सामाजिक सञ्जालबारे सरकार बनाएको नीति चाँडै लागू होस्
निनाम लोवात्ती २०७९, साउन १२ ११:३६ 
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि पेस गरेको बजेटमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाललाई अब नियमन गर्ने र करको दायरामा ल्याउने नीति लागू गर्दै छ । यो पंक्तिकारको विचारमा सरकारले ल्याएको सो नीति चाँडै लागू हुनुपर्छ । साथै सरकारको सो नीतिले फेसबुक मात्रै नभएर युट्यबु च्यानल, ब्लग, ट्वीटर, मेसेन्जर, भाइबर, स्काइप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि अनिवार्यरूपमा समेटोस् ।
त्यसका लाकिग नेपाल सरकार सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहत रहेको सूचना विभागले फेसबुक, युट्यबु च्यानल, ब्लग, ट्वीटर, मेसेन्जर, भाइबर, स्काइप, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि अनिवार्यरूपमा दर्ता हुनआउने सूचना जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै फेसबुक, युट्युब च्यानल, ब्लग, ट्वीटर, मेसेन्जर, भाइबर, स्काइप, ईन्स्टाग्राम, ट्वीटर, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालबाट पनि धेर–थोर अनिवार्यकर लिनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने÷तोक्नैपर्ने÷लिनैपर्ने देखिन्छ । सरकारले यस्तो नीति लिएमा एकै व्यक्तिले सयौँ नक्कली नाममा फेसबुक, यु ट्यबु च्यानल, ब्लग, ट्वीटर, मेसेन्जर, भाइबर, स्काइप, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल खोल्न आँट गर्ने छैनन् । त्यसो भएको हुनाले नेपाल सरकार सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहत रहेको सूचना विभागले यो काम चाँडै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, हालसम्म सरकारले यस्ता सामाजिक सञ्जाल खोल्ने व्यक्तिका लागि कुनै नीति नियम नबनाएकै कारणले गर्दा एकै व्यक्तिले अनेक नक्कली नाममा यस्ता सामाजिक सञ्जाल खोलेर ठगी गर्ने, आफूलाई मन नपरेको राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, संघ–संस्था, व्यक्ति आदिलाई जताभावी गालीगलौज गर्ने, तथानाम भन्ने, अश्लिल चित्र राखेर बेइज्जत गर्ने, भए, नभएको फत्तुर लगाएर झाँको झार्ने थर्काउने, तर्साउने काम गरिरहेका छन् ।
यसरी जमानासँगै आएको फेसबुक, ब्लग, इन्स्टाग्राम, स्काइप, ट्वीटर, भाइबर, मेसेन्जर, युट्युब च्यानल, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालहरूको महत्व बढेसँगै यसको नकारात्मक असर र जोखिम पनि नेपालमा बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । जस्तैः फेसबुक, ब्लग, इन्स्टाग्राम, स्काईप, ट्वीटर, भाइबर, मेसेन्जर, युट्युब, टिकटकलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले अपराधजन्य काम, ठगी, यौन हिंसा, महिला हिंसा, पैसा चोरी, एटीएम तोडफोड, चिठ्ठा परेको भनी आउने म्यासेजलगायत अन्य जघन्य अपराधहरूको ग्राफ पनि विश्वभर नै बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि विश्वका केही देशहरूले जस्तो कि चीन, साउदी अरब, क्युबा, उत्तर कोरिया आदि देशले जस्तै नेपालका नागरिकले यस्ता सामाजिक सञ्जाल खोलेर प्रयोगमा ल्याउनुअघि नै नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाबालकहरूका हकमा जन्मदर्ता नम्बरको आधारमा र विदेशमा रहेका नेपालीका लागि (नयँ खोलेमा) पासपोर्ट नम्बरको प्रविष्टिको आधारमा मात्रै खोल्न पाउने र, आफ्नो उत्पत्तिथलो (देश) जुन हो, त्यो मात्रै लेख्न पाउने, सम्बन्धित व्यक्तिको फिंगर प्रिन्ट अनिवार्य राख्ने साथै कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्ने व्यक्तिको सक्कली फोटा टाँस (अपलोड) गरेपछि मात्रै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, भाइबर, ब्लग, मेसेन्जर, टिकटक आदि सामाजिक सञ्जाल खुल्ने र एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी पटक फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ब्लग, भाइबर, ट्वीटर, मेसेन्जर आदि सामाजिक सञ्जाल खोल्न नपाउने नयाँ व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आफूलाई मन नपरेको मान्छेले पोस्ट गरेको लेख, रचना वा अन्य कुनै पनि सामग्री पढ्दै नपढीकन जताभावी कमेन्ट गर्ने, गालीगलौज गर्ने, आमाचकारी भन्ने, डिसलाइक गर्ने, जे पायो, त्यही चित्र राख्ने, सराप्ने गर्ने गरिएको छ सो हटाउनका लागि त्यसरी जताभावी लेखेको, गाली गरेको सामग्रीहरू अटोमेटिकल्ली अपलोड नै नहुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले जस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कि ? सूचना विभागले गर्ने ?, अथवा प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्ने ? सरकारले निर्णय गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस कामका लागि नेपाल सरकारले जति सक्दो चाँडै नेपालस्थित फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, मेसेन्जर, टिकटक, भाइबर, ब्लग आदि सामाजिक सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा विदेशस्थित कार्यलयमा सिधै सम्पर्क गरेर सकारात्मक कदम चालिहाल्नुपर्ने देखन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया