राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन
कृष्णमणि पराजुली २०७९, कात्तिक २ १२:१६ 
काठमाडौं । केही समयअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राज्यले ऋण लिनुपर्नेे अवस्था आउन सक्ने कुरा कुनै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए । उनको यो भनाइलाई हामीले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । देशको आर्थिक अवस्था बुझेर नै उनले यस्तो भनेका हुन सक्छन् । यो भनाइमा हामीले विश्वास गर्नुपर्ने नै हुनआउँछ । किनकि अहिले हाम्रा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेकै निर्यात बढाउनु हो । तर, निर्यात भने बढाउन नसकिएको अवस्था छ । १९ खर्ब आयात गरेका हुन्छौँ भने एक खर्ब मात्र निर्यात गरेका छौँ । यसप्रकारले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापारघाटा बढ्दो क्रममा रहेको छ र परिणामस्वरूप शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल अवस्थामा रहेको छ । शोधनान्तर स्थिति अनुकूलन भएको हुनाले नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न गएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अर्को अवयव भनेको विप्रेषण हो । कोभिड–१९ को कारणले गर्दा विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको संकुचनले गर्दा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पनि निराशाजनक नै छ । निराशाजनक हुँदाहुँदै पनि देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानिएको अवस्था पनि छ । हुन त देशबाट निर्यात भइरहेको श्रमशक्तिले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । घरखेत, सापटी र ऋण गरेका जनशक्ति स्वदेशमै ठगिएर ठूलो रकम खर्चनुपरेको एकातिर छ भने विदेशमा पनि शोषित भएकै छन् । कामअनुसारको ज्याला नपाउने हुँदा न त उनीहरूको लागि व्यक्तिगतरूपमा फाइदा पुगेको छ न त राज्यले नै फाइदा लिन सकेको छ । सानो आम्दानीले पनि राज्यको अर्थतन्त्र धानिनु भनेको ठूलो कुरो मान्न सकिन्छ ।
कोभिड–१९ को कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । जिम्मेवार पदाधिकारीले सुधारोन्मुख भन्दै आए पनि वास्तविकतामा फरक देखिन्छ । किनकि उद्योग व्यवसायले लय लिन सकेका छैनन् । चर्को मूल्यवृद्धिको कारणले गर्दा जनतालाई दैनिकी चलाउन मुस्किल परेको छ । यसमा पनि रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले गर्दा मूल्यवृद्धिको चाप बढ्दै गएको छ । मूल्यवृद्धिको दबाब थेग्न नसकेर ऊर्जाशील युवा जनशक्ति खाडी मुलुकमा ५० डिग्रीको तापक्रममा आफ्नो पसिना बेचिरहेका छन् । यस्तो परिस्थिति कसरी र कसले सिर्जना ग¥यो भन्ने सम्बन्धमा खोजीको विषय हुन गएको छ ।
सार्वजनिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था भनिए पनि व्यवहारमा ल्याउन सकिएको छैन । नीति निर्माणभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्दछ । तर, हाम्रो प्रणालीमा भने नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने गरिने गरिन्छ । यो नै समस्याको कारणको रूपमा लिन सकिन्छ । हामीकहाँ असंख्य नीति निर्माण गरिन्छन् र कार्यान्वयनको पाटो भने जहिले पनि कमजोर नै भएको छ ।
अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काम आन्तरिक उत्पादनले गरेको हुन्छ । स्वदेशी कच्चापदार्थ र आफ्नै देशको पुँजी लगानी गर्न सकिएको अवस्थामा उत्पादित वस्तु सस्तो र सर्वसुलभ हुन सक्दछन् । जसले गर्दा तलैदेखि अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ र भुइँमान्छेको लागि पनि जीवन निर्वाह गर्न सहज बन्दै गएको हुन्छ । तर, अहिले पनि उत्पादनको लागि आवश्यक हुने कच्चापदार्थ, उपकरण, जनशक्ति, पुँजीलगायतमा हामी बाह्य मुलुकको भर परिरहेको अवस्था छ ।
अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन जति सक्यो बढी सार्वजनिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्यो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको लगानीले राष्ट्रिय आय वृद्धिमा योगदान गरेको हुन्छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा पुँजीगत लगानी बढाउनेतर्फभन्दा पनि चालूगत खर्च बढाउनेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७९।८० को बजेटको अध्ययन गर्दा पनि यो कुरा थाहा हुन्छ कि हाम्रो बजेट प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण भएको देखिन्छ । कुल बजेट एक लाख ७९ हजार तीन सय ८३ करोडमा ७५ हजार तीन सय ४० करोड चालूतर्फ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ भने ३८ हजार ३८ करोड मात्र विनियोजन भएको छ । यसले के देखाउँछ भने हामी उल्टो दिशातर्फ गइरहेका छौँ, कारण पुँजीगत बजेट बजेट बढी विनियोजन गरिनुपर्नेमा चालूगत बजेट बढी विनियोजन गरिएको छ । पुँजी निर्माण गर्ने बजेट भनेको पुँजीगत हो । तर, त्यसैमा कम बजेट विनियोजन भएपछि कसरी आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ त ? यसतर्फ हाम्रो शासकीय एवं प्रशासकीय प्रणालीको निश्चय नै ध्यानजान सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये केवल ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसरी पुँजीगत बजेट थोरै मात्र विनियोजन गर्ने त्यसमा पनि खर्च गर्न नसक्ने हुँदा खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा प्रश्न आउनु स्वाभाविकै हुन आउँछ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २३०२२ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजन गरिएको ४२ हजार नौ सय ८३ करोड पनि साधारण प्रकृतिकै भएका हुँदा पुँजी निर्माण तथा उत्पादनमा यिनीहरूको खासै योगदान रहेको हुँदैन ।
सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि नेपालमा आर्थिक अनियमित कार्य र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । बढ्दो भ्रष्टाचारलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । यस्तो हुनुलाई राम्रो भन्न सकिन्न । हालै स्थापना भएका स्थानीय तहहरूमा समेत बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको विषयमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्ता दृष्टान्तहरूको अध्ययनबाट पनि नेपालको आर्थिक प्रणाली सकारात्मक हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सम्भवतः प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवाले देशको आर्थिक अवस्था बुझेर नै होला कर्मचारीको तलवभत्ता वितरण गर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेका । निश्चय नै यो भनाइसँग सहमत हुन सकिन्छ नै । अर्थतन्त्रका सबै सूचक कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा सरकार चलाउन पनि ऋणमा भर पर्नुबाहेक अन्य विकल्प के हुन सक्छन् र ?
उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबैले गति लिन नसकेपछि सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वभाविकै हुन आउँछ । गत आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व प्राप्त हुन सकेन भने चालू आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व रकम १२ खर्ब ४० अर्बको राजस्व प्राप्त हुने कुरामा आशंका नै देखिन्छ । अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने निर्धारित राजस्व प्राप्त हुन सकिने देखिँदैन ।
वर्तमान विश्व आर्थिक अवस्थालाई अध्ययन गर्दा सबैको आर्थिक अवस्था संकुचन हुनगएको छ । यस अवस्थामा दातृ निकायबाट अनुदान प्राप्त हुने भनेको त्यति सम्भव देखिँदैन । किनकि उनीहरूको अर्थतन्त्र पनि कमजोर भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने भनी बजेटमा राखिएको ५५ अर्ब ४६ करोडको अनुदान आउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधारहरू देखिएका छैनन्् । हामीले अब प्राप्त गर्ने भनेको वैदेशिक ऋण नै हो ।
ऋण लिनु आफैँमा राम्रो मानिँदैन । किनकि यो साँवाब्याज गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र भाबी पुस्तामा समेत दायित्व सरेको हुन्छ । वर्तमानले उपभोग गर्ने र भविष्यको लागि दायित्व सिर्जना हुने हुँदा यसको प्रतिस्थापनको लागि राज्यले आन्तरिक स्रोत बढाउनु पर्दछ । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा भने ऋण नलिई देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न त्यति सहज हुँदैन । त्यसकारणले गर्दा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर सहयोग गरीआएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने केही वर्षयता ह्वात्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण बढेको छ । हुन त ऋण बढ्दैमा डराइहाल्नुपर्ने होइन । अहिलेका विकसित देशहरूले पनि ऋण लिएर नै विकास गरेका हुन् । मुख्य विषय भनेको यसरी लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छ छैन भन्ने नै हो । यदि पुँजी निर्माण हुने कार्यमा लगानी गरेको छ भने त्यसले अतिरिक्त आय दिन सक्ने हुन्छ । जसबाट साँवा ब्याज फिर्ता गर्न सहज हुन्छ । यसको अर्थ लिएको ऋण बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । नेपालमा भने हामीले लिएको ऋण उपयुक्त किसिमले प्रयोग गर्न नसकेको हुँदा समस्या आउन सक्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।
नेपालको कुल ऋण २० खर्ब २६ अर्बभन्दा बढी छ । प्रत्येक वर्ष साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पर्ने हुन्छ । कतिपय देशहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई सय ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर देशको विकास गरेका पनि छन् । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ४४ करोड छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादको अनुपातमा हाम्रो ऋण ४१ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रिय ऋण छ भने त्यसबाट जोखिम आइहाल्ने होइन र डराउनुपर्ने पनि होइन । तर, मुख्य प्रश्न भनेको यसरी लिइएको ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने नै हो ।
श्रीलंकाले जथाभावी ऋण लिएको र अनुत्पादक क्षेत्र तथा वितरणमुखी कार्यक्रमा लगानी गरेको हुँदा देशमा आर्थिक संकट आएको हो । त्यसैले यस्तो हुन नदिनको लागि नेपालले समयमा नै बुद्धि पु-याउनुपर्ने हुन आउँछ । अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिदै गएको छ । आम्दानी स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् । विभिन्न तहहरूको निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । शासकीय र प्रशासकीय संरचना बढ्दै गएको हुँदा आन्तरिक राजस्वले प्रशासकीय खर्च धान्न नसक्ने स्थिति छ । यस अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण नलिई सुखै छैन । मुख्य कुरो भनेको लिइएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा नै लगानी गर्न सक्नुपर्दछ । यही नै हो आजको आवश्यकता ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया