्साहित गर्ने हो भने समस्याले उग्ररूप धारण गर्ने देखिन्छ । पक्कै पनि यस क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालनका नाममा राजस्व तिर्नु बुझाउनुपर्ने छैन । यदि बुझाउनुपर्ने अवस्था तयार भए पनि नाम मात्रको हुनेगरेको तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । सीमित वा न्यून राजस्व बुझाउको साथै सानो पुँजीबाट व्यवसाय विस्तार गर्नसक्ने भएकै कारण यस क्षेत्रमा व्यवसायहरू मौलाउँदै गएको मात्र हो । जसका कारण सम्बद्ध क्षेत्रमा खरिद–बिक्री गर्ने समूहको बाक्लो उपस्थितिले बाध्य भई पैदलयात्रुहरूले सडकपेटीबाट आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्न नसक्दा दुर्घटनाको सिकार बन्नुपरेको खबरले आम नागरिक समाजलाई निकै नै मर्माहत तुल्याएको छ ।
तस्मात् प्रस्तुत सन्दर्भमा कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने हो भने, अकालमा ज्यान गुमाउने समूहको अवस्था के हुन्छ सहजै भन्न कठिन हुने देखिन्छ । किनकि दुरूपयोगको सीमा बढ्दै गएको खण्डमा सवलाङ्गको तुलनामा हाम्रा अबोध बालबालिका अतिरिक्त अशक्तहरूको समूह अझ बढी मात्रामा प्रताडित हुने भएकै कारण चुस्तदुरुस्त सडकपेटीको सुरक्षा अवधारणाको विकासलाई राज्यको सडकनीतिभित्र समाहित गर्दै व्यवहारत कडाइका साथ लागू गर्नु नै सर्वपक्षीय हितकर रहन्छ । किनकि स्वतन्त्र पेटीहरूमा अन्य पक्षको उपस्थितिले पैदलयात्रुहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताको विकासमा समेत ऋणात्मक असर पर्ने भएकोले विश्वस्त रहनुपर्ने सुरक्षित क्षेत्रमा पनि असुरक्षित महसुस गर्ने वातावरणको विकास भए पीडामाथि थप पीडा थप्नेबाहेक अन्य कुनै व्यावसायिक लाभ हासिल हुन नसक्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया