सार्वजनिक आय र कर व्यवस्थापन
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, भदौ ७ ११:२० 
काठमाडौं । सार्वजनिक आय जनताबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आय हो । देशभित्र रहेका आर्थिक तथा सामाजिक कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सार्वजनिक आय आवश्यक पर्दछ जुन विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्ने गरिन्छ । सरकारले विभिन्न साधनहरूबाट जुन आय प्राप्त गर्ने गरिन्छ ।
अर्थशास्त्रका जन्मदाता अर्थशास्त्री आडम स्मिथका अनुसार सार्वजनिक आयलाई प्रत्यक्ष आय अर्थात् उपभोग र उपहारहरू इत्यादिबाट प्राप्त हुने आय, प्राप्त गरिएका आय वा व्यूत्पन्न आयजस्तै कर, फ्रि जरिबाना र दूरदर्शी र प्रत्यासित आय गरी भागमा विभाजन गरी अध्ययन गरेका छन् । कर राजस्व सार्वजनिक आयको एउटा माध्यम हो भने सो कर राजस्वअन्तर्गत भन्सार महसुल, निकासी पैठारी कर, भारतीय अन्तशुल्क फिर्ताबाट जम्मा हुने रकम, तथा भन्सार कार्यालयबाट लिइने अन्य महसुलहरू, बस्तु तथा सेवा, उपभोग तथा उत्पादनमा लाग्ने कर, अन्तशुल्क, ठेक्का, बिक्रीकर, मनोरञ्जन कर, होटेल कर, हवाइ, उडान कर, ठेक्का कर, सडक पुल सम्भार कर, तथा अन्य प्रकारका करहरू समावेश भएका हुन्छन् । त्यसैगरी, मालपोत तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा प्राप्त हुने कर तथा दस्तुर समेत राष्ट्रिय आयका अङ्ग हुन् । भने गैरकर राजस्वअन्तर्गतका विभिन्न तत्वहरूलाई समेत राष्ट्रिय आयका अङ्गको रूपमा समेत उल्लेख गर्न सकिन्छ । गैरकर राजस्वअन्तर्गत दस्तुर, दण्ड, जरिबाना र जफतजस्ता विषयहरू, फर्म रजिस्ट्रेसन दस्तुर, बन्दुक, पेस्तोल, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सवारी इजाजत दस्तुर, न्यायिक शुल्क, दण्ड, जरिबाना जफतजस्ता विषयहरू समेत गैरकर राजस्वमा पर्ने गरेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक आयको भरपर्दो स्रोत सरकारी सेवा तथा वस्तुहरूको बिक्रीबाट प्राप्त आय पनि हो । जसमा पिउने पानी महशुल, पानीपोत, विद्युत् महशुल, हुलाक सेवा, खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको आय, शिक्षा, स्वाथ्य र वन क्षेत्रको आय, तथा अन्य सरकारी क्षेत्रको आयलाई पनि समावेश गर्नेगरेको पाइन्छ । यातायात तथा अन्य सरकारी क्षेत्रको आय समेत यसमा समावेश हुने भएको कारण यी शीर्षकहरूअन्तर्गतका स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने आयले गैरकर राजस्वको झण्डै एक तिहाई हिस्सा ओगटेको पाइए पनि यसको उचित व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । सार्वजनिक आयको स्रोत यतिमा मात्र सीमित छैन । सरकारी, वित्तीय, व्यापारिक औद्योगिक र सेवामूलक संस्थाबाट सरकारले लाभ प्राप्त गर्ने गर्दछ । तर नेपालका अधिंकाश सरकारी संस्थानहरू घाटामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा समेत यसबाट न्यून मात्रामा लाभांस प्राप्त हुने गर्दछ जुन सार्वजनिक आयको स्रोत पनि हो । सरकारले आम्दानी लाभांशबाट मात्रै गर्दैन, रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्तिको बिक्री पनि सार्वजनिक आयको महत्वपूर्ण स्रोत हो । सरकारले खानी, रोयल्टी, टकमरी, बिक्री आदिबाट प्राप्त आम्दानी गरिरहेको हुन्छ ।
साँवा र ब्याज अर्को स्रोत हो जो सार्वजनिक आयको महत्वपूर्ण स्रोत पनि हो । सरकारले साँवा र ब्याजबाट समेत आम्दानी प्राप्त गर्ने गर्दछ । व्यावसायिक आम्दानी, लाइसेन्स शुल्क, प्राकृतिक साधनहरू, पत्रमुद्रा तथा सार्वजनिक ऋण आदि पनि सार्वजनिक आयका स्रोतहरू भएको कारण यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक आयको सन्र्दभमा राज्यको आन्तरिक स्रोतहरूलाई बलियो बनाउने पर्ने समय आएको छ । एकातिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि सार्वजनिक विकामा खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ प्रशासनिक खर्चको आवश्यकता पूरा गर्दै संघीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न आवश्यक देखिएको अवस्था छ । त्यसको लागि वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्दै आन्तरिक स्रोतको महत्वपूर्ण अंश राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाई वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउनेतर्फ राजस्व नीति केन्द्रत हुनुपर्दछ ।
सार्वजनिक आयको सन्र्दभमा आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कोभिड १९ को प्रभाव क्रमश : न्यून हुँदै गएसँगै सार्वजनिक आयका परिसूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएका छन् । कुल राजस्व परिचालनमा पैठारीमा आधारित कर राजस्वको हिस्सा उच्च रहेको कारण आन्तरिक राजस्वको हिस्सालाई बढाउँदै राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउने चुनौती रहेको छ । कोभिड १९ को कारण पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनमा दबाब सिर्जना भएकोले सार्वजनिक ऋण दायित्व बढ्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/२०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ दशमवल १७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा यस्तो घाटा ७ दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा संघीय सरकारको राजस्व सन्तुलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ५० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । विगत ५ आर्थिक वर्षमध्ये पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष राजस्व संकलनमा कोभिड १९ को प्रभाव परेको कारण राजस्व सन्तुलन ऋणात्मक रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल आय १५ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ खर्ब ९५ अर्ब ३९ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारको बजेटघाटा तीन खर्ब १७ अर्ब ८० करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो घाटा ५ दशमवल २ प्रतिशतले संकुचन भई तीन खर्ब एक अर्ब ३८ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संघीय सरकारले संकलन गरेको राजस्वको अनुपात २१ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेकोमा संघीय सरकारले उपयोग गर्ने राजस्वको अनुपात १९ दमशलव २९ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ । कुल राजस्व संकलनमध्ये कर राजस्वको हिस्सा उच्च रहँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्व र गैरकर राजस्वको अनुपात क्रमशः २० दशमलव ३४ प्रतिशत र १ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको अनुपात क्रमशः ३ दमशलव १ प्रतिशत र शून्य दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोगमा समेत वैदेशिक ऋणको हिस्सा उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७७ मा यस्तो अनुपात ३ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ ।
करको आधार तथा दायरामा क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ । व्यावसायिक, व्यक्तिगत र करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर समेत गरी २०७८ असारसम्म स्थायी लेखा नं. लिने करदाताको संख्या ४० लाख ६६ हजार एक सय ३१ रहेकोमा २०७८ फागुनसम्म यस्तो संख्यामा १३ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४६ लाख २४ हजार चार सय ६१ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या पाँच लाख ५८ हजार तीन सय ३० रहेको छ । २०७७ असारसम्म स्थायी लेखा नं लिने करदाताको संख्या ३३ लाख ३७ हजार चार सय ९२ रहेको थियो ।
बाँडफाटअघिको सरकारी आय तथा राजस्वको बारेमा चर्चा गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल सरकारी आय आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिको तुलनामा २० दशमलव शून्य प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब ३४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को सोही अवधिमा यस्तो आय ३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर छ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । तर बाँडफाँटपछिको संघीय आय तथा राजस्वको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म संघीय आय गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २० दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर छ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को फागुनसम्म यस्तो आय ३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म संघीय राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर छ खर्ब छ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुससम्मको कुल संघीय खर्चमा कुल संघीय आयको अनुपात ९६ दशमलव ७ प्रतिशत र संघीय राजस्वको अनुपात ८९ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को सोही अवधिमा यस्तो अनुपात क्रमशः ९४ दशमलव ९ प्रतिशत र ८७ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्मको कुल संघीय खर्चमा वैदेशिक ऋण प्राप्तिको अनुपात ९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १४ दशमलव ९ प्रतिशत थियो ।
कुल राजस्व परिचालन मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा उच्च रहे पनि सघीय राजस्वमध्ये आयकरको हिस्सा उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म संघीय राजस्व संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि करको अनुपात २३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ भने आयकर र भन्सार महशुलको अनुपात क्रमशः २४ दशमलव ८ प्रतिशत र २२ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म यस्तो अनुपात क्रमशः २४ दमशलव ४ प्रतिशत, २५ दशमलव ३ प्रतिशत र २२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समष्टिगत मागमा भएको वृद्धिसँगै पैठारीमा वृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा समेत देखिएको छ । आयातमा आधारित कर राजस्वको वृद्धिदर आन्तरिक कर राजस्वको वृद्धिदरभन्दा उच्च रहेको कारण समग्र आयातमा आधारित कर राजस्वको हिस्सा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कर राजस्वमा पैठारीमा आधारित कर राजस्व र आन्तरिकतर्फको कर राजस्वको अंश क्रमशः ५४ दशमलव ३ प्रतिशत र ४५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अशं क्रमश ४९ दशमलव ३ प्रतिशत र ५० दशमलव ७ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल कर राजस्व परिचालनमा आयातमा आधारित करको अंश ४८ दशमलव १ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फको करको अशं ५१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म संघीय विभाज्य तथा सञ्चित कोषमा दाखिला भएकाले कुल राजस्व छ खर्ब ८२ अर्ब २४ करोड रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कर (आयातबाहेक)को बाँडफाटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने राजस्व ७९ अर्ब ७९ करोड रहेको छ । साथै यस अवधिमा तीन तहमा बाँडफाँड हुने रोयल्टी एक अर्ब ८८ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म विभिन्न शीर्षकमा संकलित कुल रोयल्टी–बाँडफाँट हुने) एक अर्ब ८८ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को सोही अवधिमा त्यस्तो संकलन एक अर्ब ६३ करोड रहेको थियो ।
पछिल्ला पाँच वर्षको खर्च स्रोतको आधारमा कुल सरकारी खर्च बेहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सघींय सरकारको खर्चमध्ये ८२ दशमलव ५ प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र १७ दशमलव ५ प्रतिशत बाह्य स्रोतको हिस्सा रहेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाह्य स्रोत उपयोगको अनुपात, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ३ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ ।
वर्तमान पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना २०७६/२०८१ मा सुदृढ र प्रगतिशील राजस्व प्रणालीको विकास गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच, आन्तरिक उत्पादन र आयमा आधारित करको वृद्धि गर्दै कुल राजस्व उत्पादनको एक तिहाई पु-याउने लक्ष्य र उत्पादन, लगानी, व्यवसाय तथा करदातामैत्री एवं स्वच्छ, पारदर्शी र प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास तथा स्वैच्छिक कर सहभागिताबाट अधिकतम राजस्व परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने, राजस्व प्रशासनको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी कुशल, व्यावसायिक र स्वच्छ बनाउने, आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई थप लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, कर संरचना र दरमा सामयिक सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल र समन्यायिक बनाउने तथा संघीय प्रणालीअनुरूप राजस्व प्रशासनको संरचनागत र प्रणालीगत पक्षमा सुधार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिए पनि यसको प्रभावकारिता भने खासै देखिएको छैन ।
वर्तमान बजेट आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई नियाल्ने हो भने अनुमान गरिएका खर्च बेर्होने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड बेहोर्दा चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुने र सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ । र नपुग खुद दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने कुरा उल्लेख छ । सोही बजेटअनुसार कर प्रणालीको उचित व्यवस्थापनको लागि दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत र आत्मनिर्भर तथा सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कराधारको संरक्षण गर्दै करको दायर विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । राजस्व प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी, प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमायोग्य बनाउँदै व्यावसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशनासनको परिचालनबाट कर परिपालना र सहभागितामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नसकेमा मात्र करको उचित व्यवस्थापन हुन सक्दछ । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै करको दायरा र वाञ्छित सीमामा ल्याउने, कर सहभागितामा गुणात्मक अभिवृद्धि ल्याउने, कर संकलन लागत र व्यावसायिक लागत घटाउने, राजस्व चुहावटलाई कुशलतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने, कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास प्रणाली लागू गर्ने, बजारमा बिल दिने लिने पद्धतिको विकास गर्ने तथा राजस्व संकलनसँग सार्वजनिक खर्च र सेवाको तादात्म्यता स्थापित गर्ने कार्य अझै चुनौतीपूर्ण छन् ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला र उदार आर्थिक नीतिको कारण निजी क्षेत्र थप क्रियाशील भई आन्तरिक एवं बाह्य लगानी भित्र्याउन प्रयासरत रहेको अवस्था छ । करले मानिसको काम गर्ने, बचत गर्ने तथा लगानी गर्ने क्षमतामा प्रभाव पर्दछ । करका कारणले मानिसको क्रयशक्ति घट्दछ । करकै कारणले मानिसको आयमा पनि कटौती हुन जान्छ तर यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नु जरूरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट कर कट्टी हुने व्यवस्था गर्ने, नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्रदान गरेका विदेशी नागरिकलाई समेत करको दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- नारायणी रङ्गशाला क्रिकेट मैदान स्तरोन्नति गरिँदै
- बागलुङमा ५६ हजार दुई सय ४० ‘मेट्रिकटन’ आलु उत्पादन
- उकालो लाग्यो शेयर बजार
- बागमती प्रदेशमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गरिने
- जाजरकोटका दलले बुझाए मुख्यमन्त्री कँडेललाई ध्यानाकर्षणपत्र
- शून्य कार्बन स्कुलको अवधारणा कार्यान्वयन
- ट्रायम्फ नेपालको ‘ट्रायम्फ डे : २०० मेसिन, वान प्यासन’
- ‘पठाओ कार रेन्टल’ सेवामा ट्याक्सी बुकिङ गरेर नेपालभर पुग्न सकिने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया