नेपाली कृषिजन्य वस्तुको वैदेशिक व्यापारमा कमी
डा. सुमनकुमार रेग्मी २०७९, भदौ १५ १२:०० 
काठमाडौं । घाँटी रेटिने निर्यातको अवस्था : पूर्वकृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधा दशकदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । मुख्य गरी धान, चामल, गहुँ, मकै, फापर, तरकारी तथा फलफूलका बीउ, चिया, कफी, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु तथा खानेतेल तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदै आएको छ । त्यति मात्र होइन रासायनिक मल १५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको आयात हुँदै आएको छ । दाल, मसला, घिउलगायतका अन्य कृषिजन्य वस्तु पनि करौडौँ मूल्यका आयात हुनेगरेको छ । कुनै बेला धानचामल निकासी गर्ने देश नेपाल धनियाँदेखि गहुँको पीठोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । कृषिमा व्यावसायिक र विविधीकरणको अभाव कृषि जनशक्ति तथा श्रमिक विदेश पलायनको अवस्थाले कृषिमा परनिर्भता बढ्दै गएको देखिन्छ ।
२०७८/७९ मा नेपालको आयात गरिएका प्रमुख वस्तुहरूमा इन्धन, यातायातका उपकरण, मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा र औषधि छन् । कुल वस्तुका आयातमा त्यस्ता वस्तुका हिस्सा करिब एक तिहाइबराबर छ । यातायातका उपकरण तथा पार्टको आयात करिब २ प्रतिशत, अन्य मेशिनरी तथा पार्टका आयात २२ प्रतिशत र औषधिको आयात एक सय २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०७८/७९ का केही महिनामा निर्यातमा केही बढोतरी हुँदा पनि निर्यात नगण्य भएको छ । निर्यातको आधार सानो भएको कारण २०७८/७९ को ११ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ८५ अर्ब चार करोड रुपैयाँबराबर पुगेकाले पन्ध्रौ योजनामा राखेको परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा भएको छ । इन्धनको आयात ८१ प्रतिशतले बढेको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको देखिन्छ । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँबराबरका कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेर २०७९ जेठ मसान्तसम्ममा ११ खर्ब ७६ अर्ब चार करोड कायम भएको देखिन्छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७९ जेठ मसान्तमा १९ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई नौ अर्ब ४५ करोड कायम भएको आधिकारिक विवरण छ । कुल विदेशी सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७८ असार मसान्तसम्म १२ खर्ब ४४ अर्ब ६३ करोड रहेकामा २०७९ जेठ मसान्तसम्म १७ दशमलव एक प्रतिशतले कमी आई १० खर्ब ३१ अर्ब नौ करोड कायम भएको देखिन्छ ।
बैंक तथा वितीय संस्थाहरूमा रहेको विदेशी विनीमय सञ्चिति २०७८ असार मसान्तसम्म एक खर्ब ५४ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७९ जेठ मसान्तमा ६ दशमलव एक प्रतिशतले कमी आई एक खर्ब ४४ अर्ब ९५ करोड कायम भएको देखिन्छ । २०७९ जेठ मसान्तसम्मको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २५ प्रतिशत रहेकामा आव २०७८/७९ को ११ महिनामा आयातलाई आधार मान्दा बैंक क्षेत्रसँग रहेको सञ्चिति झण्डै सात महिना दुई दिनको वस्तु आयात र ६ महिना तीन दिनका वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको भनिएको छ । अत्यावश्यकबाहेकका विलासी वस्तुहरू आयातमा पछिल्लो समय कडा गरे पनि अर्थतन्त्रमा यसको असर न्यून मात्रामा देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा एक सय ६४ देशबाट १९ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ । भारतबाट २०७८/७९ मा नेपालले १२ खर्ब १५ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो । १२ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात हुँदा एक खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड ३० लाखबराबरका सामान निर्यात भएको थियो । नेपालले भारतसँग मात्र २०७८/७९ मा १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड चार लाखभन्दा बढीको व्यापारघाटा व्यहोरेको थियो ।
भारतपछि ठूलो मात्रामा आयात चीनबाट भएको छ । २०७८/७९ मा चीनबाट दुई खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड ३७ लाखबराबरको आयात भएकोमा ८० करोड ८७ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको मात्र सामान निर्यात हुँदा चीनसँग दुई खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड ४९ लाखबराबरको व्यापारघाटा भएको थियो । चीनसँगको आयातसँगै निर्यात वृद्धि हुँदै आएको छ ।
२०७८ । ७९ मा नेपालले दुई खर्ब ३० करोड ९६ लाखबराबरको स्वदेशी कुल वस्तु निर्यात गरेको थियो । २०७७/७८ मा नेपालले एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाखको निर्यात गरेको थियो । २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा आयात २४ दशमलव ७२ र निर्यात ४१ दशमलव ७४ प्रतिशतले वृद्धि भएका् देखिन्छ ।
बढ्दो व्याापारघाटा
आयातको तुलनामा न्यून मात्रामा निर्यात हँदा नेपालको व्याापारघाटा वृद्धि भएको थियो । २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापारघाटा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापारघाटा वृद्धि भएको थियो । २०७८/७९ मा देशको व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको थियो । आव २०७७/७८ मा व्यापारघाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाखबराबरको थियो ।
२०७८/७९ मा नेपालले २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड ९३ लाखबराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो । तर २०७७/७८ को तुलनामा २६ दशमलव १५ प्रतिशतले बढी रहेको छ । २०७७/७८ मा नेपाल १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड ११ लाखबराबरको वैदशिक गरेको थियो ।
कृषिप्रधान देशमा दुई खर्ब ५० करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुनु हीनताबोध भएको छ । २०७८/७९ मा वार्षिक बजेटभन्दा झण्डै तीन खर्बभन्दा बढीको आयात, १७ खर्बको बढीको व्याापारघाटा रहेको देखिन्छ । एक वर्षको अवधिमा नेपालले १९ खर्ब २० अर्बको आयातको गरिएको देखिन्छ । २०७८/७९ को वार्षिक बजेट नै १६ खर्ब ३२ अर्बको थियो । २०७८/७९ मा व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्बको रहेको छ । २०७८/७९ मा नेपालले सबैभन्दा बढी इन्धनको आयातमा खर्च भएको छ । एक वर्षको अवधिमा नेपालले तीन खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन आयात गरेको छ । नेपालले इन्धनपछि सबभन्दा बढी खाद्यान्न, फलामजन्य सामग्री, इलेक्ट्रोनिक सामग्री आयात बढी रहेको छ ।
यद्यपि चीनसँग नेपालको कुल इन्धनको ३० प्रतिशत चीनसँग इन्धन गर्नुपर्ने २०७३ मा चीनसँग व्यापार तथा यातायात पारवहन सम्झौता भएको छ ।
उतरी देश चीनसँग दुई खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोडको व्यापारघाटा भएको छ । चीनतर्फ नेपालको निकासी ७३ करोड ९० लाखमा सीमित भई आयात आयात दुई खर्ब ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
२०७८/७९ को चैत्रसम्म ६० अर्बका खाद्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा जुनेलो समेत किनेर खानुपर्ने भएको छ । नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिकरूपमा खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । २०७८/७९ को नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएको छ
२०७८/७९ मा चैतसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार तीन सय आठ किलो धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले ७५ करोड चार लाख रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८७९ मा पाँच अर्बको गहुँ आयात भएको छ । पाँच अर्ब २७ करोड ७९ लाख ७३ हजारको १५ करोड ९८ लाख ८३ हजार चार सय ३८ केजी गहुँ आयात भएको छ । गहुँको बीउ सात लाख ९७ हजार ८० केजी गहुँ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य २१ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको छ । आर्थिक वर्षको २०७९ चैतसम्म छ सय ५२ केजी जुनेलो ३५ हजारको आयात भएको छ ।
यसरी नेपालको व्यापारघाटा बढ्नुको कारण इन्धनको आयात उच्च हुनु हो । मोबाइलदेखि मोटरसाइकलसम्म १० प्रकारका सामान नेपाल आयातमा केही महिनाअघि आयातमा रोक लगाइएको अवस्था छ । यी आयात रोक लगाइएको वस्तुहरूमा कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु र कच्चापदार्थ ल्याउन भने छुट छ । हिरा र औद्योगिक कच्चापदार्थ ल्याउन छुट भनिएको छ । त्यस्तै सरकारले मोबाइल सेट, रंगीन टीभी ३२ इन्चभन्दा बढी, जिप, कार, भ्यानहरू, एम्बुलेन्स, शववाहन प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने भनिएको छ । दुई सय ५० सीसीभन्दा माथिका क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तासलाई पनी तत्काल विदेशबाट ल्याउन नदिने भएको छ ।
आव २०७७/७८ मा तीन खर्ब २३ अर्ब ७७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । उक्त वर्ष २०७७/७८ सम्मका उच्च परिमाणका खाद्य सामग्री आयात गरिएको देखिएको छ । चामलको आयात मात्र ५० अर्ब ७८ करोड मूल्यका थियो भने मकै १६ अर्ब, हरियो तरकारी ३८ खर्ब ५० करोड, फलफूल ३१ अर्ब ३४ करोड, खानेतेल ८२ अर्ब ९० करोड र चिनी १२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून रहँदै आएको छ । सन् १९८९ को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको सूचीमा रहेको बेला अब २०७८/७९ आउँदा खर्बौँको खाद्यान्न आयात गर्ने देश हुन पुगेको छ । यस्ता स्थितिका अध्ययन गर्दै सुधार आवश्यक छ । सन् २०२०/२१ को आयात विवरण हेर्दा नेपाल विश्वका भोकमरीग्रस्त देशको सूचीमा ७३औँ स्थान ओगटेको छ । अबको ४० वर्षमा विश्वमा ३७ करोड मानिस भोकमरीमा पर्नेछन् । सन् २०५० सम्ममा खाद्यान्न उत्पादन १९७८/७९ को तुलनामा ७० प्रतिशतले बढाउनै पर्ने हुन्छ । अबको ४० वर्षमा मौसम परिवर्तनले एशिया २१ र अफ्रिका ३० प्रतिशतले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउनेछ । विश्वका ८५ करोडभन्दा बढी मानिस चरम खाद्य संकटको अवस्थामा हुन्छन् । झण्डै दुई अर्ब मानिसलाई खानको लागि पर्याप्त खाद्यान्न छन् ।
कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने हो भने वर्षेनी हुने झण्डै एक खर्ब ५० अर्ब व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । यसैगरी पेट्रोल पदार्थको खपतको आधा भाग विकल्प खोज्ने हो भने ८० अर्बभन्दा बढी व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । कुल निर्यातभन्दा बढी मूल्यको त इन्धन मात्र नेपालले आयात गरिरहेछ ।
कृषिप्रधान देशकै आवस्था नाजुक
पन्धौँ योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात एक खर्ब ८४ अर्ब र आयात १५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पु-याउने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति २०७३ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ रहेका छन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्नता भए पनि चाहिएजति निर्यात बजार पहुँच हुन सकेको छैन । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवर्द्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
पन्ध्रौँ योजना २०७६–७७ देखि २०८०–८१ सम्म कायम रहनेछ । हाल चालू २०७८–७९ पन्ध्रौँ योजनाको तेस्रो वर्ष रहेको छ । योजनाको पहिलो दुई वर्षमा नेपाललाई विकासशील देश बनाउने, विसं २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको देशमा स्तरोन्ति गर्ने र विसं २१०० सम्ममा समुन्त देशको स्तरमा पुगाउन २५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्ने राखिएको छ ।
देशमा आयात अन्धाधुन्ध बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढदै गइरहेको छैन् । आव २०७५/७६ को देशको बजेटबराबरको व्यापारघाटा भएको छ । निर्यात बढाउनका लागि सरकारले निर्यातयोग्य २८ वटा वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ ।
अघिल्लो वाणिज्य नीति २०६५ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१० ले पहिचान गरेका निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न उत्पादनशील आयात, मूल्य अभिवृद्धि र मूल्य श्रृंखला व्यवस्थापनमा जोड दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, निर्यात व्यापारका लागि पहिचान गरिएका र गरिने वस्तुको देशगत एवं वस्तुगत व्यापार विविधीकरण गर्ने र वाणिज्य सम्बद्ध तथा सुदृढीकरणमा जोड दिँदै यसको अधिकतम उपयोग गर्ने भनिएको थियो । साथै उद्योग क्षेत्रको लक्ष्यमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवन्ध्रौँ न र आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको उद्देश्यमा औद्योगिक वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गरी व्यापारघाटामा कमी ल्याउने भनिएको कल्पना थियो ।
पन्ध्रौँ योजना २०७६–७७ देखि २०८०–८१ सम्म कायम रहनेछ । हाल चालू २०७८–७९ पन्ध्रौँ योजनाको तेस्रो वर्ष रहेको छ । योजनाको पहिलो दुई वर्षमा नेपाललाई विकासशील देश बनाउने, विसं २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको देशमा स्तरोन्ति गर्ने र विसं २१०० सम्ममा समुन्त देशको स्तरमा पु-याउन २५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्ने राखिएको छ ।
माथि उल्लिखित निकासीका लागिका प्रयास कार्यान्वन नभएकाले अद्यपि देशको व्यापारघाटा चुलिँदै जाने क्रमतर्फ कसैको ध्यान नगएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु एवं सेवाको पहुँच विस्तार गरी निर्यात प्रवन्ध्रौँ नको माध्यमबाट बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन स्थापित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलको रूपमा स्थापित गर्नेजस्ता उद्देश्यहरू विदेशी लगानी नीति २०७१ ले लिएको थियो त्यस्तै २०७२ को व्यापार नीति र २०७३ को एकीकृत व्यापार रणनीतिले निकासी व्यापक विस्तार गर्ने यथेष्ट स्थान देखिन्छ । एघारौँ योजनामा आएको वाणिज्य नीति २०६५ र रणनीति २०१० पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । निकासी व्यापार व्यवस्थापनमा विद्यावारिधिप्राप्त लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवन्ध्रौँ न केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- श्रीअजन्ता इलेक्ट्रिकमाथि राजस्वको अनुसन्धान सुरु
- सरकारले लियो दुई महिनामा एक खर्ब ऋण, ३९ अर्ब भुक्तानी
- एक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ बढ्यो बैंकहरूको चुक्ता पुँजी
- संसदीय सुनुवाइ समितिबाट १६ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया