पुँजीगत उत्पादनको अनुपात अधिक र न्यून पुँजीगत खर्च
केशव आचार्य २०७९, साउन १७ १२:२३ 
काठमाडौं । सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको हिस्सा बढेसँगै ऋण सेवा खर्चसमेत बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल मुलुकमा एक रुपैयाँको पुँजी उत्पादन गर्न सात रुपैयाँबराबरको लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने ५७ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च हुनुले आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिरहेको छ । यसले पुँजीगत वस्तुको उत्पादन खर्च अधिक बढेको र पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थालाई इङ्गित गर्दछ ।
विगत तीन वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको छ । यसकै कारण वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको बजेट बढ्दै गएको छ । सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको हिस्सा बढेसँगै ऋण सेवा खर्चसमेत बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा २०७८/०७९ मा विगतका वर्षदेखि लगाताररुपमा ऋणको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा १ दशमलव ९५ रहेको ऋण सेवा खर्च आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यो हिस्सा बढेर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव २२ प्रतिशत पुगेको छ ।
ब्याज खर्च भने पछिल्ला तीन वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा क्रमशः शून्य दशमलव ५४, शून्य दशमलव ६७ र शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । यो पनि हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साँवा खर्च स्थिर देखिए पनि ब्याज खर्च बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ दशमलव ४१ प्रतिशत ब्याज खर्च भएकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः १ दशमलव ४८ तथा १ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको थियो ।
सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले आगामी वर्षमा यो खर्च बढ्दै जाने देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च बढ्दै जाने कुरा सकारात्मक नभएको भन्दै अर्थविद् डा. रेशम थापाले अर्थतन्त्र सही दिशामा नगएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल नेपालको क्यापिटल आउटपुट रेसियो नै ७ छ ।’
बैंकिङ ऋणको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । विशेषतः घरजग्गामा भएको लगानीको कारण थप उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । १ रुपैयाँको पुँजी उत्पादन गर्न सात रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा साँवा तथा ब्याजको भार बढ्दै जानुले नेपालको अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन भन्ने देखाउँछ ।
एकातर्फ १० प्रतिशत मात्र बचत हुने र त्यसमा पनि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दैमा पैसा सकिने भएकाले राम्रो संकेत नभएको अर्थविज्ञहरूको तर्क छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल गार्हस्थ्य बचत ५ दशमलव ७ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा मुलुकको क्यापिटल आउटपुट रेसियो अधिक नै छ । यसले थोरै पुँजी उत्पादन गर्नका लागि सातबराबरको लगानी लगाउनु पर्ने देखिन्छ । बल्ल तल्ल अर्थतन्त्रमा बचत हुँदा त्यो पनि साँवा ब्याज तिर्नैमा ठिक्क हुन्छ । हरेक वर्ष ऋणभार थपिँदै गएको छ । आम्दानीको ठूलो अंश ऋण चुकाउनैमा गएकोले लगानी कमजोर बन्दै गइरहेको छ । ऋण व्यवस्थापन खर्चमा भने तीव्रता आइरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएअनुसार असार ३२ गतेसम्ममा ५७ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ भने कुल बजेटको ७९ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । चालू खर्चतर्फ असार २६ गते ८९ दशमलव ०५ प्रतिशत खर्च भएकोमा ३१ गते शुक्रबार ९० दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल बजेट खर्च एक सातामा ७५ दशमलव ८२ प्रतिशतबाट बढेर ७९ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
असार २६ गते आइतबार ५० दशमलव १७ प्रतिशत वा एक खर्ब ८९ अर्ब पँुजीगत खर्च गरेको सरकारले शुक्रबार भने ७ प्रतिशतले बढी खर्च गरेर दुई अर्ब १६ अर्ब खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नीतिगत अस्पष्टता तथा राजनीतिप्रति बढी चासो भएका कारण सरकार खर्च गर्न तथा राजस्व उठाउन दुवैमा असफल भएको प्रस्ट छ । जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता गरेको खर्चको परिमाणले प्रमागित गरेको हो । यस कार्यबाट सरकारले वित्तीय अनुशासनको नारालाई लत्याउँदै जबर्जस्ती खर्च गरेको देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिकाबमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च नियन्त्रण गर्न सुझावसमेत दिएको छ । हरेक वर्ष परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिए पनि सरकारले यसलाई अटेरी गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्य वर्षझैँ यस पटक पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा करिब ४० प्रतिहत खर्च हुने परम्परा कायम भएको देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको पुँजीगत वस्तुको उत्पादन अनुपात र वार्षिक बजेट नीतिमा ल्याइएको पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न नसकेका कारण उत्पादन लागत बढ्न पुग्यो । बढ्दो उत्पादन लागतले बजार मूल्यमा वृद्धि गर्दछ । उपभोगमा कटौती हुन्छ, जसका कारण बजारमा रोजगारी र आयको अवसर लोप हुँदै जान्छ ।
मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई चलायमान राख्नका लागि उत्पादन लागतमा कमि र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुन आवश्यक हुुन्छ । यिनैको अवस्थामा आएको विचलनले आर्थिक क्रियाकलापलाई खलबल्याइरहेको छ । यसले उपभोक्ताको क्रय क्षमतालाई घटाउँदै लगेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
- आजको विदेशी मुद्रा विनिमयः अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो
- रुपन्देहीमा उद्योग खोल्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै, दुई महिनामा एक सय आठ उद्योग बन्द
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया