खस्किँदो एसईई : कारण र निराकरण
बाबुकाजी कार्की २०७९, साउन २३ ११:५५ 
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को खस्किँदो नतिजाका बारेमा सर्वत्र चर्चा चुलिएको छ । यस २०७८ को एसईईको नतिजा विगत पाँच वर्षको तुलनामा खस्किएको देखिन्छ । सरकारले यसै वर्षबाट लागू गर्नेगरी सैद्धान्तिकमा प्राप्तांक ३५ प्रतिशत प्रयोगात्मकतर्फ ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनलाई अनुत्तिर्ण तथा प्रत्येक विषयमा प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक अंकमा छुट्टाछुट्टै उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधानसहितको निर्देशिका लागू गर्न अन्तिममा आएर पछि हटेको छ । यदि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको भए नतिजा अझ निराशाजनक हुन्थ्यो । यसरी नतिजा खस्कनुको कारण र निराकरणको सूक्ष्म पहिचान गर्न विद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरणको लेखाजोखाले मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताको लागि भविष्यदर्शी शैक्षिक योजना, समसामयिक उन्नत पाठ्यक्रम, पेसाप्रति जवाफदेही योग्य शिक्षक, कुशल शैक्षिक नेतृत्व, उत्साही एवं निष्पक्ष व्यवस्थापन समिति, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, जागरुक समुदाय, पर्याप्त स्रोतसाधान र सहयोगी सरकारी निकाय आधारभूत सर्त हुन् । विद्यालय सञ्चालनमा पारदर्शिता, सदाचार र शिष्टताले मर्यादित शैक्षिक वातावरण कायम हुने वास्तविकता हो ।
विगत नौ दशकदेखि चल्दै आएको एसईईको अंकाकन मूल्यांकन पद्धतिलाई २०७२ सालदेखि अक्षरांकनमा परिवर्तन गरियो । सुरु वर्ष २०७२ मा दुई जना, २०७३ मा चार जना, २०७४ मा ७४, २०७५ मा एक सय छ जना, २०७६ मा नौ हजार तीन सय १९ र २०७७ मा आठ हजार चार सय ४४ र २०७८ मा ४२ जना परीक्षार्थीले जीपीए ४ ल्याएका छन् । नतिजा कमजोर हुनुका कारण विविध हुन सक्छन् ।
विगतमा एसएलसीको नामबाट लिइएका परीक्षामा पनि ५० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएका कैयौँ उदाहरण छन् । यसरी राज्यले र अभिभावकले गरेको लगानी खेर जानुका कारण के–के होलान् गम्भीर हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । नतिजा प्रकाशन ताका केही समय सुधारका मौसमी हल्ला हुने र पछि त्यसै सेलाएर जाने पुरानै परम्परा हो । विद्यार्थीले वर्षभरि अध्ययन गर्ने वातावरणमा सुधार नगरिकन राम्रो नतिजको अपेक्षा गर्नु भनेको विरुवामा मलजल नगरिकन फलको आसा मात्र गर्नुजस्तै हो । शैक्षिक विकृति र विसंगतिको राम्रो चिरफार गरेर सुधारका लागि पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । विद्यालय शिक्षा हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन नबनेको कारणबाट शैक्षिक व्यवस्थापन र नियमन बेवारिसे बनेको छ ।
परीक्षा सञ्चालन मात्र नभएर शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारीका लागि नतिजा खस्किनुमा कोरोनालाई दोष दिएर उम्किन सजिलो भएको छ । तर कोरोना कालभन्दा अगाडिका वर्षहरूको नतिजाहरू पनि उत्साहजनक नभएको तर्फ हेक्का राख्न बिर्सिनु हुन्न । परीक्षाको नतिजाले केबल विद्यार्थीको उपलब्धिको मात्र मूल्यांकन नगरेर समग्र शिक्षा प्रणालीको स्तरीयता र विश्वसनीयतासँग दाँजेर हेरिनु पर्दछ । वास्तवमा खस्कदो एसईई मात्र हो कि समग्र शिक्षा नीतिको स्तरीयता नै हो बहसको विषय बन्नु पर्दछ ।
विद्यालय शिक्षातहको संरचना र परीक्षा प्रणाली बेलाबखत परिवर्तन हुँदै आएको जगजाहेर नै छ । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात विद्यालय शिक्षामा दुई वर्ष बढाई कक्षा ११ र १२ थपियो । लामो रस्साकसीपछि क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरियो । उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको नियमन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नयाँ संरचना खडा गरियो । विद्यालयतहको शिक्षा एउटै निकाय र नियमबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव तथा समयको मागअनुसार शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन २०७३ ले कक्षा ११ र १२ लाई कानुनतः विद्यालय शिक्षामा समायोजन गरियो । यस संशोधनले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भयो । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ मा मात्र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुने भयो । विगत वर्षहरूमा कक्षा १० मा लिइँदै आएको परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नामकरण गरियो । कानुनतः एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र अहिले प्रदेश सरकारलाई दिइएको भए पनि केन्द्रीयस्तरको निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने वार्षिक परीक्षालाई प्रवेशिका, एसएलसी हुँदै एसईईको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको हो । विसं १९९० सालदेखि आजसम्म सञ्चालन हुँदै आएको यस परीक्षाले विभिन्न कालखण्डमा विविध आरोह अवरोह खेप्दै आएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अधिराज्यभर परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । देशभरमा कक्षा १० का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्नपत्र र एकैखालको व्यवस्थापनबाट परीक्षा लिइने भएकोले विद्यालयतहमा लिइने अन्य परीक्षाको तुलनामा एसईईको स्तरीयता (स्टान्डराइज्ड) विश्वसनीयता र वैधता भरपर्दो थियो ।
नतिजामा देखिएको विचलन र विवादले एसईईको अस्तित्व कायम रहला नरहला भन्ने बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको छ । विगतमा एसएलसीको रूपमा रहँदा र अहिले एसईईमा रूपान्तरण हुँदाको नतिजाको स्तरीयता र गरिमामा आकाश–जमिनको फरक रहेको जगजाहेर नै छ । परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्नेमा अधिकांश शिक्षाविद्को एकमत छ । तर, उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च बनाउने नाममा पढाइमा सुधार नगरीकन परीक्षालाई मात्र सहज बनाउँदाको परिणाम हो शिक्षाको खस्किदो गुणस्तर । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्तिको कसीमा आन्तरिक परीक्षाको विश्वसनीयता र निष्पक्षताको बारेमा संशय बढेको छ । शैक्षिक प्रणाली र परीक्षा पद्धतिको दूरगामी असरबारे भरपर्दो अध्ययन र आकलनविना गरिने परिवर्तनको परिणाम नकारात्मक नहोला भन्न सकिन्न ।
विसं २०७३ सम्म अनिवार्य विषयमध्ये अंग्रेजी र विज्ञानमा मात्र २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्थ्यो । तर २०७४ देखि गणित विषयबाहेक सबैमा प्रयोगात्मक अंक विद्यालयले नै दिने प्रावधान राखियो । सैद्धान्तिक परीक्षामा अनुत्तिर्ण हुनेले पनि प्रयोगात्मक परीक्षामा उच्च अंक ल्याएको पाइन्छ । झन कोरोना कहरको कारणबाट सबै मूल्यांकन विद्यालयको आन्तरिक परीक्षालाई नै मान्यता दिँदा जीपीए ४ ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । जसले विद्यमान मूल्यांकन पद्धतिको विश्वसनीयताप्रति अनेक टीकाटिप्पणी हुनेगरेका छन् ।
आन्तरिक मूल्यांकनको विश्वसनीयता विवादमा पर्दै आएको अनुभवमा मेधावी र कमजोर विद्यार्थी खुट्याउने अकाट्य पारदर्शी मापदण्डको पहिचान र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा एसईई प्रयोजनका लागि आन्तरिक मूल्यांकनबाट प्रयोगात्मक अंक दिँदा प्राय सबै विद्यालयहरूले अधिकांश विद्यार्थीलाई पूर्णांक दिने गरेको जगजाहेर नै छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदै आएको अंग्रेजी विषयको सुनाइ बोलाइ परीक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नगर्ने निर्देशन नै हुन्छ । जब कि मौखिक परीक्षामा उच्च अंक ल्याउने कैयौँ परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा कम अंक मात्र नभएर फेल नै भएका हुन्छन् । आन्तरिक मूल्यांकनको नाम मात्रको परीक्षा प्रणाली अपनाएर ग्रेडसिट प्रदानले विद्यार्थीको सही मूल्यांकन हुन सक्दैन ।
विगतका एसएलसी परीक्षाको तुलनामा र अहिलेको एसईईको साख गिर्दो रहेको सर्वत्र महसुस गरिएको वास्तविकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई महसुस गरेर गे्रडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यासले पनि विद्यार्थीका वास्तविक उपलब्धि गुणस्तरीय हुन सकेन । ग्रेडिङमा प्राय कोही पनि फेल नहुने मानसिकताका कारणले पढ्ने पढाउनेमा उदासीनता आयो । पढाइको सुधारमा ध्यान नदिई परीक्षा प्रणालीमा मात्र परिवर्तनले गरेर शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिँदैन भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । धेरै विद्यार्थीले उच्च उपलब्धिस्तर हासिल गर्नु कदापि अनुचित होइन तर माथिल्लो तहमा पनि निरन्तरता दिने ल्याकत कतिमा होला, पछि यही उच्च नतिजा नै आत्मग्लानिको कारक त बन्ने होइन चिन्ता र चासोको विषय हो । अब्बल र सामान्य परीक्षार्थीबीच भेद खुट्याउन नसक्दा राष्ट्रियस्तरको परीक्षाको साखमा शंका उब्जिनु स्वाभाविकै हो । विगतमा कहिले पनि जीपीए ४ नल्याएका विद्यालयमा पनि सबैले ४ ल्याएको पाइनुका चमत्कारबारे सरोकार निकाय बेखबर बस्नु हुँदैन ।
अन्यथा यस्ता नतिजाले शिक्षाको स्तर खस्किँदै प्रमाणपत्रको औकात फगत कागजको खोस्टोसरह मात्र नहोला भन्न सकिन्न । विभिन्न बहनामा परीक्षालाई नै फितलो बनाएर उच्च अंक ल्याएर धेरै विद्यार्थी पास भएको ग्रेडसीट दिनु भनेको सुन्निएर देखावटी मोटाउनुजस्तै हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया