फर्केर हेर्दा ‘गरिबी निवारण दिवस’
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७९, असोज २८ ११:२५ 
काठमाडौं । अक्टोबर १७, गरिबी निवारण दिवस, दिवस मनाउँदै गर्दा देशको गरिबी घटेको देखिएन, न्यूनीकरण मात्रै भइदिएको भए पनि खुसी मान्नु पर्ने अवस्था थियो । तर विगतकोे भूकम्प र विगतकै कोरोनाले गरिबीको तथ्यांक बढाएको छ, घटाएको छैन, अहिले त उही पुरानो डिँगोले संकट ल्यायो, दर्जनौँको हताहत भयो भने युवा पुस्ताहरूको समेत हताहतले आम व्यक्तिहरू जीवनप्रति नै निराश बन्न पुगे । घुमिफिरी दशैँ आयो, तर बजार धान्न सक्ने अवस्था भएन, तिहार आउँदै गर्दा हरेक सामान विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ देशमा । कोरोनापछिको यसपालिको दशैँ केही उत्साहित भए पनि धेरै मानिस दशैँमै बिरामी परे, सवारी दूर्घटना र बाढी पहिरोको असह्य वेदनाले सबैको आङ्ग जिरिङ्ग भएको छ । भर्खरै वाणिज्यले जार पानीको मूल्य तोक्यो तर एक वर्षअघिदेखि नै यो मूल्य व्यापारीहरूले लिइसकेका थिए । दशैँमै बजारमा धमाधम म्याद सकिएका सामान बिक्री भइरहे ।
बसभाडालगायत सबैको भाउ बढ्यो पनि, इन्धनको भाउ नघट्दा सर्वसाधारण थप मारमा परे । उपभोक्ता अधिकारको कार्यान्वयन हुन सकेन । दशैँको मुख पारेर सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर अनावश्यक रकम नेताहरूलाई वितरण गरेको देखियो, गरिब जनताको करले नेताहरूले सुविधा थपे । सुरक्षा, आवास, घरभाडा लगायत लाखौँ रकम ढुकुटीबाट बाँडियो । छ महिना काम गरे भन्दै लामो सुविधा थप्ने काम समेत भयो अदालतमा पनि । कार्यपालिकाले गरिबी निवारण अभियानतिर ध्यान दिन सकेन, रोजगारी र आय आर्जनका बाटाहरू खोल्न सकेन, विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्न सकेनन्, अब फेरि चुनाव लागिसकेको छ, पुँजीगत खर्च हुनसक्ने अवस्था न्यून छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा अवरोध हुन्छ ।
सडेको पिठो पनि टन्न खान पाउने अवस्था भएन देशमा । पिठोको भाउ धेरै बढ्यो, सरकार समृद्धिको नारामा व्यस्त छ । उसलाई सत्ता जोगाउने र टिकाउने ध्याउन्न छ, राजधानीको नामकरण समेत गर्न नसक्ने हाम्रो संघीयता छ, गणतन्त्र, त्यो पनि अति खर्चालु र आम नेपालीहरूको पहुँच बाहिर । नेपालीले शिक्षा राम्रो पाएनन्, विदेशिए पढ्न पनि, कामको खोजी गर्दै विदेशिनेको संख्या लाखौँ छ । किशोरीहरू आफन्तबाटै आफ्नो अस्मिता रक्षा गर्न सक्दैनन्, बलात्कृत त भए भए मृत्युवरण नै गर्छन् । सामाजिक संरचना विखण्डित छ । धर्म संस्कृतिमा नराम्रो प्रहार भएको छ । तरकारीलगायत चिनी, नुन र सुनसम्म कालोबजारी र तस्करी हुँदै छ । राजधानीमा टिक्न नसकेर धेरै मानिस उपत्यकाबाहिर पुगे । बजार मात्रै होइन सबै कुरा बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ । उपभोक्तााहरू थप मारमा परेका छन् । आफन्तलाई मात्रै पोस्ने राजनीतिले सबैतिर खोक्रो बनाइसकेको छ । बेरोजगारीको पीडामा रहेका नेपालीहरू रगत बेच्न बाहिरिएका छन् । दशैँ मान्न घर आउँथे पहिले अब त त्यो पनि भएन, साहुको ऋणभार बढेको छ, उत्पादन हुने खेतबारीमा डोजर चलेको छ, भूमाफियाहरूले जग्गाको मूल्य बढाएका छन्, घडेरीका रूपमा ।
देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि, काम र रोजगारीको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण कर्जाका कारण देशमा गरिबी घटेको भनियो, तर आर्थिक वृद्धि भएन, कृषिमा गरिएको लगानीको प्रतिफल नाममात्रको भयो । रोजगारी सिर्जजनाका लागि अर्बौँ रकम बजेटमा व्यवस्था भए पनि बेरोजगारको अवस्था उस्तै छ, हालको गठबन्धन सरकारले पनि रोजगारीका विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने प्रलोभन देखाएको छ । सत्ता मात्रै होइन विपक्षी समेत गठबन्धन गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्, आचार संहिता उलंघन त उम्मेदवारको मनोनय दर्ता गर्दा गाडीहरूको जुलुसले नै पुष्टि गर्छ, जनता गरिब भए पनि नेता धनी भएको पुष्टि भएको छ । मासु भातकै भरमा भोट हाल्ने प्रथा पनि देखियो अतीतमा । बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोना प्रभावित असंगठित श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा रोजगारीलक्षित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम संस्थाको सदृढीकरण गरी रोजगारी दिने भनिएको छ, यसका लागि लघु उद्यमलगायत उद्योग क्षेत्रबाट, रोजगारी सिर्जना हुने, वन पैदावारमा आधारित उद्यम, वन, कृषि वन, नर्सरी, वृक्षरोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी कार्यक्रमबाट थप रोजगारीको सिर्जना गर्ने, कृषि, लघु तथा साना उद्योगक्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने समेत लक्ष्य लिइएको छ । कोरोनाको प्रभाव पर्यटनक्षेत्रमा उच्च छ बेरोजगारी त्यहीँ बढी छ अहिले ।
लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको नक्सा जारी भए पनि त्यहाँको गरिबी तथ्यांक आउनसक्ने अवस्था समेत देखिएन, यसमा सरकार प्रतिबद्ध हुन सकेन, कटिबद्ध त भएन नै । नेपालीहरू एक पेट, एक छाक मासु भात खाएर दलको मागबमोजिम भोट हाल्न विवस छन्, जसबाट नेताहरूको सही छनोट हुन सकेको छैन, शिक्षाको गुणस्तर नभएकाले पनि योग्य, इमान्दार, सक्षम नेतृत्वको खोजी हुन सकेको छैन भने, कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार तर चुनावको मैदानमा जान नचाहनेहरूका लागि तय भएको राष्ट्रियसभा वा समानुपातिकमा यस्ता व्यक्तिको प्रवेश गराउने वातावरण तय भएन । टिकाउ र विकाउ अनि लगानीमै टिकट पाउने दलीय व्यवस्थाले आम नेपालीको मन मुटु दुखेको अवस्था छ । देशमा उद्योग, उद्यमशीलता, प्रशस्त लगानीको वातावरण, स्थिर नीति, पर्याप्त सुरक्षा, कच्चा पदार्थको पर्याप्त आपूर्ति, विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुने हो र सरकारले कर छुटलगायत सुविधा दिने हो भने देश औद्योगिकीकरणतिर जान्छ, त्यसका लागि श्रमिक व्यवस्थापन, बजार र आपूर्ति प्रणालीप्रति सजग रहनुपर्ने हुन्छ ।
यसबारे सरकार प्रतिबद्ध भएन, ऊ त केवल सत्तातिर मात्र व्यस्त रह्यो, एमसीसीतिर, एसपीपीतिर, विदेशी रिझाउनतिर, नागरिकता विधेयकतिर व्यस्त रह्यो । चुनावी नारा उद्योगधन्दाहरूको उद्घाटन गरिदिने अनि बिर्सने नीति लिइयो, लामो समयदेखि देशमा भएको यही हो, भएका उद्योगहरू पनि रुग्ण छन्, बेचिएका छन् र त विदेशिएका छन् नेपालीहरू र तिनको विप्रेषणले सरकार पालिएको छ, नेताहरूले त्यही रकमको दोहन गरिरहेका छन्, उच्च उच्च सुविधाहरू लिँदै छन्, सुशासनको अभाव छ देशमा, महँगी र भ्रष्टाचारको छायाँले देश आक्रान्त छ । देशमा सुखी र समृद्धि नारा हाँक्नेको डेरा सराइ भइरहन्छ । तक्मा र भाग बण्डामा निर्णय छिटो हुन्छ गरिबी निवारण कार्यक्रम त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, हुँदै गर्छ, अहिले नभए अर्को वर्ष होला भन्ने सोच छ हाम्रो, सबैको ।
देशैभरिका सरकार परिवर्तन, नयाँ सरकार आउनासाथ को–कसलाई तान्ने, कसलाई घचेट्ने यसैमा व्यस्त भइएको हो अतित र वर्तमान पनि त्यस्तै छ, सम्भवतः भविष्य पनि यही हुनेछ, कारण यो दोष व्यक्तिको होइन समग्र प्रणालीकै हो, जुन प्रणाली जसरी स्वीकार गरियो त्यसले दिने परिणाम योभन्दा बढी खोज्नु अनर्थ हुन्छ, बीउजस्तो रोपियो फल त त्यस्तै फल्ने हो । दुहुन सक्नेलाई देश लैनोेगाई भएको छ, नसक्नेहरू चिच्याइरहन्छन् । सबैका आ–आफ्ना दाउ छन्, अमेरिका, भारत, चीन मात्रै होइन कसले बाजी मार्ने नेपालमा सबैको ध्याउन्न छ । खेती बिग्रेर के भो विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएकै छ, व्यापारघाटा चुलिएर के भो, विलासितामा नियन्त्रण छैन, भन्सार महसुल बढ्दा खुसी हुने हो । गणतन्त्रमा बोल्न छुट, संघीयतामा कर उठाउन छुट, पानी, बत्तीको महसुल छुट नभएर के हुन्छ । दशैँ, तिहार त आउने हो, जाने हो, अचम्मको सोच छ हाम्रो !
बिजुली निर्यात गर्दा स्वदेमा भन्दा कम मूल्यमा गरियो कि ? जनकपुर–जयनगरको रेलसेवा सञ्चालन के भयो, विद्युतीय सवारीसाधन के भए, औपचारिक उद्घाटनमा सीमित भए कि, संघीय निजामती सेवा विधेयक के भयो, मेलम्चीको उद्घाटन भएपछि पानीको आवश्यकता किन परेन, सोचिएन । राजधानी र यसको नामाकरणमा वर्षौँ खिचातानी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि एमसीसीकै धुनमा, निर्मला पन्त वा जयसिंह धामी कराइरहून् केही पर्वाह छैन, देशभित्रका सबै बाटाघाटाहरूमा खाल्टाखुल्टी भइरहून् त के भो ? ठेकेदारले सबै काम मिलाइहाल्छ, असरल्ल परेर बसेका दर्जनौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जतासुकै जाऊन्, अगाडि निर्वाचनको माहोल तताउनुपर्छ, यो सबैको ध्येय भएको छ । त्यतिबेला चीनबाट उठेको कोरोनाको मुस्लोलाई रोक्न उत्तर दक्षिण नाका सिल गरी देशभित्र जनजीवन खुला गरी अर्थव्यवस्थालाई चलायमान नगरिएकै कारण आज अर्थतन्त्र धराशायी भएकै छ, गरिबी दर बढेकै छ, बेरोजगारी दर बढेकै छ, किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध भएन, अब पनि हुने छाँट छैन, विदेशबाट अर्बौँको चामल आयात हुँदा भन्सार रकम बढेकैमा मस्त छौँ हामी र हाम्रो सरकार ।
यहाँका गरिबहरू कृषिक्षेत्रलाई नै रोजगारी बनाउन बाध्य छन् । मुलुकमा भएको बेरोजगारी र गरिबीको विश्लेषण गर्दा भौगोलिक मात्र होइन जातीयरूपमा पनि गरिबीको स्तर फरक छ । विगतमा गरिएको एक अध्ययनले दलित ४६ प्रतिशत, पहाडी जनजाति ४४ प्रतिशत, तराई क्षेत्रका ३५ प्रतिशत गरिबीकै रेखामुनि रहेका थिए । कृषिक्षेत्रको गति अवरोध नै हाम्रो गरिबीको मुख्य कारकतत्व बनेको छ । करिब ६८ प्रतिशत जनशक्तिको रोजगारीको स्रोत भनेको कृषि क्षेत्र नै हो तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा कम छ । कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व कम रहेकाले कृषिमा आधारित व्यक्तिहरू बढी गरिब छन् । मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति धेरै छ, तर त्यसको सदुपयोग छैैन । युवाहरू नै धेरै बेरोजगार छन् र विदेशी रोजगारीतिर लालयित छन् । उनीहरूको चाहना तीव्र छ, शिक्षित र प्रतिभाशाली युवाहरू पनि विदेश पलायन छन् । समग्रमा हामीकहाँ झण्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । जसका कारण हाम्रो आर्थिक विकासको अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । विगत ७० वर्षको इतिहासमा केवल औसत ३ प्रतिशतभन्दा आर्थिक वृद्धि दर माथि उठेन । केवल संक्रमणका दिनहरू गुज्रिए आशैआशामा, लामो समय व्यर्थ खेर गयो । रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको चासो कागजमै सीमित भयो ।
श्रमक्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन श्रम कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने र श्रमिकको हित संरक्षण गरी औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन । सामाजिक सुरक्षा कार्यकम बढी प्रचारमुखी भयो, मुलुकबाट श्रम पलायन भएको कुरालाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले प्राथमिकताको क्रम तय गर्नै सकेन । घरमा आई राम्रो लाउने, मीठो खाने पर्व महान् दशैँको पूर्वसन्ध्यामा मरे पनि उतै मरौँला यता त खानैै मिलेन भन्दै दैनिक हजारौँको संख्यामा देश फिर्ता भए पनि, तर यहाँ टिक्न बस्न सकेनन् । त्यसैले त गरिब नेपालीहरूलाई कुन दशैँ, कुन तिहार, कुन गरिबी निवारण दिवस खासै चासो नभएको भान हुँदै छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया