नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगको महत्व, समस्या र सुझाव
गम्भीर बहादुर हाडा २०७९, साउन ११ १२:१३ 
काठमाडौं । घरेलु उद्योगले घर–घरमा सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई बुझाउँछ । यसको साथै नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा खेर गइरहेको स्थानीय कच्चा सामानहरूलाई परम्परागतरूपमा प्रयोग गरी कृषिबाट फुर्सद हुने समयमा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको श्रमबाट पारिवारिक आवश्यक पूर्तिका लागि गर्ने व्यवसायलाई घरेलु उद्योग भनिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरूअन्तर्गत उनी तथा सुती कपडा उद्योग, घरेलु कागज उद्योग, घरेलु धातु उद्योग, काष्ठ उद्योग, बिँडी उद्योग माटो उद्योग, दुग्ध उद्योग, बाँस–बेतसम्बन्धी उद्योग, धान कुट्ने तेल र उखु पेल्नेउद्योग र घरेलु छाला उद्योग समेत आउने गर्दछन् ।
ग्रामीण औद्योगिकीकरणभित्र हामीले कृषिमा आधारित विशेष उद्योग जस्तैः पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशम खेती, दुग्धशाला आदि उद्योगलाई सम्मिलित गर्न सकिन्छ । अक्सर गरेर कुटी र उद्योगहरू ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिसँग सम्बन्ध भएका हुन्छन् । हाते तानमा कपडा बुन्नु, राडी पाखी, कार्पेट, गलैँचा, सुकुल, चटाई टोकरी बुन्नु, तोरी पेल्नु, काठमा बुट्टा कोर्नु, धातुका भाँडाकुँडा बनाउनु, माटाका भाँडाहरू बनाउनु, गहनाहरू बनाउनु, क्युरियोका सामान बनानउनु इत्यािद नेपालका विभिन्न प्रकारका कुटी र घरेलु उद्योग हुन् । नेपालका औद्योगिक इकाइमध्ये लगभग ९५ प्रतिशत घरेलु उद्योग छन् र ९० प्रतिशत औद्योगिक रोजगार घरेलु उद्योगले प्रदान गरेको अनुमान गरिएको देखिन्छ ।
नेपालमा वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेको छ । यस श्रम शक्तिलाई कृषि क्षेत्रले मात्र ग्रहण गर्न नसक्ने हुँदा स्थानीयस्तरमै स–साना व्यवसाय खोली रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित व्यवसायको सिर्जना गर्न सकिएमा त्यस्ता व्यवसाय टिकाउ हुन सक्दछन् । बाह्य आयातित सीप र कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको तुलनामा हाम्रा परम्परागत कला, संस्कृति र सीपअनुरूपका व्यवसायमा आय तथा रोजगारीका सम्भावना बढी रहेको छ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले देशमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादनबाट स्थानीयस्तरमा आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न विभिन्न किसिमका सीप तथा व्यवसायमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यालयहरूबाट मात्र वार्षिक करिब २० हजारभन्दा बढीलाई ८० भन्दा बढी विषयमा सीपमूलक तालिम दिँदै आएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएका विकास प्रयासहरू एकीकृत र नतिजामुखी नहुँदा यस क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । तालिम दिने निकायले तालिमको लक्ष्य तोक्ने र जनशक्ति उत्पदन गर्ने, ऋण दिनेले ऋण लगानी र असुलीको लक्ष्य तोकी सोअनुरूप ऋण लगानी गर्ने, तर त्यो तालिम र ऋणको उद्देश्य के हो, सोको उद्देश्यअनुरूप नतिजा प्राप्त भएको छ छैन हेर्ने पद्धति नहुँदा हाम्रा उद्योग प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू अपेक्षितरूपमा सफल हुन सकेका छैनन् ।
नयाँ औद्योगिक नीति, २०६७ मा उल्लेख गरिएअनुसार परम्परागत तथा अन्य घरेलु उद्योग भन्नाले परम्परागत सीप र प्रविधि प्रयोग गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधिमा आधारित औजार उपकरण उपयोग गर्ने, देशको कला र संस्कृतिसँग सम्बद्ध र १० किलोवाटसम्म विद्युत् शक्ति प्रयोग गर्ने उद्योग व्यवसायलाई परम्परागत तथा अन्य घरेलु उद्योग भनिन्छ । परम्परागत तथा अन्य घरेलु उद्योग भन्नाले निम्न शीर्षकहरू यसअन्तर्गत पर्दछन् । जस्तैः– ह्यान्ड लुम, पेडल लुम, सेमी–अटोमेटिक लुम, कपडा वार्पिङ, परम्परागत प्रविधिबाट गरिने रंगाइ, छपाइ, सिलाइ –तयारी पोसाकबाहेक) र बुनाइ । ऊन र रेशममा आधारित हाते बुनाइका राडी पाखी, गलैँचा, पस्मिना, पोसाक । हातेकागज र सोमा आधारित वस्तु । परम्परागत कलामा आधारित वस्तु परम्परागत मूर्तिकला तामा, पित्तल, ढलौट, काँस र जर्मन सिल्भरजस्ता धातुबाट हस्तनिर्मित भाँडावर्तन तथा हस्तकलाका सामान । फलामबाट बनेका हस्तनिर्मित भाँडा वर्तन तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, हँसिया, कुटो, कोदालोजस्ता परम्परागत औजारहरू । सुन, चाँदीबाट हस्तनिर्मित गरगहना, वस्तु, भाँडा वर्तनहरू –बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य तथा साधारण पत्थर जडान भएका समेत) । स्वदेशमा उपलब्ध किमति, अर्धकिमति तथा साधारण पत्थर कटाइ उद्योग । ग्रामीण ट्यानिङ/छालाबाट हस्तनिर्मित वस्तुहरू । जुट, सवाइ घाास, चोया, बाबियो, सुती धागो, अल्लो आदि प्राकृतिक रेशामा आधारित उद्योग । पत्थरकला (ढुंगा कुँदी बनाइएका सामानहरू) । पौभा, थांका चित्र र अन्य परम्परागत चित्रकला । मुकुन्डो तथा परम्परागत संस्कृति दर्शाउने पुतली र खेलौना । परम्परागत संस्कृति, बाजागाजा र कला दर्शाउने विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तु । काठ, हाड, सिङ तथा माटो, चट्टान र खनिजका कलात्मक वस्तुहरू । सेरामिक्स तथा माटाका भाँडाकुँडा ।
देशमा औद्योगिक विकासको कुरा उठ्दा ठूला तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना तथा प्रवर्द्धनमा ठूलो जोड दिने गरिन्छ । तर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि ठूला ठूला उद्योगहरूको दाँजोमा साना तथा घरेलू उद्योगहरू नै ज्यादै उपयोगी रहेको कुरा विगतका अनुभवहरूले नै बताइसकेको छ । जनसंख्या वृद्धिले एकातिर बेरोजगारी समस्यालाई चर्काएको छ भन्ने अर्कोतिर सीमित खेतीयोग्य जमीनमा बढ्दै गएको श्रमशक्ति निर्भर हुनुपर्दा अर्धबेरोजगारी समस्या अदृश्यरूपमा फैलिँदै गएकोले साना तथा घरेलु उद्योगको महत्व बढी छ ।
कृषि व्यवसायको विकास तथा विस्तारले औद्योगिक विकासमा सघाउ पु-याउँदछ । नेपालमा विगतदेखिका औद्योगिक क्रियाकलापलाई हेर्दा कृषिक्षेत्रबाट साधनहरू प्राप्त गरी प्रशस्तमात्रामा उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । त्यस्ता उद्योगव्यवसायहरू ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागतरूपमा चलेका पनि छन् तथा कतिपय आधुनिक सङ्गठित उद्योगको रूपमा स्थापना पनि भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बिस्कुट पाउरोटीहरू बनाउने, सानातिना मिल सञ्चालन हुने, तेल पेल्ने, अमिलो पेलेर टिकाउ बनाउने, छुर्पी, घिउ आदि बनाउने कार्य विगत लामो समयदेखि चल्दै आएका कार्यहरू हुन् । यिनीहरू परम्परागत सीप, प्रविधिको आधारमा नै सञ्चालनमा रहेका छन् । यसका साथसाथै नेपालमा करिब छ दशकभन्दा अघिदेखि विभिन्न किसिमका उद्योगहरू स्थापना गरिँदै आएका छन् । साना तथा ठूलास्तरमा स्थापित उद्योगहरू विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्ता उद्योगहरूमध्ये कृषिजन्य उद्योगहरू पनि महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका छन् । कच्चापदार्थको रूपमा कृषिजन्य उत्पादनलाई लिएर उत्पादन प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्ने सङ्गठित उद्योगमा जुट, चिनी, खाद्यवस्तुमा आधारित उद्योगहरू, चुरोटउद्योगहरू, कपास प्रशोधनसम्बन्धी उद्योगहरू, फलफूलमा आधारित पेय पदार्थ तयार गर्ने उद्योगहरू यसमा पर्दछन् ।
औद्योगिक विकास मुलुकको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दो आधारस्तम्भ हो । रोजगारीका लागि कृषि क्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई कम गर्दै विद्यमान बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी कम गर्न औद्योगीकरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । औद्योगिक लगानीले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सीपको प्रयोग, स्रोतसाधनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान गर्दछ । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नको लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै लैजाने, मौजुदा औद्योगिक पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धनको माध्यमबाट गरीबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ औद्योगिक नीति २०६७ कार्यान्वयनमा रहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप औद्योगिक समस्याहरूको समाधान गर्दै लैजाने उद्देश्यले नेपाल व्यवसाय मञ्च क्रियाशील हुनुका साथै उद्योग मन्त्रालयमा मञ्चको सचिवालय सञ्चालनमा आएको छ । रूग्ण उद्योग सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत स्वीकृतिसहित प्राविधिक समितिको परिमार्जित कार्यादेश स्वीकृत भएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्पादनशील उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि ६ दशमलव १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ६५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान गत पाँच आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत ५ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म आठ हजार छ सय ५६ उद्योगमध्ये ठूला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमश १४ दशमलव ७ प्रतिशत, २२ दशमलव ९ प्रतिशत र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी २०७८ फागुनसम्मको कुल लगानी २२ खर्ब ८४ अर्ब मध्ये ठूला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सान क्रमशः ८५ दशमलव २ प्रतिशत ९ दशमलव प्रतिशत र ५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोभिड १९ संक्रमण जोखिम कम हुँदै गएकोले कुल लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लगानी प्रतिबद्धता एक खर्ब ५६ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुन मसान्तसम्ममा उक्त प्रतिबद्धता ४६ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ सम्म स्थापित ठूला, मझौला र साना उद्योगमा कुल लगानी २२ खर्ब ८४ अर्ब र कुल रोजगारी छ लाख २८ हजार नौ सय ८० रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म यस्ता उद्योगमा कुल लगानी २५ खर्ब १२ अर्ब कुल रोजगारी छ लाख ४८ हजार ३५ रहेको अनुमान छ । प्रतिउद्योग औसत रोजगारी ७५ हुने अनुमाान छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २४ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो दश वर्षमा तीन खर्ब २० अर्बभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म दर्ता भएका उद्योगको संङ्ख्याको आधारमा उत्पादनमूलक उद्योग ३७ दशमलव ४ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योग २६ दशमलव ६ प्रतिशत र पर्यटन उद्योग २१ दशमलव ९ प्रतिशत, ऊर्जामूूलक उद्योग ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् भने अन्य उद्योग ९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ फागुनसम्म ऊर्जामूलक उद्योगमा सबैभन्दा बढी ५८ दशमलव ८ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा यस्तो प्रतिबद्धता २१ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने सूचना प्रसारण तथा सञ्चार एवं खनिज क्षेत्र दुवैमा गरी लगानी प्रतिबद्धता शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । पछिल्लो दश आर्थिक वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सबैभन्दा कम लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूले भोग्नुपर्ने मुख्य कठिनाइहरूमध्ये विदेशमा आधुनिक यन्त्र उपकरणद्वारा ठूलो आकारमा उत्पादित सस्तो र राम्रो औद्योगिक वस्तुहरूसँग सामना गर्नुपरेको मुख्य तीव्र प्रतिद्वन्द्वीता हो । पुँजीको अभावमा कुनै पनि उद्योगहरू फस्टाउन पाउँदैन । घरेलु उद्योगमा लागेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यवसाय बढाउन आवश्यक पुँजी छैन । यसले गर्दा पनि घरेलु उद्योगको विकासमा बाधा पु-याएको छ । घरेलु उद्योगको लागि चाहिने कच्चा वस्तुहरूको पनि ठूलो अभाव छ । एक ठाउँमा भएको कच्चा वस्तुलाई अर्को ठाउँमा लैजान कठिनाइ भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगमा लागेका अधिकांश कामदारहरू अप्रशिक्षित तथा अदक्ष छन् । नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगहरू स्वस्थ वातावरणमा विकसित भएका छैनन् । कुनै कुनै घरेलु उद्योगहरू बिलाएर गइसक्यो र कुनै–कुनै त्यसै नराम्रो स्थितिमा परिरहेका छन् । सम्भावित उद्योगहरू पनि राम्ररी विकसित हुन सकेका छैनन् । यी उद्योगहरूको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि आजसम्म भएका प्रयासले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
नेपालजस्तो विकासशील देशले घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा बढी मात्रामा विकास गर्नु अति नै आवश्यक देखिएको छ । तर यसमा धेरै समस्या तथा बाधाहरू छन् । जसले गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग फस्टाउने मौका पाएको छैनन् । ठूलो–ठूलो उद्योगहरूबाट विभिन्न किसिमका आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंगले थरी थरीका डिजाइन भएको वस्तुहरू उत्पादन हुन्छ । तर घरेलु उद्योगमा मानिसहरूबाट पुरानो डिजाइनको वस्तु उत्पादन हुन्छ र रंगी–विरंगी हुँदैन साथै घरेलुका उत्पादित वस्तु महँगो पनि हुन्छ । यसैले घरेलु उद्योग विकास गर्न सकेको छैन । घरेलु उद्योगको विकासमा एउटा महत्वपूर्ण बाधा प्रतिस्पर्धा हो । हातले बनेका सामानहरूले मेसिनबाट बनेका सामानहरूसँग कुनै हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हातले बनेका सामानहरू महँगो मात्र होइन कि रूप र आकारमा पनि राम्रो हुँदैन । मेसिनसँग घरेलु उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने कुरा स्वाभाविक नै हो । नेपालमा घरेलु उद्योगलाई विदेशी वस्तुबाट प्रतियोगिता गर्नुपर्छ । विदेशी वस्तु सस्तो तथा सुन्दर हुन्छ र यसको माग पनि बढी हुन्छ । तर घरेलु उद्योगका वस्तु टिकाउ भए पनि सुन्दर हुँदैन जसले गर्दा यसको माग बढी हुँदैन । यसको साथसाथै घरेलु तथा साना उद्योगहरूले उचित मात्रामा संरक्षणको अभाव छन् । घरेलु उद्योगको लागि महत्व दिने किसिमको वातावरण तयार गर्न सकिएको छैन ।
वर्तमान १५औँ पञ्चवर्षीय योजना २०७६/२०७७–२०८०/२०८१ मा औद्योगिक विकास कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धिको लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्यौगिक विकास गर्ने सोच राखिएको छ भने औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनु, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापन गर्नु, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी बढाउँदै थप अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको देखिन्छ । यसको साथसाथै औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न प्रविधि प्रयोग, एकद्वार प्रणालीको विकास र औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने, उद्योग क्षेत्रलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धको आधारमा विकास र विस्तार गर्ने, खानी तथा खानीजन्य उद्योगको लागत प्रभावी र तुलनात्मक लमभका आधारमा विकास गर्ने, प्रतिस्पर्धी क्षमता र तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीमा लगानी परिचालन गर्दै आयात व्यवस्थापनमा जोड दिने, उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारका लागि क्षमता विकास, वित्तीय पहुँच र प्रवर्द्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने रणनीति अपनाइएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया