घोषणापत्र : नबनोस् कागजी घोडा
बाबुकाजी कार्की २०७९, कात्तिक १७ ११:२७ 
काठमाडौं । संघीय र प्रदेशसभाका विधायिकाहरूको चुनावको सरगर्मी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । निर्वाचनमा सहभागी दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने लहर नै चलेको छ । घोषणापत्र निर्वाचित भएपश्चात् उम्मेदवार तथा दलले जनहितमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको मार्गचित्र हो । यही घोषणापत्रको आधारमा मतदाताले आगामी पाँच वर्षका लागि उम्मेदवार छनोटका लागि आफ्नो सहमति मतदानमार्फत प्रकट गर्ने माध्यम नै निर्वाचन हो । तर, नेपालका राजनीतिक दल तथा मतदाताले घोषणापत्रलाई व्यवहारतः कर्मकाण्डी दस्ताबेजको रूपमा मात्र स्वीकारेको देखिन्छ । घोषणापत्रको महत्व अवमूल्यन के कारणले भइराखेको छ ? मतदाताले नपत्याउने घोषणापत्रको सार्वजनिकीकरणको औचित्य के रहन्छ ? घोषणापत्रलाई व्यावहारिक र मतदाताको विश्वास जित्न के–के गर्नुपर्ला ? दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु भनेको बिरालो बाँदेर श्राद्ध गर्नुजस्तै भए न र ? अनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी सफलताको लागि आवश्यक स्रोतसाधानको व्यवस्थापन कसरी गर्नेजस्ता जिज्ञासाको सन्तोषजनक सम्बोधनमा मात्रै विश्वसनीय घोषणापत्र बन्नेतर्फ दल तथा उम्मेदवारले हेक्का नराखेको पाइन्छ ।
आगामी मार्ग ४ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आफ्नो कार्यक्रमभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी दल वा नामै तोकेर शब्दहरू गालीगलौजमा खर्चेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ पाँच वर्षका लागि बनाउनुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमको सट्टा अन्टसन्ट ठूल्ठूला बहुवर्षे योजनाहरू घोषणापत्रमा समेटेको देखिन्छ । यसरी घोषणापत्रमा समेटिएका बहुवर्षे योजनाहरू आफूले पूरा गर्न नसके पनि जनताको आँखामा छारो हालेर उम्किन सजिलो हुने उपाय हो । दलहरूले हालै सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रको सरसर्ती हेर्दा देशको मुहार फेर्ने आशालाग्दो नवीन योजना कार्यक्रमहरू विरलै देखिन्छ । घोषणापत्रमा अधिकतम थोत्रा वाक्यहरूमा खोक्रा नाराहरू बारम्बार दोहोरिएको पाइन्छ । स्वयम् दलहरू पनि घोषणापत्र निर्माणमा महत्व दिन अनिच्छुक देखिन्छन् । कतिपय विषयवस्तुहरू आफ्नै पुराना वा अन्यदलहरूको घोषणापत्रबाट कटपेस्ट गरेको देखिन्छ ।
नेपालको सबभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अवको सरकार भन्ने नाराका साथ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा तीन वर्षमुनी र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना पूरा गर्ने, साँढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमा, विपन्नलाई १० हजार किरिया खर्च, ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट र निजीको सेवाशुल्क समन्यायिक बनाउने, सुत्केरी भत्ता पाँच हजार र हजार दिनसम्म पोषण कुपन, सबै श्रमिकलाई सञ्चयकोष र उपदानको व्यवस्था, सार्वजनिक निकायका अधिकारीले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने आदि समेटिएका छन् ।
त्यस्तै २०७४ सालको आमचुनावमा समावेश गरिएका केही योजनाहरू अहिले पनि दोहोरिएको पाइन्छ । काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग सम्पन्न गरिने, अहिले पनि सञ्चालन भइसक्ने उल्लेख छ । रासायनिक मल कारखानाको स्थापना, खाद्य र तरकारीमा आत्मनिर्भता, सुत्केरी पोषण कुपनको व्यवस्था आदि अहिले पनि दोहोरिएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले अन्य दलका तुलनामा अधिकांश समय सरकार चलाएको र वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच पटक सरकारको नेतृत्व गरेका तर प्रशंसनीयभन्दा विवादस्पद निर्णयहरू अधिक भएका अनेक उदाहरण छन् । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति सार्वजािनक होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
नेकपा एमालेले डिजिटल माध्यमबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक गरेको ९५ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा एमालेले सरकार बनाएर गर्ने २० ग्यारेन्टी, कामका ३० क्षेत्र र दुई सय ४७ प्राथमिकता समेटेको छ । नागरिकता वितरणमा सहजता, २५ लाख रोजगारीको सिर्जना, प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन, सबै पालिकामा पक्की सडक, सबै सरकारी कार्यालयमा अनलाइन सेवाको बिस्तार, सबै परिवारलाई वर्षायाममा ५० र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क वितरण, खाद्य सुरक्षा आदिको ग्यारेन्टीको रूपमा घोषणापत्रमा समेटेको पाइन्छ । कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्ने, नेपालीको औसत आय प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन लाख रुपैयाँ पु¥याउनेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । औद्योगिकीकरण तथा पर्यटक संख्या बढाउने आदि विविध कार्यक्रमहरू समेट्ता पनि कार्यान्वयनको खाकाको अभावमा पूरा हुनेमा शंका हुनु अनौठो होइन । घोषणापत्रमा समावेश गरिएका विषयवस्तुहरूमा विविधता एवं आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनको आधारमा मात्र ढुक्क हुने अवस्था आउने वास्तविकतालाई एमालेले आत्मसात् गरे मात्रै जनताको विश्वास जित्न सक्ला ।
माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा २० लाख युवालाई रोजगारीको व्यवस्था, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क, शिक्षक स्थायी, पूर्वपश्चिम रेल र मुख्य सहरमा मनो, मेट्रो रेल, सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल, विसं २०४७ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको व्यवस्था, चुनाव भएको छ महिनाभित्र माओवादीका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अमूर्त अवधारणा अघि सारेको छ । कालापानीलगायत अतिक्रमित भूमिको फिर्ताको पहल, विद्युत् उत्पादन आठ हजार मेगावाट पु-याउने आदि प्रमुख विषयहरू समेटिएको देखिन्छ । त्यस्तै एक सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा, ५५ सिटको राष्ट्रियसभा र समग्रमा तीन सय ३० सिटको प्रदेशसभाको अवधारणा ल्याएको छ । साथै संघमा २५ र प्रदेशमा सांसद संख्याको १५ प्रतिसत आधारमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । विगतमा आफ्नै दलभित्रको सिट संख्या र पदाधिकारी संख्या समयमा चयन मात्रै गर्न नसकेको होइन पदाधिकारीको छनोट टुंग्याउन महिनौँ लगाएको प्रदेशहरूमा मन्त्री संख्या र सहभागिता औचित्य पारदर्शीभन्दा पनि हचुवामा गर्दै आएको अभ्यासलाई हेर्दा विश्वास गर्न कठिन नै छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रमुख पदहरूका पदाधिकारीले दुई वर्षभन्दा बढी कार्यकारी भूमिकामा बस्न नपाउने, नेपाल बन्द नगर्ने, २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने, प्रदेश सरकार खारेज गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको स्थापना तथा भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहामा लागू गर्नेजस्ता कार्यक्रम समेटरे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सदनमा सांसद संख्याको हैसियत न्यून हुने भएकोले घोषणापत्र कर्मकान्डी मात्र हुने सम्भावना प्रबल छ ।
एकृकीत समाजवादीले पनि पहिलो पटक विभिन्न महत्वाकांक्षी विषयहरू समावेश गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । २०५१ सालमा मनमोहन सरकारले ल्याएको ‘नौ स’, पूर्व–पश्चिम मेघा नहर, निःशुल्क स्वास्थ्य र खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउनेजस्ता कार्यक्रम समावेश गरेको भए पनि आफ्नो नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउने हैसियत नहुने भएकोले घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कागजमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । यस्तै अरु साना र क्षेत्रीय दलहरूको घोषणापत्रहरूको नियती पनि कागजमै सीमित हुने वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । अर्थात् गुलिया नारा र आकर्षक शब्दजालले मतदातालाई रणभूल्ल पार्न घोषणापत्रमा समेटिएका प्रतिबद्धताहरूको गहन अध्ययन गरेर मात्र मतदान गर्ने जिम्मा अब मतदातामा आएको छ । अन्यथा विगतका जस्तै घोषणापत्र निर्वाचनपश्चात् अलपत्र नपर्ला भन्न सकिन्न ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- रियलस्टेटमा बैंकहरुको ऋण लगानी दुई खर्ब ६२ अर्ब
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
- निर्मला पन्तको हत्या घटनामा प्रत्यक्षदर्शी भएको भन्दै अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति नियन्त्रणमा
- धनराजलाई सिआईबीले लियो सुटुक्क बयान ! फरार श्रीमती बिरुद्ध इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी
- यूएईलाई हराउँदै यू-१९ महिला विश्वकपमा नेपाल छनोट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया