चुनौती बन्दै पोषण सुविधामा लैंगिक विभेद
बाबुकाजी कार्की २०७९, साउन १० १२:१६ 
काठमाडौं । एक वा धेरै पोषक तत्वको न्यूनता वा अधिकताबाट शरीरमा देखिने असामान्य अवस्था कुपोषण हो । सामान्यतया कुपोषणलाई न्यून पोषण तथा अधिक पोषण गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ । अपर्याप्त मात्रामा प्रोटिन, कार्बोहाइडेड र सूक्ष्म पोषकतत्वको कमी एवं पटक–पटकको स्वास्थ्य संक्रमणका कारणबाट मानिसको शरीरमा देखापर्ने असामान्य अवस्था वा परिणाम न्यून पोषण हो भने खानपिनमा असन्तुलन एवं निष्क्रिय जीवनशैलीका कारणले बालबालिका, किशोरकिशोरी, प्रजनन उमेरका महिला र पुरुषमा हुने अधिक तौल तथा मोटोपना अधिक पोषण हो । न्यून पोषणका कारण बालबालिकामा पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कम तौल, रक्तअल्पता, रतन्धो र आयोडिनको कमीले हुने समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् ।
विश्वमा पाँच वर्षमुनिका ४५ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु कुपोषणले हुने गरेको छ । कुपोषणबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू गम्भीर, दूरगामी तथा अपुरणीय किसिमको हुने अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै कुपोषणको समस्या निराकरण गर्ने कार्यलाई सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय विकासका साथै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधारको रूपमा लिइएको छ । विभिन्न किसिमका स्वार्थ र अन्धविश्वासका कारण चुनौती बन्दै छ पोषण सुविधामा लैंगिक विभेद ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारालाई सार्थक बनाउन स्वस्थ जनशक्तिको सक्रिय सहभागिता पहिलो सर्त हो । स्वस्थ र सबल जनशक्ति उत्पादन पोषणयुक्त खानपान र स्वस्थकर वातावरणमा मात्र सम्भव हुन्छ । स्वस्थकर मानव पुँजीको विकासका लागि गर्भाधारण देखि नै आमा र शिशुको वृद्धि र विकासका लागि स्वस्थकर सन्तुलित आहारको खाँचो पर्दछ । नेपालमा मातृशिशुको स्वास्थ्य अवस्थालाई उन्नत बनाउन विगतदेखि नै विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका भए पनि थप सशक्त र बहुआयमिक योजनाको खाँचो खट्किएको अवस्थालाई आत्मसात् गरेर बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो लागू गरिएको छ । यस योजनाबाट अधिकतम लक्ष्य हासिल गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायत अन्य सम्बन्धित निकाय एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूबीच परस्पर सदभाव, सहयोग, सहकार्य, समन्वय, स्वामित्व, समीक्षा र समर्पण (७ स) को पनि उत्तिकै भूमिका रहने वास्तविकताप्रति हेक्का राख्न बिर्सिन हुँदैन ।
नेपालमा पोषणको अवस्था : नेपालका महिला तथा बालबालिकाहरू न्यूनपोषण र अधिक पोषण दुवै प्रकारका कुपोषणसम्बन्धी समस्याबाट पीडित रहेको जगजाहेर नै छ । यद्यपि अधिक पोषणको तुलनामा न्यूनपोषणको समस्या धेरै छ । न्यून पोषणको समस्या प्रजनन उमेरका महिला तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा व्याप्त छ । पोषणको दृष्टिकोणले गर्भावस्थादेखि दुई वर्षको अवधि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ जसलाई सुनौला हजार दिन भनिन्छ । पुड्कोपनको बीजारोपण गर्भधारणदेखि नै हुन्छ र दुई वर्षको उमेरसम्म तीव्र गतिमा हुन्छ । यो अवधिमा गर्भवती आमा र बच्चा जन्मिएपछि सुत्केरी आमा र बच्चालाई खुवाइने खानेकुरा एवं स्याहारसुसारले बच्चाको समग्र वृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसकारण किशोरी, गर्भवती, सुत्केरी र दुई वर्षमुनिको बाल्यवस्थामा नै पोषणको अवस्था सुधार गर्नुपर्दछ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार पाँच वर्षमुनिका लगभग ३६ प्रतिशत बालबालिकाहरू पुड्कोपन, १० प्रतिशत ख्याउटेपन तथा लगभग ५३ प्रतिशत रक्तअल्पताको समस्याबाट पीडित छन् । प्रजनन उमेरका लगभग ४१ प्रतिशत महिलाहरू रक्तअल्पता तथा १७ प्रतिशत दीर्घशक्तिको कमीबाट ग्रसित छन् । यस प्रकारका समस्याहरू देशका विभिन्न जात जाति, वर्ग–समुदाय, भौगोलिक स्थानअनुसार फरक–फरक रहेको पाइन्छ । पुड्कोपन, ख्याउटेपन, उमेरअनुसार तौल कम हुनेजस्ता न्यून पोषणसम्बन्धी समस्याहरूले नेपालमा बाल मृत्युदरको ५२ प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।
लैंगिक संवेदनशील पोषणको आवश्यकता
महिलाको प्रजनन भूमिकाको साथसाथै बालबालिकाको हेरचाह तथा स्याहारसुसार, भान्सा एवं घरपरिवारको सरसफाइलगायतका लैंगिक भूमिकाले पोषणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । यसैगरी महिलाको कृषि उत्पादन तथा पशुपालनमा पनि उल्लेख्य योगदान रहने हुँदा यसले खाद्य सुरक्षा तथा पोषणमा पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । लैंगिक विभेद, महिलाको लैंगिक भूमिका, महिलाप्रति गरिने भेदभावजन्य व्यवहार तथा असमान शक्ति सम्बन्ध साथै सामाजिक मूल्य मान्यताले महिलाको स्वास्थ्य तथा बालबालिकको पोषणमा नकारात्मक असर पारिरहेको यथार्थ हाम्रासामु छ । महिलाले जीवन चक्रको हरेक चरणमा लैंगिक हिंसा भोगिरहेकी हुन्छिन् । यसप्रकारको हिंसा समाजको बनावट, संस्कृति र सामाजिक विकासको पृष्ठभूमिले फरक–फरक मात्रा वा स्वरूपमा देखा पर्दछ ।
लैंगिक हिंसाका स्वरूपहरू समाज र परिवेशअनुसार फरक–फरक देखिए पनि समग्रमा यसले व्यक्तिको समानता र विकासलाई नकरात्मक असर पु-याउँछ । यस्ता हिंसाहरूले विशेषगरी महिला र बालबालिकाको समग्र विकासका साथै स्वास्थ्य तथा पोषणमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । लैंगिक असमानताको कारणले विशेषगरी महिलाहरूको भूमि, शिक्षा, सूचना, प्रविधि तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच तथा नियन्त्रण कम हुन्छ । त्यस्तै महिलाको सम्पत्तिमा पहुँच तथा नियन्त्रणमा असमानताले गर्दा परिवारमा खाना, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा सेवा दिनेलिने दुवै क्षमतामा नकारात्मक असर पर्छ, जसको सबैभन्दा बढी मार बालबालिकालाई पारिराखेको हुन्छ । यस्तो अवस्थाका महिलाहरूको आफू साथै आफ्ना बच्चाहरू बिरामी परेको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन, बच्चालाई समय दिन साथै अन्य व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न पनि क्षमता कम हुन्छ । तसर्थ बालबालिका र महिलाको उपर्युक्त स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्नका लागि मानवजीवनचक्रमा उमेरअनुसारको पोषणको आवश्यकता पर्दछ । विशेषगरी सुनौलो हजार दिनका आमा तथा बालबालिकाहरूमा पोषणको बढी आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तै किशोरी अवस्थामा हर्मोनको वृद्धि, महिनावारी तथा शरीरको विकास छिटो छिटो हुने हुँदा उमेरअनुसारको पोषणको आवश्यकता उत्तिकै रहन्छ ।
जुन परिवारमा आयस्रोत राम्रो छैन, खाद्यानको पर्याप्त उपलब्धता छैन र शिक्षा तथा चेतनाको कमी छ त्यहाँ महिला, बालिका तथा किशोरीहरूमाथि हुने लैंगिक विभेद तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसाको जोखिम बढी हुन्छ । त्यस्तो परिवारमा छोरा र छोरीबीचको खानपान, हेरचाह तथा स्वास्थ्य र शिक्षाका अवसरहरूमा ठूलो विभेद हुने गर्दछ । फलस्वरूप बालिका तथा किशोरीमा न्यून पोषण हुने, सानै उमेरमा विवाह गरिदिने, बेचबिखनमा पर्ने, यौन व्यवसाय तथा बालश्रममा संलग्न हुने सम्भावना रहन्छ ।
न्यून पोषण तथा कमजोर स्वास्थ्य, लैंगिक विभेद तथा हिंसाबाट प्रभावित महिला/आमाहरूले शारीरिक अवस्था तथा मानसिक तनावका कारण आफ्ना बालबालिकाको स्याहार तथा खानपानमा उचित ध्यान दिन नसक्दा बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भएका विभिन्न अध्ययन तथा तथ्यहरूले पनि पुष्टि गरेको छ । कुपोषणको अवस्था निरक्षर आमाका बालबालिकामा ४५ दशमलव ७ छ भने साक्षर आमाका बालबालिकामा २२ दशमलव ७ रहेको छ । त्यसैगरी २० वर्षभन्दा कम उमेरका आमाबाट जन्मिएका १६ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने २० देखि ३४ वर्षका आमाबाट जन्मिएका ११ प्रतिशत बालबालिका मात्र कम तौलका छन् ।
अन्तरपुस्ता कुपोषण चक्र : बालविवाह तथा कम उमेरमा गर्भधारणले अन्तरपुस्ता कुपोषणलाई बढावा दिन्छ । उमेर नपुगी चाँडै नै विवाह गरी गर्भवती भएको खण्डमा कम तौल र न्यून पोषित बालबालिका जन्मिने तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । किशोरी आमाबाट जन्मेको बच्चाको कम तौल हुनका साथै शिशु अवस्थामा नै मृत्यु हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । कम उमेर तथा न्यूनपोषित आमाबाट जन्मिने बच्चा पनि न्यूनपोषित हुन्छ जसले गर्दा कुपोषणको दुष्चक्रले निरन्तरता पाइरहन्छ ।
समग्रमा लैंगिक विभेद, लैंगिक हिंसा तथा लैंगिक असमानताले गरिबी तथा कुपोषणको चक्रलाई पुस्तौँ पुस्तासम्म निरन्तरता दिई रहन्छ । कुपोषणको कारणले राष्ट्रलाई योगदान पु-याउने मानवपुँजीको विकासमा अवरोध पु-याउनुको साथै त्यस्ता वर्गका लागि सरकारले स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दा राज्यलाई थप दायित्व समेत सिर्जना भइरहेको हुन्छ । माथि उल्लिखित विद्यमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने महिलाको समग्र विकासले बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
महिला, बालिका र किशोरीको पोषणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पक्षहरू
– छोरीलाई कम महत्व दिनु (लैंगिक विभेद : शिक्षा, स्वास्थ्य)
– महिलाको कार्यबोझ बढी हुनु (असमान लैंगिक भूमिकाको कारण)
– लैंगिक तथा घरेलु हिंसा (जीवनचक्रमा हुने हिंसा)
– महिलाको स्वतन्त्रता र सहभागितामा रोक
– पितृसत्ता तथा शक्तिसम्बन्ध (बुबा, दाजु तथा श्रीमान् वा सासु र अन्य परिवारका सदस्यहरूको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने)
– आर्थिक स्रोतमाथि महिलाको पहुँच र नियन्त्रण कम हुनु
– घरपरिवारमा हुने निर्णयमा महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागी नगराउनु तथा परिवारमा महिलाको कामको मूल्य नहुनु
महिला, बालिका र किशोरीको पोषणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पक्षहरू
– लैंगिक समानता (छोरा र छोरीलाई अवसर तथा स्रोतहरूमा समान अवसर तथा न्यायोचित वितरण)
– महिलामाथि हुने हिंसा तथा भेदभावाट संरक्षण
– उमेर पुगेर विवाह तथा गर्भधारण (२० वर्षपछि मात्र)
– आमाको शिक्षा तथा रोजगारीमा वृद्धि
– महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण तथा निर्णय क्षमतामा वृद्धि
– महिलाको सम्पत्ति, सेवाहरूमा पहुँच तथा नियन्त्रण हुनु
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना – दोस्रो (२०७५/७६– २०७९/८०)
विश्व स्वास्थ्य सभा २०१२ ले निर्धारण गरेका पोषणसम्बन्धी लक्ष्यहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र पोषणको सम्बन्धमा नेपालको वर्तमान अवस्था एवं कुपोषणका कारक तत्वहरूको विश्लेषण गरेर बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो तर्जुमा गरिएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पहिलोको सफल कार्यान्वयनपश्चात् सन् २०१७ मा ल्याइएको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) हाल कार्यान्वयन भइरहेको छ । यस योजनाले आगामी पाँच वर्षमा दीर्घ कुपोषणलाई हालको ३६ बाट २८ प्रतिशतमा झारी मानव पुँजी एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विश्व स्वास्थ्यसभाले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यमा कुपोषणको दर २४ प्रतिशतमा पु-याउनुपर्नेछ । साथै दिगो विकास लक्ष्यले उक्त प्रतिशतलाई सन् २०३० को अन्त्यमा १५ प्रतिशतमा झार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस योजनाले ‘आगामी दश वर्षभित्रमा महिला बालबालिका तथा किशोरीमा हुने कुपोषण हटाइ मानव पुँजीको विकास गर्ने’ दीर्घकालीन सोच राखेको छ । त्यस्तै यस योजनाको लक्ष्य ‘पोषण विशेष, पोषण संवेदनशील र समर्थ बनाउने वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको विस्तार गरी महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउनु’ रहेको छ भने मुख्यतया निम्नानुसारका तीनवटा उपलब्धिहरूको अपेक्षा यस योजनाले गरेको छ ।
(१) पोषण विशेष सेवाहरूमा समान पहुँच हुने र त्यसको उपभोगमा सुधार भएको हुने,
(२) पोषण संवेदनशील सेवाहरूको पहुँच र उपभोगमा वृद्धि भएको हुने तथा स्वस्थ किसिमका बानी व्यवहारमा सुधार भएको हुने र
(३) पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन समर्थ बनाउने वातावरणको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति, योजना र बहुक्षेत्रीय समन्वयमा सुधार भएको हुने ।
पोषण सुधारमा बहुक्षेत्रीय संलग्नताको आवश्यकता
नेपाल सरकारले महिला, बालबालिका र किशोरीहरूको पोषण अवस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न योजना, रणनीति तथा कार्ययोजनामार्फत महिला, बालबालिका र किशोरीलक्षित पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले मुलुकमा कुपोषणको समस्यालाई समाधान गर्न यसका विभिन्न कारक तत्वहरूलाई बहुपक्षीय अवधारणाअनुसार निराकरण गर्न बहुक्षेत्रीय निकायको संयुक्त प्रयास जरुरी हुने देखाएकाले सोही तथ्यको मनन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व एवं समन्वयमा स्वास्थ्य, कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सहित पोषणको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको संयुक्त प्रयासमा कुपोषणका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् ।
पोषण विशेष कार्यक्रमहरू मूलत स्वास्थ्य क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गरिनेछ भने पोषण संवेदनशील तथा समर्थ वातावरण बनाउने कार्यक्रमहरू कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, शिक्षा, महिला बालबालिका तथा किशोरीसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने लक्ष्य लिइएको छ । सामाजिक, आर्थिक तथा मानव विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्न यस योजनालाई विद्यमान संघीय संरचनाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनु जरुरी देखिन्छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू
हाम्रो समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेद एवं हिंसा, बालविवाहलगायतका कुरीति एवं कुप्रथाको अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण नागरिकको पोषण स्थितिमा सुधार गरी समृद्व नेपालको सपना साकार बनाउनका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–दोस्रोको लक्ष्य हासिल गर्न महिला बालबालिका क्षेत्रले गर्नुपर्ने भनि राखिएका कार्यक्रमहरूका अतिरिक्त थप देहायका कार्यक्रमहरू पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ :
– बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिन पहल गर्नुका साथै बालविवाहबाट किशोरीको भविष्यमा र कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने नकरात्मक असरको बारेमा चेतनामूलक अभियान तीनै तहबाट सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने,
– महिलाहरूमा अधिक कार्यबोझले समयमै पोषणयुक्त खाना लिन नसक्ने, गर्भपात हुने, बच्चालाई स्तनपान र भोजन समयमा गराउन नसक्नेजस्ता कारणले बच्चा एवं आमा दुवै जनाको पोषण र स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने असरबाट जोगाउन महिलाको कार्यबोझको बाँडफाँट तथा सुनौलो हजार दिनका आमा तथा बालबालिकाको स्याहारमा श्रीमान् तथा परिवारका अन्य सदस्यहरूको भूमिका बढाउन परिवारलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– बालबालिकको हेरचाह तथा पोषणमा र प्रारम्भिक बाल विकासमा बुबाको संलग्नताको (पुरुष सहभागिता) लागि व्यवहार परिर्वतनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने
– कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, बच्चालाई जन्म पालनपोषण, भान्सालगायतका पोषण तयार र उपभोगसँग सम्बन्धित मुख्य भूमिकामा महिलाको बढी सहभागिता हुने भएकाले पोषणको महत्व, उपयुक्त पोषणको तयारीसँग सम्बन्धित हरेक कार्यक्रमहरू महिला लक्षित सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने,
– लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि तर्जुमा भएका कानुनी व्यवस्थाको सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने,
– विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट निर्माण भइरहेका तथा हुने ऐन तथा नियमावलीहरू लैंगिक संवेदनशील बनाउनको लागि समन्वय गरी सुझाव प्रदान गर्ने,
– किशोरी एवं महिला शैक्षिक तथा आर्थिकरूपमा सशक्त भएमा परिवार एवं स्वयंका लागि आफूमा भएको ज्ञानबमोजिमको पोषणयुक्त खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नसक्ने भएकाले महिलाहरूको शिक्षा एवं सीप विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिने
– सम्बन्धित सबै क्षेत्रले लैगिंक संवेदनशील तथा बालमैत्री नीति नियमको निर्माण गर्ने (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि आदि)
– लैगिंक संवेदनशील तथा बालमैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने, (जस्तै तालिम, भौतिक संरचना तथा लैंगिकमैत्री र बालमैत्री व्यवहार)
– महिलाहरूको सशक्तीकरणको माध्यमबाट आर्थिक उपार्जन, कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि, पहुँच तथा नियन्त्रण बढाउने,
– लैंगिक हिंसा निवारण तथा पोषण प्रवर्धनमा पुरुषको सहभागिता बढाउन सहयोग पु-याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
– हरेक तहका निर्णयप्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढाउन (घर–परिवार, समाज, राज्यका विभिन्न तहका संरचनाहरूमा) सहयोग पु-याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने,
– विद्यालय विमुख किशोरीहरूको कम उमेरमा हुनसक्ने विवाह रोकी उनीहरूको क्षमता विकास गर्न जीवनपयोगी सीपहरूलाई बढावा दिने
– बालगृह तथा बाल सुधार गृहहरूमा खाद्यसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी पालना भए नभएको सघन अनुगमन गर्ने
– बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रोमा व्यवस्था भएबमोजिमका निकायहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लैंगिक संवेदनशील भएर पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने र नभएको पाइएमा सुझाव दिने
निष्कर्ष : कुनै पनि देशको सम्मुन्नति त्यस देशको मानवपुँजीको अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । त्यसैले सरकार मानवपुँजीको निर्माणमा गम्भीर हुनुपर्दछ । यसका लागि नागरिकको सुदृढ स्वास्थ्य स्थिति महत्वपूर्ण आधार भएकोले पोषणयुक्त सुविधाको सुनिश्चितता आधारभूत सर्त हो । यो विषय राज्यका कुनै एक निकायले मात्र गरेर हुने विषय नभई बहुनिकायको संलग्नतामा मात्र सफल हुने वास्तविकता हो । तसर्थ यो विषयसँग सम्बन्धित राज्यका हरेक निकायले पोषणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा लैंगिक संवेदनशील भई सञ्चालन गरेको खण्डमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रोको लक्ष्य सुगमातपूर्वक प्राप्त भई देशमा आवश्यकताअनुसारको मानवपुँजीको विकास हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया