योजना, आयोजना र प्रतिफल
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, भदौ ३० १२:१३ 
काठमाडौं । कुनै पनि कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तयार गरिएको निश्चित समयसीमा, प्रक्रिया तथा लागत एवम् अपेक्षित प्रतिफलसहितको ढाँचा नै योजना हो जुन कुनै पनि कार्यको आधा हिस्सा पनि हो । सफल योजना तथा आयोजनाको तर्जुमा तथा सुरूवात भएमा मात्र योजना, आयोजना र परियोजनाहरू प्रभावकारी बन्न सक्छन् । कुनै पनि देशमा विभिन्न योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने गरिन्छ भने आयोजनाहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । नेपालको आवधिक योजनाको सन्दर्भमा नेपालमा वि.सं. २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भएपछि हालसम्म १५ वटा आवधिक योजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् तर तीमध्ये केही योजनाहरू तीनवर्षीय थिए भने धेरैजसो योजनाहरू पञ्चवर्षीय नै छन् ।
नेपालका आवधिक योजनाको अभिलेखलाई हेर्ने हो भने पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०१३– वि.सं २०१८), दोस्रो योजना (वि.सं. २०१९– वि.सं २०२२) तेस्रो योजना (वि.सं. २०२२–वि.सं.२०२७), चौथो योजना(वि.सं.२०२७–वि.सं.२०३२),पाँचौँ योजना (वि.सं.२०३२–वि.सं.२०३७), छैठौं योजना (वि.सं.२०३७– वि.सं.२०४२),सातौँ योजना (वि.सं.२०४२–वि.सं.२०४७),आठौँ योजना (वि.सं.२०४९–वि.सं.२०५४), नवौँ योजना (वि.सं.२०५४–वि.सं.२०५९), दशौँ योजना (वि.सं.२०५९–वि.सं.२०६४), एघारौँ योजना (वि.सं.२०६४–वि.सं.२०६७), बाह्रौँ योजना(वि.सं.२०६७–वि.सं.२०७०), तेह्रौँ योजना (वि.सं. २०७०– वि.सं.२०७३), चौधौँ योजना (वि.सं.२०७३–वि.सं.२०७६) र वर्तमान पन्ध्रौं योजना (आ.व.२०७६/०७७–२०८०/०८१) रहेका छन् ।
नेपालमा आवधिक योजनाहरूको तर्जुमा गर्दा नेपालमा आवधिक योजनाबारे उल्लेख गर्दै अघिल्ला योजनाहरूको समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, विषयक्षेत्र, अन्तर्सम्बन्धित विषय क्षेत्र र दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनजस्ता क्षेत्रहरूको समीक्षा गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समयमा दीर्घकालीन सोच २१०० को पनि चर्चा र उल्लेख गर्न थालिएको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक योजनामा योजनाको पृष्ठभूमि, चुनौती तथा अवसर राष्ट्रिय लक्ष्य, प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरू, राष्ट्रिय उद्देश्य, राष्ट्रिय रणनीति, दिगो विकास, विकासमा क्षेत्रगत भूमिका र समष्टिगत आर्थिक खाकाजस्ता कुराहरूलाई उल्लेख गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी, विषयगत क्षेत्रहरूलाई समष्टिगत अर्थतन्त्र, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, लोकतन्त्र र सुशासन, अन्तर्सम्बन्धित विषय क्षेत्र र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनजस्ता उपक्षेत्रहरूलाई समावेश गरिएको हुन्छ । आवधिक योजनामा खासगरी प्रत्येक विषयमा त्यो विषयको पृष्ठभूमि, प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसर, सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति र अपेक्षित उपलब्धि समावेश गरिएको हुन्छ । तर यस्ता लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसकेको खण्डमा मात्र योजनाले सार्थकता पाउन सक्छ ।
तहगत रूपमा योजना तथा आयोजनाहरू राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक, र स्थानीय गरी तीन तहका हुने गर्दछन् भने समयावधिको हिसाबले खासगरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई प्रकारका योजना तथा आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । नेपालको पछिल्लो आवधिक योजना पन्ध्रौँ योजनालाई हेर्ने हो भने संघीय प्रणालीअनुसार नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो योजना हो र यसमा तीव्र आर्थिक वृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना र विकासका प्रतिफल र अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच स्थापित गर्दै, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्नमा केन्द्रित छ । यो योजनाले संघीय प्रणालीअनुसार एकीकत योजना प्रणालीको विकास, दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने गरी, प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजना र कार्यान्वयनलाई मार्गनिर्देश गरेको छ । त्यसैगरी, यो योजनाले रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना पहिचान र नतिजामूलक योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा यो योजना केन्द्रित छ ।
नेपालका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी तथा रणनीतिक महत्वका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका आयोजना गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको अभ्यास रहेको पाइन्छ । हुन त नेपालमा सरकारका तीन तहमा योजना प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित र नजितामुखी बनाउन नजिता खाकाको प्रयोग र राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापनाको प्रयास नभएको पनि होइन । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारसूचीको कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड स्पष्ट नहुनु, योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र नतिजामूलक बनाई कार्यान्वयन पद्धतिसँग जोडन नसक्नु, संघीय, प्रणालीअनुरूप खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध नहुनु, आर्थिक योजना समूह क्रियाशील नभएकोले योजना तर्जुमासम्बन्धी दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको अभाव हुनुजस्ता समस्याले प्रभावकारी योजना, आयोजना र परियोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
विगतमा सम्पन्न योजना तथा आयोजनाहरूका उपलब्धिले नै हालका योजना तथा आयोजनाहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ पृष्ठ १३ र १४ अनुसार नेपाल सरकारले २०६८/६९ मा समृद्ध नेपालको सडक पूर्वाधारको आधारशिला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेकोमा यो वर्षसम्म यस्ता आयोजनाको संङ्ख्या २४ पुगेको देखाएको छ जसमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोशी करिडोर) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, महाकाली सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, पोखरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौैं तराइै मधेश द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति र विद्युत् प्रसारण आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा सञ्चालनमा छन् । प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा विगत १० वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ कार्य हुँदै आएकोमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना सम्पन्न हुनसकेका छैनन् ।
प्राप्त तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा हाल २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, १८ वटा रूपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका आयोजना गरी ६७ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन् भने क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा आर्थिक क्षेत्रका १२ वटा आयोजना, नौवटा सामाजिक क्षेत्रका आयोजना, ४३ वटा पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजना र शासकीय सुधारतर्फ तीनवटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । तर समयमा योजना तथा आयोजना सम्पन्न नहुँदा आयोजनाहरू विस्तारै प्रभावहीन बन्दै गइरहेका छन् ।
त्यसैगरी, १८ वटा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू पनि नेपालमा कार्यान्वयनमा छन् जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम, औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना, स्वाथ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार आयोजना, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम आयोजना, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना, माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन आयोजना, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना, गल्छी सिपुवेसी मैलुङ, स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक आयोजना, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम, नयाँ सहर विकास आयोजना, सहरी करिडोर आयोजना, डिजिटल नेपाल आयोजना, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा छन् ।
रूपान्तरणकारी योजनाहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत योगदान लिने, विषय क्षेत्रगत प्रमुख लक्ष्यमा कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान दिनसक्ने, कम्तीमा ४० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा १० लाख र परियोजना सम्पन्न भएपछि २० लाख जनसंङ्ख्या लाभान्भित हुने र प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्ने गर्दछन् ।
एकातिर, आयोजना तर्जुमाको अवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला निकायको न्यून सहभागिताको फलस्वरूप योजना तथा आयोजनामा अपनत्वको कमी हुँदै गएको र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने योजना तथा आयोजनाहरूको विश्लेषण र छनौट गर्ने पद्धति वैज्ञानिक हुनसकेको छैन । योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि हुनसकेको छैन । सरोकारवाला निकायहरूका संस्थागत स्मरण प्रणाली कमजोर बन्दै राजनैतिक प्रभाव हावी हुँदै गएको छ ।
अर्कोतिर, योजनाको तहगत आबद्धता र वर्गीकरण स्पष्ट नहुनु, आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायहरूको पुनर्संरचना हुन नसक्नु, छरिएका तथा टुक्रे आयोजनाहरूको बाहुल्य कायमै रहनु, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा निकायमा योजना सम्बद्ध जनशक्तिको क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु, संगठनिक एवं कार्यप्रणालीगत सुधार हुन नसक्ने अवस्था रहनु, कार्यसम्पादन सम्झौता संस्थागत हुन नसक्नु र आयोजनाहरूमा दोहोरो स्रोत विनियोजनको अवस्थाले गर्दा नेपालमा योजना तथा आयोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनसकेका छैनन् ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निमार्ण कार्य सुरू गर्नु, खरिद कार्य गर्नुपूर्वका कार्यहरू जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति, वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत, सीमांकन रेखाङ्कनलगायतका कार्यहरू सम्पन्न नगरी निर्माणको खरिद गर्नु, अन्तर्निकाय समन्वयको अभाव, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन, मूल्याङ्कनलगायतका समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागतम समेत वृद्धि भएको अवस्था छ ।
नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको प्रगति पनि खासै देखिएको छैन । विगतमा निर्धारण समयमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आएको बैंकको समेत स्थापना भएको छ । नेपालमा विगत दुई दशकअगाडि सुरू भए पनि सम्पन्न नभएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहको कारण ती आयोजनालाई वर्तमान पन्ध्रौँ योजनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । एकातिर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने आयोजनाबीच तादात्म्य मिलाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो भने यस्ता आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना तथा कार्यक्रमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विगतमा निर्धारित समाजमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने र बदलिँदो अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजीको रूपमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना भए पनि यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको आ.व. २०७८/२०७९ चैतसम्मको प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्टिय गौरवका २४, रूपान्तरणकारी १८ र अन्य राष्ट्रिय महत्वका गरी ६३ आयोजनाहरूको प्रगति विश्लेषण गरिएको अवस्था छ । छनौट गर्दा आर्थिक क्षेत्रका १४ वटा, सामाजिक क्षेत्रका नौवटा पूर्वाधार क्षेत्रका ३६ वटा र शासकीय सुधारका चारवटा योजनाहरू गरी ६३ वटा योजनाहरू समावेश भएको उल्लेख गरिएको छ । सघन सहरी विकास कार्यक्रमको वित्तीय प्रगतिको अवस्था शून्य देखिएको छ ।
योजना तथा आयोजनाहरू जस्तै : नेपाल–भारत विद्युत् प्रशासन आयोजना, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, नागढुङ्गा सुरूङमार्ग निर्माण, मदन भण्डारी राजमार्ग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रजस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्था छ । तर राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रविधीकरणको वित्तीय प्रगतिको अवस्था पनि शून्य नै रहेको छ । राष्टिय पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा योगटने हुँदा विकास निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा यी आयोजनाहरूको सफलताले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ । योजना तथा आयोजनाहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्राविधिक ज्ञान नभएकाहरूले सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श नगर्दा पनि आयोजनाले गति लिनसकेका छैनन् ।
एकातिर आयोजना सञ्चालनको निम्ति स्रोत सुनिश्चितता नहुनु बैंकलगायत बाह्य स्रोतबाट प्रतिबद्धता जनाइएको स्रोत समेत तोकिएको समयमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नभएको समेत अवस्था र बजेट रकमान्तरलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टता नहुुँदा आयोजना सञ्चालनमा समस्या रहेको पाइएको छ । आयोजना सञ्चालनपूर्व गरिनुपर्ने, आयोजनाहरूमा आवश्यक जनशक्तिको अपर्याप्तता, संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ झन्झटिलो रूख कटान प्रक्रिया, वास्तविक मूल्याङ्कनभन्दा बढी मुआब्जा मागदाबीलगायत समस्याहरू अधिक मात्रामा रहेको छ । यसले गर्दा योजनाको प्रभावकारी उपलब्धि भने प्रभावकारी उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छ । योजना तर्जुमा गर्दा विभिन्न पक्षहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । संघ, प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने, आवधिक विकास योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार प्राथमिकताका विषयहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।
पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७ –२०८०– ८१) मा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्ने हो भने संघीय संरचनाअनुरूप तथ्यपरक र नतिजामुखी योजना तर्जुमा प्रणालीको विकास गर्ने सोच, दीर्घकालीन सोचबमोजिम योजना तर्जुमा गरी विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य, र राष्ट्रिय सोच र लक्ष्य हासिल हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वयात्मक, नतिजामुखी र सबल योजना तर्जुमा पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । उल्लिखित सोच, लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न दीर्घकालीन सोच र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने, योजना तर्जुमाको नीतिगत तथा प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गर्ने, संघीय संरचना अनुुकूल हुने गरी विद्यमान योजना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विकास गर्ने, योजना तर्जुमामा संलग्न सार्वजनिक निकाय एवं निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता विकास तथा सुदृढीकरण गरी ग्रहण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यलाई नै आधार मान्ने हो भने नेपालमा दर्जनौैँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सरकारले निर्माण गर्ने ठूला र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने गरी हरित ऋणपत्र निष्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम राष्ट्रिय गौरवका अन्य योजनामा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्ने नपाइने व्यवस्था गरिएको हुनाले योजना तथा आयोजना समयमै सहजतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिने संकेत देखिए पनि यो मात्र पर्याप्त भने होइन । बजेट वक्तव्यले संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्वतयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तर्निकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याको कारण पुँजीगत खर्च व्यवस्थित हुन नसकेको तर्फ इङ्गित गरेको छ । तर आयोजनाको निर्माण तोकिएको लागत र समयभित्र सम्पादन हुने गरी एकीकृत अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने गरी अलग्गै विकास तथा योजनासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रणनीतिक आयोजनाहरू र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू केवल कागजी रूपमा मात्र गौरवका आयोजना भएको देखिएको छ । मुलुकको विकासको आधारस्तम्भको रूपमा रहेका ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, सडक, विद्युत् र पर्यटकजस्ता राष्ट्रिय पहिचान बोकेका आयोजनाहरूमा वर्षेनी बजेट विनियोजन भए पनि प्रगति शून्यप्रायः हुँदा योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको दर, प्रतिफल प्राप्त हुन सुरू हुने समय र आयोजनाहरूको टिकाइ तथा दिगोपनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । कुनै पनि योजना, आयोजना तथा परियोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि योजनाको पहिचान तथा तर्जुमादेखि कार्यान्वयनको अन्तिमचरणसम्मको कार्यलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निर्देशनको अधिकारसहितको स्वायत्त अधिकारप्राप्त प्राधिकरणको स्थापना गर्नु जरूरी छ भने वास्तविक तथ्याङ्क तथा सूचना संकलन गरी लक्ष्य र प्राथमिकताको निर्धारण गर्ने, स्वच्छ दक्ष प्रशासनिक संरचनाको निर्माण गर्दै सन्तुलित योजना तर्जुमा गर्नसकेका मात्र योजना तथा आयोजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया