शेर सिंह
काठमाण्डौँ,फागुन २०
चीन ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’बाट दशलाइई अवाश्यक संसाधन ल्याउने प्रतिक्षामा रहे पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने उत्पन्न हुने राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा चुनौतीबाट बढी चिन्तित रहेको छ । चीनको योजना बीआईको एक अनुभाग रहेको छ, जसले चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरमार्फत आसानीसाथ शक्ति प्राप्त गर्नु रहेको छ । जसले गर्दा प्रत्यक्ष बाटोले मलाका स्टे«टलाई बेवास्ता गर्दै इरान तथा अन्य गल्फ देशहरूबाट फुड आयलसमेत प्राप्त गर्नेछ । एक संशयात्मक दृश्य यसरी अघि बढेको छ कि चीन सधैँ ईपीईसी योजना निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ र पछि त्यसलाई विनाकुनै संकट स्थापित गर्न सक्नेछ । सीपीईसीअन्तर्गत विभिन्न योजनाहरू जस्तै रेल्वे र सडक संरचना, शक्ति उद्योगहरू, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रहरू, समुद्री बन्दरगाहहरू तथा साना नगरहरू रहेका छन् । जसको कीमत अमेरीकी डलर ६२ बिलियन रहेको छ । बेजिङ केही योजनाहरूलाई सञ्चालन गरेर अगाडि बढिसकेको छ । बेजिङ ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको ग्वादार समुद्री बन्दरगाहलगायत अन्य थुप्रै महत्वपूर्ण योजनाहरूका लागि बढी चिन्तित रहेको छ । सडक तथा रेल्वे लाइनहरू बलुचिस्तान तथा खिबरतख्तुनखाबाजस्ता दुर्गम प्रान्तहरू हुँदै गुज्रिराखेको छ । प्रतिपक्ष स्वरहरू पाकिस्तानको सबभन्दा धनी प्रान्त सिन्धबाट आउन थालेको छ ।सीपीईसीले विनाकुनै भय बलुचिस्तान र त्यसका संसाधन तथा त्यहाँका जनतालाई कुनै प्रतिफल नै नदिई बलुचिस्तान स्वन्तन्त्रता सेनानीले आफ्नो आक्रमण सीपीईसीका योजनाहरूमाथि मात्र नगरेर चीनका नागरिकहरूमाथि समेत गर्दै आएको छ । राजद्रोही संगठनले सन् २०१८ मा कराचीस्थित चिनियाँ कन्सुलेटमाथि आक्रमण गरेर चार चिनियाँ नागरिकहरूलाई मारेका थिए । सन् २०१९ मा पाँच जनाले ग्वादारतस्थि तपल कन्टिनेन्टल होटललाई लक्षित गरेर आक्रमण गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका थिए, जहाँ चीनले एक बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जो हरेक दृष्टिले चीनका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
सीजीईसी चिनियाँ योजनाको एक ध्वनबाहक योजना रहेको छ । जो पाकिस्तान शासित कश्मीर तथा चीनको दुर्गम सिन्चियाङ क्षेत्रलार्ई पाकिस्तानको त्यस्तै दुर्गम बलुचिस्तान प्रान्तसँग जोड्दछ । ती विकासक्रमहरूले चनिसँग सम्बन्धित स्वप्न योजनाहरू समेत सम्भवतः त्यस दुर्गम प्रान्तका स्थानीय प्रतिपक्षी शक्तिद्वारा समर्थित भएकाले अवरोध गर्न सकिनेछ । चीनको कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सञ्चालित ग्लोबल टाइम्सले स्थितिलाई चुनौतीपूर्ण बताएको छ थुप्रै बलुध, पख्तुन तथा सिन्धी संगठनहरूद्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण नगरहरूमा सञ्चालित विरोध कार्याक्रमहरूले निश्चितरूपमा अवरोध गर्दै आएकोले त्यसबाट पाकिस्तानभित्रको प्रतिष्ठालाई निस्तेज पार्ने छैन कि चीनद्वारा सञ्चालित सीपीईसीका योजनाहरूलाई बर्बरतापूर्ण तथा शोषणमूलक समेत भनेका छन् । तिनीहरूले जीवन र मृत्युसँग सम्बद्ध योजनाहरू रहेको भनेर आलेचना गरेका छन् ।चीनलाई पनि भय छ कि त्यस्ता जनताले अस्वीकृत र विरोध व्यक्त गरेजस्तै उसका अन्य योजनामाथि असर पार्न सक्नेछ । अक्टोबर, २०१९ मा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इम्रान खानले सीपीईसी सम्बन्धमा चीनका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो भ्रमणको क्रममा केही समय बिताएका थिए र त्यसै क्रममा त्यस योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा गन्भीर प्रकृतिका समस्याहरू उत्पन्न हुने प्रतिक्रियासमेत व्यक्त गरेका थिए । चीनले समेत अमेरिका वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले चीन तथा पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सीपीईसीसँगको वित्तीय साझेदारी विवरणसम्बन्धी पारदर्शीताबारे प्रश्न तेस्र्याएको छ । चीनलाई राम्ररी थाहा छ कि सीपीईसीका पूरै योजना समाप्त हुनेछ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पाकिस्तानले चीनसँग गरेको ऋण सम्झौतामा जुन प्रकारको असङ्गतिहरू अन्त्य भएको बारे स्पष्ट पार्दछ । चीनले वित्तीय सूचनासम्बन्धी सर्त तथा अवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिबाट लुकाएर राख्ने सम्बन्धमा आश्वश्त हुन चाहेको थियो । तर, जे भए पनि चीनको दुर्भाग्यले पाकिस्तानलाई प्रवाहित नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको दबाबभित्र रहेको छ भने सीपीईसीको वित्तीय विवरण अन्तर्राष्ट्रिय निकायअनुरूप रहेको जो विसङ्गतिको अवस्थामा रद्द गरिने प्रकृतिको रहेको छ ।
त्यो चीनको नेतृत्वको कानमा सुनिने सङ्गीतजस्तो छैन,त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसामु स्पष्ट भएपछि त्यसले चीनले पाकिस्तानमाथि बीआरआईसँग मिल्ने सहमति गर्ने बखत पाकिस्तानमाथि लादेको शंकास्पद तथा घातक सम्झौतापूर्ण शर्तहरूको खुलस्त हुन जानेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषद्वारा पाकिस्तानमाथि अमेरीकी डलर छ विलियनको जमानत तथा सीपीईसी योजनालाई पुनर्जीवित गर्दाको शर्त विचित्रताले भरिपूर्ण रहेको छ । प्रधानमन्त्री इम्रान खानको प्रतिवेदन हरियो सूचीबाट बहिष्कृत हुने बेलामा मात्र सीपीईसी कार्यान्वयनसम्बन्धी अवरोधहरूको गम्भीरता र उच्चताको पुष्टि हुनेछ । पश्चिमी देशहरूले गम्भीरतापूर्वक चीनको विभिन्न गरिब देशहरूलाई आफ्नो जालमा तिनीहरूले उठाएका मागको शोषण थुपार्दै आएको छ । पश्चिमी देशहरूले निरन्तर गरिब देशहरूलाई चीनको ऋणको सार्वभौम नीतिको फन्दाबाट बच्न चुनौती दिँदै आएका छन् । आशा गर्न सकिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष सहमतिअनुरूपको वित्तीय विवरणले पश्चिमी देशहरूलाई बढी सहुलियत प्रदान गर्दै चीनको तथ्य र वास्तविक नियतसँग समेत अवगत हुने अवसर प्रदान गर्नेछ । श्रीलंका तथा मलेसियासमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चेतावनीबाट आश्वस्त भई चीनको ऋणका फन्दाबाट बच्न गएको छ । दुर्भाग्यले श्रीलंका चीनको ऋणको जालोमा फसेर आफ्नो राष्ट्रिय तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण हमबन्टोटा बन्दरगाह चीनलाई सुपुर्द गर्नुपरेको थियो । अहिले मुख्य अवरोध सीपीईसीका लागि पाकिस्तानको चीनसँग बढी ऋण स्वीकार्नु बाध्यता हुनगएको छ । अर्थशास्त्रीहरू चीनको ऋण दिने दृष्टिकोणजस्तै आर्थिक मन्दी बढ्दो, बेरोजगारी बढ्दो, सिन्चियाङमा मानव अधिकार उल्लंघनको प्रभाव, अमेरिकासँग व्यापार सूचीका मुद्दाहरू, कोरोना भाइरस संकट आदि सम्बन्धमा सन्दिग्ध रहेका छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया