कांग्रेसको घोषणापत्रको चिरफार–२
इन्द्रलाल सिंह २०७९, कात्तिक २२ ०९:३० 
काठमाडौं,इन्द्रलाल सिंह जुनसुकै राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूले ठूलो योगदान पु¥याएको हुन्छ । युवाहरू समुदायको अमूल्य स्रोत (जनशक्ति) मात्र नभई, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रगामी, सकारात्मक परिवर्तनको प्रेरक र अन्ततः राष्ट्रको छवि निर्माण गर्ने पनि हुन । तिनीहरूको साहस, नवीनता, जिज्ञासा र उच्चस्तरको आत्मविश्वासका कारणले पनि देशका महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा रहन्छन् । नेपालमा १८ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका युवा कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत रहेको छ । तसर्थ युवाशक्तिलाई सही ढङ्गले बुझ्नु, कदर गरी समग्र राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्गलाई गलत किसिमले बुझिइ, गलत अर्थ र दुरुपयोग भएमा यो उत्तिकै खतरनाक हुनसक्छ । युवाशक्तिलाई अलग वर्ग अथवा समूहको रूपमा लिन सकिँदैन तसर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको अभिन्न अंगका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
नेपाली युवाहरूले ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको पाइन्छ । तिनीहरू गरिबी, बेरोजगारीको नाममा सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सराइ, रोजगारीको लागि विदेश पलायन खासगरी गल्फका देशहरू, मलेसिया, कोरिया जानेगरेका छन् । देशमा देखिएका विकृति र व्यावसायिक विकासको कमीले गर्दा उच्चशिक्षा प्राप्त शिक्षित, दक्ष युवाहरू (डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, प्रबन्धकहरू, आईटी, व्यवस्थापक आदिहरू) विकसित राष्ट्रहरूमा राम्रो अवसरको खोजीमा पलायन भई देशले विशेषज्ञ समूहहरू गुमाई ‘ब्रेनड्रेन’को ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । स्रोतका अनुसार हरेक दिन करिब २२ सयभन्दा बढी युवा (पुरुष र महिला) नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखिन्छ र करिब ७० लाख जनशक्ति मुलुकबाहिर गएको अनुमान छ । जुन देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य नै हो जसले गर्दा देशले नचिताएको चुनौतीहरू, नयाँ समस्याहरू देखा परिसकेको र भोग्न बाध्य भएको छ ।
अर्कोतर्फ नयाँ थप कामको लागि योग्य करिब पाँच लाख जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । उनीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक हुन आउँछ । युवाहरूलाई क्रियाशील गरी विभिन्न किसिमका रोजगारीहरू सिर्जना गरी देशमा नै राख्ने योजना र दिगो कार्यक्रम ल्याउनु अत्यावश्यक छ र नेपालको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संकल्पपत्रमा समाधानको लागि उल्लेख गरेको पाइन्छ साथै लक्ष्य निर्धारण गरेको पनि पाइन्छ । जसअनुसार प्रतिवर्ष दुई लाख ५० हजार युवालाई नयाँ रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । यो लक्ष्य हसिल गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र र स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले सबै गरेर बढीमा चार हजारलाई मात्र रोजगार दिनसक्ने देखिन्छ जुन मागभन्दा नगण्य जस्तै छ । खासगरी उच्चशिक्षा प्राप्त शिक्षित, दक्ष युवाहरूलाई (डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, प्रबन्धकहरू, आईटी, व्यवस्थापक आदि) सो कार्यक्रमले आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी भर्ना र छनोट प्रक्रिया उपयुक्त नभएको, प्रविधिकभन्दा प्रशासनका कर्मचारीहरूको हाली मुहाली यसको मुख्य कारण मानिन्छ ।
सरकारद्वारा विभिन्न विकास समितिमार्फत पनि रोजगारी दिने प्रावधान रहेको छ । तर त्यो पनि त्यति आकर्षक भएको देखिँदैन । लोकसेवा र विकास समितिका कर्मचारीबीच ठूलो विभेद भएको दाबी छ, लोकसेवा मतलब ठूलो हाकिम । साथै विकास समितिका कर्मचारीहरूलाई लोकसेवाको जति सुविधा नभएको र व्यावसायिक विकासको अवसरबाट वञ्चित हुने गुनासो रहेको छ ।नेपाली युवाहरू पलायन भएपछि सोही श्रमको मागलाई परिपूर्ति गर्न खासगरी प्राविधिक क्षेत्र (सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, नाई ,) कृषि, अटो मोबाइल, मोबाइल तरकारी एवं फलफूल व्यवसायीहरू छिमेकी देशहरूबाट आई देशका विभिन्न ठाउँमा रोजगार र व्यापार ओगटेको पाइन्छ । यस समूहले धेरै बजार अतिक्रमण गरिसकेको अवस्था छ । यिनीहरूको कमाइ (रेमिट्यान्स)ले मित्रराष्ट्रमा आउने रेमिट्यान्समा ठूलो योगदान पु¥याएको देखिन्छ । जसले नेपालको आर्थिक विकासमा दूरगामी नराम्रो असर परेको छ ।
आर्थिक हिसाबले हेर्दा कपाल काट्ने (नाई) सायद नेपालको झण्डै ९० प्रतिशत काम विदेशी नागरिकले ओगटेको पाइन्छ । हेर्दा सानो तर लगानी थोरैमा धेरै नाफा आर्जन हुने यस्ता क्षेत्रमा सरकारको ध्यान आकर्षित हुनुपर्ने देखिन्छ । देशमा काम गर्नेलाई अवसर नभएको त होइन रहेछ । सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवस्थापनको कमीले गर्दा नै यो स्थिति आएको हो । त्यस्तै धेरै यस्ता क्षेत्रहरू पनि छन् जो अध्ययन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ र कसरी विदेशी कामदारहरू प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति तयार गर्नुपर्ने हु्न्छ ।
कुरा निजी क्षेत्रको उल्लेख छ । विगतमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतु आफ्नो भएका संस्थानहरू निजीकरणका नाममा नेपालका ठूला व्यापारीहरूलाई कौडीको मोलमा बेचिने काम भयो । जुन गलत थियो । उदाहरणको लागि नवलपरासीको भृकुटी कागत कारखाना, काठमाडौंको छालाजुत्ता कारखाना इत्यादि । तर खोइ त ती कारखानाहरू ? सबै निजीकरण गरेका उद्योगहरू चल्न नसकी जीर्ण अवस्थामा छन् अथवा सम्पति नै मिलीमतोमा बिक्री गरिसकेको अवस्था छ । झण्डै २३ वटा त्यस्ता ठूला कम्पनीहरू देखिन्छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? हालै कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय र कार्य थालनी भयो छ जुन स्वागतयोग्य छ ।
अब कस्तो उद्योग स्थापना गर्ने र कसले र कसरी व्यवस्थापन गर्ने रणनीति सोचेकै होला । उद्यमीको अर्को सम्भाव्यताको क्षेत्र हो, कृषि । तर नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि एकदम हेला गरिएको र प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्र हो । यसमा लगभग १५ लाख युवाहरू संलग्न छन् । विगतका घोषणापत्रमा नेपाल विभिन्न कृषि उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर हुने उलेख थियो । तर हालसम्म पनि धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, मासु र माछाजस्ता अति आवश्यक खाद्यवस्तुहरूको आयातमा कमी आएको छैन ।
आफू पनि कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएको नाताले यस्तै सरकार र दलहरूको यस्तै गतिविधि हुने हो भने कृषकहरूको जीवनस्तर उस्कने कमै आश देखेको छु । कृषकहरले जताततै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व समेत पूरा गर्न सकेको देखिएन, चाहे त्यो समयमा मलखाद आपूर्तिका कुरा हुन्, उन्नत बीउबिजन उपलब्धिका कुरा हुन्, प्रविधि विकास एवं तालिमका कुरा हुन् सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको सर्वविदित नै छ ।
कृषकहरूद्वारा उत्पादित उपजहरूको राम्रो भाउको अभाव, विचौलिया हरूको मनोमानी, बजार व्यवस्थापन, आयातित कृषि खाद्यवस्तु, फलफूल तथा स्थानीय उत्पादनबीचको प्रतिसप्रधा आदिले गर्दा कृषकहरू खासै यो क्षेत्रमा त्यति आकर्षक भएको देखिँदैन र जमीन बाँझो राखी सहरतिर अर्को आय आर्जनको खोजीमा पलायन भएकाहरू धेरै पाउन सकिन्छ । यो रोक्न अति आवश्यक छ । सरकारद्वारा दिइने प्रविधिक सल्लाह तथा कृषिको लागि अनुदान खास लक्षित कृषिक वर्गमा पुगेको देखिँदैन । सरकारी सहयोग÷अनुदानको पूर्णरूपमा उपयोग हुन नसकेको व्यापक जनगुनासो छ । बैंकबाट लिने ऋण त्यति किसानमैत्री हुनसकेको देखिँदैन भने सहकारीबाट ऋण लिई लगानी गरी फाइदा गरेको पनि देखिन्छ । विदेशमा सोही क्षेत्रमा काम गरी फर्केका केही कृषकहरूले राम्रो गरेको पनि देखिन्छ ।
अधिकांश साना किसान, कम भूमि स्वामित्व भएबाट पनि व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्न अफ्ठ्यारो हुने र खासै नाफा आर्जन गर्न नसकेको देखिन्छ । सामुदायिक अथवा चक्लाबन्दीको अवधारणा ‘एकीकृत कृषि’ नगदेबाली (कतै कफी) समेतको योजना विकास गरी कार्यक्रम व्यापकरूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको अगुवाइ स्थानीय सरकारले लिएर उन्नत कृषि प्रविधिको प्रयोग गरी, सिँचाइको व्यवस्थापन गरी आधुनिक तरिकाले खेती गर्नुपर्ने देखिन्छ र आफ्नै गाउँठाउँमा रही काम गर्ने अवसर दिलाउने रणनीति ल्याउनु अति आवश्यक छ ।
केही ठूला व्यापारीहरू पनि हाल कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्न लागिपरेको देखिन्छ । जुन राम्रो मान्न सकिन्छ । तर किन आकर्षित भएको बुझ्न गाह्रो छ । धेरैको अनुमानमा कृषिमा भन्दा मूलतः जग्गामा लगानी गर्ने रणनीति हो र पाए कृषिमा आउने सरकारी सुविधा लिने बताइन्छ । भौलोगिक हिसाबले नेपाल हिमालदेखि तराईका समथर फाँट भएको देश भएकाले कृषिका प्रचुर सम्भावना नभएको होइन तर यसको दिगो विकासको लागि दल र सरकारको प्रतिबद्धता आउनु अति आवश्यक देखिन्छ । साथै यस क्षेत्रलाई मुख्य प्रथमिकता दिई कृषकमैत्री नीतिको पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र हामी घरको न घाटको हुनेछौँ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया