आगामी आम निर्वाचनमा गठबन्धनको भूमिका : एक चर्चा
शंकर मान सिंह २०७९, कात्तिक १८ ११:४७ 
काठमाडौं । हालै चर्चित हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको गठबन्धनसम्बन्धी भिडियो भाइरल भएको छ । त्यसमा उनले गठबन्धनमाथि तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन् । सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश प्रतिनिधिसभाको चुनावको दौडमा मुलुकको राजनीतिक अस्तव्यस्ततालाई हेर्दा, यो बुझ्न सकिन्छ कि राजनीतिक नेताहरू जो आफ्नो वंश र तिनीहरूको सान्दर्भिकता बचाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । अझ अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने लेखहरूले गठबन्धनको महिमा गर्न थालेका छन् जहाँ लेखकहरूले स्थानीयस्तरमामा गठबन्धन प्रतिनिधि बहस गरी प्रदेश प्रतिनिधिसभामा सरकारको आशा गर्न थालेका छन् ।
एक गठबन्धन व्यक्तिहरूको समूहबीचको संघको कार्यको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसले मूल्यहरूको साझा सेट वा साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ । राजनीतिक गठबन्धनहरूले गठबन्धनको अर्थलाई संयुक्त कार्यका लागि अस्थायी गठबन्धनको अर्थमा अनुकूलन गरेका छन् तर अझै पनि आफ्ना घटकहरूको ठूलो हितका लागि साझा लक्ष्यहरूको साथ बढ्ने प्रचार गरेका छन् ।
विगतका गठबन्धनभन्दा फरक यसपटक महागठबन्धनका साझेदारहरू पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आउन सकेका छैनन् । गठबन्धनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा कोही पनि सहमत छैनन् । तिनीहरू प्रदेश प्रतिनिधिसभास्तरमा स्पष्टरूपमा लड्छन् र केन्द्रमा समेत त्येही हुनेवाला छ ।
विश्वभरका गठबन्धन सरकारहरू सधैँ कमजोर र कम निर्णायक हुन्छन् । सम्झौता र सहिष्णुता अधिकांश गठबन्धन सरकारहरूको सामान्य धर्म हो जहाँ राष्ट्रिय आवश्यकताहरूभन्दा संकीर्ण आवश्यकताहरूको समायोजन र स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
गठबन्धन सरकारका कमजोरीहरू नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर नै प्रस्ट देखिन्छ र भोट हाल्न बाहिर निस्कँदा आफ्नै मूल्यांकन गरौँ ।
संघीय संरचनामा सम्झौता भएको छ : गठबन्धन सरकारहरू तिनीहरूको परिभाषाअनुसार विभिन्न दलहरूको समूह हो जुन एकै दलले सरकार बनाउन सक्दैन । यसले नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । हामीले मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन भएको हेरेका छौँ ता कि व्यक्तिगत एजेन्डाहरू पूरा गर्न सकून् । हामीले व्यक्तिगत क्षेत्रीय पार्टीका एजेन्डाहरूलाई हाम्रो राष्ट्रको मार्ग निर्धारण गर्न दिने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले टेलिकम घोटालाहरूको बारेमा सोध्दा उनले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे र त्यस कारण केही गर्न असमर्थ भएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रलाई नभई एउटै दललाई सुहाउने चुनौतीको सामना गर्दा नेतासँग सम्झौता गर्नुको विकल्प हुँदैन ।
वित्तीय विवेक : आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरूबाट व्यापकरूपमा भिन्न वित्तीय मागहरू पूरा गर्न, सरकारहरू वित्तीय विवेकमा सम्झौता गर्न जान्छन् । क्षेत्रीय र राज्य आवश्यकताहरू प्राथमिकता लिन्छन् । मुद्रास्फीतिको उच्च दर र उच्च वित्तीय घाटा देख्नु सामान्य छ जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनात्मक त्रुटिहरू निम्त्याउँछ । यसलाई पूरा गर्ने उद्देश्यले बाचाहरू गरिन्छन्ः मतदाताहरूलाई स्पष्ट जवाफदेहिता चाहिन्छ ता कि उनीहरूले आफ्ना नेताहरूलाई आफ्ना चुनावी बाचाहरू पूरा गर्न आग्रह गर्न सकून् । गठबन्धन साझेदारहरूसँग सधैंँ आफ्ना बाचाहरू पूरा नगर्ने विश्वसनीय बहाना हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्वीकार्य अभ्यासको रूपमा पनि हेरिन्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा : स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता राज्य नियन्त्रित विषयहरू एउटा उदाहरण हुन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको ध्यान आवश्यक रहेको कुरा सबैले एकमतले स्वीकार गरेका छन् । हामी राज्यहरूमा अवस्थित ठूलो असमानता देख्न सक्छौँ । हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले किन सबै जनता समान हुँदैनन् र कतिपय राज्यहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा राम्रो हुन्छ र अरुले मान्दैनन् भन्ने कुरा किन मान्छन् ? राज्यस्तरमा सुशासनका लागि हस्तान्तरण गरिएका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।
व्यक्तिगत एजेन्डाहरूले निर्णय प्रक्रियालाई चलायमान : निर्वाचनको ५ वर्षको अवधिर गठबन्धनको समझदारीको छोटो अवधिलाई ध्यानमा राख्दै, राजनीतिक दलहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूसँग आ–आफ्नो समूहका लागि अधिकतम आर्थिक लाभ लिन छोटो बिन्डो छ ।
विश्व राजनीति सीमाविहीन संसारबाट फेरि सिमाना तान्न थालेको संसारमा परिवर्तन हुँदै छ । बलियो नेताहरू भएका बलियो देशहरूले मात्र यस नयाँ संसारमा बलियो अर्थतन्त्र र बलियो प्रतिरक्षा क्षमताहरूको सम्मान गर्ने ठाउँ बनाउन सक्षम हुनेछन् ।
निर्णय लिने काम सुस्त हुन्छ : गठबन्धनमा अरुभन्दा राम्रोसँग राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्ने दर्जनौँ व्यक्तिहरू हुँदा, प्रत्येक विषयमा तिनीहरूको आफ्नै विचारधाराहरू हुन्छन् । तसर्थ, साधारण मामिलाहरूमा पनि निर्णय गर्न सबैको समर्थन चाहिन्छ जसले गर्दा निर्णयप्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ ।
कुनै पनि पार्टीले प्लग तान्न सक्छ : गठबन्धन सरकारहरू कमजोर हुन्छन् र सधैँ पातलो बरफमा हिँड्छन्, कहिले दरार देखा पर्न सक्छ थाहा छैन । तिनीहरू व्यक्तिहरूको समूहद्वारा समर्थित छन् जसको कुनै साझा विचारधारा हुँदैन । पहिलो चरण भनेको गठबन्धनको विरुद्धमा बयान दिन थाल्नु हो, अर्को रिस उठाउनु रअन्तिम चरण भनेको समर्थन फिर्ता लिनु हो जसले कार्डको घर भत्किन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ ।
आफ्ना मूल्य मान्यतामा सरकारहरू झुन्डिएका वा आफ्नो मूल्य मान्यतामा सम्झौता गरेको कयौँ उदाहरणहरू देखिएका छन् र अझै पनि देखिएका छन् ।
के नेपालले कमजोर, अस्थिर र स्वार्थी गठबन्धन नेताहरूको आफ्नै व्यक्तिगत र निजी एजेन्डाहरू यस राष्ट्रलाई चलाउन र विगत पाँच वर्षमा हामीले देखेका सबै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू गुमाउन सक्छ ?
मुलुकमा स्थानीय शासनको ५ वर्ष नेपालको संविधानअनुसार दोस्रो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । नेपालमा ४ मंसिरमा हुने प्रदेश प्रतिनिधिसभा तहको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा के–के भन्ने हुन् र हुने हो हेर्न बाँकी नै छ । नेपालमा मतदानअघि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सरकारको कामकारबाही छानबिन भइरहेको छ ।
विगत पाँच वर्षले बलियो र स्वायत्त प्रदेश प्रतिनिधिसभा शासनको बलियो जग बसाल्न मदत गरेको छ । पहिलो पटक सिंहदरबार संघीय सचिवालयमा केन्द्रित अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
प्रदेश वा संघीय सरकारप्रति जनताको विश्वासको तुलनामा स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास बढी रहेको, उदाहरणका लागि, कोभिड–१९ महामारीको व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारको भए पनि अधिकांश काम नगरपालिका र गाउँपालिकाले नै गरे, आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने, समयमै औषधि उपलब्ध गराउने र संक्रमितलाई नियमित फोन गर्ने आदि कार्य ।
महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्त बनाइँदै छ । अहिले स्थानीय तहका ४१ प्रतिशतभन्दा बढी कार्यालयमा महिलाले ओगटेका छन् । धेरै स्थानीय सरकारले सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि विद्यालय भर्ना दर बढाउँदै छात्रवृत्तिको प्रस्ताव गरेका छन् ।
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई कर्तव्यको दायरामा राखे पनि संघीय सरकार स्थानीय तहलाई सोहीअनुसार लैजान नचाहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, निजामती कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरू भर्ती गर्ने कानुनको अभावमा अधिकांश स्थानीय कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव छ । केही व्यक्तिको मतअनुसार नेपालको संविधानले स्थानीय कार्यकारिणी, प्रदेश र संघीय कार्यकारिणीको स्वरूपमा ठूलो फरक परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहको स्वरूपबारे संविधानमा राम्रो व्यवस्था छ । तर नेपालका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको बाटो अंगालेर संविधानको मर्मविपरीत व्यवहार गरेकोमा उनीहरूको चिन्ता र चासो छ ।
स्थानीय सरकारको मूलभूत उद्देश्य तल्लो तहमा विकास निर्माण गर्नु र नागरिकलाई स्थानीयस्तरमै सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु हो । त्यसैले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको स्थानीयतहमा राजनीतिक अस्थिरता कत्ति पनि हुनु हुँदैन । त्यो अस्थिरता नआओस् भनेर नै गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म सबै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्छन् ।
एकतर्फ संघीय र प्रादेशिक तहमा सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । एउटा दलले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार बनाउन गाह्रो पर्छ । त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले आपसमा गठबन्धन गर्न चाहनु स्वाभाविक कुरा हो । यस्तो गठबन्धन संविधानको मर्मविपरीत पनि हुँदैन ।
यति हुँदाहुँदै दलहरूले आफ्नै ल्याकतमा चुनाव लड्ने र बहुमत संसद्भित्र अरु दलसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नु धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।
स्मरणीय छ, स्थानीय सरकारमा बहुमत/अल्पमत भन्ने हुँदैन । चुनाव ज–जसले जित्छन्, उनीहरू सरकारमा सामेल हुन्छन् । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको आ–आफ्नै भूमिका हुन्छ । संविधान र कानुनले नै तोकिदिएका ती भूमिकामा अर्कोले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।
सरसरी समीक्षा गर्दा यसअघिको प्रदेश प्रतिनिधिसभा चुनावमा कुनै पनि दलले गठबन्धन गरेका थिएनन् । कतिपय ठाउँमा आवश्यकताका आधारमा एक–अर्कालाई सघाएका भने थिए । त्यो बेला अहिलेजस्तो गठबन्धन गरेर राष्ट्रियस्तरमै भागबन्डा भएको थिएन ।
प्रदेश प्रतिनिधिसभा सरकारका लागि हुने चुनावमा भएको यस्तो भागबन्डा पद्धति बसाउन र भोलि लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक बन्न सक्छ । प्रदेश प्रतिनिधिसभा सरकारमा पक्ष–प्रतिपक्ष भन्ने भए पनि गठबन्दनको कल्पना गरिएको हुँदैन ।
यो पाँच वर्ष अवधिमा प्रदेश प्रतिनिधिसभा तहमा गठबन्धन नहुँदा प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसैले कतिपय ठाउँमा राम्रो काम पनि भयो । यो अवधिमा सबैले के थाहा पाए भने, प्रदेश प्रतिनिधिसभा तहमा ठूलो स्रोत–सम्पत्ति छ ।
समग्रमा, यसले राजनीतिक आदर्शका लागि होइन, प्रदेश प्रतिनिधिसभा, स्थानीय तहको स्रोत कब्जा गर्न पाइन्छ र त्यसमा हालिमुहाली गर्न पाइन्छ भनेर गठबन्धन बनेको त होइन भन्ने सन्देश जानु भएन !
यसरी हेर्दा, प्रदेश प्रतिनिधिसभा तह निगरानी गर्ने राजनीतिक दल मात्र बाँकी थिए भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । अब सबै मिलेपछि उनीहरू स्वतन्त्र हुने भयो वा तैं चुप मै चुपको अवस्था आउने भयो । यसतर्फ बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
- निर्मला पन्तको हत्या घटनामा प्रत्यक्षदर्शी भएको भन्दै अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति नियन्त्रणमा
- धनराजलाई सिआईबीले लियो सुटुक्क बयान ! फरार श्रीमती बिरुद्ध इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी
- यूएईलाई हराउँदै यू-१९ महिला विश्वकपमा नेपाल छनोट
- राष्ट्रपति पौडेलले ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक विशेष सत्रमा राखेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया