बेरुजु आर्थिक अनुशासनको पराकाष्ठा
केशव आचार्य २०७९, साउन ९ ११:५० 
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको बेरुजुले सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा नङ्ग्याउँदै लगेको छ । हालसम्म सरकारको कुल बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पछिल्लो एक वर्षमै सरकारको बेरुजु एक खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बढेको देखाएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड सात लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा सात अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितिहरूतर्फ १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख गरी तीन तहमा गरेर एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाखको बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायअन्तर्गत तीन हजार दुई सय ८७ निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड सात लाख वा १ दशमलव ७५ प्रतिशत देखिएको छ । यसैगरी प्रदेशतर्फको २ दशमलव ५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको ४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु बढेको पाइन्छ । समग्रमा पाँच हजार छ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको परीक्षण गर्दा एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख वा २ दशमलव ६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको विभागले देशैभर रहेका तीन हजार दुई सय ८७ निकायको लेखापरीक्षण गरेको थियो । यिनै निकायको लेखापरीक्षण गर्दा २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड बराबरको कारोबार भएको पाइन्छ । लेखापरीणमा पाँच हजार सात सय ५८ निकायको परीक्षण गर्दा ७५ खर्ब ३३ अर्ब नौ करोड अन्य ३१ संस्थाको गरेर कुल ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडको भएको भन्दै सरकारको खर्चको विश्लेषण गर्दा चालू खर्च ९९ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन ७० प्रतिशत भएको विभागको तथ्यांक छ ।
यस वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि म्याद ननाघेको पेश्कीलाई अथवा फछर्योट गर्न बाँकी भएको पेश्कीलाई बेरुजु कायम नगरिएको पनि विभागले बताएको छ । विभागले म्याद नाघेको पेश्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएको र म्याद ननाघेको पेश्कीलाई समेत लेखापरीक्षण गर्दा अझ बेरुजु बढ्ने अवस्था रहेको बताएको हो । विगतको फछर्योट तथा सम्परीक्षणबाट बाँकी रहेको तीन, खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख र गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५१ लाख बेरुजु थप हुँदा कुल बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख पुगेको बताइएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अद्यावधिक कारबाही समेत गरेर टुंयाउनुपर्ने रकम भने आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्ममा बाँकी बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा फछ्र्योट रकम घटाई यो वर्ष थप भएको रकम जोड्दा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको भनाइ छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण भएका सात सय ४४ स्थानीय तहको बेरुजु रकम पाँच खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख पुगेको छ भने प्रदेशको आठ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बेरुजु रहेको देखाएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल ११ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणलाई हेर्ने हो भने हालसम्म १० खर्ब ३५ अर्बबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ८७ दशमलव ७ प्रतिशतबराबर हो । कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिबीच हालसम्मको राजस्व संकलन अवस्था सन्तोषजनक रहेको भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा नै रही ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।
कार्यालयका अनुसार १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड २५ करोडबराबरको कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म नौ खर्ब ५७ अर्ब ४१ करोड ४४ लाखबराबरको संकलन गरिएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८९ दशमलव ६५ प्रतिशतबराबर हो । गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १२ करोड ६३ करोड ७९ लाखबराबर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ७७ अर्ब १९ करोड सात लाखबराबर संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ६९ दशमलव २३ प्रतिशतबराबर हो ।
वैदेशिक अनुदानतर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख वा २३ दशमलव १७ प्रतिशतबराबर प्राप्त भएको छ । सरकारले सबै स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकमको मात्रा कुल लक्ष्यको ८८ दशमलव ४१ प्रतिशतबराबर रहेको कार्यालयको विवरणले जनाएको छ ।
आर्थिक मामलामा देखापरेको समस्यालाई केही हदसम्म सुधार गर्न वैदेशिक सहायतामा सुधार गर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालले खर्च आवश्यकता र उपलब्ध राष्ट्रिय स्रोतबाट नपुग हुने अवस्थामा आवश्यकताअनुसार मात्रै वैदेशिक सहायता लिने प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउर्ने बताइएको छ ।
दातृ निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सञ्चित कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितअनुकूल उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने आयोजनाहरूमा मात्र विदेशी सहायता परिचालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसरी वार्षिक रूपमै बेरुजु बढ्नु, राजस्व संकलन लक्ष्यमा नपुग्नु, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, बजेटमा रकमान्तरको अंश ठूलो हुनु सरकारको प्रक्षेपणमाथिको आशंका हो । सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न नसकेको देखिन्छ । जसले उत्पादन, उपभोग र रोजगारी सबैतिर न्यूनता ल्याइरहेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया