बढ्दो गरिबी न्यूनीकरणका उपाय
के. बी. बस्नेत २०७९, साउन २२ ११:५८ 
काठमाडौं । वस्तुतः गरिबी खासगरी विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित देशमा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि उक्त समस्याले झन् विकराल रूप लिँदै छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको गरिबी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेर १६ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको थियो । तर कोभिड–१९ को महामारीपछि थप १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेको अनुमान छ ।
वर्तमान समयमा गरिबीतर्फ धकेलिने जोखिम भएका परिवार ३० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । तीन प्रकारका यस्ता परिवारमध्ये आर्थिक सहायताको खोजीमा मात्र नभई रोजगारी, खाद्यान्न र औषधोउपचारको खोजीमा छन् ।
कोभिड–१९ को महामारीपछि विद्यमान विभिन्न चिजबिजहरूको कमी एवं खाद्यान्नको अनियमित आपूर्तिको कारण २१ प्रतिशत परिवारले भरपेट खानका लागि धेरै दुःख गरिरहेको र ११ प्रतिशत परिवार तथा उनीहरूका बालबालिकाले पहिलेको भन्दा कम खाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
गरिबीकाट मुक्ति पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी यसअनुरूप कार्य गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ ।
गरिबी निवारण गर्ने काम सबै किसिमका समस्याको प्रमुख समस्या हो । विगतमा यहाँ गरिबी निवारणका प्रयास नभएका होइनन् । परन्तु गरिबी निवारणका पात्रहरू आ–आफ्नै बुझाइ, सहजता र विधिबाट किार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संलग्न भए । त्यस बेला समन्वय र सहजीकरणको साझा विन्दु थिएन । जसको कारण गरिबी निवारणका नाममा भएका खर्चको उपलब्धि र जवाफदेहिता पनि देखिएन ।
दशौँ योजनामा समावेश गरिएको गरिबी अनुगमन संयन्त्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको स्थायित्व नहुनाले अलपत्र रह्यो । त्सयबेला जिल्लास्तरीय संयन्त्रको उपयोग गरिएन । ठूलो धनराशिको खर्च गैरसरकारी क्षेत्रका पात्रहरूबाट भयो भने जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायले अर्थपूर्ण अनुगमन र नियमन गर्न सकेनन् । त्यसबेला राष्ट्रिय प्राथामिकतालाई कति हदसम्म सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको यकिन गरिएन र नतिजामूलक अनुगमन पनि भएन । गैरसरकारी संस्थाहरूले वास्तविक गरिबहरू पहिचान नगरी विपुल धनराशि खर्च गरे । मध्यस्थ संस्थाहरूमा पारित सञ्चालित कार्यक्रमहरूले गरिबहरूको माग परिपूर्ति गर्न सकेन । त्यसबेला स्थानीय सरकार नभएकोले जवाफदेहिता मापन गर्ने संयन्त्र पनि थिएन ।
नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भएकाले यहाँको सर्वांगीण विकासका लागि ग्रमीण विकास गर्न आवश्यक छ । तर विडम्बना त के छ भने यहाँ संस्थागत विकास अभ्यास सुरु गरिएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँको ग्रामीण विकास हुन सकेको छैन ।
हालसम्म पनि यहाँका ग्रामवासीहरू मुख्य पेसा कृषि हो । परन्तु विगतमा यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले यहाँ कृषि विकास हुन सकेन । परिणमतः आज पनि उक्त क्षेत्रमा निकै नै गरिबी छ ।
वस्तुतः ग्रामीण विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले कृषिको ठोस विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि एकतर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सहुलियत दरमा कृषि ऋण तथा कृषि सामग्रीहरूको सही परिचालन गर्न जरुरी छ । योबाहेक यहाँ विद्यमान जलस्रोतहरूको विकास गर्नसके उद्योग तथा अन्य क्षेत्रहरूको विकास भई गरिबी निवारण गर्न ठूलो सघाउ पग्नेछ ।
विगतमा तर्जुमा गरिएका नीतिले क्रियाकलाप र भूमिलाई मार्गदर्शन गरी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मात्र नदेखिएको होइन कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन पनि देखियो । कार्यक्रमहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखियो र फजुल खर्च पनि देखियो ।
वास्तवमा गरिबी निवारण विकास र समृद्धिको प्रथम खुट्किलो हो । सामाजिक न्याय, गरबीबाट मुक्ति, असमानताको न्यूनीकरण र सामाजिक रूपान्तरण विकासका उपलब्धिको रूपमा हेर्नुपर्छ ।
यहाँ विद्यमान सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रयासलाई व्यवहारमा उतार्न नेपाल सरकारले २०७४ साल जेठ १९ गते गरिबी निवारण कोषबाहेक गरिबी निवारणसम्बन्धी सबै कार्यक्रमको नेतृत्व लिने गरी गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेको छ जसले उक्त कोषद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय एवं नेतृत्व पनि गर्नेछ ।
उक्त मन्त्रालयले हाल २६ जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्नेछ र बाँकी जिल्लाको पछि गर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई महत्व दिइएको छ ।
पहिचान गरिएका गरिबलाई लक्षित गरी उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र गरिब लक्षित सेवा सुविधा निवारण गर्न नीतिको आवश्यकता भएकाले वर्तमान सरकारले गरिबी निवारण गर्नेसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेको छ जुन व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ । गरिबीको परिभाषा पहिचानका आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मात्र गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उचित हुन्छ । अन्यथा उक्त कार्यक्रमहरूबाट लक्षित वर्गहरू लाभान्वित हुने छैनन् ।
वस्तुतः गरिबीको रेखा, निरपेक्ष गरिबी, बहुआयामिक गरिबी, मानवीय गरिबी, अति गरिबी आदि सबैको आधार र मापन हुन्छ । तर यस सम्बन्धमा हालसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन ।
गरिबी मानवजातिको साझा शत्रु हो । त्यसैले यसको निवारणका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरी एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण र युवावर्गका लागि अवसरको सुनिश्चितता गरिबी निवारणको अर्को रणनीति हुनुपर्छ । हालसम्म पनि गरिब र विपन्नबीच सामाजिक विभेद छ । यस्ता विभेद क्रमिक रूपले न्यून गर्न एकतर्फ सामाजिक पुँजी निर्माण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ व्यवहार परिवर्तन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
वास्तवमा गरिबी निवारणका लागि गरिबहरूलाई नै परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि उनीहरूलाई नै आ–आफ्ना देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।
वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक बनाउन जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा यहाँ विद्यमान श्रमले स्वदेश तथा विदेशमा उचित मूल्य पाउन सक्छ र गरिबी निवारणमा सघाउ पुग्नेछ ।
यहाँ प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू प्रचुर मात्रमा छन् । यद्यपि यहाँको केही भूमि बाँझै छ, पानीको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन र भूमिको पनि राम्ररी आकलन गर्न सकिएको छैन । साधारणतया यहाँका स्रोत तथा साधनहरूको उपयुुक्त तरिकाले परिचालन गर्न सके निःसन्देह पनि गरिबी निवारणमा निकै मदत हुनेछ । उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेमा पनि गरिबी घटाउन ठूलो सघाउ हुनेछ । तसर्थ यहाँका विपन्न परिवारहरूकालागि उपयुक्त उद्यम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
गरिबी निवारणका लागि भूमिले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । त्यसैले यहाँका सम्पूर्ण भूमिहीन जनताका लागि भूमिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसको लागि सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा फिर्ता लिई भूमिहीनलाई वितरण गर्न जरुरी छ ।
ग्रमीण क्षेत्रमा मूल पेसा नै कृषि हो । जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले उक्त क्षेत्रमा गरिबी निवारण गर्न कठिन भएको छ । वास्तवमा यहाँ गरिबी निवारण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यावसायीकरण गर्न आवश्यक छ । योबाहेक कृषियाग्य जमिनको अधिकतम उपयोग, सिँचाइ विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादनको भण्डारण तथा राम्रो बजार व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
कुनै पनि देशको गरिबी न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । परन्तु नेपालमा गरिबी निवारणका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरू एउटा छातामुनी ल्याउन र त्यसका लागि खर्च गरिएका वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गएिको गरिबी निवारण कोषले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले उक्त कोषलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।
गरिबी न्यूनीकरणको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वत्तीय संस्थाहरूको संख्या चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७६ को पहिलो ६ महिनासम्म (क) वर्गका वाणिज्य बैंक २७, (ख) वर्गाका विकास बैंक २४, (ग) वर्गका वित्त कम्पनीहरू २२, (घ) वर्गका लघुवित्त संख्या ९० र अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरूको ३३ हजार भए पनि याहाँको गरिबी आशा गरेअनुरूप घट्न सकेको छैन ।
दिगो विकास लक्ष्य आगामी सन् २०३० सम्ममा विकासका लागि गरिने मार्गचित्र हो । जसको लक्ष्य एकअनुसार उक्त अवधिमा सबै किसिमका गरिबीलाई ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने र नेपालीहरूको सरदर आय २५ सय डलर पु-याइनेछ । अन्य लक्ष्य परिपूर्ति गर्न पनि लक्ष्य एकलाई नै आधार मानिनेछ । विसं २०८५ सम्ममा गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या ५ प्रतिशत र विसं २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसको परिपूर्तिका लागि तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीको सहकार्यको आवश्यकता छ ।
गरिबी एक अन्तरसम्बन्धित विषय हो । तसर्थ सबै तहको सरकारको कार्यसूचीमा गरिबी निवारण कार्यक्रम समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
यथार्थतः आर्थिक पछौटेपन हटाएर मात्र गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न सकेमात्र समन्यायिक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ । वर्तमान समयमा गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन कुन–कुन निकायले कस्ता–कस्ता भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टताको आवश्यकता छ किनभने सबै किसिमका पछौटेपन, विपन्नता र गरिबी निवारण गर्नु सरकारको दायित्व हो । जुन पूरा गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय अभीष्टलाई सार्थक पार्न सकिन्छ र भविष्यमा यो देश सम्पन्न बन्न सक्नेछ ।
विगतभन्दा अहिले राज्यको खर्च धेरै बढेको छ । तीन तहका सरकार र तिनीहरूको छुट्टा–छुट्टै व्ययभार र अर्थ बजारको आकार खुम्चेको छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ विकासको नाममा ऋण बढाउँदा गरिबी बढ्ने धेरै सम्भावना हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र धानेको निजी क्षेत्रको सक्रियता र राज्यका विभिन्न निकायबाट उठ्ने राजस्व बढाउन नसके यहाँको अर्थतन्त्र दयानीय अवस्थामा रहनेछ । जबसम्म राज्यले व्यापारघाटा कम गर्न निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दैन र जबसम्म राज्यले निजी क्षेत्रको लगानीलाई ध्यान दिँदैन तबसम्म यहाँको करको दायरा बढ्न सक्दैन । यति मात्र होइन, जबसम्म राज्यले रोजगारी विकास योजना बजेटमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सक्दैन, तबसम्म यहाँको अर्थतन्त्रमा ठोस सुधार हुन सक्दैन ।
गत वर्ष नौ महिना सरकारले यहाँका युवाहरूलाई रोजगारीका लागि मलेसिया जान नदिँदा विप्रषण रकम कम भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना संक्रमणको कारण विप्रेषण आय १५ प्रतिशत घट्ने अनुमान छ । यसको कारण हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान छ । यो समस्या न्यून गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी काम गर्न आवश्यक छ ।
कोरोनाको कारणले विश्वव्यापीरूपमा आर्थिक संकट आएकोले करोडौँ श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् र गरिब भएका छन् । यसर्थ भविष्यमा आक्रोश, नश्लीयता, धार्मिक अन्धता र नतफाँसीवादको उदय नहोला भन्न सकिँदैन ।
विशेषतः कोरोनाको महामारी लामो अवधिसम्म फैलियो भने अति पपुलिष्ट र राष्ट्रवादीहरूको अधिनायकवादी शासन स्थापना हुन सक्नेछ । अनि विश्वमा कम खुला, कम स्वतन्त्र र कम सम्पन्न राज्य प्रणालीको विकास हुने सम्भावना छ । वर्तमान समयमा चीनदेखि भारतसम्म, युरोपदेखि अमेरिकासम्म नश्लीय भेदभाव र कट्टरपन्थी घटनाहरू वृद्धि भएका छन् । वास्तवमा कोरोनाबाट विश्वका सबै व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । यिनीहरूमध्ये धेरैजसो गरिब छन् ।
नेपालमा गरिबी न्यून गर्दै सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न सहशा्रब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दै सन् २०३० सम्म अति कम विकसित देशको सूचीबाट मध्यम आयस्तर देशको रूपमा स्तरोन्नति हुन धरै लगानी गर्न आवश्यक छ । वास्तवमा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत आगामी दशकमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसके सन् २०२२ मा अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० मा मध्यम आय भएको देशमा पुग्न लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ ।
विशेषतः पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विपुल धनराशी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरी दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बाह्य लगानीको नितान्त आवश्यक छ ।
यहाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने प्रारूपलाई सबल बनाउनुपर्ने, सरकारले आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि योजना तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोतसाधन बाडफाँट र सुनिश्चितताका लागि सुधार गर्नुपर्ने, विभिन्न किसिमका ऊर्जा उत्पादनका लागि लामो अवधिसम्म पनि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी वृद्धिको सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेजस्ता कामहरू अविलम्ब गर्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- हुथी विद्रोहीले गरे अमेरिकी युद्धपोतमा आक्रमण
- ट्रम्प प्रशासनले रोक्न नसक्ने आणविक विस्तार योजना
- फोहोर मैलाको समस्या र व्यवस्थापन
- ऊर्जामैत्री भवन निर्माणमा नीतिगत प्रस्थान
- बाकु सम्मेलनमा असम्बन्धितहरूको लर्को
- ‘सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव हुन दिइँदैन’
- पाँच दिने भक्तपुर महोत्सव हुने
- १६ लाख किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप नि:शुल्क
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया