सुशासन र सूचना प्रविधिमैत्री प्रशासन
बाबुकाजी कार्की २०७९, कात्तिक २९ ११:२० 
काठमाडौं । सुशासन सुनिश्चितताको आधारभूत सर्तको रूपमा मानिएको पारदर्शिता, निष्पक्षता, सहभागिता, समावेशिता, मितव्यायिता, जवाफदेहिता, दूरदर्शिता आदिको चुस्त व्यवस्थापनलाई लिइन्छ । सुशासनका यी आधारभूत सर्तहरूको प्रवर्द्धनका लागि विद्युतीय सूचना प्रविधिको अहम् भूमिका रहन्छ । सरकारी निकायको सेवा प्रवाहमा मात्र नभएर व्यक्तिगत जीवनलाई सहज बनाउन पनि सूचना प्रविधिको ज्ञान र सीप अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारी निकायमध्ये सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरू मलपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार आदिमा ईसेवाको सुविधाको विस्तार गरे पनि भरपर्दो छैन । प्राय भइरहने सर्भर डाउन, विद्युत् अवरोधका कारण सेवा अवरोध हुनेगरेको छ । तत्काल सेवा सुचारु गर्ने दक्ष जनशक्ति तथा सामग्रीको अभावका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेको जगजाहेर नै छ ।
सुशासनका प्रमुख आधार पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, यसको लागि सूचना प्रविधिबाट सुसज्जित जनशक्ति पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी नवीन ज्ञान र सीप बाट सुसज्जित भएका र पेसाप्रति समर्पित दक्ष जनशक्तिबाट मात्र सूचना प्रविधिमैत्री प्रशासनको परिकलपना पूरा हुन्छ । अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा ‘पेपरलेस ई–गभरनेन्स’ समयको माग हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सेवामा सहज पहुँच, गुणस्तरमा बढोत्तरी, व्यवसायमा अभिवृद्धि हुन्छ । कम्प्युटरको प्रयोगबाट सूचना संकलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्रयोग गर्ने, सञ्चार गर्ने र सुरक्षित सञ्चय गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कामहरू छिटो छरितोरूपमा सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ । टेलिकम्प्युटिङ, सोसियल मिडिया र ई–एक्टिभिटी जस्तैः ई–गभर्नेन्स, ई–हेल्थ, ई–लर्निङ, ई–सपिङ, ई–पेमेन्ट तथा ई–विडिङजस्ता कामहरू लोकप्रियरूपमा विस्तार हुँदै गएका छन् । आजको एकाईसौँ शताब्दीमा विश्व श्रमबजारमा खरो प्रतिस्पर्धा गर्ने सचेत र सशक्त नागरिक उत्पादन गर्न सूचना र प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा रणनीति अवलम्बनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । समयको मागअनुसार सूचना प्रविधिमाट सुसज्जित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षण संस्थाहरू सक्षम र समर्पित हुनु पर्दछ ।
सूचना र प्रविधिको तीव्र विकास र वृद्धिको कारणबाट विश्व एक गाउँजस्तै भएको छ । नवीन सूचना र प्रविधिबाट आफूलाई सुसज्जित गर्न नसके कुनै पनि व्यक्तिले सहज जीवनयापन गर्न सक्दैन । साधानस्रोतमा सहज पहुँच र प्रयोगका लागि सूचना प्रविधियुक्त कम्प्युटर शिक्षा आधारभूत सर्त हो । कम्प्युटर मानव जीवनको अभिन्न अंग बन्दै गएको जगजाहेर नै छ । वर्तमानमा मोबाइल, इन्टरनेट, ट्याबलेट्स, कम्प्युटरलगायतका माध्यमबाट द्रुत गतिमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा चुलिएको अवस्था छ । दैनिक जीवन होस् वा विभिन्न पेसागत जीवनलाई सहज र सक्रिय बनाउन कम्प्युटरको शिक्षाको अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिन्न ।
विश्वमा सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा मारेको छलाङ कारण विद्युतीय पत्राचारको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ । कोभिड १९को कारण विद्युतीय सूचना प्रविधिको आवश्यकता र प्रयोगको अपरिहार्यतालाई झन् उजागर गरेको छ । विद्युतीय सूचना आदनप्रदानबाट छिटो छरितो एवं सुगम तथा सुपथ सन्देश प्रवाह गर्न सकिनेका कारण पनि यसको लोकप्रियता र बढेको हो । सरकारी गैरसरकारी निकायहरूले आफ्नो वेबसाइट खोल्ने, ईमेल इन्टरनेटको अधिकतम प्रयोगै गरेर सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको देखिन्छ । सूचना प्रविधिमा दिन प्रतिदिन नयाँ–नयाँ आविष्कार भइरहेका छन् ।
विश्वमा सन् १९७०को प्रारम्भबाट नै कम्प्युटरको प्रयोग गर्दै इमेलको आदान प्रदानको सुरुवात भएको थियो । सन् १९९६ मा पहिलो पटक हटमेलले निःशुल्क सेवा प्रदानको सुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि याहुलगायतका इमेल प्रदायक सस्थाहरूको विकास र विस्तार भएको हो । सन् २००४ देखि जीमेलले आकर्षक सुविधाजनक फिचरहित इमेल सेवा प्रदा गर्दै आएको छ । पछिल्ला समयमा युट्युब, ह्वाट्सअप, भाइबर, ट्वीटर, मेसेन्जर, फेसबुक आदि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट पनि आवश्यकताअनुसार संस्थात वा व्यक्तिगत सन्देश प्रवाह भएको पाइन्छ ।
सरकारी निकायको तुलनामा निजी क्षेत्रका कार्यालय वा प्रतिष्ठानले विद्युतीय माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यमा निकै अगाडि पुगेको देखिन्छ । सरकारी निकायबाट गरिने पत्राचार मात्र नभएर विभिन्न र व्यापक सूचनाहरूका गोप्य र सहज संग्रह गर्नको लागि विद्युतीय पत्राचार र अभिलेखीकरण बरदान साबित भएको छ । नेपालको सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचारलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीति र रणनीति अपनाएको पाइन्छ । विसं २०७५ कात्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लागू गरेको छ । उक्त निर्देशिकाले व्यक्तिगत र पदअनुसारको इमेल खाताहरू प्रयोगमा ल्याई सरकारी निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्न तथा सरकारी काममा अनिवार्य प्रयोगको सहजीकरण राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार सरकारी निकायमा मात्र करिब तीन हजार डोमेन दर्ता भइसकेका छन् । कतिपय निकायहरूले आफ्नै किसिमले इमेल इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरेका छन् । हालै प्रकाशित महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आधिकारिक सरकारी इमेल ठेगाना उपलब्ध गराउन २० हजार इमेल ठेगाना लाइसेन्स खरिद गरेको छ । यी इमेलको लाइसेन्स, सुरक्षा तथा सपोर्ट सेवाका लागि प्रतिठेगाना नौ हजार आठ ८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार करिब २५ प्रतिशत इमेलमा पूर्ण सक्रिय रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशतको प्रयोग ज्यादै न्यून रहेको पाइएको छ । यस वास्तविकताले पनि सरकारी निकायमा इमेलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न थप प्रयासको खाँचो देखिन्छ ।
आजको एकाईसौँ शताब्दीमा विश्वभर ई–गभर्ननेन्सको लोकप्रियता बढेको छ । प्रतिस्पर्धी विश्वमा सूचना प्रविधिको प्रयोगविनाको सेवाप्रवाह कल्पनाबाहिरको कुरा भइसकेको छ । त्यसकारण ई–गभर्ननेन्सको विकास र विस्तारमा तीव्रता दिन सरकारले समयसापेक्ष आक्रामक कार्यक्रम ल्याउन विलम्ब गरिनु हुन्न । सरकारी निकायले सूचना र समाचार आदानप्रदानका लागि इमेल इन्टरनेटको अधिकतम प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रभावकारी नीति र रणनीति अवलम्बन गर्न ढिलो भइसकेको छ । इमेलको प्रयोगलाई स्वस्फूर्त प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्न तालिम, उपकरणहरूको सहज उपलब्धता र उत्कृष्टताका आधारमा प्रोत्साहन सुविधाले पनि टेवा पु-याउन सक्छ । साथै भरपर्दो र सुरक्षित सरकारी इमेल सेवाको उपलब्धताको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तै सफ्टवेयर र हार्डवेयरको शुद्धता र दिगो व्यवस्थाको पनि उत्तिकै खाँचो पर्दछ ।
इमेल सेवालाई सुरक्षित बनाउन भाइरस स्कानको अतिरिक्त स्पाम इमेलहरूको न्यूनीकरण, इमेल ठेगानालाई टु फ्याक्टर प्रमाणीकरण र विद्युतीय हस्ताक्षरसमेत अनिवार्य गर्न सकिएमा अझ बढी प्रभावकारिता आउँछ । इमेलहरू नियमित अभिलेखीकरण (ब्याकअप) गर्ने व्यवस्थाको साथै अन्तरआबद्धतामार्फत इमेल भण्डारणले पनि बढी सुरक्षित गर्न सकिन्छ । देशको भौगोलिक विकटताको कारण पनि इमेल सेवामा बेलाबखत अवरोधहरू आइराखेको हुन्छ । अझ मूल समस्याको रूपमा त दक्ष जनशक्तिको पूर्ति नहुनु नै हो । प्रत्येक कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दा कम्तीमा पनि इमेल र इन्टरनेटको जानकारी हुनु पहिलो सर्त हुनुपर्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड ५३ लाख
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया