नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताको आवश्यकता र महत्व
गम्भीर बहादुर हाडा २०७९, कात्तिक १६ १२:३४ 
काठमाडौं । व्यापक अर्थमा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरिने कुनै पनि वस्तु वा सेवालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । तर आर्थिक परिभाषा अनुसार आर्थिकरूपले कम विकसित देशलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि सक्षम राष्ट्रहरूले दिइने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नै वैदेशिक सहायता हो । सहायता राष्ट्रभित्र एक देशबाट अर्को देशलाई दिइने व्यापारमा छुट सहुलियत ब्याजको ऋण अनुदान, सामान, एक देशबाट अर्को देशमा गरिने लगानी प्राविधिक सहयोगलगायत एक देशबाट अर्को देशको भलाइको लागि गरिने सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू अँगालेको हुन्छ । तर यहाँ सहायताअन्तर्गत अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता र ऋणको विषयमा चर्चा गरिनेछ । कुनै पनि देशमा विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न चाहिने स्रोत, साधन र जनशक्ति जुटाउने काममा सहयोग पु-याउने कुरा नै वैदेशिक सहायता हो । वैदेशिक सहायताको दीर्घकालीन लक्ष्यमध्ये भविष्यमा वैदेशिक सहायता लिनु नपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्नु हो । देशको भौगोलिक घेराभन्दा बाहिर निर्मित पुँजी देशभित्र आयात गरिन्छ भने यस्तो पुँजीलाई वैदेशिक पुँजी दर प्रकारबाट प्राप्त हुन्छ ।
(क) वैदेशिक सहायता
(ख) वैदेशिक लगानी ।
वैदेशिक सहायता पनि वृद्ध र अवृद्ध दुई किसिमका छन् । स्रोत आयोजना तथा वस्तुहरूका बीचको सहायता वृद्धि हुन्छ अथवा योजना पूरा आदि सर्तहरू हुन्छन् । आबद्ध सहयोग साधारण कार्यक्रम वा आयोजना कार्यको लागि प्रदान गरिन्छ ।
वैदेशिक लगानी पनि दुई किसिमका छन् ।
(क) प्रत्यक्ष लगानी
(ख) अप्रत्यक्ष लगानी ।
विदेशी सहयोगको क्रममा आउने अर्को परिभाषित पक्ष अनुदान र प्राविधिक सहयोग पनि हो । अनुदानमा विनासेवा वा ब्याजको फिर्ता सहयोग प्रदान हुन्छ ।
नेपालमा पुँजीको साधन मात्र कमी भएको होइन, आधुनिक उपकरण, अनुसन्धान, प्राविधिक ज्ञान तथा प्रशिक्षणको पनि कमी छ । यसबाट पनि नेपालमा आर्थिक समुन्नतिको निमित्त विदेशी सहायताको आवश्यकता पर्दछ । भारत, बंगलादेश, कोरिया, बर्मा, श्रीलंका, मिश्र, ब्राजिल, मेक्सिको, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका आदि देशको आर्थिक विकासमा विदेशी सहायताको बढी महत्वपूर्ण भूमिका पाइन्छ ।
आन्तरिक साधनको राम्रोसँग परिचालन नभएसम्म कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि विदेशी सहायता आवश्यकता पर्छ । यिनै देश स्वावलम्बी नबनेसम्म विदेशी सहायताको उपयोग आवश्यकता पर्छ । तर सधैँ विदेशी सहायताको मात्र भर परिरहेमा राम्रो हुँदैन । बाह्य लगानीलाई बढी आकर्षित गर्न हामीले आफ्नो साधन र क्षमता पनि बढाउँदै लैजानु परेको छ । हामी पूरा वैदेशिक सहयोगमै निर्भर गर्नेतर्फ लाग्यो र आन्तरिक साधनको परिचालन गर्ने दिशामा सन्तोषजनक प्रयास भएको दाता मुलुकहरूले अनुभव गर्न सकेनन् भने बाह्य सहयोग बढ्दै जानुको साटो घट्दै जाने बढी सम्भावना हुन्छ । सहयोग प्रदान गर्ने मुलुकहरू कोही पनि कुनै मुलुक अविच्छिन्न सहयोगमै निर्भर रहन नपरोस् भन्न चाहन्छन् । वैदेशिक सहयोगको महत्व तथा यसको सफल प्रयोग त्यसबेला हुन जान्छ जब यसबाट आन्तरिक साधनको बढी परिचालन गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप मुलुकमै बढ्न जान्छन् । जसले गर्दा वाह्य सहयोगको परिमाण क्रमशः कम हुन जान्छ । तर आजसम्म विदेशी सहायताबाट खास गरेर पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने आयोजनाहरूमा नै बढी प्रयोग गरिएको पाइन्छ । जसको प्रभावहरू यति थोरै समयमा निर्धारित गर्न सकिन्न र जसको असर ठोस रूपमा तुरुन्त बताउन सकिन्न ।
आजको विश्वमा सबैभन्दा विकसित मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि प्रायः सबै युरोपेली मुलुकहरूबाट बाह्य स्रोत प्राप्त गरेका छन् । जलस्रोत, प्राविधिक ज्ञान र वित्तीय साधन बोकेर लाखौँ लाख युरोपबाट अमेरिकामा प्रवास लागेका जनताकै प्रयत्नबाट मुख्य रूपले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विकास भएको हो । विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात गरी विश्वमा आर्थिक विकास र औद्योगीकरणको मूल फुटाउने बेलायत (संयुक्त अधिराज्य)ले पनि एसिया, अफ्रिका, अष्टे«लिया र अमेरिकाबाट वित्तीय र भौतिक साधन भित्र्याउन पाएकोले नै औद्योगीकरणको प्रणेताको रूपमा त्यसको अभ्युदय भएको हो । अरु पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूको सम्बन्धमा पनि घेरिथ्यो र यही कुरा लागू हुन्छ ।
आर्थिक विकासको इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने सोभियत संघजस्तो विश्वका अति विकसित देशले पनि १०औँ शताब्दीमा युरोपबाट आएका दक्ष श्रम र पुँजीको भरमा नै आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरेर विकास गर्न सक्षम भएको कुरा उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ । तसर्थ विदेशी सहायता लिनु देशको आर्थिक कमजोरी सिद्ध गर्नु हो र यसले देशलाई विदेशीको दास बनाउँछ भने आलम्बिकहरूको तर्कपूर्ण रहे पनि आफ्नो देशको सर्वांगीण विकास गर्न आवश्यक पुँजीको प्रबन्ध गर्नमा विदेशी सहायता तथा ऋणको महत्वपूर्ण भूमिकालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । ठूलो या सानो कुनै पनि विकासशील देशलाई आफ्नो विकासको लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्दछ । आर्थिक विकासको दरलाई अगाडि बढाउन पुँजीको मात्रामा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ । पुँजी नै विकासको गाँठो हो, समस्या नै पुँजी हो । पुँजीको उपयोगबाट नै साधन प्राप्ति, साधनको उचित प्रयोग, शोध आदिको विकास हुन्छ र आर्थिक विकासको दर अझ बढ्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा साधनको संकलन, परिचालन, सीप, प्रोत्साहन र विभिन्न प्रकारका आधुनिक प्रविधिको लागि पुँजीको आवश्यकता पर्दछ जुन विदेशी पारिवत्र्य मुद्राबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
साथै नेपालको व्यापार र भुक्तानीमा सन्तुलन नहुनुजस्तो कारणले गर्दा त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न वैदेशिक सहायता अपरिहार्य छ । चीनले पनि क्रान्तिपछि वैदेशिक सहायता लिएको हो । बीचमा गएर आत्मनिर्भरताको नीतिले धेरै काम दिए पनि देशको आधुनिकीकरणको लागि वैदेशिक सहायता अनिवार्य मानेर आधुनिक आर्थिक नीतिमा धेरै परिवर्तन गरिसकेको छ । द्वितीय महायुद्धको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक र भौतिक सहायता र महायुद्धपछि पूर्वजर्मनी र चेकोस्लोभाकियाजस्ता बढी विकसित मुलुकबाट रुसले बाह्य स्रोत प्राप्त गरेको हो । द्वित्तीय महायुद्ध ध्वस्त भएको युरोपेली पुनर्निमाणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक सहायताको पनि कम देन छैन ।
नेपालमा प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् शक्ति र प्राकृतिक साधनहरू छन् । तर पुँजीको अभावले गर्दा पर्याप्त मात्रामा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । यसको लागि पनि विदेशी पुँजी या सहायताको आवश्यकता पर्दछ । यातायात, सञ्चार, शक्ति, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानी, वनजंगल आदि क्षेत्रमा आर्थिक विकास गर्न नेपालमा विदेशी पुँजीकै जरुरत पर्दछ । नेपालमा जस्तो विकासशील देशको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा प्रचलित विषम चक्रलाई हटाउन आवश्यक छ जुन न्यून प्रतिव्यक्ति आयदेखि न्यून बचत दरको स्थितिमा पु-याउनुको साथै कम प्रतिव्यक्ति आय र कम लगानी दर भई राखेको हुन्छ । तर यो सबै समस्याहरूलाई विदेशी पुँजीद्वारा मात्र हटाउन सकिन्छ । विदेशी पुँजीबाट आर्थिक विकासको गति तीव्र रूपबाट हुन्छ र देशको पुँजीगत साधन र उत्पादन शक्तिमा वृद्धि हुन जान्छ, जसबाट विदेशी पुँजीको मुल धन र ब्याज चुकाउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक विकास गर्न मेसिन, कच्चामाल र अरु पुँजीगत सामान किन्नको लागि विदेशी मुद्राको आवश्यकता पर्दछ, तर त्यसको आयातको लागि हामीसँग निर्यात गर्ने साधनहरू कम भएकोले विदेशी मुद्राको पनि कमी हुनगएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म अनुदान नौ अर्ब ४६ करोड र ऋण एक खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड गरी कुल एक खर्ब २६ अर्ब सात करोड वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता रहेको छ । यस अवधिको वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमश ७ दशमलव ५ प्रतिशत र ९२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा यस्तो अनुपात क्रमश ९ दशमलव ७ प्रतिशत र ९० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा एक खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोडबराबरको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमश १२ दशमलव १ प्रतिशत र ८७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता दुई खर्ब २५ अर्ब ३७ करोड रहेको थियो । यस्तो प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमश १२ दशमलव १ प्रतिशत र ८७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । विकास सहायतामा द्विपक्षीय सहायताको हिस्सा बढ्दै जानु र नेपालको ऋण उपयोग क्षमतामा वृद्धि हुँदै गएको कारण अनुदान घट्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म अनुदान र ऋण गरी ४७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपभोग भएको छ । जसमध्ये अनुदान र ऋणको अंश क्रमश १९ प्रतिशत र ८१ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा कुल ६० अर्ब नौ करोड रुपैयाँबराबरको विकास सहायता उपयोग भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अनुदान र ऋण गरी दुई खर्ब नौ अर्ब ४३ करोडबराबरको विकास सहायता उपयोग भएको थियो । सो अवधिमा कुल विकास सहायता उपयोगमा अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमश १७ दशमलव ४ प्रतिशत र ८२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्ला पाँच वर्षको खर्च स्रोतको आधारमा कुल सरकारी खर्च व्यर्होने स्रोतमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सघींय सरकारको खर्चमध्ये ८२ दशमलव ५ प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र १७ दशमलव ५ प्रतिशत बाह्य स्रोतको हिस्सा रहेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाह्य स्रोत उपयोगको अनुपात, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ३ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा यस्तो अनुपात वार्षिक औसत ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन बढ्दै गएकोमा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो परिचालन घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अनुदान २६ अर्ब ७९ करोड र ऋण एक खर्ब ३० अर्ब ८७ करोड गरी एक खर्ब ५७ अर्ब ६६ करोडबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ । यस्तो परिचालन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को एक खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको तुलनामा १८ प्रतिशतले न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म ऋण ६५ अर्ब २२ करोड र अनुदान १३ अर्ब ८८ करोड गरी ७९ अर्ब १० करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव ५ प्रतिशतले न्यून हो । यस अवधिको कुल सहायता परिचालनमध्ये ऋण र अनुदानको अंश क्रमशः ८२ दशमलव ४ प्रतिशत र १७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।
समग्रमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भए पनि केही आयोजनाहरूमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव र छिटोछिटो सरुवा हुने गरेकोले सहायता उपयोगमा सुस्तता आएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा समयमा नहुने र भएकामा पनि पटक–पटक स्थानीयस्तरबाट बाधा विरोध खेप्नुपरेको छ । विगतमा मुलुकको कमजोर सुरक्षा र दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर परेको । अनुगमन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राम्रो कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने परिस्थिति नभएकोले संस्थागत संयन्त्र कमजोर देखिएको छ । साथै केही आयोजनाहरूले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ । वित्तीय विवरणहरू तयार गरी दातृ निकायलाई समयमै पठाई शोधभर्ना लिने कार्यमा ढिलाइ हुने परम्परा निरन्तर छ । समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप पर्न गई बजेट घाटा बढ्न गएको देखिन आउँछ ।
हाम्रो अर्थव्यवस्थाको आयोजना छनोटमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप छ । योजना, बजेट र आयोजनाहरूको छनोटलाई राजनीतिक, हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्नु जरुरी देखिन आउँछ । राजनीतिक स्थिति र प्रतिबद्धताविना वैदेशिक सहयोगको परिचालन, उपयोग, कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अतः कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन, मूल्यांकन र सुपरीवेक्षण गर्ने हो भने नेपालको वैदेशिक सहयोगको वर्तमान उत्पादनशीलतालाई राम्रो गर्न सकिने सम्भावना बढी छ । राष्ट्रिय भावना र आवश्यकताअनुकूल हुनेगरी विदेशी सहायतामा आधारित आयोजनाहरू सर्तसहित अवस्थामा मात्र स्वीकार गर्ने गरेमा राम्रो हुनेछ ।
आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा वृद्धि गरी बचतको अंश र परिमाण बढाई अथवा न्यून वित्तको परिमाण बढाई राजस्व बचत र आवश्यक लगानीको खाँचोबीच रहेको खाडल पूर्ति गर्नुपर्दछ । वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा ऋणको सदुपयोगिता उत्पादकत्व आदिका आधारमा मात्र छनोट प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । राजस्व परिचालनतर्फ नयाँ उपाय र स्रोततर्फ ध्यान जानुपर्ने भएको छ । सीमित स्रोत र साधनका प्रत्येक एकाइको महत्वमा उपलब्धि हासिल गरी निर्माण गर्न साधनको दुरुपयोग चुहावट आदिमा नियन्त्रण गर्न र वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ गर्न कार्यक्रम बजेट पद्धति अंगाल्नु जरुरी छ । दुई राष्ट्रको हित हुने विषय भएकोमा पूर्वतयारी गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कानुनी आदि सम्पूर्ण, विषयहरूमा नेपालले के–कस्तो नीतिबाट राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको जानकारी भएमा हामी बढी सक्षम हुन सक्छौँ । आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले सम्भाव्य नहुने आयोजनाको पुनरावलोकन गरी चालू राख्नुपर्छ ।
वर्तमान पन्ध्रौँ योजना (२०७६—२०८१) मा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धअन्तर्गत समुन्नत र समन्यायिक विकास एवं राष्ट्रिय सम्मानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको सोच राखिएको छ भने नेपाललाई आकर्षक लगानी तथा पर्यटन गन्तव्य, सन्तुलित एवं विविधीकृत अन्तराष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक अन्तरआबद्धता भएको सुदेढ तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा योगदान पु-याउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्तम परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।
नेपालले आफ्नो कर प्रणालीमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । कर प्रणालीको सुधार र लक्ष्यले अभिप्रेरित हुनु जरुरी छ ।
(क) कर प्रणालीको सुधारबाट करका आधारहरू विस्तृत हुनगई बढी राजस्व परिचालन हुन सकोस्
(ख) कर प्रणाली प्रगतिशील सिद्धान्तमा आधारित हुनगई उसले सम्पत्ति र आयको वितरणमा समानता ल्याओस् । विदेशी मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने ऋण सहयोग वा अनुदानहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय हितको प्रयोजनको लागि मात्र ग्रहण हुनुपर्छ । अनावश्यक बन्देजसहितको लागि मात्र ग्रहण गर्नुपर्छ । अनावश्यक सर्त बन्देजसहित प्राप्त हुने सहयोग रकम अर्कोतर्फबाट परामर्श दातृ विशेष सल्लाहकार, कार्यालय स्थापना आदि अन्य खर्चबापत सोझै दातृ संस्था वा मुलुकमा जाने प्रक्रियालाई पूर्णरूपले निरुत्साहित गरिनु पर्छ ।
वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा उचित ध्यान पु-याउनुपर्ने भएको छ । सर्वेक्षण कार्यमा विदेशीको साथै स्वदेशी व्यक्तिको पनि सहभागिता गराउनु नितान्त आवश्यक छ । विदेशी सहायताले समष्टिरूपमा आर्थिक विकासमा के–कति देन दिन सक्छ । यो प्रश्न वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नुअघि नै सोच्नुपर्छ । विदेशी सहायतालाई प्राप्त गर्नुअघि नै सोच्नुपर्छ । विदेशी सहायतालाई सुहाउँदो र क्रमबद्धरूपमा योजनाहरू तयार गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा लागू गर्दै जानुपर्छ । सम्झौताको उद्देश्य र प्रकृति कुन मित्रराष्ट्र तथा नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित भएमा नेपालले सर्वप्रथम आफ्नो राष्ट्रको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र आयोजनाको उपयोगिता कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरू र प्रभावकारिताजस्ता विषयहरूमा अडान लिनुपर्ने हुन्छ ।
बहुपक्षीय ऋण सहायता सम्बन्धित देशको आवश्यकता र आयोजनाको औचित्यसँग सम्बन्धित हुने, काम ब्याज तिरे पुग्ने राजनीतिक स्वार्थ नहुनेजस्ता फाइदासँग सम्बन्धित हुन्छन् । यसकारण द्विपक्षीय ऋण सहायताभन्दा बहुपक्षीय ऋण लिनेतर्फ प्रयास गरिनु राम्रो हुनेछ । कम्तीमा १५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिफल दर भएको आयोजनामा मात्र वैदेशिक ऋणको उपयोग गर्ने । हाम्रा आवश्यकताका आधारमा मात्र वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने (हाल हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि दाताको इच्छाबाट वैदेशिक सहायता बढी प्रभावित भएको छ । वैदेशिक सहायतालाई बजेटको परिधि (रातो किताब) भित्र ल्याएर मात्र खर्च गर्ने । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जनलेखापरीक्षण, जनसुनुवाइजस्ता प्रक्रियाहरूको अनुसरण गर्ने । लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न प्रयत्न गर्ने । लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने/नसक्ने जिम्मेवार पदाधिकारहरूलाई पुरस्कार/दण्डको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने । सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन ३६० डिग्री मूल्यांकन पद्धतिलाई आत्मसात् गर्ने । जनशक्ति विकासमा जोड दिने र म्याचिङ फन्डको अभावले वैदेशिक सहायताको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको स्थितिको अन्त्य गर्ने ।
कम्तीमा १५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिफल दर भएको आयोजनामा मात्र वैदेशिक ऋणको उपयोग गर्ने । हाम्रा आवश्यकताका आधारमा मात्र वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने हाल हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि दाताको इच्छाबाट वैदेशिक सहायता बढी प्रभावित भएको छ । वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जनलेखापरीक्षण सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता प्रक्रियाको अनुशरण गर्ने । वैदेशिक सहायतालाई बजेटको परिधि (रातो किताब)भित्र ल्याएर मात्र खर्च गरिने । लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न प्रयत्न गर्ने । लक्ष्य हासिल गर्नसक्ने नसक्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई पुरस्कार दण्डको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने । सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन सय ६० मूल्यांकन पद्धतिलाई आत्मसात् गर्ने । जनशक्ति विकासमा जोड दिने ।
विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबाट आधारभूत प्रक्रिया पेस गरी विश्लेषणका आधारमा ऋण लिनुपर्ने भए पनि आवश्यक जनशक्तिको कमीले यो हुन सकेको छैन । विदेशी ऋण राम्रोसँग परिचालन हुन नसक्ने देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुने र मुद्रास्फीति बढ्ने गर्दछ । आज विदेशी सहायता सस्तो छैन । ऋण होस् या अनुदानसँगै दातृ निकायका प्राविधिक र मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले यस्तो रकमको अधिकांश भाग विदेशमा नै गएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिलाई तीव्रतर तुल्याउन आन्तरिक साधनको अलावा वैदेशिक सहायताको पनि आवश्यक पर्ने कुरा निर्विवाद छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया