विद्युत् अध्यादेशको सान्दर्भिकता
कृष्ण अधिकारी २०७९, असोज २५ १२:४३ 
काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो समयमा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । उत्पादन, प्रशारण र वितरणका गरेको प्रगतिका कारण आज झण्डै ९४ प्रतिशत जनताले विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने छिमेकी मुलुक भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । देशमा हालसम्म विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पु-याउने गरी सरकारले विभिन्न योजना बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । तीन वर्षअघिसम्म पनि ऊर्जा सङ्कटकाल झेलेको नेपालले यति छोटो अवधिमै ठूलो प्रगति गरेर विश्वलाई नै आश्चर्यचकित तुल्याएको छ ।
विद्युत् उत्पादन बढेसँगै विद्युत् खपत योजना पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उज्यालो अभियानसँगै उद्यमशीलता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने पहल पनि हो । विद्युत्को गुणस्तरतासँगै उद्यमशील बनाउने कार्यक्रम आउनु प-यो र उद्यमीले चाहेको विद्युत् प्राप्त गर्न वातावरण भयो भने खपत वृद्धि र रोजगारी दुवै एकसाथ अघि बढ्न सक्छ यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जसरी छ विद्युत् खपतको एक आधार उद्यमशीलता नै हो । विद्युत्को उत्पादन, प्रशारण र वितरणका साथै विद्युत् खपत बढाउने योजना उपभोक्तामैत्री हुनु आवश्यक छ । नेपालको सामुदायिक विद्युतीकरण अभियान बिस्तारै उज्यालो नेपाल अभियानबाट उद्यमशीलतातर्फ मोडिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्न सकेमात्र नेपाली जनताले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्नुको साथै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । सबै नेपालीको घरमा विद्युत् सुविधाको पहुँच स्थापित भएसँगै त्यसको उपयोग गर्नसक्ने क्षमताको विकासले मात्रै उज्यालो नेपालको अभियानले सार्थकता पाउन सक्दछ । यसका लागि विद्यमान विद्युत् ऐन २०४९ प्रतिस्थापनार्थ २०६५ सालमा संसद्मा दर्ता गरी छलफलका लागि टेबल भएको विधेयक चार वर्षसम्म पनि ऐन बन्न सकेन । झण्डै ३० वर्षअघि ल्याइएको कानुनमा परिमार्जनको आवश्यकता बोध भई संशोधनको प्रक्रिया थालनी भएको १३ वर्षसम्म पनि अड्किनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । एउटा विधेयकले यति लामो अवधिसम्म निकास पाउन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
आगामी मंसिर ४ गते संघीय संसद्को नयाँ निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै चालू अधिवेशन समापन भयो । यस अधिवेशनमा सो विधेयक प्रस्तुत नभई अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले विद्युत् व्यापारलाई थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले विद्युत् ऐन संसद्बाट फिर्ता लिएको केही समयमा नै अध्यादेश ल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् निर्यात गर्न दिने प्रावधानसहितको विद्युत् अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रावधान थिएन । सोही प्रावधान नभएका कारणले गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकेको थिएन । यो अध्यादेश जारी भएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुल्नेछ । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएसँगै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको मान्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्र समेतलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गर्ने उपयुक्त उपायको रूपमा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा व्यापारको मार्गप्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ अध्यादेश जारी गर्न लागिएको जनाएको छ । सरकारको यो कदम सकारात्मक छ र निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागतसमेत गरेको छ । अहिले निजी क्षेत्रसँग १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । नेपालमा व्यवसायी र भारतीय व्यवसायीबीचमा साझा सहमति बनाएर विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । चाडपर्वको समयमा उद्याग प्रतिष्ठान समेत कम चल्ने र पूर्ण क्षमता बिजुली उत्पादन भइरहेकाले पनि थप बिजुली निर्यातका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै बढेर गएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भएको ऊर्जा उद्यमीहरूले बताएका छन् । निजी ऊर्जा उद्यमीहरूले सन् २०१८ मै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेल) स्थापना गरेका थिए । विद्युत् व्यापारको अनुमतिका लागि साढे चार वर्षदेखि निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । कम्पनीले सन् २०१९ मै भारतको मणिकरण पावरसँग पाँच मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्नेगरी समझदारी (एमओयू) गरेको थियो ।
सरकारले व्यापारको अनुमति नदिँदा उक्त समझदारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सन् २०१८ मा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेल) स्थापना भएको थियो । नेपालमा वर्षायाममा खेर जाने बिजुली किन्नका लागि नेपेक्ससँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद् सम्झौता गर्न बंगलादेश पनि तयार भएको छ । गत डिसेम्बरमा बांगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूसँगको भेटमा आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक ३५ मेगावाट विद्युत् खरिद् गर्ने बताएका थिए ।
यसैगरी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले पनि सहायक कम्पनी खडा गरेर विद्युत् निर्यातका लागि आवेदन दिएको छ । अन्य केही निजी कम्पनी पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न तयार भएर बसेका छन् । यीलगायत अहिले निजी क्षेत्रबाट ४/५ वटा कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमति माग गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यो अध्यादेश ल्याउनु जलविद्युत् क्षेत्रका लागि प्रशंसनीय छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै भारतमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । तर अध्यादेशमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने कुरा उल्लेख गरिएकाले अब निजी क्षेत्रले पनि यी सबै कुरामा अनुमति पाउन सक्नेछ ।
सरकारले अध्यादेशसँगै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि पनि ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा के–कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्ने, प्रसारण लाइनको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नेजस्ता कुरालाई स्पष्ट पार्न कार्यविधि जरुरत पर्दछ । यसमा त्यस्तै ह्वीलिङ शुल्कलगायत कुरा पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । जे होस् विद्युत् निर्यात चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना धेरै छन् । यसका लागि निजी क्षेत्र काम गर्न सक्षम छ भन्ने पुष्टि गर्ने समय आएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया