चुनौती बन्दै विपत् व्यवस्थापन
बाबुकाजी कार्की २०७९, असोज २७ ११:१८ 
काठमाडौं । नेपालीले एकपछि अर्को विपत्को सामना गर्दै आएका छन् । विभिन्न अध्ययन र अनुभवअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष कम्तीमा पनि पाँच सयवटा विपत्का घटनाहरू हुनेगरेका छन् । भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि बाढीपहिरो हावाहुरी आदिको चपेटाले निरन्तर जनतालाई अक्रान्त बनाइराखेको छ । त्यस्तै शीतलहर, आगजनी, डुबान वातावरण प्रदूषण आदिको चपेटामा वर्षेनी पर्नु नेपालीको नियती नै बनेको छ । विभिन्न खाले विपतिहरू वर्षेनी किन बढ्दै गएको छ ? अध्ययन अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्दछ । के विपतिलाई न्यूनीकरणका उपाय के–के होलान् ? खोजीको खाँचो आजको आवश्यकता हो । विपत् व्यवस्थापनका लागि बनाइएका कानुन तथा नीतिहरू कत्तिका प्रभावकारी भएका छन् ? व्यावहारिकताको कसीमा दाँजेर समयमा नै परिमार्जन तथा नयाँ निर्माण गर्न विलम्ब गरिनु हुन्न । प्राकृतिक विपत्लाई रोक्न सकिन्न तर यसको जोखिमलाई भने न्यून गर्न सकिन्छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार र सरोकार पक्षको चिन्ता र चिन्तनको खाँचो पर्दछ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन तथा तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र र स्रोतको जोहो हुनुपर्दछ ।
नेपालमा करिब चार दशकअगाडि विसं २०३९ सालमा पहिलो दैवी प्रकोप उद्धार ऐन जारी भयो । यस ऐनले दैवी प्रकोपको परिभाषामा भूकम्प, आगलागी, आँधीबेहेरी, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकालका साथै मानव सिर्जित प्रकोपअन्तर्गत औद्योगिक दुर्घटना, विष्फोटक वा विषाक्त पदार्थबाट हुने दुर्घटना आदिलाई समेटेको छ । संशोधित विद्यमान ऐनले प्राकृतिक प्रकोप राहत तथा उद्धारका लागि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लातहमा उद्धार समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दैवी प्रकोपको विद्यमान अवधारणामा परिवर्तन आउन थाल्यो । विपत्मा राहत् र उद्धारलाई मात्र ध्यान नदिएर सम्भावित जोखिमको पूर्वअनुमानित भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि र संयन्त्रको विकास एवं प्रयोग गर्ने नीति तथा रणनीति लिएको पाइन्छ । विपत्को प्रभावकारी सामना गर्दै उद्धार तथा राहत परिचालनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण दशकप्रतिको प्रतिबद्धतास्वरूप नेपालले सन् १९९६ मा विपत् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा भयो । विपत् व्यवस्थापनलाई दशौँ राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजना २०५९—६४ देखि थप महत्वका साथ योजना तथा कार्यक्रम आएको पाइन्छ ।
नेपालमा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक प्रकोपका कारण वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुँदै गएको जगजाहेर नै छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा धनजनको क्षति झन् बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार कमजोर र भिरालो भूबनोटका कारण विश्वमा प्राकृतिक विपत्का हिसाबले २०औँ स्थानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वमै चौथो स्थानमा छ । त्यस्तै भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औँ र बाढी एवं पहिरोको हिसाबले ३०औँ स्थानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने वा अस्वभाविकरूपमा हिउँ पग्लिने कारणबाट नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन् । त्यसमा पनि २०७२ सालको महाभूकम्पका कारण जरजर भएका पहाडहरू सानोतिनो वर्षाले पनि पहिरो जाने जोखिम उत्तिकै छ । त्यसैको फलस्वरूप मेलम्ची नदीको बाढीपहिरो आसपासमा अकल्पनीय धनजनको क्षति भएको दुःखद घट्ना आलै छ ।
पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दो क्रममा छ । अस्वभाविक र अवैज्ञानिक किसिमले उद्योगधन्दा सञ्चालनका कारण पृथ्वी हरितगृहको रूपमा परिणत हुँदै छ । जसका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु स्वाभाविकै हो । जसको कारण हिमालमा हिउँ पग्लेर काला पत्थर देखिन थालेको छ । एता आर्टिकको हिउँ पग्लेर समुद्रको सतह बढेको कारण तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ । आगामी दिनहरूमा समुद्री आँधीबेरी र खोलानालाको बाढीपहिरोले कति विनाश गर्ने हो थाहा छैन । मौसममा आउने उतारचढाव र अप्रत्यासित परिवर्तनले धनजनको क्षति बढ्दै जाने प्राय निश्चित छ । प्राकृतिक स्रोतसाधानको दोहन गरी विकास गर्ने होडबाजीले प्रदूषनको दर चुलिँदो छ ।
विकासको नाममा मानव सिर्जित कतिपय क्रियाकलापले विनाश निम्त्याएको पाइन्छ । विकासका लागि सञ्चालन गरिने उद्योगधन्दा स्थापना, सडक निर्माण, सहर बस्तीको विकास आदि योजनाबद्ध हुनु जरुरी छ । भैतिक विकासका स्वरूप तयार गर्दा यसले पछि पार्नसक्ने दूष्प्रभावका बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान इमान्दारितापूर्वक गरिनु पर्दछ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भएर निर्णय गर्दा कतिपय प्राकृतिक प्रकोप भएका उदाहरण हाम्रोसामु छ । आफ्नो ठाउँमा जसरी भए पनि सडक पु¥याउने होडमा डोजरे विकासका कारण पहाडमा बाढिपहिरो गएर ठूलो धनजनको क्षति भएको टड्कारो देखिए पनि चेत नखुल्नु उदेकलाग्दो परिस्थिति हो ।
प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तैः कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, जिंक म्याग्नेसियम, फलामलगायतका खानीहरू उत्खनन र प्रशोधन गर्दा वनजंगलको अत्यधिक दोहन भएको छ । वल्र्ड कोल्डले सन् २०२० मा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा विश्वमा आठ अर्ब ५६ करोड १९ लाख मेट्रिक टन कोइला विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आयो । त्यस्तै सन् २०२० मा ३५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख ब्यारल पेट्रोलियम पदार्थ खपत भएको देखिन्छ । त्यस्तै वार्षिक करिब ४४ करोड क्युबिक मिटर काठ प्रायोग हुँदै आएको छ । पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अपरिहार्य वनजंगल विनाशले भविष्यमा झन् विकराल रूप लिने निश्चित छ । उद्योगबाट निस्किएका विषाक्त रसायन समुद्रमा फालिँदा कतिपय जलचर जन्तु र वनस्पति लोप हुँदै गएको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने कार्बनडाइ अक्साइड ग्यासको कारण विभिन्न रोगले मानवलगायत जीवजन्तु र वनस्पतिमा शारीरिक विकृति र बिरामीको चाप बढ्दो छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसलगायतका महाव्याधिको कारण र सहज रोकथाममा समेत पर्यावरणीय प्रदूषणले असर पारेको ठहर वैज्ञानिकहरूको छ । वतावरणीय सन्तुलन र शुद्धतामा बेलैमा ध्यान नदिएमा स्थिति झन्झन् विकराल बन्नेतर्फ सरोकार सबैको ध्यान जानु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया