नेपाल–बेलायत सम्बन्ध : विगत र भविष्यका सम्भावना
शंकर मान सिंह २०७९, भदौ १६ १२:४८ 
काठमाडौं । सन् १८१६ मा बेलायतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध देशहरू मित्रता, आपसी समझदारीको विशेषता हुन् र एक–अर्काको राष्ट्रिय हित र आकांक्षाको सम्मानमा आधारित रहेको छ । उच्चस्तरमा भ्रमण आदानप्रदान र बीचमा आवधिक परामर्श द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रवर्द्धनलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षले प्रमुख भूमिका खेलेका छन् ।
हालै नेपालले आफ्ना नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने सम्झौता गरेको छ । श्रमसचिव र नेपालका लागि बेलायती राजदूतले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो अवसरमा श्रम, रोजगार मन्त्री पनि थिए । सम्झौताले नर्सहरूको सुविधा बेलायतीहरूको समान हुनेछ भनिएको छ । सो सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा राजदूतले यो सम्झौताले नेपालका जनतालाई बेलायती रोजगारीमा पहुँच दिनुका साथै चिकित्सा जनशक्तिको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकार–सरकार (जीटुजी) व्यवस्थाअन्तर्गत २० देखि ४५ वर्ष उमेरसमूहका नेपाली नागरिकले उच्च पारिश्रमिक पाउने नर्सिङ जागिरका लागि आवेदन दिन योग्य छन् । सम्भावित उम्मेदवारहरूले कुनै भर्तीशुल्क तिर्न आवश्यक हुनेछैन ।
सम्झौताअनुसार नेपाली नागरिकले बेलायतका स्वास्थ्यकर्मीसरह समान अधिकार, सुविधा, संरक्षण र मर्यादा पाउनेछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार दर्ता भएका नर्सहरूको वार्षिक तलब ४० लाख (२७ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ) देखि ४८ लाख (३२ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ) सम्म रहेको छ । कति कामदारलाई काममा लगिने हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन, तर नेपाली अधिकारीहरूले यो पाइलटिङ चरण भएको बताएका छन् ।
बेलायतले निकट भविष्यमा विस्तारै नर्सहरूबाहेक अन्य स्वास्थ्य पेसेवरहरू भर्ती गर्नेछ, सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार । कोभिड १९ को महामारीले विश्वव्यापीरूपमा स्वास्थ्य सेवा पेसेवरहरूको लागि बढ्दो चुनौती र अवसरहरू निम्त्याएको छ । रिपोर्टहरूका अनुसार बेलायतले विश्वमा सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्यकर्मी अभावको सामना गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा, देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरूको लागि जिम्मेवार वैधानिक निकायले २०१९–२० को पहिलो छ महिनामा, ४३ हजारभन्दा बढी नर्सिङ पदहरू खाली भएको खुलासा गरेको छ ।
नर्सहरू मात्र होइन, किंग्स कोषले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाले स्ट्रिमहरूमा स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूको ठूलो एक लाखको अभावको सामना गरिरहेको छ । यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, बेलायतमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या २०३० सम्ममा दुई लाख ५० हजार पुग्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया रिपोर्टहरूअनुसार बेलायतले स्वास्थ्य पेसेवरहरूको तीव्र अभावको बीचमा विदेशबाट नर्सहरूलाई भर्ती गर्नको लागि आवश्यक मापदण्डलाई सहज बनायो ।
सम्भावित नर्सहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली वा व्यावसायिक अंग्रेजी परीक्षणमार्फत उनीहरूको अंग्रेजी भाषा सीपहरूको लागि परीक्षण गरिनेछ ।
स्मरण रहोस्, नेपाली नर्सहरूले नेपालमा तलब संरचनालाई श्रमशोषण भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपालमा अस्पतालले मासिक १५ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार यस वर्ष साउन १० गतेसम्म नेपालमा ७२ हजार पाँच सय ५० नर्स, ३६ हजार सात सय ७४ सहायक नर्स मिडवाइफ, आठ सय ४७ विदेशी नर्स, छ सय ४५ विशेषज्ञ र ३१ मिडवाइफ दर्ता भएका छन् । धेरै विकसित देशहरूमा आपतकालीन अवस्थाहरू सामना गर्न स्वास्थ्य पेसेवरहरूको कमी छ, जुन कोभिड–१९ को महामारीको समयमा उजागर भएको थियो ।
नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्ध इतिहासदेखि मैत्री सम्बन्ध थियो र दुई देशको राजपरिवारबीच पनि निकट सम्बन्ध थियो । ऐतिहासिक घटनाक्रम र विकास निर्माणको परियोजनामा सहयोग तथा गोर्खा सैनिकजस्ता कुराले नेपाल बेलायत सम्बन्ध विशेष रहने गर्छ ।
नेपाल र यूकेबीच हस्ताक्षरको एक सन्धि १९२३ ले पहिलो पटक नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा नेपाललाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भनी परिभाषित गरेको थियो । यो सन्धिले १८७२ मा भएको सुगौली सन्धि विस्थापित गरेको थियो । नेपाल बेलायत सम्बन्धको दुई सय वर्ष वार्षिक उत्सवको खुसियाली २०१४ मा दुवै मुलुकमा मनाएको थियो ।
सन् १९३४ मेमा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि नेपाल र बेलायतले सन् १८१६ को मार्चमा अनुमोदन भएको सुगौली सन्धिलाई सन् १९३४ मा मान्यता दिएका थिए । कूटनीतिक सम्बन्धको सुरुवात नेपाली नागरिकको भर्नामा यो सन्धिपछि ब्रिटिस सेना आधिकारिकरूपमा सुरु भयो ।
संयुक्त अधिराज्य बेलायत नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्र भएको र द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै आपसी सम्बन्ध मित्रता, सद्भाव र पारस्परिक विश्वासको आधारमा कायम रहँदै आएको छ । ब्रिटिस गोर्खाको लामो समयदेखिको योगदानले सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गरेको छ । यी सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन दुवै देशका संसद्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोले यो अझ विस्तृत गर्दै जानुपर्छ ।
नेपालको लोकतन्त्रले आफ्नो लोकतान्त्रिक संस्थाको जग बलियो बनाउन इमान्दार प्रयास गरिरहेकोले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि लामो संघर्ष गर्नुपरेको देखिन्छ । ‘संसदीय लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, समावेशी प्रतिनिधित्व, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा राजनीतिक शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणका प्रमुख विशेषतालाई सुदृढ गर्ने संविधान हो । यसरी विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि गोर्खाहरूले बेलायतीहरूलाई दिएको योगदान असाधारण छ ।
नेपाल यूके व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध
सन् १९६१ मा बेलायतबाट सुरु भएको नेपालमा आर्थिक सहयोगको एक झलक डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलेपमेन्टमार्फत विभिन्न क्षेत्रका गतिविधिहरूमा विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ । बेलायत सरकारले विशेषगरी सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पु-याएको सहयोगप्रति नेपाल आभारी छ । नेपालमा सहायता कार्यक्रम गरिबी र सामाजिक बहिष्करण घटाउन र यसरी दिगो शान्तिको आधार स्थापना गर्न योगदान पु-याउन डिजाइन गरिएको देखिन्छ ।
बेलायतले नेपाललाई कृषि, स्थानीय क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । विकास, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र वन विज्ञान आदिमा बेलायत नेपालको शीर्ष दश देशहरूमा पर्छ ।
प्रमुख उत्पादनहरू निकासीका लागि कार्पेट, राम्रो जनावरको कपालको ऊन, ऊनी सल, स्कार्फ, मफलर, जर्सी, सुती ज्याकेट, दाल र चिया । बेलायतबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरू हुन्– मोटर कार, गाडी, पार्टपुर्जा एयरो प्लेन र हेलिकप्टर, ह्विस्की, माल्ट, रोस्ट, मिठाइ बिस्कुट, ब्लक, स्ल्याब वा बारमा चकलेट ।
नेपालले एनटीएफपी, अन्य वस्तुको अलावा, मह, चिया (अर्थोडक्स), पश्मिना सल, यूकेमा हस्तकलाका सामानहरू निकासी गरेको छ । लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षणको लागि सम्झौता नेपाल र बेलायतबीच २ मार्च १९९३ मा हस्ताक्षर भएको थियो । होटल, ट्राभल र ट्रेकिङ, चिया उत्पादनका क्षेत्रमा उद्यम, शिक्षा, गार्मेन्ट, बायो–टेक्नोलोजी र परामर्शमा यूकेबाट नेपालमा लगानी भएको छ ।
ट्रेकिङका लागि ठूलो संख्यामा बेलायती पर्यटक नेपाल आएका छन् पर्वतारोहण र अन्य मनोरञ्जन गतिविधिहरूमा समेत संलग्नता रहेको छ ।
नेपालले ड्युटी फ्री कोटा फ्रीको पूर्ण फाइदा लिन सक्छ । यो हुनको लागि, सरकारमा मात्रै होइन बेलायतबाट पनि सहयोग र सहयोग मागिएको छ । नेपाल आउने र जाने व्यापार प्रतिनिधिमण्डल वृद्धि, व्यापार सहभागिता, मेला र प्रदर्शनी आयोजित गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई स्थायी बसोबास प्रदान गर्दा मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा असर किनकि यसले उल्लेखनीय रूपमा कम गर्नेछ । पूर्वसेनाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स वा उनीहरूले प्रयोग गरेको पेन्सन तिनीहरू यहाँ हुँदा प्राप्त नेपालको हितमा थियो । अर्कोतर्फ गैरआवासीयको रूपमा तिनीहरूले गर्न सक्छन् नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान ।
इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसिसी)–२६ का अध्यक्ष जोयु केकैले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपालले गरेका प्रयासका सराहाना गरेका छन् । हालै नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । कोप–२६ को अध्यक्षको हैसियतमा नेपालमा पहिलो पटक भ्रमण गरेका उनले जलवायु परिवर्तनले हिमालयन क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे जानकारी लिएका थिए । उनले नेपालले सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न गरेको प्रतिबद्धतार कोप–२६ अगावै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि गरेको विभिन्न निर्णय गरेकोमा नेपालको प्रशंसा गरेका छन् । यसैगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क सम्मेलनको २६औँ संस्करणअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका विषयमा महिलाको आवाजलाई सशक्त पार्ने उद्देश्य लिइएको परिप्रेक्ष्यमा अध्यक्षले नेपालमा महिलाहरू जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका दिशामा सशक्त देखिएको पनि बताएका थिए ।
अन्य विकास साझेदारसँग मिलेर निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालको हरित क्षेत्र पुनरुत्थान गर्नका लागि बेलायतले नेपालमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । बेलायत तथा अन्य विकास साझेदारले नेपालका लागि कुल सात अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरबराबरको पुनरुत्थान प्याकेजको घोषणा गरिसकेका छन् । यो प्याकेजअन्तर्गत नेपालले ऋण तथा अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ ।
नेपालीहरू जलवायु परिवर्तनका प्रभाव थेग्न सक्षम रहेका तर विश्वका सबैभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हुँदाहुँदै पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक प्रभावित रहेको पनि बताएका थिए । ‘विश्वव्यापीरूपमा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई सहयोगको आवश्यक छ । नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको ब्रिटिस गोर्खा परियोजनाले मिलेर काम गर्दा कसरी जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् ।’ अतिकम विकसित राष्ट्रको समूहका लागि नेपालले आवाज उठाउँदै आएको छ र यो समूहका अध्यक्ष रहेको भुटानले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको समस्यालाई कोप–२६ मा उठाउन नेपाललाई अनुरोध गरिसकेको छ । हिमालयले यो क्षेत्रका एक अर्ब ६० करोड जनसंख्यालाई ताजा पानी उपलब्ध गराउँदछ भने नेपालका हिमालयले ४० करोड जनसंख्यालाई पानी आपूर्ति गर्दछ ।
हिमालय क्षेत्रमा विश्वव्यापी सरदरभन्दा बढी मात्रामा वार्षिक तापमानमा वृद्धि भएको छ भने हिमतालहरू पनि आकार पनि घट्दो क्रममा छ । यसैबीच, कोप–२६का अध्यक्षले नेपाल भ्रमणमार्फत यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभाव अध्ययन गर्न मौका पाएको थियो । भ्रमणले कोप–२६ अध्यक्ष लाई यो क्षेत्रको सन्देश विश्वलाई दिन सहयोग पु-याउने पनि विश्वास छ । कोप–२६ मा हामीले जलवायु परिवर्तनले साना देशहरूलाई पर्ने प्रभाव रोक्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया