बालदिवस मनाइरहँदा
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७९, भदौ २९ १२:२२ 
काठमाडौं । पृष्ठभूमि : हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १४, हामी बाल दिवस मनाइरहेछौँ । वि.सं. २०३१ भदौ ४ देखि देशमा बाल दिवस मनाउने चलन चलेको हो । जनआन्दोलन २०६३ पछि यसलाई भदौ २९ गते गर्ने गरी सारियो । सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले यससम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन पारेर भदौ २९ देखि यो दिवस मनाउन लागिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकारेको छ ।
कोभिड १९ बाट बालबालिकाहरु नराम्ररी थलिए, कोरोनाकै कारण देशको साक्षरताको अभियानमा धक्का लागेको भनिएको छ । देशमा भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरु मनोवैज्ञानिक चपेटामा परे, सरकारले शिक्षा दिवस मनाउने आँट गर्न सकेन । टुँडिखेलमा भात माग्नेहरुको भीड लागिरहँदा तामझामका साथ पुष्पवृष्टि र करोडौँका तक्मा विभूषणका घोषणाहरु भइरह्यो त्यहीँ, पछिल्लो पुस्ताका केटाकेटीहरु आफ्नो सुन्दर भविष्यमा बिर्को लागेको महशुस गर्दै त्रासद र खिन्न मनस्थितिमा थिए त्यहाँ । उनीहरुलाई के थाहा भएभरका देशका विकृतिहरु, उनीहरु त अबोध र निरीह छन्, यति जान्दछन् र भन्छन् कोही साहु घरमा आयो भने कि लुकेका आफ्ना बाबुलक्षित गर्दै हाम्रा बा भकारीभित्र लुकेका छैनन् । यसै सेरोफेरोमा शिक्षा, साक्षरता र बालहितबारे उजागर गर्ने यो लेखको मनसाय छ ।
साक्षरताको अभियान : पछिल्लो समय देशले साक्षरताको अभियान बोकेको पनि १४ वर्ष भयो । ७७ जिल्लामध्ये अहिले देशका ६१ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएको अवस्था छ । यतिबेला पनि ९ अर्ब यो अभियानमा खर्च भइसक्दा जम्मा ७८ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको सरकारी भनाइ छ । साक्षर जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै १५ देखि २४ वर्ष समूहका १२ प्रतिशत छन् । १५ वर्षमाथिका ५८ प्रतिशत, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत छन् भने ६१ जिल्ला साक्षर घोषित हुँदा तराईका ८ जिल्ला र अन्य पहाडी ८ जिल्ला साक्षर घोषित छैनन् । सरकारले सन् २०१५ मै देश साक्षर घोषित हुने अन्तर्राष्ट्रिय लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । वि.सं. २०६५ मै २ वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको डा बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेला । १४ वर्ष पूरा भयो, हरेक वर्षमा वजेट र कार्यक्रम राखिन्छ तर अभियान अधूरो छ ।
के हुन् सूचकहरु ? साक्षरताको सूचकमा राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा लेखपढ गर्न सक्ने, मूल्यसूची हेर्न, पढ्नसक्ने, आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम, उमेर लेख्न, पढ्नसक्ने, मोबाइल, क्याल्कुलेटरका अक्षर, अंक प्रयोग गर्नसक्ने, अंक लेख्नसक्ने, गणना गर्नसक्ने, लेनदेनको हिसाब राख्नसक्ने, चित्र, साइनबोर्ड, पोष्टर, ट्राफिक संकेत पढ्न बुझ्न सक्ने, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्नसक्ने, घडी हेरी समय बताउन सक्ने विभिन्न सूचकांकहरु तोकिएका छन् । साक्षरताको अभियानमा स्थानीय तहको भूमिका अहं हुने र चालू आवमा सबै जिल्लालाई साक्षर घोषित गरिसक्ने अठोट लिँदै यस्ता जिल्लालाई अवस्था हेरेर २ देखि १० लाखसम्मको सरकारी अनुदान दिने भनिएको छ । तराईक्षेत्रमा मधेश प्रदेश यो अभियानमा अधूरो छ, सप्तरी, सिरहा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, पर्सा र सर्लाही भनौँ मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरु ।
शिक्षा दिवससँग जोडेर हेर्दा : सरकारले विगत १४ वर्ष अर्थात् वि.सं. २०६४ देखि सेप्टेम्बर ८, भदौ २३ लाई शिक्षा दिवस एवं साक्षरता दिवस एकै पटक मनाउने गरेको भए पनि कोरोना वर्ष २०७७ मा यो दिनलाई केवल साक्षरता दिवस भनियो र शिक्षा दिवस मनाइएन । त्यसो त ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन वर्षमा पनि शिक्षा दिवस मनाइएन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको समय वि.सं. २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष फागुन १२ गते शिक्षा दिवस मनाउने प्रचलन भएअनुसार यो दिवस मनाइने गरिन्थ्यो ।
बाल अधिकार र महासन्धिहरु : बालबालिकाको क्षेत्रमा सबै देशले चासो राखेका हुन्छन् । सबैको कानुनमा फरक परिभाषा भए पनि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्षमुनिका सबै मानिसलाई बालबालिकाको रुपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा बालबालिका ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष तलका नानीबाबुहरु बालबालिका हुन् । बालअधिकारका विषयमा चर्चा गर्ने हो भने वयष्कभन्दा फरक रुपले पाउने विशेष अधिकारलाई बालअधिकार भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी संहिताले बालबालिका भनेर १८ वर्ष पूरा नगरेका अक्षम एवं अर्धसक्षम नागरिकलाई परिभाषित गरेको छ । सन् १९४८ को विश्व मानवअधिकार घोषणापत्रले बालअधिकारलाई मानवअधिकारको रुपमा औपचारिक रुपमा स्वीकारेको हो । बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण एवं सम्वर्द्धनको भूमिका खेलेको देखिन्छ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको यो दस्तावेज हालसम्मकै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ठूला महासन्धिमध्ये धेरै राष्ट्रले एकैपटक अनुमोदन गरेको महासन्धि हो ।
सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले अनुमोदन गरेको यो महासन्धिमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी स्पष्ट पारेको छ । बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार, आमाबाबुसँग बस्न पाउने अधिकार, उनीहरुको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, पारिबारिक पुनर्मिलनको अधिकार, विवेक र धर्मसम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, उनीहरुको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अपांगता भए हेरचाहको अधिकार, यौन र अन्य शोषणविरुद्धको अधिकार आदि छन् । राज्यले भेदभाव गर्न नहुने, जिम्मेवार मानिसले बेवास्ता गरे राज्यले हेर्नुपर्ने, अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाबुआमाबाट बिछोड भए संरक्षण दिनुपर्ने, अपहरणबाट जोगाउनुपर्ने बेचबिखन बा सौदाबाजीबाट जोगाउनुपर्ने उचित न्यायिक कार्यबाही, सामाजिक पुनर्स्थापना, दुर्व्यवहारबाट बचाउनुपर्ने, कुनै अमानवीय र अपमानजनक काम कारबाही हुन नदिने, कुनै पनि बालबालिकाको अपहरण हुन नहुने स्वतन्त्र अदालतबाट यसको उपचार पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
हाम्रो देशमा सर्वप्रथम बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ मा तर्जुमा भएको देखिन्छ र नियमावली भने २०५१ मा आएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालबालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुमा रोखेको पाइन्छ भने वि.सं. २०७२ को संविधानपछि साबिकको ऐनलाई विस्थापित गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ बालकेन्द्रित छुट्टै प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।
व्यवहारमा के छ ? संविधानमा देखाउने कुरा जति गरे पनि व्यवहारतः अन्य विषयमा पनि खासै प्रगति नभए जस्तै बालबालिकाका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । ऐन कानुन बनेर मात्र हुन्न, तिनको उचित प्रयोग मूल कुरा हो । हामीकहाँ बालविवाहको प्रचलन रोकिएको छैन । बालबालिकाको उचित शिक्षाको अभाव छ । कोरोना संकट भन्दै महिनौँ कोठाबन्दी भए, अध्ययन अध्यापनको सम्भावना रहेन, केही अनलाइन शिक्षा चले पनि सबैले पाएनन् र प्रविधि अभाव र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा बालबालिकाहरुको शिक्षामा नराम्रो असर पर्न गयो । कोरोनाकै कारण हजारौँ साना नानीहरु शिक्षातर्फ फर्किन सकेनन्, निरन्तरताको अभावले गर्दा । अघिल्लो चौधौँ योजनाको प्रगतिमा आधारभूत शिक्षामा विद्यार्थी भर्नादर ९३ प्रतिशत पुगेको, माध्यमिक तहमा भर्ना दर ४६ प्रतिशत पुगेको सरकारी दाबी छ । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा भने प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २० मा झार्ने लक्ष्य राख्दा २१ मा पुगेको, प्रतिहजार जीवित जन्ममा ५ वर्षमुनिका बाल मृत्युदर ३० मा झार्ने लक्ष्य लिँदा ३९ मात्र प्राप्त भएको हो ।
अन्तरिम योजना २०७३/२०७६ ले निजी र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नहुने बतायो । सो उद्देश्य हासिल गर्न गत चौधौँ योजनाले कुल बजेटको ७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको यियो । यसभन्दा अघिको तेह्रौँ योजनाले कुल बजेटको ५ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउँदा ९५ प्रतिशत जनता साक्षर हुने उद्देश्य राखेको तर केवल ८८ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र उद्देश्य हात लाग्यो ।
नेपालमा साक्षरताको अभियान नौलो होइन । वि.सं. २००४ को वैधानिक कानुनदेखिकै प्रयास हो । वि.सं. २००७ को परिवर्तनसम्म साक्षर जनता २ प्रतिशत मात्र थिए । वि.सं. २०३७ देखि प्रौढ शिक्षाको आरम्भ भयो, संस्थागत प्रयासमा नयाँ पाइलाहरु थपिन थाले । वि.सं. २०४५ मा पहिलो पटक जिल्लाव्यापी साक्षरताको अभियान सुरु भई वि.सं. २०६५ सम्म यसले निरन्तरता पायो । वि.सं. २०६५ पछि पनि निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन भयो । आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले देशमा अनलाइन शिक्षाको अवधारणा हो । तर आमविद्यार्थीकोे यसमा पहुँच छैन । अनलाइन शिक्षाका लागि कम्प्युटर, ल्यापटप वा स्मार्टफोनको जरुरी पर्छ । नेटसहित यस्तो उपकरण सुविधा भएका अभिभावको संख्या ज्यादै न्यून छ ।
कतिपय घरेलु र मानवीय दुर्व्यवहारको शिकार भइरहेका छन् उनीहरु, बालश्रममा सुधार भएको छैन । उद्योग कल कारखाना, यातायात क्षेत्रमा बालबालिकाहरुको प्रयोग भइराखेको देखिन्छ, होटल मजदुर, खाजाघर, सडक, मठमन्दिर वरपर बालबालिकाको भीडै देखिन्छ । यौनशोषण र कुपोषणमा उनीहरु छन् । देशमा गरिबीको चाङ छ, आमाबाबुविहीन, बेसहारा, आयस्रोत नहुने अवस्था, बाध्यता, विवशता, हेरचाह, औषधिमूलो, अनेकानेक कारणहरुले बालबालिकाहरु जेखिममा छन् । हाम्रोे अर्को समस्या भनेको बहुविवाह, दाइजो प्रथा, सामाजिक विसंगति, आमाबाबु गुमाएका साना नानीहरुको पीडा, अनाथ, टुहुरा धेरै छन् । श्रम रोजगारी क्षेत्रमै बालबालिकाहरु असुरक्षित हुने अवस्था धेरै विषय हामीसामु चुनौतीहरु छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया