नेपालमा अमेरिकी सहयोग र चाहना
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, असोज ११ १२:५५ 
काठमाडौं । दशकौँदेखि विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा रहेको अमेरिकाले विश्वको आर्थिक तथा राजनीतिक नेतृत्व गर्दै आएको छ । अमेरिका आफैँमा एक सबल प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । ब्रिटिस साम्राज्यको औपनिवेशबाट उदय भएको अमेरिकाले संसारभर राजनीतिक दर्शन, शक्ति, प्रभाव र आर्थिक हेजिमोनी तथा कुटनीतिमार्फत आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोजी रहेको छ । इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने सन् १४९२ मा क्रिष्ट्रोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए पनि सन् १७७६ मा अमेरिकामा रहेका अङ्ग्रेजहरूले ब्रिटेनका औपनिवेशिक १३ राज्यहरू (न्यू हेमिस्पेर्यस, मासाच्यूसेटस, रोधे आइस्ल्याण्ड, कनेक्टिकट, न्यूयोर्क, न्यूजर्सी, पेनासाल्भेनिया, डेलावेर, म्यारील्यान्ड, भर्जिनिया, नर्थक्यारोलाइन्, साउथ क्यारोलाइन र जर्जिया) कब्जा गरेपछि विविधत् स्थापना भएको अमेरिकाले आफ्ना ५० वटा राज्य र अन्य छवटा भू–भागहरू बनाउन एक सय ८२ वर्ष अर्थात् करिब १८ दशकभन्दा बढी समय लागेको इतिहास छ । दुईवटा विश्वयुद्धसहित ३५ वटा युद्धमा संलग्न भइसकेको अमेरिका युद्ध कौशलतामा मात्र होइन आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीति मामिलामा पनि अन्य देशहरूभन्दा अगाडि छ । संसारभरका प्रायः सबै देशहरूमा अमेरिकाले यो वा त्यो नाममा सहयोग तथा लगानी गर्दै आइरहेको छ ।
सहयता तथा लगानी केबल उद्योगधन्दा खोन्नु, ऋण, अनुदान र सहायता प्रदान गर्नु मात्र होइन सहायता तथा लगानीले मानवीय संवेदनशीलताका विभिन्न पक्षलाई समेटेको हुन्छ । सहयोग एवं लगानीले आर्थिक लगानी, शैक्षिक लगानी, मानवीय लगानी, नैतिक तथा भौतिक लगानी, भाषा तथा संस्कृतिमा लगानी, धार्मिक तथा सुरक्षामा लगानी र आर्थिक कूटनीतिलाई समेत समेटेको हुन्छ । सबै क्षेत्रको समग्र रूप नै सहायता तथा सहयोगको महत्वपूर्ण पक्ष हो जसले सधै उच्चतम प्रतिफल खोजिरहेको हुन्छ ।
सन् ४५० मा जर्मनी समुदाय तथा जाति : एङ्गर्ल्स, जुट्र्स र सेक्सन्सले रोम साम्राज्य प्रशाशित क्षेत्र हालको बेलायत आफ्नो कब्जामा ल्याएर शासन गर्न थाले । उक्त देशभित्र अन्य समुदायको तुलनामा एङ्गर्ल्सको वर्चश्व कायम हुन थालेपछि त्यस ठाउँको नाम नै इङ्ल्यान्ड र उनीहरूको भाषा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न थाले । राज्य सञ्चालनको सवालमा अंग्रेजहरूले एक निश्चित सिद्धान्त बनाए जुन विकशित हुँदै अंग्रेजहरूको विदेशी नीति तथा कूटनीति नै बन्यो । आफ्नो देशको रक्षा गर्ने आफ्ना देशका नागरिकको रक्षा गर्ने, देशको लगानीको रक्षा गर्ने, नागरिकको लगानीको रक्षा गर्ने, देश तथा जनताको धर्म, संस्कति, भाषा, संस्कार परम्परा, रीतिरिवाजको रक्षा गर्ने तथा संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कुरामा अंग्रेजहरू स्पष्ट थिए र संसारभर एकछत्र रूपमा राज्य गर्न चाहन्थे । त्यो नै उनीहरूको लगानीको मुख्य उद्देश्य थियो । तत्कालीन समयमा बेलायतले विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत व्यापारको नाममा संसारभर आफ्नो औपनिवेश सुरू ग-यो जसको फलस्वरूप अमेरिकाजस्ता देशहरूको उदय भएको भयो ।
अमेरिकाले आफ्नो स्थापनाका केही दशकसम्म तटस्थ रहँदै तटस्थताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो । तर १९ सताब्दीको पहिलो दशकदेखि नै जब अमेरिका युद्धमा होमिन थाल्यो त्यससँगै अमेरिकाले वैदेशिक लगानी तथा सहायताको सुरूवात गरेको थियो । अमेरिकाको पहिलो सम्बन्ध बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, रसियाजस्ता देशहरूसँग मात्र थियो पछि यो सम्बन्ध चीन हुँदै भारत र नेपालसम्म आइपुग्यो । नेपालमा अमेरिकी सहयोगको चर्चा गर्दा नेपाल र अमेरिकाको दैत्य सम्बन्धलाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । औपचारिकरूपमा नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध भारतको स्वतन्त्रतासँग अर्थात् सन् १९४७ मा कायम भए पनि सन् १९५९ मा मात्र काठमाडौंमा अमेरिकी दूतावासको स्थापना भएको हो । कुनै पनि देशले अन्य देशसँग दैत्य सम्बन्ध स्थापना गरिसकेपछि त्यो देशमा सहयोग सहायता आदानप्रदान गर्ने, लगानी गर्ने र समन्धलाई अझ मजबुत बनाउने कार्य इतिहासदेखि नै चलिआएको कुरा हो ।
नेपाल अमेरिकाबीचको करिब ७ दशक लामो मित्रतालाई थप उचाइ प्रदान गर्दै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग यूएसए आईडीले नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी व्यवसायहरूलाई नयाँ व्यपारर लगानी अवसरहरूको सहजीकरण गर्न, बजारमा आधारित वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवाहरूमा उनीहरूको पहुँच बढाउन र उनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । कोभिड १९ महामारीबाट पार पाउने सन्दर्भमा र हाल जारी विश्वव्यापी खाद्य संकटका स्थानीय प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा र समुद्र पारका बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमतालाई टेवा पु-याउने र बाह्य आघातहरूको सामाना गर्ने सवालमा नेपाललाई अमेरिकाले विभिन्न तवरबाट सहयोग गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, अमेरिका र नेपालबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धले नेपाल एक विकासोन्मुख र भूपरिवेष्ठित देश भएकोले यसको विकास पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तारको सम्बन्धमा अमेरिकाको सहयोग तथा लगानी हुँदै आएको छ । शिक्षा, ऊर्जा र सडकको सन्दर्भमा अमेरिकी सहयोगले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको स्थापना गर्न, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न, विसं २०७२ को विनासकारी भूकम्पमा सहयोग गर्ने सन्दर्भमा र नेपालको सार्वभौामसत्ता, सुरक्षा र स्वतन्त्रताको अमेरिकाले सधै समर्थन गर्दै आएको छ । सन् २०२० मा चार करोड डलर विकास सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको अमेरिकाले सन् २०२२ को लागि त्यसलाई बढाएर आठ करोड २० लाख डलर पु-याउने प्रस्ताव समेत गरेको छ । जुन रकम खासगरी सैनिक अधिकारीको व्यवसायिक शिक्षा, कानुन तथा मानव अधिकार र नागरिक नियन्त्रणको सम्मान र अंग्रेजी भाषा तालिमसहित समावेश हुने उक्त सहयोग कार्यक्रम आईएमईटीले नेपालमा मात्रै होइन बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानमा समेत सहयोग गर्दै आएको छ ।
नेपाली सेनाको सन्दर्भमा विभिन्न पेसागत तालिम, शान्तिसेनासम्बन्धी तालिम तथा सामग्रीको सहयोग, दैवी प्रयोगको तालिम र त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीको सहयोगलगायत समग्र क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाबाट नेपाली सेनालाई सहयोग हुँदै आएको छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डले नेपाली सेनालाई एमसिक्टीन, एफोर र एमफोर कार्बाइन नामक अत्याधुनिक राइफलहरू बिक्री गरेको थियो । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सहयोग मात्रै नभएर नेपालको उच्च भू–भागमा नेपाली सेनाको रेन्जर गणसँग अमेरिकी सेनाले संयुक्त तालिमले नेपालमार्फत अमेरिकाको चीनप्रतिको बक्रदृष्टिलाई संकेत गर्दछ । तर नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छनाबिन आयोग गठन भएको करिब एक दशक बित्नलाग्दा पनि त्यस्ता आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा निरूपण गर्न सकेका छैनन् ।
अमेरिकासँगको सम्बन्ध र लामो कूटनीतिक इतिहास र सम्बन्ध स्थापनादेखिकै निरन्तरको उच्चस्तरको सहयोगले अन्य मूलूकहरूको तुलनामा दुई देशबीचको फरक सम्बन्ध एक तवरले महत्वपूर्ण पनि छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकी कूटनीतिमा फरकपना आएको पाइन्छ । विगतमा वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघमा भएको मतदानमा इजरायलको राजधानी बनाउने विषयमा अमेरिकाद्वारा आह्वान गरेभन्दा विपरीत मतदान प्रक्रियामा नेपाल समेल भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्र्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले पाएको टेम्प्रोरी प्रोटेक्ट स्टाटस अर्थात् टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो। विश्वका डेढ दर्जन टीपीएस पाउने मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा छोटो समयमा नेपालीलाई दिएको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयले अमेरिकाले नेपालसहित संसारभर रहेका देशहरूमा आफ्नो दबदबा कायम राख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
राजनीतिकरूपमा नेपाल अमेरिकाको भारत प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति (इण्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी)को अङ्ग हो र अझ यस रणनीतिमा नेपालको महत्वपूर्ण स्थान रहेको भन्ने विषयले के स्पष्ट पार्दछ भने अमेरिकाले नेपाललाई सधैँ भारतको चश्माले हेर्ने गरेको छ । फरक–फरक विषयमा नेपाल भित्रने निरन्तर सहयोग रकम र हाल आएको फरक प्रकारको अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गत पाँच वर्षमा नेपालको ऊर्जाक्षेत्र, क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जालमा सुधार र परिवाहनमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पु-याउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता छुट्याएको छ । यसले नेपालमा आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीमा अवसर पैदा गर्न सहयोग मात्रै पु-याएको छैन । उपल्लो स्तरको सूचना र प्रविधिलाई भित्र्याएको छ । नेपाली भूगोल र इतिहास सुहाउँदो कूटनीतिक सम्बन्ध नै मुलुकको अहिलेको हितमा छ । अमेरिका नेपाल सम्बन्धको सात दशकलाई केलाएर उसको निरन्तर प्राप्त सहयोगलाई कति दुरूपयोग र कति सदुपयोग भयो या अबका दिनमा कसरी सम्बन्धलाई नयाँ आयाम बनाउनेतर्फ ध्यान दिएर विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजानुको कुनै विकल्प देखिँदैन ।
नेपालको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ को घोषणा भएको समयमा भारतले देखाएको आर्थिक नाकाबन्दी तथा अकर्मण्यताले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसो पसेको थियो भने चिनियाँ रेल र तेलको चर्चा नभएको होइन तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले देखाएको चलाखी पनि कम महत्वपूर्ण छैन । नेपालले केही महिनाअघि संसद्बाट पारित गरेको अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसीको चर्चा सेलाउन नयाउँदै अमेरिकी सामरिक सम्झौता एसपीपीले नेपालमा तरङ्ग नल्याएको होइन । सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको यो सम्झौता नेपाल जस्ता असंलग्न राष्ट्रका लागि अति जोखिमयुक्त हुने कुरा नेपाली समाजमा बहसको विषय बनेको छ ।
आर्थिक र डायस्पोरिक सम्बन्ध रहेको अमेरिकाले विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई सामरिकरूपमा पनि साथ दिएको इतिहास स्पष्ट छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विश्वको महाशक्तिमा उदय भएको अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण देश बनेको छ । राणकालमै नेपाल स्थापना भएको नेपाल अमेरिका द्वैत्य सम्बन्धले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिन गरेको प्रयासमा अमेरिकाको समर्थन रहेको थियो । तर सन् १९४९ देखिको नेपालको प्रयासलाई तत्कालीन शक्तिराष्ट्र सोभियत संघले असफल पारिदियो । राजा महेन्द्रको निरन्तर प्रयासले अमेरिकी समर्थनमा सन् १९५५ मा नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य बनेपछि राजा महेन्द्रले सन् १९६० अप्रिल २७ देखि ३० सम्म र सन् १९६७ नोभेम्बर १ देखि ३ सम्म अमेरिकाको दुई पटक राजकीय भ्रमण गरी महेन्द्रले अमेरिका नेपाल सम्बन्धलाई सामरिक बनाएका थिए जसले गर्दा नेपाललाई सिक्किम हुनबाट जोगाएको थियो । आर्थिक तथा सोसल इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा रहँदै आएको अमेरिकी सहयोग नेपालका लागि उल्लेखनीय नै रहेको छ ।
नेपालमा ब्रिटिस संरक्षित राणा शासनको सन् १९५० मा अन्त्य भएपछि भारत, चीन र अमेरिकाको बीचमा नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने होडबाजी चल्न थाल्यो । हुन त भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले एक हदसम्म देशलाई फाइदा प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा शीतयुद्धको समयमा नेपालको असंलग्न नीतिको कारण दुवै मुलुकलाई समदूरीमा राखेर नेपालले पर्याप्त आर्थिक लाभ उठाएको थियो । सोही समयमा अमेरिकी, भारतीय, चिनियाँ एवं सोभियतसंघको सहयोगमा नेपालमा उद्योगधन्दा एवं भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यापक निर्माण भएको थियो । अहिलेको भूरानीतिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिका र चीन अब्बलदर्जामा रहेको कारण नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चिनियाँ लगानीका परियोजनालाई अमेरिकाले प्रभाव पारेको छ भने अमेरिकी लगानीका परियोजनालाई चीनले प्रभाव पारिरहेको छ ।
अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिअनुसार चीनविरूद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै भारत हुँदै अमेरिका अहिले नेपालसम्म आइपुगेको अवस्था छ । भारतीय चश्माबाट नेपाललाई हेर्ने र भारतको सहमतिमा नेपाललाई उक्त रणनीतिमा हिस्सेदार बनाउने अमेरिकी चालले नेपालको अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा केही सवालहरू जस्तैः के परिवर्तित भू–राजनीतिमा असंलग्न नीतिबाटै नेपालले अमेरिका र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सक्दैन ? के अमेरिका र चीनले नेपालमा जिरो सम गेम खेल्न थालेका हुन् ? जस्ता सवालहरूका नेपाल चनाखो हुनु आवश्यक छ । यस्तो तवरले लक्षित मुलुकमा एउटा शक्तिराष्ट्रको प्रभावलाई निमिट्यान्न पारी अर्को शक्ति राष्ट्रले आफ्नो वर्चस्व बढाउने कार्य नेपालमा भइरहेको छ ।
नेपालमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधिबाट तिब्बतको मामलामा अमेरिकाले नेपालको भूमि प्रयोग गर्न चाहन्छ यो विगतदेखि नै स्पष्ट छ । एउटा अनौठो कुरा त के हो भने नेपाल मामिलामा चीन र अमेरिका लडेका मात्रै छैनन् सँगै उभिएका पनि छन् । सन् १९७५ मा सोभियत संघसँग वैरभाव उत्पन्न भए पनि चीन अमेरिकी पोल्टामा गएको थियो । त्यसबेला अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड र विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले चीन भ्रमण गरेका थिए । उक्त समयमा भारतले सिक्किम विलय गराएको थियो उक्त समयमा नेपाललाई अर्को सिक्किम हुन नदिन अमेरिकाले चीनसँग समेत सहयोग मागेको थियो । एसपीपी सम्झौताअनुसार हिमाली भेगमा हुने भनिएको अमेरिकी सैनिक गतिविधिले चीनलाई मात्रै नेपालको सुरक्षामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
नेपाल अमेरिका सम्बन्ध विगतमा मलेरिया उन्मूलनदेखि सुरू भएर अहिले विकास निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ विकास केन्द्रित अवधारणा अघि बढेको छ । अमेरिकी कुटनीतिको लक्ष्य, सुरक्षा, समृद्धि, प्रजातन्त्र र विकासमा केन्द्रित रहेकामा नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमार्फत विकासका माध्यमबाट नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्न केन्द्रित रहेको भनिए पनि त्यसको पछाडि स्वार्थ लुकेको स्पष्ट छ । अमेरिकाले पछिल्लो वर्षमा खासगरी भूकम्पको समयमा र कोरोना महामारीको समयमा भूकम्पपछि नेपाललाई १३ करोड डलर दिने घोषणा गरेको अमेरिकाले पछि १९ करोड डलर सहयोग गरेको थियो ।भूकम्पश्चात पुनःनिर्माणमा ३६ वटा स्कुल पुनः निर्माणमा अमेरिकी सहयोग रहेको थियो । त्यसैगरी कोरोना भाइरसविरूद्धको कुल ३७ लाख ९८ हजार आठ सय डोज खोप नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको अमेरिकाले मिलिनियम च्याालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत ५० करोड डलर अनुदानको सम्झौता भएर काम अघि बढेको अवस्था छ ।
नेपाल र अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बकलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा सहकार्य समेत गर्दै आएका छन् । नेपाल र अमेरिकाबीच व्यपार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी सन् २०१६ मा अमेरिकाले नेपालको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न व्यापार सहुलियत कार्यक्रम समेत उपलब्ध गराएको थियो । नेपालबाट वर्षेनी अध्ययनका लागि अमेरिका जाने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको अवस्था छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२० देखि २१ मा नेपालबाट ११ हजार एक सय ७२ जना विद्यार्थी अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए ।
सन् १९५८ मा अमेरिकाले नेपाल र भारतका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर नेपालको आयायात क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अमेरिकाले त्यतिबेला नै विकासका नाममा सामरिक मैदान बनाएर उत्तरी सीमातर्फ सडक निर्माण गर्न नचाहेको होइन् र त्यसबेला भारतले दक्षिणबाट उत्तरतर्फ पहाड हुँदै हिमालसम्म ठाडा सडकहरू बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउन चाहेको स्पष्ट गरेपछि त्रिपक्षीय सहमति कायम हुन सकेन । त्यसपश्चात् नेपाल अमेरिका र भारतका बीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअन्तर्गतको क्षेत्रीय यातायात संगठन (आरटीओ) परियोजना नै भताभुङ्ग भयो । अमेरिकी दर्शनशास्त्रको नजरमा कम्युनिस्टहरूप्रति अनुदार राष्ट्र हो, जसले सन् १९४९ देखि १९७१ सम्म चीनलाई समेत स्वीकार गरेको थिएन् । एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रमाथि गर्ने सहयोगका पछाडि केही न केही स्वार्थ अवश्य पनि जोडिएको हुन्छ ।
नेपालमा अमेरिकाले स्वाथ्य, शिक्षा, कृषि, यातायातलगायतका विषयमा सहयोग गर्दै आएको छ । यी सहयोगका पछाडि उसको स्वार्थ लुकेको छ जसलाई उसले कूटनीतिमार्फत व्यक्त गरिरहेको छ । अमेरिकाले र भारतले नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता चाहन्छन् । चीन र तिब्बतमाथिको सहज पहुँच, नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरूमा जरा गाढ्ने र नेपाल र चीनसहित एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने चाहना अमेरिकाको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया