खाद्यान्न, भोकमरी र कुपोषण
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७९, कात्तिक ३ ११:५३ 
काठमाडौं । असोज ३०, अक्टोबर १६, खाद्य दिवस आयो र गयो पनि फेरि, यो वर्षैभरि आइरहन्छ तर हामीलाई बाली उठाउने यो सिजनमै खाद्यान्न अपुरो हुने देखिएको छ । कतै अतिवृष्टि, कतै अनावृष्टि, खण्डवृष्टि भनौँ हाम्रो कृषिक्षेत्र मौसमकै भर पर्नुपर्ने अवस्था, अनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्वदेश, विदेश सबैतिर छ । अघिल्लो वर्ष धानबाली लगाउने बेलामा भएको प्रकृतिको ताण्डव नृत्य र फेरि मनसुन बिदा भइसकेपछि पनि धानबाली भित्र्याउँदै गर्दा देखिएको विपत्ति, सहीनसक्नु मानिसहरूको अवशान समेतले पोहोरको दशैँ खल्लो मात्रै भएन, पाकेको बाली भित्र्याउन नपाउँदाको पीडा पनि असह्य भयो ।
अहिलेको अवस्था त्योभन्दा कम छैन, सबैतिर रोपाइँ हुन सकेन, भएकोमा सिँचाइ पर्याप्त भएन । साउनमा राम्रो पानी पर्न सकेन । मलको अभाव त भइहाल्यो । हालसम्म हाम्रो देश कृषि प्रधान नै हो । तर पनि विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांक एक सय सात देशमध्ये नेपाल ७६औँ स्थानमा छ । विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकले संयक्तत राष्ट्र संघका विभिन्न एजेन्सीद्वारा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा एक सय ३२ देशको तथ्यांक मूल्यांकन गर्दै सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० मा यसको सूचकांक ३७ः४ थियो भने सन् २०२० मा यो घटेर १९ः५ मा परेको थियो । पाँच वर्षमुनिका कम उचाइका बालबालिका सन् २००० मा ५८ प्रतिशत थिए भने सन् २०२० मा यो घटेर ३७ प्रतिशतमा झरेको थियोे ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५ मै नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने र कुपोषण र भोकमरीको अन्त्य हुने बताएको हो, तर भएन, विगतको अध्ययन र विश्लेषणअनुसार दिगो विकासको लक्ष्यका लागि अब सन् २०३० तोकिएको छ र संसारमा यतिबेलाभन्दा अघि भोकमरीको अन्त्य नहुने भएको छ, जोखिम बढ्दै आएकाले त्यो समयमा पनि यकिन देखिँदैन । सन् २००० को तुलनामा त अहिले विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा सुधार आएको हो, हालको सूचक १८२ः२ छ ।
विश्वमा ५० भन्दा बढी देशको भोकमरी दर उच्च छ । संसारमा १४ करोड चार लाख बालबालिका कुपोषणका कारण सामान्यभन्दा कम उचाइका छन् भने चार करोड सात लाख कुपोषणको शिकार भइसकेका छन् । सन् २०१८ मा ५३ लाख बालबालिका पाँच वर्षको उमेर पार नगर्दै बिते । नेपालमा पाँच वर्ष कम उमेरका बालबालिकाको मृत्यु दर सन् २००० मा ५८ प्रतिशत रहेको र सन् २०२० मा यो पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । कोरोनाका कारण संसारमा एक लाख ३० हजार बालबालिकाले ज्यान गुमाए भने नेपालमा विगतको द्वन्द्व, लामो गरिबी, असमानता, जल वायु परिवर्तन र विश्वव्यापी कोरोनाले भोकमरीको समस्या थपिने अनुमान छ, अहिले डेंगो प्रभावित छौँ हामी । अफ्रिकी देशमा सलहका कारण उत्पादनमा कमी आउँदा भोकमरी थपिने र संसारमा थप सात लाख बालबालिकाहरू भोकमरीको शिकार बन्ने, त्यस्तै न्यून र मध्यम आय भएका देशमा छ करोड सात लाख बालबालिकाहरू कुपोषणको शिकार बन्ने सं रा संघको अनुमान छ ।
विगतदेखि नैै सरकारले माछा, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भरताको घोषणा गरेको हो, तर यिनै वस्तु विदेशबाटै आएका छन् । हालको दशैँमा पनि सरकारी भनाइ नै आयो ३० प्रतिशत माछा, मासु बाहिरबाट आयात भएको भनेर, आएको त्योभन्दा बढी हो, सिमाना खुला छ, अभिलेख यथार्थ छैन । हाम्रो समस्या भनेको खाद्य संकट नै हो, अरु पनि धेरै छन् देशमा समस्या । समस्याको विन्दुमा नेतृत्व पुग्न सकेन, ऊ त राजनीतिमा व्यस्त छ, आफन्तलाई सुविधा थप गर्ने काममा व्यग्र छ, सर्प पाल्न दिइएको पैसाको विरोध साम्य नहुँदै अर्को मोटो रकम थपेको छ । अर्बौँको खाद्यान्न विदेशबाटै आएको छ, कृषिका केही औजार आए तर भूमि भने बस्तीमा परिणत भए, काम गर्ने विदेशतिर गए, चक्र उल्टो चलेको छ र त देशमा जन्मदै ७५ हजारको ऋण बोकेर एक बालक जन्मिन्छ । देशको वार्षिक बजेटभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण छ, २० खर्ब नाघेको छ । औद्योगिक स्थलहरू उद्घाटन मात्र हुन्छन्, लामो समय घरभित्र भोकमरी, घरबाहिर महामारी भएकै हो । अभिभावक भनिएको सरकार सत्ता हानाथापमै रह्यो । भोकले नै मान्छे मरेका खबर बाहिर आए, अर्थतन्त्र नाजुक छ बेरोजगारी बढेको छ, आत्महत्यादर पनि । रोगी, वृद्ध, असहाय, सुत्केरी, गर्भवतीको पीडा सबैतिर छ भने नेताजीहरूको सुविधा नेपालीले धान्न नसकेको अवस्था छ । करको वृद्धि, नेताको ओइरो र तिनको सुविधा, विदेशमा गराइने उपचार, नेता धनी, जनता गरिब अचम्मको शृंखला छ यहाँ । कृषिबाटै रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाको योजना कल्पनामा सीमित छ ।
यसपालिको बजेटले कृषि क्रान्ति गर्ने स्वैरकल्पना गरेको छ, तर रासायनिक मलको अभाव छ । नयाँ भू–उपयोग नीतिले जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गराउने भनेको छ, तर भारो पर्म छैन, काम गर्ने हात खाडीमा, बूढाबूढी खेत बारीमा जान सक्दैनन्, ज्यालादर तीव्र छ, व्यक्तिको विदेश पलायन, श्रम शक्तिको अभावबाट खाद्यान्नको मूल बाली धानको उत्पादनमा क्षेत्रफल नै २ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । दलहन उत्पादनको क्षेत्रफल १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ भने अर्को बाली गहुँ र मकै उत्पादनको क्षेत्रफल केही बढेको देखिए पनि समग्रमा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल शून्य ९ प्रतिशतले घटेको छ । तेलहन बालीको क्षेत्रफल १ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेर अब दुई लाख ७८ हजार तीन सय २५ टन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ र यी सामान विदेशबाट आउँदा र पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नघट्दा, ढुवानी खर्चमा वृद्धि हुँदा, व्यापारीहरूको चलखेल बढ्दा, सरकार मूकदर्शक हुँदा सबैको मूल्य अचाक्ली बढेको छ, कतिलाई दशैँ खल्लो भयो आम्दानी नहुँदा ।
तरकारीको उत्पादन पनि घट्न गयो, मूल्य स्थिर भएन । हालको बजेटले विषादी परीक्षण गर्ने नाका बढाउने भनेको छ, विषादी परीक्षण गर्ने कालिमाटी तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण गर्ने समय बिहान सुरु हुनु पूर्वराति नै गाडामा, ठेलामा, खुद्रा पसलमा तरकारी पुगिसक्छ, अचम्मको सिस्टम र सहर छ हाम्रो । तरकारी, दलहन, फलफूलको पनि आयातमा भारी वृद्धि भएको छ । यसरी जुनसुकै बेला न्यूनतम खाद्य सामग्री पनि विदेशी परनिर्भरता देखिनु कृषिक्षेत्रमा गरेको लगानी खेर गएको भन्नु पर्छ ।
बजेटमा कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूत्ता कायम गर्दै लैजाने, दुध र तरकारी, मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पोषण र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा वसन्ते मकैखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै समयमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न भनी मल अनुदानमा वृद्धि गरिन्छ, यो वर्षलाई दिइएको यसको अनुदान १५ अर्ब गरियो, तर भाउ बढ्यो, मल आएन, जीटूजी पनि हावा भयो भारतको, किसानले मल पाएनन्, अनुदान रकम प्रशासनिक खर्चमा गयो खेर । यो रोग नयाँ होइन, विगतमा झन् बढी थियो, अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नै ह्वात्तै बढेको हो, कारण रसिया–युक्रेनको युद्ध । बंगलादेशको मल सापटीको खेती पनि गरे नेताहरूले, असम्भव कुरो । प्राङ्गारिक मलको समेत प्र्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेती विस्तार गर्ने भनियो । सबै प्रदेशमा गरी ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्ने पनि भनियो । खालि जग्गा नराख्न भनी भूमि बैंकको अवधारणा पनि ल्याइयो । कृषिको बजेटमा भारी वृद्धि पनि भनियो तर अभाव जस्ताको त्यस्तै छ, उपलब्धि शून्य ।
हाम्रो कृषिक्षेत्र केही वर्ष यतादेखि ओरालो लागेकोे छ । जीडीपीमा समेत ओरालो लागेको छ, कृषि मन्त्रीले कृषिक्षेत्रमा सुधारको योजना अघि सार्दै कृषि उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, कृषकहरूलाई सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छीको बीमा, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको धेरै कुरा गरे । अर्थमन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरणका विषयमा स्पस्ट पार्दै नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यावसायिकीकरण गर्ने पनि भने । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन पनि भने ।
कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदानजस्ता विषयहरू भाषणमा परे । खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी बाली विशेष र पशुपालन गरी धेरैवटा जोनमार्फत हजारौँ हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने, सम्भाव्यताको आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण गरिने, खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दुध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भयो, तर विगतदेखिका यी स्वैरकल्पना साहित्यका आलेखमा सीमित बन्न पुगे, बजारभाउ धान्नै नसक्ने अवस्थाको छ ।
मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधारजस्ता विषयहरू बजेटमा सँगेटिएका हुन् । बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउबिजनहरूको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि भनियोे । दुई वर्षभित्रै फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाको आधारमा फलफूल खेतीलाई बढावा दिइने, उच्च मुल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने समेतको नीति बजेटमा उल्लेख भयो तर कृषिवस्तुको उत्पादन वृद्धि हुनुभन्दा घट्न गयो, सबैजसो वस्तु आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया