आमनिर्वाचनको स्थितिमा संघ र प्रदेश
विश्वनाथ खरेल २०७९, मंसीर ५ १०:५६ 
काठमाडौँ । देशको संघीय संरचनाबमोजिम तीन तहको सरकारमध्ये संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा देश हाक्ने भूमिकामा महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । यसरी स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनविनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न पनि सकिन्न । यस्तो निर्वाचन कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रमुख विशेषता र आधारशीला पनि हो । यसरी गत मंसिर ४ गते भएको संघ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित हुन तीन हप्ता जति लाग्ने सम्बन्धित निकायको भनाइ रहेको छ । फलतः संघ र प्रदेश तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता पनि हो । यसरी वर्तमान संविधानले संघ र प्रदेशसभाको व्यवस्था गरिएको छ । यसर्थ सोही संविधानबमोजिम जनताको सुखदुःखमा सहयोग र सहकार्यका लागि अधिकार र कर्तव्य सम्पन्न बनाइएको छ । यसको साथै संघ र प्रदेशको जनचाहनाअनुसार सामाजिक कार्यहरू गर्न सो निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । अतः संघ र प्रदेशले स्रोतसाधानको पहिचान र परिचालन गर्दै प्रगति गर्न सक्षम हुन जरुरी छ । यसर्थ अब देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले राजनीतिको अर्थ र ज्ञानको महत्वका सम्बन्धमा धेरै भनिरहन नपर्ला । देशको संविधानबमोजिम संघ र प्रदेशले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत काम गर्ने हैसियत राख्छ । यसरी संघीय संरचनाअनुसार ७७ जिल्लाहरूलाई सात प्रदेश र केन्द्रमा एक संघीय सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यी सबैमा गरी आठ सय २५ सरकारको व्यवस्था हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । अब यो संघ र प्रदेशको अधिकार जनताको घरदैलोमा सम्म पु-याउनको लागि अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । अतः मुलुकमा भएको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा सत्तारूढ पाँच दलले देशव्यापी रूपमा गठबन्धमा चुनाब गरेका थिए ।
लोकतन्त्र भनेकै जनता केन्द्रित शासन व्यवस्था होइन र ? यसलाई सही अर्थ लगाउने अमेरिकी १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनकोे लोकतन्त्रबारेको भनाइ यस्तो रहेको छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्था हो । तसर्थ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने यो महायज्ञरूपी यो निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित, निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंगले सुसम्पन्न गर्न राज्य संयन्त्रले हरेक तरहले आफ्नो पूरै ध्यान केन्द्रित गरेको थियो । यसको साथसाथै आमनिर्वाचनलाई सफल बनाउन सरकारले निजामती, शिक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायत हरेक तह र तप्काका राष्ट्रसेवकहरू गरी झन्डै साढे दुई लाख सरकारी जनशक्तिलाई कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील गरेको एकातिर थियो भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने प्रत्याभूत गर्न राज्यका चारवटै सुरक्षा निकायहरूबाट झन्डै तीन लाख सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गरिएको थियो । त्यसरी नै देशभर झण्डै १२ हजार मतदानस्थलहरू तोकिएकोमा चारैवटा सुरक्षा निकायहरूबाट महत्वपूर्ण सूचना संकलन, विश्लेषण, धुम्ती तथा निगरानी टोली पनि परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यस्तै निर्वाचनको गरिमालाई अझ बढी विश्वासनीयता दिलाउनको लागि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवेक्षकको टोलीहरू पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अनुगमन तथा अवलोकन गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाइएको थियो । जसले गर्दा सो निर्वाचनलाई निष्पक्षता, स्वच्छ, धाँधलीरहित रहेको थियो भन्ने सन्देशले स्वदेश तथा विदेशमा समेत पारदर्शी तथा छर्लङ्ग पार्ने कार्य गरेको छ । हाल देशमा रहेका झन्डै एक करोड ८० लाख नेपाली मतदाताहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आ–आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने यस महान् अवसरलाई सबै मतदाताहरूले यसलाई उत्सवका रूपमा लिएका थिए । देशको विद्यमान संविधान सभाले २०७२ मा निर्माण गरेको संविधानपछि यो दोस्रो आमनिर्वाचन भएकोले विगतका कमीकमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ ।
मुलुकमा चुनाव महँगो र भड्किलो नहोस्, धन र बाहुबलको आडमा अनियमितता नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा तोकिदिएको थियो । यसको अलवा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आयोग के–कति सफल होला ? त्यो विचारणीय कुरा रहेको छ । जबकी मतदान प्रक्रियामा दुईवटा मुख्य अंग मतदाता र उम्मेदवार हुन्छन् । यसको साथै हाम्रो पुस्ता नै होला थोरै समयमा धेरै राजनीतिक व्यवस्था अनुभव गर्न पाएको हुनुपर्छ । अतः विडम्बना, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेता र नेतृत्व भने कहिल्यै परिवर्तन भएको छैन् । देशमा विगतमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म पनि खासमा कुन शासन व्यवस्था चाहिएको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । यसरी अर्कोतर्फ हाम्रो राजनीतिक संस्कार र विचार पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसरी केही दिनमै संघ र प्रदेशको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुँदै छ । अतः घोषणापत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले रोजगारीको एजेन्डा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न मनगन्ते आश्वासन राखेर दलहरूले भोट मागी आफू चुनाव जित्ने तरखरमा थिए । त्यसरी नै अन्य दलहरूले पनि विभिन्न घोषणापत्रहरू जारी गरेका छन् । जसले गर्दा रोजगार बैंक स्थापना, सीपमूलक तालिम, उद्योग व्यवसायसम्बन्धी बेसलाइन सर्भे गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको सम्भावना पहिचान गर्ने पनि उल्लेख छ । यी नारा र योजना सुन्दा पढ्दा त राम्रा छन् तर यिनको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ, हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
लोकतन्त्र भनेकै जनताको सहभागिताको शासन व्यवस्था हो । जनता आफैँ शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन्छन्, आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफूमाथि शासन चलाउने प्रतिनिधि आफैँले चुन्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले नै यो व्यवस्थामा जनताले अपनत्व महसुस गर्न पाउँछन् । त्यसमाथि नेपालको संविधानले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अँगालेको छ । सबै वर्ग र भूगोललाई समावेश गरी राज्य सत्तामा सबैको प्रतिनिधि गराउने भन्ने संविधानको मर्म हो । त्यही मर्मले नै राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई बलियो बनाएको छ । तर, नेपाल भूमिमै एउटा यस्तो समूह छ जसले मत हाल्ने अधिकार पाएको छैन । न नागरिकता छ न मतदाता परिचयपत्र । यसमा भने बल्लतल्ल व्यक्तिगत परिचयपत्रको खोस्टोचाहिँ हात परेको छ । फलतः राजनीतिलाई देशको मूल नीति भनिन्छ । राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको रूपरेखा दलको चुनावी एजेन्डा र निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रतिविम्ब हुनुपर्छ । त्यसैको आधारमा सत्तामा पुग्दा दलले विकास निर्माणको काम गर्छन्, गर्नुपर्छ । किनकि देशको नीति बनाउने ठाउँमा पुग्ने भनेकै राजनीतिक दलहरू नै हुन् । दलको विकल्प दल नै हुन । त्यसैले चुनावी नारा एउटा, चुनावी घोषणापत्रमा अर्कै, सत्ताका पुगेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कै बनाएर बेरोजगारलाई रोजगारी बनाउने भ्रमको खेती गर्नु हुँदैन । देशमा वर्षेनी पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा आउँछन् । तिनीहरूमध्ये तीन तिहाइ त वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा हाल चुनावको चर्चा र चटारो चुलिँदो अवस्थामा छ । यसका लागि जनप्रतिनिधहरूले भोट बटुल्न अनेक बहना र आश्वासना दिँदै हिँड्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन । यस अवसरमा विभिन्न पार्टीले सदाझैँ चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । मूलतः गत आइतबार सम्पन्न भएको आमचुनावमा प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ र प्रदेश सभामा तीन सय ३० गरी ४ सय ९५ सदस्यहरू निर्वाचित हुँदै छन् । यसका लागि चुनावी मैदानमा झन्डै छ हजार प्रतिस्पर्धीहरू युद्धस्तरमा खडा भएका छन् । वास्तवमा हामीले किताबमा पढेको संघ र प्रदेश सरकार भनेको समानुपातिक र समावेशी विकासको एउटा महत्वपूर्ण कडी पनि हो । यसरी नयाँ संविधान २०७२ मा लागू भएपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो । यही निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिले संघीय र प्रदेशसभाका निम्ति आगामी सरकार चयन गर्नेछन् । अपितुः लोकतन्त्रको संवद्र्धन, प्रवद्र्धन तथा विकासमा मुलुकको संवैधानिक प्रावधानअनुरूपको व्यवस्थालाई मनन गर्दै प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न गरिने यसप्रकारका निर्वाचनजन्य गतिविधिहरू निश्चितरूपमा लोकतन्त्रका मजबुत खम्बाहरू समेत हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया