निजामती सेवामा सुख र सुशासन
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७९, भदौ ९ १०:४२ 
काठमाडौं । ०४६ को परिवर्तनपछि हाम्रो निजामती सेवामा सुखका दिन आएका छन्, अर्थात् सुब्बा खरदारले प्रशासन सेवालाई निर्देशित गर्छन् । बहालवाला सुब्बा मात्रै होइन भूतपूर्व सुब्बाहरू पनि अभूतपूर्व मात्रै हो र बेदखल बजेटै बनाइदिन्छन् । र त सचिवहरू दर्जनौँ जगेडामा हुन्छन्, हाटा गर्छन्, ठूलो मन्त्रालय भनौँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापन हुन्छन् । मन्त्रीहरू नै पो बरु राजीनामा गर्छन्, उही पदमा फर्कने गरी । अरु देशमा निजामती प्रशासन तठस्थ हुन्छ, राजनीति गर्दैन, नजिकको भारतमा पनि हाम्रोजस्तो चलन छैन । हाम्रा सुब्बाहरूको बजेट तलमाथि गर्ने समेत अधिकार छ र त दशौँ हजार नासुहरू सिंहदरबारमा जम्मा हुन्छन् र प्रदर्शन गर्छन्, माथिकाले धेरै खान लागे, खाए भनेर । अचम्मको कुरा त के भने उनीहरूलाई आन्दोलन गर्न बिदा स्वीकृत गराइन्छ, यसको अर्थ हुन्छ माथिकाहरू पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाउँछन् । जनाएन भने उनीहरू पनि या त घेराउमा पर्छन् या कोपभाजनमा ।
यस्तो काम सिकाउनेमा राजनीतिक दलहरू नै माहिर छन् । हाम्रो राजनीति लाजनीतिमा परिणत भएको छ । र त बजेटकाण्डको निहुँ पारेर यही साउन २४ गते संघीय सरकारका १० हजार नासुहरूले हड्ताल गरे । विनाकुनै सूचना निजामती सेवा प्रवाह ठप्प पारे । ती कर्मचारी बिदा मात्रै बसेर काम ठप्प भएको होइन, सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक केन्द्रीय निकाय सिंहदरबारमा नाराबाजी समेत गरे । होइन जिल्ला प्रशासन, नापी, भूमिसुधार यातायात वैदेशिक रोजगारीक्षेत्रमा सेवा लिन पुगेका आम सेवाग्राहीहरू रित्तोहात फर्कन बाध्य भए । बिदा छोड्ने अधिकार कार्यालय, संस्थाप्रमुखलाई हुन्छ, छाडा प्रशासनमा जे गर्दा पनि हुने भएकाले निजामती सेवा ऐनको दफा ५० र ५१ आकर्षित हुन सकेन जसमा निजामती कर्मचारीहरूले प्रदर्शन, हड्ताल घेराउ आदि कार्यमा संलग्न हुन पाइँदैन भनिएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा त अन्य क्षेत्रका जो कोहीले पनि सेवा अवरोध गर्न मिल्दैन तर देशमा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गतको इन्धन ढुवानी समेत ठप्प पारिन्छ र आफ्ना मागहरू तेस्र्याइन्छ, सेवा ग्राहीहरूको उपभोक्ता हक हित संरक्षणको कानुन आकर्षित हुन सक्तैन । हाम्रो राजनीति यसैलाई हामी राम्रो राजनीति भन्न विवश छौँ, राजनीतिले लाजनीति नबोकेको भए काठमाडौं फोहोरले कसरी गनाउँथ्यो होला, के–कती भागबण्डा मिलेको छैन, चुनावयता फोहोर उठेन भने पनि आश्चर्य मान्नु हुन्नहोला, किनकि यही भाद्र १ देखि बन्चरेतिर ‘नो फोर, नो मोर’ भनेको अवस्था छ ।
नेपालमा विकास प्रशासन सञ्चालनको अवधारणाले सात दशक पार गरेको छ । विसं २००९ को बुच कमिशनदेखि प्रसाशनका सुधार र नयाँ आयामहरू स्थापित भइसक्दा पनि देशमा प्रशासनयन्त्र बलियो छैन, प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्यपालिका आफैँ अस्थिर छ, व्यवस्थापिका कोमामा जाँदै ब्युतिँदै गर्ने गरेको छ, न्यापालिकाक्षेत्र तहसनहस भएको छ, प्रधान न्यायाधीश नै भित्तामा पुगेका छन्, जहाँ मारपिट चलेको छ । हामी आफ्नो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि छौँ, समृद्धिको नारा अधुरो छ । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्नहरू नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो, क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा लागेको भनिए पनि परिणाम नकारात्मक छ । प्रशासन सुधारका प्रयास भए, धेरै आयोग बने, तिनले दिएका प्रतिवेदन पुस्तकालयमा रहे । दलभक्ति गर्न माहिर भएकाहरूले गणेशभक्ति गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याए लगातार आठ पटकसम्म राजनीतिक नियुक्ति तिनै प्रशासनका कर्मचारीहरूले पाए, दलभक्ति गर्न नजान्नेहरू पाखा लागे । हाम्रो प्रशासन परम्परागत छ, प्रतिभामुखी छैन । देशमा राजनीतिक संघीयता भित्र्याइयो, प्रशासनिक संघीयता आउन दिइएन र आफ्नै आसेपासेहरूलाई छान्दै उच्चतहमा राजपाठका सहयोगी बनाइयो, दलको सरकार बदलिनासाथ अर्कोलाई अछुत गराइयो । कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने बेला भएपछि आकर्षक अन्य पदको लोभ देखाएर राजीनामा दिलाउने, अर्को पदमा क्रमशः राजनीतिक नियुक्ति गर्दै जाने परम्परा बसालियो । योग्यता, विज्ञता र क्षमताको प्रश्नभन्दा पनि भेट र भेटीलाई प्रश्रय दिइयो ।
अहिले, संसद्मा पेस भएको पहिलेको निजामती सेवा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको अवस्था छ भने संघीय निजामती कानुनको नयाँ बनोटका लागि प्रस्तुत हुँदा उनै सुब्बाहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध आउने भयो भन्दै सडकमा ओर्लिएको अबस्था छ भने ५० हजार कर्मचारीहरूको दरबन्दी रिक्त छ, पदपूर्तिभन्दा पनि करारतिर आफ्ना मान्छे राख्न दलहरू व्यस्त छन्, आफ्नो भक्ति नगर्ने खालको कर्मचारी पदस्थापन गराइएको आभास भए कर्मचारीलाई हाजिरै नगराउने केसहरू बग्रेल्ती छन्, फिर्ता भएका केसहरू धेरै छन् । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन पनि कर्मचारी पूर्ति नहुँदाका समस्या औँल्याएको मात्रै होइन बेरुजुको चाँग पनि देखाएको छ, भनौँ कर्मचारी व्यवस्थापनमा देशमा ठूलो समस्या छ, दलहरूले कर्मचारीहरूलाई आफ्नै खेताला सम्झेकाले यसो भएको हो ।
साबिकमा सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार थिएन, कर्मचारी अनुशाषित पनि थिए । अहिले कुनै कर्मचारी अनुशासनमा नभएको पुष्टि हुन्छ र करारका कर्मचारीलाई समेत कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गत कात्तिक ३० गते नै परिपत्र गरेको हो, साबिकमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने प्रावधान थियो । एकाध स्थानमा तल्ला तहका सहयोगी कर्मचारी एकदमै म्यादी, अस्थायीरूपमा लिन सकिन्थ्यो, अस्थायीरूपमा केही कर्मचारी विज्ञापन गरेर अन्तर्वार्ता कमिटीले छनोट गरेपछि बढीमा छ महिनाको लागि लिइन्थ्यो र त्यो लियन पदमा लोक सेवा आयोगले योग्यताका आधारमा पदपूर्ति गरेपछि सो व्यक्ति स्वतः अवकाश हुन्थ्यो । तर अहिले सन्दर्भ नितान्त बेग्लै छ, पहुँचका आधारमा पदपूर्ति हुने अनि तिनलाई बिदा गराउन नसकिने वर्षौं वर्षसम्म राखिराख्नुपर्ने अवस्था छ, स्थानीय तहका पूर्वपदाधिकारीले भरमार कर्मचारी नियुक्ति गरिदिए, अहिले तिनीहरू करारमा भए पनि नयाँवालाहरूलाई घाँडो भएको छ, बिदा गराउन सकिएको छैन । अन्यलाई त सकिने कुरो पनि भएन, बालकोट समर्थितहरूलाई पनि निकाल्न सके पो गठबन्धनले, दल समर्पित र नेता खालका करारका कर्मचारीहरूको पनि दल विशेषका युनियनहरूले तिनलाई अवकाश हुनै दिँदैनन् ।
परिवारमा धेरै सदस्य जागिरे भए दलैपिच्छे अलग अलग झुकाव देखाएर सेवामा रहने वा उर्वर कार्यालय ताक्ने उनीहरूको आनीबानी छ । हाल लोकतन्त्र आएपछि त करारका कर्मचारीहरू स्थायीको तुलनामा एक तिहाइ नै भनौँ ३० हजार बढी छन् । साबिकमा यस्ता कर्मचारीको सम्पतिविवरण लिइने प्रवधान थिएन, हाल धेरै वर्षदेखि सम्पतिविवरण बुझाउनुपर्ने गरिएको छ भने अबको प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भराउने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सिधै हटाउन नसकिए पनि म्याद थपका लागि एक सय पूर्णांकको आधारमा सुपरीवेक्षकले ४०, पुनरावलोकनकर्ताले ३० अंक भार र पुनरावलोकन समितिले ३० अंक नम्बर दिने भनौँ बढुवा नभए पनि सोही प्रयोजन सरहको मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गरिने समेत नयाँ प्रावधान छ । विषयवस्तुको ज्ञान, सीप, अनुशासन, आचरण, शिष्टाचार, समयको पालना, नियमितता, सरोकारवालाप्रतिको व्यवहार, कामप्रतिको प्रभावकारिता केबल कागजी औपचारिकतामा सीमित भएका छन् ।
सैद्धान्तिकरूपमा जे–जस्तो प्रवधान भए पनि व्यावहारिकरूपमा आफ्नो मान्छे तान्ने परम्परा भने हाम्रो निजामती सेवाको चलन नै हो । पछिल्ला दिनहरूमा दलीयकरण बढी भएको छ र उपल्लो तहको दरबन्दी भएको गृह प्रशासनजस्तो संवेदनशील कार्यालयको कमान्डर बनाउन तल्लो तहको कर्मचारी खटाउने गरिएको छ । गृह प्रशासनमा माथिल्लो सह सचिव तहका कर्मचारीहरू मन्त्रालयको बरन्डामा घाम तापेर समय बिताउँछन् वा हाटा गर्छन्, जिल्ला प्रमुख भने दलको सिफारिसमा तल्ला तहका हाकिम भई जाने गर्छन् । गृह प्रशासन मात्रै होइन, सबैजसो मन्त्रालय वा अन्तर्गत कनिष्ठ कर्मचारीलाई सोर्स फोर्सको आधारमा हाकिम बनाइ पठाउने गरेको पाइन्छ । पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अलग रहँदा पनि यो रोग थियो, अतिरिक्तमा कर्मचारी थन्क्याइन्थ्यो, अहिले संघीय मन्त्रालय जसले राजनीतिका निकायहरूको व्यवस्थापन गर्छ, उसै मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासनलाई गाभेपछि बोका, खसी दशैँमा छानेजस्तै गरी छान्न सजिलो भएको छ, अब राजनीति नगर्ने कर्मचारी पाउन गहारो छ, पाइयो भने ऊ कतै फिट हुँदैन । भेट र भक्ति नगर्नेको समयमा सरुवा, बढुवा हुँदैन वा राम्रो दरबन्दीमा पदस्थापना हुँदैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया