सपनीको देश कसले दिने जवाफ ?
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७९, कात्तिक २३ ११:१८ 
काठमाडौं । आम निर्वाचनको संघारमा छ देश । सपनाहरू बाँडिँदै छ देशमा । विश्वमान चित्रमा चट्टानी क्षेत्र बोकेको चिसो हिमालसहित डेढ लाख वर्गकिमिको देश छ, तर नेता र कार्यकर्ताहरू असंख्य छन्, देशले धान्नै नसक्ने, सिको गरिँदै छ ठूला छिमेकीको र नयाँ शब्दजाल कनेक्टिभिटीको कुरा गरिँदै छ, हिँडेर गुडेर पुग्नै नसक्ने भूगोलजस्तो गरी । देशको क्षमता पहिले हेर्नुपर्छ । सत्ता प्राप्तिको क्षमता मात्रैले देश उँभो लाग्दैन । देशवासीहरू एक तिहाइजति विदेशिएका छन्, गाउँ रित्तो छ, भूमि बाँझो छ, उत्पादन छैन, भिक्षा लिएर भान्छा चलाउनुपरेको छ, वार्षिक बजेटभन्दा बढीको ऋण र व्यापारघाटा छ । चुनावलाई आवश्यक गाडी उपहार त्यो पनि हजारौँको संख्यामा लिनुपरेको छ । उपहार दिनेले के चाहन्छ सबैलाई थाहा छ । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा मात्रै होइन सिमानाको हालत के छ र कति नाटकीय दुर्घटना र दुव्र्यवहार भइरहेका छन् । किन नेटो समर्पित युक्रेनलाई भोटिङ गर्ने हतारो भयो । कहाँ छ यहाँ रोजगारी र आयआर्जनका विषयहरू । साँढे १२ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरिने आधार र स्रोत के हो ? करमाथि कर थोपरेर जनताको आँसुमा राजनीति रमेको छ । प्रदेश सरकारको काम के हो ? समानुपातिक प्रणाली किन ? झ्यालझ्यालहरूमा मन्त्रालयहरू स्थापनाबाटै देश समृद्ध हुने हो र ?
मतदाताका पीडा जहाँ छन् त्यहीँ छन्, एक पेट खान, एक झुम्रो लाउन घरबारी बेचेर खाडीमा जानुपरेको अवस्था छ । विदेशिएका छोराछारीको राम्रो खबर आउँदैन, दर्जनौँ लासहरू बाकसमा आउँछन्, चाडबाडमा मात्रै होइन अरुबेलाका पनि सबै वस्तु देशमा आयात हुन्छ । छिमेकीले चिनी निर्यात बन्द गरेको छ, पिठो, सुजी पनि । इन्धन भने ठेलेर पठाइएको छ, जुनविना यहाँ सासै रोकिन्छ, त्यही भाउ उता घट्छ, यता बढ्छ । तिहारका फूल, भाइमसला, दशैँका माछा, मासु, जीउका जनै मात्रै होइन सबै बस्तुहरू आयात नै हुने हो । देखासिकी धेरै छ, नक्कल गर्ने बानी छ, मीठै खानुपर्ने, राम्रै लाउनुपर्ने, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत्, चार्वाक्को सिद्धान्त लागू भएको छ देशमा । आसै आशाहरू बाँडिएका छन् । सात सालदेखि बाँडिएका आशा अझै अधुरा छन् । सपना वितरण गर्दै चुनाव आउँछ, एक हप्ताअगाडि उही पुराना घोषणापत्रहरू दिन्छन् नेताहरू, दलहरू, चुनावपछि एकै हप्तामा प्रतिबद्धताहरू भुल्छन् ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको आवश्यता वा पानीजहाज आवश्यकता हो कि ठूला विमानस्थल आवश्यकता हुन् कि दुर्घटनारहित सानातिना सवारीसाधनाको । दशैँ तिहार आउँछन् सबैतिर गाडीहरू सोत्तर हुन्छन्, अकाल मृत्यु जीवन समाप्त भएका दुखद र दर्दनाक पीडाहरू छन् देशमा । यात्रुले भरिएको नेवानिको उडानै रोकियो भैरहवा गएन भनेर, त्यसको असर के–के भयो होला, पीडा कति भयो होला । बाढी पहिरोले जीवन सोत्तर भएको छ, मुखैमा आउन लागेको अनाज बालीहरू भुसुक्क भएका छन् । रातैमा पहिरो गएर गाउँ नै सखाप पारेको अबस्था छ, कोरोना अन्तर्राष्ट्रिय रोग भनियो धेरै सोत्तर भए, डिँगो भनियो, कैयन सोत्तर भए, ग्याँस सिलिन्डर पाइएन, सिटामोल समेत पाइएन, कति दिन फुको चिउरा दालमोठ खाएर जीवन निर्वाह भयो, त्यतिबेला कुनै नेतालाई भेट्न सकिएन, कुनै कार्यकर्ता भेटिएनन्, सेवा गर्ने हातहरू पनि निमोठिए, हामीलाई नसोधी किन गरेको भन्दै कति सेवा गर्नेहरूको हातखुट्टा भाँचिएको अवस्था देखियो ।
सरकार निःशुल्क शिक्षा भन्छ, निःशुल्क स्वास्थ्य भन्छ, एम्बुलेन्स निःशुल्क भन्छ, सशुल्कमा पनि सुविधा पाउँदैनन् जनताहरू । बीमा कार्यक्रम केवल रकम असुलीको माध्यम बनेको छ । रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने नाटक गरियो, बीउबिजन किसनले पाएनन्, सहुलियत ऋण सुविधाभोगी र दल निकटले मात्र पाए । दलहरू सरकार गिराउने खेलमा व्यस्त रहे, आम जनचासोका विषयमा अनभिज्ञ रहे । अहिले मीठा–मीठा सपनाहरू बाँड्दै बडो नरम भएर आकाशको तारा नै खसाल्लान् जस्तो गर्दै घरदैलोमा आइरहेका छन् । आफ्नो दलको चुनावचिह्नमा भोट हाल्ने अवस्था छैन । बाहिर हेर्दा परम शत्रुजस्तै देखिन्छन् । भित्रभित्रै आफू–आफू मिल्छन्, कुन दलको निष्ठा के हो थाहा हुन्न । कुन सिद्धान्त कसको के हो थाहा हुन्न, कार्यकर्तामाथिको आदेशले भोट हाल्न बाध्य हुन्छन् । अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने संसदीय व्यवस्था रहेछ । हारेको मत एकातिर राख्ने हो भने जितेको मत थोरै हुन्छ । विकसित, उन्नत देशको यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हाम्रोजस्तो एक छाक मासु भात खान पाए भोट दिने देशमा कसरी फापिरहला खोइ ? बहुमत पनि टिकेन, दुई तिहाइ पनि टिकेन । कानुन बनाउने अङ्गमा पुगेका सांसदहरू पैसामुखी हुन्छन् कानुन आवश्यक परे अध्यादेशका सहारा लिन्छन् । संघीय निजामती ऐन अहिलेसम्म आएन । नाङ्लो पसलमा नागरिकता राख्न पनि दलहरू पछि पर्दैनन्, एमसीसी त्यस्तै भयो, एसपीपी त्यस्तै हुने हो । विदेशी शैली र विदेशी इशारामा चल्छन् ।
राष्ट्र बैंकले केही सामान आयात गर्न रोक लगाउँदा विदेशीहरू यो रोक खुलाउन लबिङ गर्दै छन् । विदेशीको कृडास्थल बनेको छ देश, रातारातै राजदूतहरू नेताका घर–कोठामा पुग्छन् । संस्कृति समन्वयमा देखिएको छैन, भाषा आयातित छ, भेषभूषा आयातीत छ, रहन सहन सबै विदेशीमय बनेको छ । सहरमा पानी आपूर्ति गर्न सकिएको छैन, बिल मात्रै आउँछ पानी आउँदैन, बत्ती, पानी निःशुल्क दिने सपना देखाउँछन्, बजेटमै यी कुरा भनिसक्दा लागू भएन, दलका घोषणापत्रमा लेख्दा कसरी लागू होला । सपना पनि कम देखाइएको छैन मानौँ देश स्वर्गै भइसकेको छ, २० हजार शब्दका प्रतिबद्धता झुठको खेती र यसको फसल वितरण गर्दा अझै जनताले पत्याउनुपर्ने अवस्था छ । शब्दजाल, साहित्यिक अलंकार भरेर वितरित सपना केबल कल्पना हुन् किनभने यी भ्रमजालहरू पूरा हुन देशमा आयस्रोत चाहिन्छ, भएका आयस्रोतले नेता र कार्यकर्ता पाल्नै पुग्दैन, यति खर्चिलो चुनाव छ, सबैलाई तलवभत्ता, घरभाडा, सवारी, इन्धन, सालासालीको खर्च देशले धान्न सक्ने अवस्था छैन । उद्योग धन्दाहरू बेचिसकियो, लगानी वातावरण, स्थिर नीति छैन, विदेशीले दिएको ऋण र उपहारले चलाउनुपर्ने देशमा घोषणपत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानी तय गर्ने शब्दहरू छैनन् । रोग, भय, त्रास, कुण्ठा बोकेका जनतालाई सपनीको शब्दजाल फिँजाएर आफ्नो बनाउन खोजिएको छ । जलवायु परिवतनका मुद्दाहरू यथावत् छन् । विकसित देशमा जस्तो हामीकहाँ कार्बन उत्सर्जन छैन तर यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भन्दै विदेशबाट खर्बौँ रकम लिने प्रयास हुँदै छ । ऋण लिएपछि तिर्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले एक नेपालीले आमाको गर्भमा आउनासाथ ७५ हजारको ऋणभार बोक्न बाध्य छ । जन्मेको प्रसूतिगृहदेखि मरेको आर्यघाटसम्म कर बुझाउनु पर्छ । कर तिरेबापतको सुविधा छैन । सडक हिँड्न नहुने छ, पैदलयात्रुले सडकपेटी प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थाको छैन । यत्राविधि अशक्त, अपाङ्ग जनता भएका देशमा अपाङ्गमैत्री संरचनाहरू, वृद्धमैत्री संरचनाहरू बन्न सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रियक्षेत्रमा गरिएका बाचाहरू सबैजसो अधुरा छन् । गरिबी न्यूनीकरण, आवासको व्यवस्था, आय आर्जन र रोजगारीका कुरा, कुपोषण र भोकमरीविरुद्धका विषय सबै ओझेलमै त छन् । देश स्वर्गै बनाउने भनी सघींयता ल्याइयो, हुम्ली चामल लिन बालुवाटार वा उखु किसानले भुक्तानी पाउन थापाथली मण्डेलामा पदारो पर्न आउनुपरेको छ । जे निर्णय गर्दा पनि बूढानीलकण्ठ, बालुवाटार, खुमल्टार, बालकोटबाट मात्रै आदेश जारी गरिनुपर्छ भनेपछि प्रदेशदेखि संघीयताको के अर्थ रहन्छ । राणा शासनको जस्तै हुकुमी शासन छ देशमा नत्र केन्द्रले भनेको मतपेटिका मत चिह्नमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो त ? केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ देशैभरिका सरकार परिवर्तन किन भए त ?
देश दिनपरदिन गरिब हुँदै छ, बनेका पूर्वाधारहरू पग्लिएका छन्, गतिलो इन्जिनियरिङ व्यवस्था छैन, कमिसनको खेल छ, सामानको गुणस्तर छैन, मेलम्ची उठाउन चुनाव आउनुपर्ने, नेता केन्द्रित नीति छ, नीति केन्द्रित नेता छैनन्, ७४का चुनावी एजेण्डा किन पूरा भएनन् जनताले सोध्ने हो कि । किन घर–घरमा बेरोजगार छन् नेपाली त्यो पनि सोध्ने कि, उत्पादन र सेवामूलक उद्योग कलकारखानहरू किन बेचिए ? बचे खुचेकाहरू १० वर्षे युद्धमा किन सकिए, मृतकहरूको आँसुले बाटो पाएका छन् कि छैनन्, निहत्था र निुखाहरूको सिउँदो किन पुछियो, यस्तै रजगज गर्न जनताको थाप्लोमा गिरी खेल्नैका लागि मात्रै यत्रा परिवर्तन भएका हुन् कि देशको समृद्धिका लागि पनि ? हजारौँ शब्दजालले दलहरूले खोकेकै भरमा जनताले भोट हालेर केबल एक दिने शासक र सबै दिन शासित हुनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने हो कसले दिने जवाफ ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया